विस्तारै नाफामुखी बाटोमा अगाडी बढिरहेको कपास विकास समिति खारेजीको सरकारी निर्णयविरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाँकेले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
हचुवाका भरमा गरिएको सरकारी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको एमालेले मुलुकको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्ने र हजारौ किसानको भविष्य कपास खेतीनै समूल नष्ट गर्ने गरि आएको व्यवस्थाविरुद्धको माग सुनुवाई नगरिए आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।
‘हामी किसानसँग भेटघाट र छलफल पनि गरिरहेका छौं,’ एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले समिति खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिंदै भने, ‘कयौं किसान अहिले अन्योलमा परेका छन् ।’
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले बाँकेले कपासबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
‘तत्कालिन केपी ओली सरकारका कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले गठन गरेको सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा संयोजकत्वको समितिले गरेको अध्ययन सिफारिसका आधारमा जान’ सरकारलाई सुझाव दिएको एमाले बाँकेले समितिनै खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई किसानहरुको मागलाई सम्वोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अन्यथा विरोधका विविध कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको एमालेले त्यसको तयारीपनि थालेको जनाएको छ ।
‘मुलुकलाई सधै परनिर्भर बनाउन नितान्त स्वार्थको खेलमा यो निर्णय भएको हो,’ अध्यक्ष कक्षपतिले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘एकातिर हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई चलाउने कुरा गरिंदैछ, अर्काेतिर त्यसलाई कच्चा पदार्थ कपास उपलब्ध गराउने आधारलाईनै समाप्त पार्ने खेल भएको छ ।’
बाँकेको खजुरामा २०३७ साल पौष १ गते स्थापना भएको कपास विकास समितिले यस क्षेत्रका बाँके, बर्दिया दाङ जिल्लामा कपास खेती गराई कपासको खरिद, प्रशोधन तथा विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विगत वर्षको स्टक सहित ३ करोड रुपियाँको कपास विक्री गरी आयात प्रतिस्थापन भई नाफाका दिशातिर समिति चढिरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले बजेट भाषणमा एक्कासी कपास विकास समिति खारेजी गरेको छ । ‘भारतबाट कपास आयात गरेर सधैं करोडौं कमिसन कुम्ल्याउने योजना रचिएको छ,’ अध्यक्ष्ँ कक्षपतिको आशंका छ ।
बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा कपास कृषकहरूबाट कपास उत्पादन गराई आगामी वर्षलाई १० हजार प्रति कुईन्टल खरिदको मूल्य पूर्व निर्धारण गरी यस वर्ष एक सय ५० बिगाहाको लागि बीउ, विषादी कृषकहरू माझ गइसकेको समितिलाई उद्धृत गर्दै एमालेले जनाएको छ ।
हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई कच्चामाल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको समितिले बजारको खोजी गरी विराटनगर, काठमाडौँ, बुटवलका सेनेटरी प्याड बनाउने उद्योगलाई कपास बिक्री गर्दै आएको छ । ‘समितिसँग अर्वौ रुपियाँको जमिन, करोडौँको आधुनिक कपास प्रशोधन गर्ने मेसिन छन्, यसरी चलिरहेको समितिलाई एक्कासी खारेज गर्ने निर्णयले हजारौँ कपास किसान परिवार अन्योलमा परेका छन्,’ एमालेले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्य दलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरी समितिलाई बलियो बनाउन एमालेले माग गरेको छ ।
