मानव अधिकार आयोगको कानून संशोधन गर्न सुझाव संकलन


रुपनी जि एम

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदा विद्ययक उपर नेपालगन्जका सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिएको छ । आयोग केन्द्रिय कार्यालयको आयोजनामा आज बाँकेका सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिएको हो ।

आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न थालिएको हो । आयोगलाई आवश्यक सुझाव दिदै लुम्बिनी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कृष्णा केसी ‘नमुना’ले सत्यको अधिकार, पीडितको परिपुरन र र मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । ‘आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिनका लागि हामीले आजैबाट संकल्प गर्न जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘आयोगलाई कमजोर बनाइयो भने पीडितलाई न्याय दिन सकिदैन ।’  

यस्तै आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले आयोगको काम अझै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न आवश्यक परेको बताउनु भयो । यसका लागि नेपालगन्जबाट पहिलो पटक सुझाव संकलन गरिएको उहाँको भनाई छ । ‘आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदाको विद्ययकलाई सुझावपछि संसदमा पेश गरिने सदस्य दुवाडीले बताउनु भयो । ‘विधेयक प्रस्तुत भईसकेपछि पनि आयोगलाई सबै राजनीतिक दलबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं,’ उहाँले भन्नु भयो ।

आयोगका सचिव मुरारी खरेल आयोगले नयाँ मस्यौदा प्रस्तुत गरेको बताउनु भयो । संशोधन हुने कानुनमा नयाँ कुराहरु रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगको सिफारिसलाई अझ कार्यान्वयन गर्न र जवाफदेही बनाउनका लागि थप कुरा राखिएको सचिव खरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।

संशोधन हुने कानुनमा नयाँ कुराहरु छन्, जसले आयोगलाई गति दिन्छ । आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न थालिएको हो ।

मुरारी खरेल, सचिव
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

सुझाव संकलन कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल, उच्च अदालत बार एशोसियशन नेपालगन्जका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, नेपाल नेत्रहिन संघ बाँकेका अध्यक्ष भावुकजंग थापा, एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बसन्त गौतम, फात्तिमा फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकी लगायतले आवश्यक सुझाव दिनु भएको छ । (रासस)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया