न्यायको पर्खाईमा नगुमेको धैर्य

सभाकक्षमा प्रचण्ड उपनामका तत्कालिन विद्रोही नेता हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भरिलो मुस्कानसहितको तस्विर छ, त्यसैमूनि तत्कालिन विद्रोहकालका बेपत्ता आफन्तको खोजीमा रुवाबासीको कारुणिक दृष्य ।


कुनैबेलाका उप–प्रधान तथा शान्ति मन्त्रालय चलाइसकेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगै टांगिएको प्रधानमन्त्रीको तस्विरतिर सायदै कसैको ध्यान गयो, सबैको ध्यान न्यायको पर्खाईमा धैर्य नगुमाएका द्वन्द्वपीडितका क्रन्दनमा थियो ।

शुक्रवार राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको सभाकक्षमा आयोजित ‘सत्यको अधिकारका लागी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम’ मा न्यायको पर्खाईमा नगुमेको धैर्य देखाउँदै पीडितहरु राज्यसँग गुहारको पुनरावृत्ति गरे ।


बिगत २७ बर्ष देखि आफन्त गुमाएका पीडितले बेपत्ता आफन्तको बारेमा कुनै सत्य तथ्य थाहा पाउन नसकेको भन्दै पीडितहरुले पीडितहरुको न्यायका लागी पहल गरिदिन जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मी समक्ष अनुरोध गरेका थिए ।


सेतै फुलेकी बाँके राप्ती सोनारी फत्तेपुरकी राजरानी गोडिया बेपत्ता छोरा ब्रम्हदिन गोडियाको स्थिति पत्ता लगाइदिन माग गरिन्् । आफ्ना सामुन्ने मञ्चासिन जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीहरुलाई सबै कुरा थाह होला जसरी उनले रुँदै भनिरहिन्, ‘लौन छोराको अवस्था पत्ता लगाई दिनुस् ।’ कारुणिक स्वरमा भन्दै गइन्, ‘हामी कुवाको भ्यागुता केही थाहा पाउदैनौ, बेपत्ता पारिएको छोरा ब्रम्हदिन जमिनमा छ की आसमान कहाँ छ ?’


कार्यक्रममा उपस्थित राजरानी मात्रै होइन मनबिर घर्ती, बिर बहादुर वलि, देव बहादुर डिसी, सुशीला भण्डारी लगायतका द्वन्द्व पीडितले बेपत्ता आफन्तको बारेमा सत्य थाहा नपाउदा रातदिनको मानसिक पीडामा बस्नु परेको भन्दै सिघ्र सार्वजनिकको माग गरे । विभिन्न ठाउँबाट ट्याक्टरमा कष्टकर यात्रा गरेर कार्यक्रममा पुगेका पीडितहरुले अझै न्यायको आश नमारेको दृष्य प्रष्ट पारे ।


अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसका सन्दर्भमा अधिकारवादी संस्था एडभोकेसी फोरमले राप्ती सोनारी गाउँपालिकासंगको सहकार्यमा बाँकेको अगैयामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सत्य थाहा पाउने अधिकारमा राज्यको दायित्व बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेल, उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारु, मानव अधिकार आयोगका अधिकृत दयाराम पाठक, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, नेपालगन्ज उच्च बारका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता बल बहादुर चन्द, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष रुपा गहतराज लगायत, नागरिक समाजका प्रतिनिधि मञ्चासिन थिए ।


मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरुले घटनाका बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने र न्याय पाउनमा वकालत गर्ने दिवस रुपमा सत्यको अधिकार दिवसलाई लिइन्छ । तर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित पीडितहरुले द्वन्द्व सकिएको यतिका बर्षसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारसंग आफुहरुलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग पनि गरे ।


द्वन्द्व पीडितहरु देव बहादुर डिसी, सिमा चौधरी, मनबिर घर्ती लगायतले पीडितका लागी कहिल्यै खुसीको दिन नआएको, बेपत्ताका आफन्तको बारेमा कुनै सत्य तथ्य जानकारी नभएको, द्वन्द्वले छाडेको शारिरीक तथा मानसिक पीडामा बाँच्नु परेको बताएका थिए ।


सरकारले हालै ससदमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका बारेमा आफुहरु जानकार नभएको, बिगतका आयोगहरुले पीडितका लागी कुनै काम नगरेकाले न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको बिश्वास हराउदै गएको उनीहरुको दुःखेसो थियो ।


गाउँपालिकाबाट ठुलो सख्यामा उपस्थित द्वन्द्व पीडितहरुले शान्ति प्रक्रियालाई चाडै टुंगोमा पु¥याउनु पर्ने, गाउँगाउँमा आएर घटनाको बास्तविक सत्य तथ्य बताई न्याय र मेलमिलापको वातावरण बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।


स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसंग गाउँपालिकाकै सभाकक्षमा आफ्ना कुरा भन्न पाएकोमा केही राहत महसुस गरेको बताए । उनीहरुले गाउँ पालिकामा कति द्वन्द्व पीडित छन् भन्ने बारेमा यकिन तथ्याङ्क संकलन गरि पीडितलाई लक्षित वर्ग मानी बजेट बिनियोजन गर्र्न र त्यसका आधारमा पालिकाले निशुल्क सिफारिसको ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । द्वन्द्व पीडितका लागी शिक्षा स्वास्थ्यमा बिशेष ब्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ ।


द्वन्द्व पीडित संजाल राप्ती सोनारीका संयोजक देब बहादुर डिसीले संसदमा पेश भएको बिधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै बिधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड बमोजिमको हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा छोरा बेपत्ता पारिएका काशिराम थारुले स्थानीय सरकारले बिशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भन्दै पीडितको न्यायका लागी निशुल्क कानूनी सहायताको प्रवन्ध मिलाइनु पर्ने माग राखे ।


