बाँकेका आठ स्थानीय तहको बेरुजु ७० करोड

देबेन्द्र राज पौडेल

बाँकेका आठ स्थानीय तहको बेरुजु झण्डै ७० करोड पुगेको छ । महालेखाले आ.व. २०७८/०७९ को सार्वजनिक गरेको ६० औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बाँकेका ८ स्थानीय तहको बेरुजु ६९ करोड ५५ लाख रहेको हो ।

आ.व. २०७७/०७८ को लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजु रकम ४५ करोड ४० लाख थियो । आ.व. २०७७/०७८ भन्दा आ.व. २०७८/०७९ मा २५ करोड बेरुजु थप भएको आठ वटा स्थानीय तहको ।

महालेखाले आ.व. २०७८/०७९ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहको १६ अर्ब १३ करोड ५७ लाख बढीको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

बाँकेका आठ स्थानीय तह मध्ये अधिकांस स्थानीय तहको बेरुजु अघिल्लो आ.व.को तुलनामा बढेको पाइन्छ । आ.व. २०७८/०७९ को महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, कुल लेखापरीक्षण रकम मध्ये खजुरा गाउँपालिकाको २.४७ प्रतिशत, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ५.३१ प्रतिशत, नरैनापुर गाउँपालिकाको २.७१ प्रतिशत, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ५.२ प्रतिशत, कोहलपुर नगरपालिकाको ६.२४ प्रतिशत, डुडुवा गाउँपालिकाको २.४५ प्रतिशत, जानकी गाउँपालिकाको २.९२ प्रतिशत र बैजनाथ गाउँपालिकाको ४.३२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । आ.व. आ.व. २०७७/०७८ भन्दा खजुरा गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिको बेरुजु प्रतिशत झिनो घटेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ह्वात्तै बढेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षणमा लेखापरीक्षण रकम मध्ये जानकी गाउँपालिकाको बेरुजु ६.२०, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको १.२५, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ३.६९, कोहलपुर नगरपालिकाको ३.७१, खजुरा गाउँपालिकाको २.८१, डुडुवा गाउँपालिकाको ४.३७, बैजनाथ गाउँपालिकाको २.९५ र नरैनापुर गाउँपालिकाको १.८५ प्रतिशत बेरुजु रहेको थियो ।

यसअघिका बेरुजु स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा फस्र्यौट पनि गरेका छन् । तर, स्थानीय तहका धेरै बेरुजु अझै फस्र्यौट हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ ।

विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारको हालसम्मको कूल बेरुजु रू नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको प्रतिवेदन महालेखाले दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कूल छ हजार पाँच सय ४३ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रु साढे नौ खर्बमाथि देखिएको हो ।

हालसम्मको कूल बेरुजुमध्ये अद्यावधिक बेरुजु रू पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु रू तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख बराबर पुगेको छ । गतवर्ष मात्रै रू एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बराबर बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ ।

गतवर्ष मात्रै सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा रू ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशका निकाय तथा कार्यालयमा रू सात अर्ब २० करोड, सरकारका विभिन्न समिति तथा संस्थाको रू १३ अर्ब ३८ करोड र स्थानीय तहको रू ४२ अर्ब ८८ करोड बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

महालेखाले गतवर्ष छ हजार पाँच सय ४६ सरकारी निकायको रू ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । गतवर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा सङ्घीय निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै रू ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रू आठ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको रू दुई अर्ब ७० करोड ५८ लाख र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको रू दुई अर्ब ५३ करोड ७१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा बेरुजु रकम हेर्दा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

संवैधानिक निकाय राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भने उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया