केशव कुमार विष्ट
सदस्य सचिव
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
नेपालगन्जलाई निकै समय दिन थाल्नु भा’ छ नि !
यसै साता म लगातार दोस्रो पटक नेपालगन्ज आउनुको कारण हामी आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको निकै नजिक पुगेका छौं भन्ने संकेत गर्दछ । मैले पनि आठौं नजिक आइरहेकाले आठौंमै केन्द्रित हुने र अली बढी समय नेपालगन्जलाई नै केन्द्रित गर्ने सेडुअल बनाएको छु ।
प्रतियोगिताको आयोजनामा कुनै अन्योलता छ ? राखेप भित्रैबाट विरोधाभाष स्वर आइरहेको छ नि !
जो कोहीले पनि आठौंका बारेमा चर्चा गर्ने, अनुमान गर्ने, बोल्ने अधिकार छ । तर, सत्य कुरा के हो भने मैले के बोल्छु त्यो सत्य हो । किनकी म राखेपको कार्यकारी प्रमुख हुँ । म राखेपको प्रवक्ता पनि हुँ, त्यसैले प्रवक्ताले बोलेको कुरा आधिकारिक हो । अन्यका भनाइ अड्कलबाजी मात्रै हो ।
आधिकारिक रुपमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद हामीले माघ २५ देखि फागुन ३ सम्म गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौं । त्यसमा अलिकति तयारी नपुगेकाले १५÷२० उता सर्ने सम्भावना देखिएको छ । यसको अर्थ फागुनको दोस्रो वा तेस्रो सातामा प्रतियोगिता आयोजना गर्छौ । हाम्रो तयारी टार्गेट भनेको फागुनमै प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भन्ने हो र, यो सम्भव छ ।
के कति कारणले फागुन ?
हामीलाई च्यालेन्ज भनेको नेपालगन्ज रंगशाला हो । त्यसबाहेक बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, रुपन्देही, कपिलवस्तुमा होस् काम समयमंै हुन्छ । नेपालगन्जको रंगशाला जुन मुख्य उद्घाटन स्थलसँगै फुटबल र एथलेक्टिसको आयोजना गर्छौ । रंगशाला निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर गर्यौं । अन्य देशको सम्झौतामा १२÷१५ दिन थप्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको छ । अर्को दाङको बेलझुण्डीमा पनि केही ढिलो गरी काम सुरु भयो । नेपालगन्ज रंगशाला र बेलझुण्डी बाहेक सबै स्थानका पूर्वाधारका ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । जुन एक एक महिनामै शतप्रतिशत सकिनेछन् ।
नेपालगन्ज र बेलझुण्डीका लागि १५/२० दिन थप्नुपर्ने देखिन्छ । जुन हामी १५÷२० दिन थपेर भएपनि काम गर्छौ । अन्य खास समस्या छैन । बजेटमा पनि समस्या छ । ४३ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ भनेर हामीले माग गरिसकेका छांै । त्यस मध्ये १७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध भैसकेको छ । बाँकी बजेट आउने क्रममा छ । माग भएजति बजेट आउँछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको कार्यक्रम हो यो, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, खेलकुद मन्त्रालयको चासो छ, त्यसैले आयोजनाका लागि समस्या हुँदैन । नेपालगन्जको वातावरणीय स्थिति हेर्दा फागुन अन्तिमसम्म मौसम प्रतिकुल भइसक्दैन, अनुकुल अवस्थामा नै रहनेछ । फागुन भित्रमा हामी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । यसमा हामी सफल हुन्छौं ।
दुई बर्ष अघि घोषणा भएको प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा हतारिने स्थिति किन आयो ?
दुई बर्षको समय अपुग नै हो । नयाँ पूर्वाधार बनाएर आयोजना गर्ने भनिसकेपछि नेपालको विधि र प्रक्रिया अनुसार यो समय अपुग हो । हालको विधि र प्रक्रिया अनुसार कम्तिमा पनि ४ बर्ष समय चाहिन्थ्यो । अबको आठौंको समापनमा नवौं र दशौंको पनि कहाँ गर्ने भन्ने घोषणा गर्नेछौं । सातौं ७० लाख बजेटमा गरेका हौं । बनिबनाउन पूर्वाधार भएकाले समस्या भएन । तर, त्यसबाट सिकेर नयाँ पूर्वाधार बनाएर नयाँ ठाउँमा आयोजना गर्ने सोंच बनाएका हौं । गत आर्थिक बर्षमा आठौंका लागि पर्याप्त बजेट आएन, अघिल्लो आर्थिक बर्षमा केही काम गर्यौं, चालु आर्थिक बर्षमा केही काम गर्यौं । बीचमा बजेट, मौसम, चाडवाडले पनि काममा केही ढिला भयो ।
हालको विधि र प्रक्रिया अत्यन्तै अव्यहारिक छ । ३५ दिने, २१ दिने, ४५ दिने सूचना टेण्डर आव्हान गरिने परिपाटी बदल्नु पर्छ । पहिले बाटोघाटो, सञ्चारको व्यवस्था नहुँदा दुरदराजमा रहेका ठेकेदारले पनि टेण्डर आव्हान गर्न पाउन भनेर उक्त व्यवस्था गरिएको होला । अहिले प्रविधिको युग छ, इ–टेण्डर मार्फत तत्काल काम गर्न सकिन्छ, त्यसैले यो समयावधि घटाउनु पर्छ । टेण्डरमै डेढ महिना बिताउनु पर्यो भने काममा ढिलाई हुन्छ । यी विषयले सबैले उठाएको हो, निर्णय गर्ने अधिकार सरकारमा छ ।
बजेटका लागि सरकारसँग तालमेल पनि नमिलेको अवस्था हो ?