ऋर्का पीडित, राप्ती सोनारी ९ का दण्ड बहादुर कुमालले द्वन्द्वकालमा छोरा कमल कुमाललाई बेपत्ता पारिएको हालसम्म अन्तरिम राहतसम्म पाउन नसकेको पीडा सुनाउँदै राज्यले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे ।


द्वन्द्व पीडित सिमा चौधरीले लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडितहरुमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिएको र उनीहरु मानसिक आघातमा रहेकोले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाको प्रवन्ध मिलाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारी र उपयुक्त शिपको ब्यवस्था हुनु पर्ने भनाइ चौधरीले राखिन् ।


द्वन्द्व पीडित सिता शाहीले केन्द्रले पीडितका लागी केही नगरेकोमा अव स्थानिय सरकार आशाको केन्द्र रहेको उल्लेख गर्दै खानलाउन, पढ्न नपाएकालाई हेर्नका लागी स्थानिय सरकारले अभिभावको भूमिका निर्भाह गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

द्वन्द्व पीडित डम्मर शाहीले पीडितलाई न्याय दिन ढिला गर्न नहुने बताउँदै पीडितहरुले गणतन्त्र ल्याउन गरेको योगदान उचित कदर गरिनु पर्ने बताए ।


कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितका अवस्था दर्दनाक भएको बताउँदै सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकारका लागी राज्यले दायित्व लिनु पर्ने बताए ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनको आवश्यकता रहेको जनाउँदै गौतमले बिधेयकका सम्बन्धमा ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत रहेकाले विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणाली अन्तर्गत पीडित लगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु समेतलाई ध्यानमा राखी त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरु सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।


‘विधेयकमा समेटिएका कतिपय व्यवस्थाहरु मानव अधिकारका मुल्य मान्यता र पीडितको न्यायका टृष्टिले गम्भीर त्रुटीहरु रहेकोले उक्त त्रुटिहरु सच्याउनु पर्ने अधिवक्ता गौतमले बताए ।


‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहीता लगायतका विषयमा विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरुलाई नसच्याई पारित गरिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्ने र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ने भएकाले यसबारे सम्बद्ध पक्ष बेलैमा सोध्नु पर्ने गौतमले भनाइ थियो ।


‘सरकारद्धारा संसदमा पेश गरिएको विधेयकमा गरिएको ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनि गरिएको बर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्दछ । हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरित गरिएका जुनसुकै कार्य लगायतका युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धका अपराध समेत क्षमायोग्य हुने गरी राखिएका प्रावधानहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजीर तथा सिद्धान्त विपरित रहेको’ पीडित तथा अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।


कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज कार्यालयका अधिकृत दयाराम पाठकले ढिला गरि न्याय पाउनु न्याय नपाउनु सरह भएकाले बिस्तृत शान्ति सम्झौता र पीडितको अधिकार बमोजिम पीडितहरुलाई न्यायको प्रत्याभुति गराउनु पर्नेमा जोड दिए । द्वन्द्वकालिन घटनाका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गरेर कारवाहीका लागी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अधिकृत पाठकले स्थानिय सरकारले आफ्नो पालिकामा रहेका पीडितको बिवरण संकलन गरि उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ बर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । मानव अधिकार उल्लघंनका घटना कुनै कुनै रुपमा अभिलेखित भएको पीडितहरुले न्यायको लडाईमा आफुहरुको साथ रहेको बताएका थिए ।

ठुलो सख्यामा द्वन्द्वपीडितहरु सहभागी कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मीले आफ्ना धारणा राख्दै न्यायको सुनिश्चिततामा भइरहेको ढिलाईको आलोचना गर्दै पीडितले स्थानीय सरकारसँग सम्मान, पहिचान र सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए भने पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

न्यायिक प्रक्रियामा पालिकाको सहयोग
राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेलले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्राप्तीका लागी अदालतसम्म जान पालिकाले सहयोग गर्ने जनाएका छन् ।


शुुक्रवार आयोजित ‘सत्यको अधिकारका लागी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम’ मा सहभागी सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरुसँग निकैबेर उनीहरुका पीडा सुनेर आफ््ना धारणा राखेका पालिका अध्यक्ष पौडेलले जो जहाँबाट पीडित भए पनि उनीहरुले न्याय पाउनु पर्नेमा जोड दिदै गम्भीर मानव अधिकार उल्लघनमा संलग्नलाई आममाफी दिन नहुने बताए । ‘न्यायिक प्रक्रियामा पालिकाले सक्दो सबैखालको सहयोग गर्छ,’ पौडेलले भने ।


द्वन्द्व पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका अध्यक्ष पौडेलले त्यसका लागी पालिका स्तरिय द्वन्द्व पीडितको संजाल गठन गरिएको जानकारी दिए ।


पालिकाको निर्णयबाट कोही पनि असन्तुष्टि हुने वातावरण सृजना हुन नहुनेमा जोड दिंदै पीडितको स्वाभिमान र सम्मान गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए ।


शिक्षा दिक्षा, सामाजिक सुरक्षासंगै सम्मानित जीवनका लागी द्वन्द्वपीडित संजालसंग मिलेर काम गर्न राप्तीसोनारी गाउँपालिका तयार रहेको अध्यक्ष पौडेलले स्पष्ट पारे ।


उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पीडितहरुको सवाल सम्बोधनका लागी एक संजाल गठन गरेको जानकारी दिइन् । पालिकामै संजालको बैठक बस्ने गरेको भन्दै उपाध्यक्ष थारुले पीडितका सवाल सम्बोधनका लागी आगामी बर्ष देखि बजेट छुट्याइने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया