‘टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन’

सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति सरोकारवाला संस्था तथा व्यक्तिहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।सोमबार ३० वटा संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध गलत भएको भन्‍दै आपत्ति जनाएको हो ।

विज्ञप्तिमा भिनएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति हामी गहिरो चिन्ता र निराशा व्यक्त गर्दछौँ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय अत्यन्तै असामयिक र निरङ्कुश रहनुका साथै यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार भएको तथा नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने निष्कर्ष हाम्रो छ ।’

टिकटकलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएर सञ्चार र अभिव्यक्तिको यो महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मलाई रोक्नुले विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने सरकारको नियत देखिएको उनीहरूको आरोप छ । ‘नेपाली नागरिकहरूको अनलाइन कुराकानीमा संलग्न हुने, उनीहरूको दृष्टिकोण साझा गर्ने र विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने सरकारको नियत देखिएको छ। यसबाहेक, यस्तो प्रतिबन्धले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरुको आर्थिक अवसरहरूमा प्रतिकूल असर पारी उनीहरुको व्यवसायिक स्थायित्वमा गम्भीर जोखिम पर्ने देखिन्छ ।’

डिजिटल फ्रिडम कोअलिसनका अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी आज टिकटक, भोलि फेसबुक, पर्सी ह्वाट्सएप र आउने दिनमा अनलाइनखबर, कान्तिपुर, सेतोपाटीलगायतका सञ्‍चारमाध्‍यमले आलोचना गर्‍यो भन्‍दै प्रतिबन्ध लगाउने दिन आउनसक्छ। यसले सरकारको यो निर्णइमा खोट देखिन्छ। तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिनुपछर्छ।’

यस्तै उनीहरूले संवैधानिक अधिकार र नेपालमा जीवन्त डिजिटल परिदृश्यको व्यापक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारसँग टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । ‘संवैधानिक अधिकार र नेपालमा जीवन्त डिजिटल परिदृश्यको व्यापक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै हामी देहाय बमोजिमका संस्था तथा व्यक्तिहरु यो निर्णय सच्याउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दर्छौँ।’ विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेका छन् ।

सरोकारवालाहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही प्लेटफर्मको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न पहल गर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन् ।-Onlinekhabar

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया