अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता हुनेगरी हालै प्रस्तावित संशोधन विधेयक प्रति अधिकारकर्मीहरु आक्रोशित भएका छन् । उनीहरु त्यसप्रति आपत्ति जनाउदै फिर्ता दिन भनेका छन् ।
संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता लिई पीडितको न्याय, दण्डहीनताको अन्त्य र कानूनी शासनमा जोड दिन अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका हुन् ।
अधिकारकर्मीहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जस्तोसुकै फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाइएका राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा सदस्यहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने बहानामा जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा थप हुनेगरि गरीएको संशोधन विधेयकमा आपत्ति जनाए छन् ।
नेपालगन्ज उच्च बार एशोसिएसन अध्यक्ष चित्र बहादुर शाही, जिल्ला बार एशोसिएसन अध्यक्ष जनक बहादुर शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, इन्सेक प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम,अधिवक्ता मधुर पाठक, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, मानव अधिकार एलाइन्सका प्रभात कुमार ठकुरी, अधिकारकर्मी रबिन्द्र कर्ण, अधिवक्ता बिकाश आचार्य रहेका छन् ।
‘पीडकलाई संरक्षण र दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुनेगरी ऐन संशोधन नगर्न र पीडितको न्याय तथा मुलुकको सुशासनप्रति संवेदनशील हुन सरकार र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई समेत हामी आग्रह गर्दछौ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,संविधानको धारा २०(९) र २१ एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने सरकारको पहल प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’
‘राजनीतिको आडमा गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनेगरि नेपाल सरकारले कानुन निर्माण गर्न लाग्नु नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, न्यायका आधारभूत सिद्धान्त, विधिको शासन, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित छ’, अधिकारकर्मीहरुले भनेका छन्, ‘संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयक अदालतको आदेश, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मुल्यमान्यता तथा सिद्धान्त,नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक तथा अपराध पीडितको मौलिक हक समेतको विपरित छ ।’