हाम्रो देशको अर्थतन्त्र नै कमजोर छ । खेलकुद भन्दा प्राथमिकताका अरु क्षेत्र पनि छन्, जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य । खेलकुदलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्राथमिकतामा परेको छ । खेलकुद क्षेत्र के हो, राष्ट्र निर्माण, जनशक्ति निर्माणका लागि यसको योगदान हेर्ने हो भने खेलकुदलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । यी कुराहरुलाई ध्यान नदिंदा खेलकुद कम प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । खेलकुदलाई हेर्ने प्रष्ट दृष्टिकोण नहुँदा लगानीको अभाव छ । तर, पछिल्लो समयमा सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण भने परिवर्तन गरेको छ । म सुरुमा आउँदा १ अर्ब १५ करोड आउँदा बजेट आउँथ्यो, पछिल्लो अवधीमा हामीले मागेको समेत गर्दा ६ अर्ब बजेट आउँछ । अझ आगामी बर्ष त १५ अर्ब बजेट चाहिन्छ । त्यो पनि हालको परियोजना कार्यान्वयनका लागि । नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्न त थप बजेट चाहिन्छ ।
पहिलो ३ वटा प्रतियोगिता मात्र आयोजना हुन्थ्यो । ५/७ करोड बजेटमा सकिन्थ्यो । अहिले १९ वटा प्रतियोगिता आयोजना हुन्छ, जसका लागि १ अर्ब बजेट खर्च हुन्छ । प्रतियोगिता आयोजना र बजेटमा हामीले सफलता हासिल गरेका छौं । पहिले काठमाडौंमा मात्रै प्रतियोगिता आयोजना गरे पुग्छ भन्ने भ्रम थियो, अहिले हामीले त्यो भ्रमलाई तोडेर जिल्ला र स्थानीय तहमा प्रतियोगिता आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौं । उपलब्धी पनि त्यसै अनुसार भैरहेको छ । म आउँदा ९२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय पदक आएका थिए म आएपछि ७२८ पदक नेपालले जितेर ल्याएको छ । त्यो संख्या अब एक हजार क्रस गर्छ ।
खेलाडीहरुको भविष्यका लागि नीतिगत व्यवस्था किन भएको छैन ?
सरकारले सुरुवात त गरेको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई मासिक भत्ता दिने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो आगामी दिनमा १० हजार गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौं । पहिलो थिएन मेरो कार्यकाल आएपछि त्यो सुरुवात गरेका छौं । प्रथम ओलम्पियनलाई १० हजार भत्ता व्यवस्था गरेका छौं । बाँकीलाई ३ हजार व्यवस्था गरेका छौं । जुन बढाउन प्रयासरत् छौं । नेशनल टिममा परेका खेलाडीको शिक्षाका लागि शुल्क व्यहोर्न सुरु गरेका छौं । उनीहरुको जीवन बीमा पनि सुरु गरेका छौं ।
आठौंलाई मध्यनजर नेपालगन्जलाई सुझाव ?
नेपालगन्जले खेलकुदप्रति अत्यन्त सम्मान गर्छ भन्ने दृष्टान्त देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपप्रमुख र प्रदेश सभा सदस्य पनि खेलकुदबाट आउनु भयो । वि.सं. २०४९, ०५४ मा र अहिले पनि जनप्रतिनिधिका रुपमा खेलकुद क्षेत्रका व्यक्ति निर्वाचित हुनुभएको छ ।
नेपालगन्ज नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ । २१ बर्षपछि नेपालगन्जमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद हुँदैछ । त्यो पनि आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गरेर । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदले जनप्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी, स्थानीय समाजको आँखा खुल्छ, अभिभावकको आँखा र नेपालगन्जले खेलकुदमा अझ धेरै प्रगति गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । सञ्चारमाध्यमले व्यापक प्रचारप्रसार गरिरहेको छ ।
नेपालगन्जबासीको मन यति ठूलो छ कि देशभरीबाट आएका खेलाडी, पर्यवेक्षकहरुलाई स्वागत गरेर पहिचान दिने खेलकुद नै हो । प्रदेश ५ मा आयोजना हुने खेलकुद ऐतिहासिक हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
नेपालगन्ज नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ । २१ बर्षपछि नेपालगन्जमा राष्ट्रिय खेलकुद हुँदैछ । त्यो पनि आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गरेर । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदले जनप्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी, स्थानीय समाजको आँखा खुल्छ ।
