काठमाडौं, १ माघ । नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघले गत पुस १४ गते राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयले अवकास गरिएका कर्मचारीहरुलाई पुर्नस्थापना नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संघले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो । संघकी अध्यक्ष सारिका राईले सामाजिक परिचालकलाई कर्मचारीमा पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेकी छिन् ।
उनले भनिन्,‘हामी सडकमा आईसकेका छौँ, हाम्रो आन्दोलनलाई सरकारले हल्का रुपमा नलियोस्, यदि कर्मचरीलाई पुर्नवहाली नगर्ने हो भने देशभरि आन्दोलनमा होमिन तयार छौँ, बेलैमा सरकारले गम्भिर भएर हाम्रा मागहरु सम्बोधन गरोस्, पत्रकार साथीहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु आन्दोलनका कार्यक्रमलाई उचित रुपमा प्रकाशन÷प्रसारण गरेर सुतेको राज्यलाई ब्युँझाउन र हाम्रा मागहरु पूरा गरिदिनको लागि सहयोग गरिदिनुस् आग्रह गर्दछु ।’
त्यस्तै आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक मनिषा विमलीले विगत ८ वर्षदेखि स्थानीय तहमा रहेर जनताको काम गरेका समाजिक परिचालकहरुको कार्यसम्पादनको मूल्याङकन नगरिकन होचुवाको भरमा अवकास दिनु सरकारको गलत र बद्नियतपूर्ण निर्णय भएको टिप्पणी गरिन ।
उनले भनिन,‘समाजिक परिचालकहरुको कार्यसम्पादनको मूल्याङकन नगरिन होचुवाको भरमा अवकास दिनु सरकारको बेईमानि हो, बदनियतपूर्ण काम सरकारले गरेको छ, सरकारले पाँच हजार कर्मचारीहरुलाई हटाएको मात्रै छैन्, कर्मचारीसँग जोडिएका पाँच लाख परिवारको पेटमा लात हानेको छ, यस्तो स्थितिमा राज्यले गम्भिरता देखाउनु पर्छ, निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ, गत पुस १४ गते गरेको निर्णयलाई पुनःविचार गर्नुपर्छ, कर्मचारी समायोजनको कुरा एकवर्ष पहिले देखि नै चल्दै आएको छ, तर काम केही भएको छैन्, हामी चाहन्छौँ, हाम्रा मागहरु सरकारले तत्काल पूरा गरोस्, यदि माग पुरा नगरेको स्थितिमा हाम्रो आन्दोलनले ठुलो रुप दिने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
नेपाल निजामति कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोईरालाले कर्मचारी समायोजनकै पाटोमार्फत सामाजिक परिचालकहरुको समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले भने,‘हाम्रो संगठनको तर्फबाट तपाईहरुको आन्दोलनलाई साथ छ, ऐक्यवद्धता जनाउदछाँै, लामो समयदेखि सरकारको न्यूनतम तलबमा जनताको काम गरेका साथीहरु हुनुहुन्छ, सरकारले पसिनाको उचित मूल्य दिनुपर्छ, सामाजिक परिचालक कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धा र योग्यता अनुसार समायोजन गर्नुपर्छ ।’
उनले अघि थपे,‘स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा हाल एक लाख ५० हजार कर्मचारीको आवश्यकत्ता छ, सरकारसँग अहिले एकलाख जति मात्रै कर्मचारी छ, यस्तो स्थितिमा सामाजिक परिचालकको रुपमा रातदिन नभनी काम गरेका अनुभवि र दक्ष कर्मचारीहरुलाई अवकास दिनु गलत हो, ६० हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको स्थितिमा करिब ५ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गर्न किन नस्कने ? तत्काल समायोजनको पाटोमा समस्याको समाधान खाजिनुपर्छ ।’
त्यस्तै नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष हिरा लामाले आफूहरुका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उद्धघोष गरे ।
उनले भने, ‘हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभएसम्म हामी सडक मै हुन्छौँ, सडकबाट हाम्रा अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नको लागि दवाफ दिन्छौँ, सरकारलाई हाम्रो चेतावनि पनि छ, सामान्य रुपमा हाम्रा मागहरु सम्बोधान नगरिए कडा आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुनेछौँ ।’
