विपद् विरुद्ध पूर्व तयारी, खोज उद्दार र प्रतिकार्यमा सहकार्य गर्न अन्तर–प्रदेश संयुक्त आपतकालीन कोषको आवश्यकता औल्याइएको छ ।
कानुन अभावले विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर–प्रदेश स्रोत सामूहीकरणमा समस्या देखिंदा अन्तर–प्रदेश संयुक्त आपतकालीन कोषको आवश्यकता औल्याइएको हो ।
नेपालगन्जमा आयोजित विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर–प्रदेश स्रोत सामूहीकरण कार्यशालामा दुई दिनसम्म भएको छलफलमा आवश्यक कानुन र कार्यविधि निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाब पनि दिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयको आयोजना र भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपर) को सहयोगमा दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी गरिएको हो ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका सरोकारवालाहरुको सहभागितामा गरिएको कार्यशालामा विभिन्न समूहगत छलफल गरिएको विपद् व्यवस्थापन सूचना अधिकृत रुपन ज्ञवालीले जानकारी दिए । ज्ञवालीका अनुसार, कार्यशालामा घटना अभ्यास, प्रदेश स्रोत परिचालन सम्वन्धि सिमुलेसन तथा कानुनी जटिलता र स्रोत परिचालनमा प्रदेशको उदासिनताबारे चर्चा पनि गरिएको छ ।
कार्यशालाका क्रममा प्रभावकारी समन्वय र प्रतिक्रिया संयन्त्र हुनुको महत्वलाई स्वीकार गर्दै विद्यमान प्रतिक्रिया संयन्त्रको दक्षता र प्रभावकारिताको आवधिक परीक्षणको लागि सुपरद्वारा सिमुलेशन अभ्यासहरू गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा अन्तर–प्रदेश र अन्तर–पालिका स्रोत सामूहीकरण वा संकलन, स्रोतको बाँडफाँड, प्रयोग गर्न स्पष्ट कानूनी प्रावधानहरू सहितको सरोकारवालाहरूको भूमिका, जिम्मेवारी, प्रभावकारी समन्वय र सूचना संयन्त्रको आवश्यक व्यवस्था लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको छ ।
प्रदेश प्रतिनिधि, युनिसेफ, युनडिपि, युएनयुमेन, विपद् व्यवस्थापनमा कार्यरत प्रतिनिधि, प्रदेश सुरक्षा प्रतिनिधि,संघसस्था, रेडक्रस, पत्रकार लगायतको सहभागितामा दोस्रो दिन, शुक्रवार सहजकर्ता नरेश सुव्वा, सर्जन मल्ल लगायतले सहजीकरण गर्दै विषयगत सवाल प्रस्तुत गरे ।
नेपालको सन्दर्भमा विपद् प्रतिकार्यका लागि स्रोतसाधनको सामूहीकरण गर्न छिमेकी प्रदेश र पालिकाबीच स्रोत संकलन संयन्त्र प्रभावकारी हुन आवश्यक रहेको लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले बताए ।
कार्यशालामा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवम् विषय विज्ञ शंकर कोइरालाले विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर–प्रदेश स्रोत सामूहीकरणका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । धेरै अध्ययन र विपद् प्रभाव मोडेलहरूले नेपालमा प्रकोपबाट गम्भीर प्रभाव पार्ने अनुमान गरेका छन् । डरहम युनिभर्सिटीले गरेको एउटा अध्ययनले विभिन्न म्याग्निच्युड प्रयोग गरी भूकम्पको प्रभावको अनुमान गरेको छ ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भुकम्पिय जोखिमको न्यूनिकरण गर्दै सहरी पूर्व तयारी, भूकम्प पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा सहरी तयारी सुदृढीकरण गर्न सुपर आयोजनाले काम गरिरहेको छ ।
