नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रस्तावमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा समेटिएको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उक्त आयोजना गैरआवासीय नेपाली (NRN) र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी जीपीपीए मोडल प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रस्तावसँगै प्रस्तुत प्रतिवेदनमा बुढीगण्डकी आयोजना ‘रेडी टु टेक अफ’ अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाबाट फेवातालभन्दा करिब १५ गुणा ठूलो ताल निर्माण हुनेछ भने १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै ‘नेप्लिज फल्स’ निर्माणमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन हुने र बगेको पानी चितवनमा सङ्कलन गरी मधेस क्षेत्रमा पिउने पानी, सिँचाइ तथा सुख्खा समस्याको समाधान गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो बहुआयामिक लाभ दिने आयोजना निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ गर्नु नागरिकमा आशा जगाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी भएको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ। महामन्त्री शर्माले सुशासनको अभाव र शासकीय कमजोरीका कारण आयोजनामा लगानी सुनिश्चितता हुन नसकेको पनि बताएका छन्।
प्रस्तावमा सरकारलाई बुढीगण्डकी आयोजना तत्काल अघि बढाउन अपिलसमेत गरिएको छ। आयोजनाको केही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको र हालसम्म झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।
यसअघि केही समयअघि निवर्तमान भौतिक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले उक्त आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्ने गरी मोडालिटी स्वीकृत गरेका थिए।
