न्यायिक क्षेत्रका विभिन्न बेथितिविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय समिति र देशभरिका बिभिन्न बार इकाईहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति लगायतका माग गर्दै धर्ना र आन्दोलन गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायको नियुक्ति हुन नसकेको, अटो मेसिनबाट मुद्दा तोक्ने कार्य नभएको जस्ता विभिन्न माग लिएर बाँकेका कानून ब्यवसायीहरुले पनि आइतवार नेपालगन्जमा बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
लामो समय देखि न्यायपालिकाको प्रमुख पद रिक्त राखी कामुका भरमा चलेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै बाँकेका कानून ब्यवशायीहरुले बिरोध प्रदर्शन सुरु गरेका हुन् । दिउँसो १ः ३० बजे देखि २ः३० सम्म प्ले कार्ड सहित कानून ब्यवसायीहरुले बिरोध कार्यक्रम गरेका थिए ।
नेपालगन्ज उच्च र बाँके जिल्ला बारको आयोजना भएको बिरोध प्रदर्शनमा उच्च बारका अध्यक्ष शिब कुमार श्रेष्ठ, सचिव पदम पाण्डे, बाँके जिल्ला बार अध्यक्ष जनक बहादुर शाही लगायतका पदाधिकारी र अधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
बारको केन्द्रिय नीति अनुसार नेपालगन्ज उच्च र बाँके जिल्ला बार एशोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा नेपालगन्जको बार भवन अगाडी दवाव स्वरुप दैनिक एक घण्टा एक हप्तासम्म धर्ना कार्यक्रम गरिने बाँके जिल्ला बारमा अध्यक्ष जनक बहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर यसअघि पनि नेपाल बार एशोसिएसनले सरकार र संबैधानिक परिषदका सदस्यको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए पनि उक्त बैठकले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
त्यसपछि फेरि बारले दबावमूलक आन्दोलन अघि बढाएको छ । प्रमुख दलहरुबीच संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमा नै मत बाझिएको छ । त्यसैले संसदबाट विधेयक पारित नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुन सकेको छैन ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलको छ, बिकृती र बिसंगती तथा भ्रष्ट्राचारयुक्त न्यायपालिका ब्यवसायिक हक, प्रतिष्ठा र पेशागत मर्यादा मुल नारा लेखिएको प्ले कार्य बोकेर देशै भरि धर्ना दिएका कानून ब्यवसायीले स्वतन्त्र न्याय पालिकाको रक्षा गरौं, न्यायपालिका भित्रको भष्टा«चार अन्त्य गर भन्ने माग राखेका छन् ।
धर्नामा सहभागी कानून ब्यवसायीले पुर्ण स्वचालित पेशी ब्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति अविलम्ब गर्न सर्वोच्च लगायत सबै तहका अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश यथासिघ्र नियुक्ति गर्न माग गरेको नेपालगन्ज उच्च बारमा अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बारको आयोजना भएको आन्दोलनमा जिम्मेवार निकायलाई आफ्नो संबैधानिक दायित्व पुरा गर्न, संबैधानिक परिषदको बैठक अबिलम्ब बोलाउन, संसदिय सुनुवाई समिति गठन गर्न माग राखिएको नेपालगन्ज उच्च बारमा सचिव पदम पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘विकृति, विसंगतिको अन्त्य गरि भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका निर्माणका लागि विगत देखि बारले थालनी गरेको अभियान अन्तरगतको कार्यक्रम गरिएको हो,’ सचिव पाण्डेले आन्दोलनबारे दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘लामो समय देखि न्यायपालिका प्रमुखको रुपमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसकेको र उच्च तथा जिल्ला अदालतमा खाली रहेका दरबन्दी पदपूर्ति हुन नसकेकोले न्याय सेवा नै प्रभावित हुन पुगेकोले यो दबाब आवश्यक देखियो ।’
