काष्ठ व्यवसायी आन्दोलित: लिलामी प्रक्रियाबाट अलग

सरकारले अघि सारेको नयाँ विधिबाट नेपाली काष्ठको मुल्य बढ्ने जोखिम औल्याउँदै बाँके जिल्लाका काष्ठ व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

उनीहरुको छाता संगठन, नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेले सरकारको काष्ठ लिलामी प्रक्रियाबाट अलग हुँदै पुरानै विधिबाट काष्ठ मापन गर्न दबाब सिर्जना गरेको हो ।


‘यो विदेशी प्रविधिलाई प्रोत्साहनका लागि ल्याइएको विधि हो, यसले नेपाली काष्ठलाई निरुत्साहित गर्छ,’ नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेक बहादुर पुनले बाँकेबाट आन्दोलन शुरु गरिएको जानकारी दिंदै भने, ‘अब यसले देशव्यापी रुप लिन्छ ।’


‘क्वाटर गर्थ’ विधिद्वारा गोलियाको मात्रा निकालिंदै आएकोमा सरकारले नयाँ नियमावली तयार गरि ‘हुबर’ विधिबाट गोलिया काठको मापन गर्ने प्रावधान ल्याएपछि व्यवासायी आन्दोलित भएका हुन् ।


‘यसले पहिलेको भन्दा बढी काठमा परिमाण देखाउँछ, अध्यक्ष पुनले आन्दोलित हुनुपर्ने कारणबारे भने ‘यसो हुँदा अब बजारमा नेपाली काठको परिणाम २७/२८ प्रतिशतसम्म बढ्ने र सोही अनुसार मूल्यवृद्धि हुनसक्छ ।’


नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेले साबिककै क्वाटर गर्थ फर्मुला बिधिबाट काठ नापजाँचको व्यवस्था नभएसम्मका लागि गोलिया काठको लिलामी प्रक्रियाबाट अलग हुने घोषणा गरेको छ । बुधवार बसेको संघको बैठकले उक्त निर्णय गरेको अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए ।


‘वन नियमावलीमा भएको त्रुटीका कारण अझै काठ तथा फर्निचर आयात बढ्न सक्छ,’ अध्यक्ष पुनले त्यसविरुद्ध बुधबार नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेले डिभिजन वन कार्यालय बाँकेमा ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिंदै भने, ‘वन नियमावली २०७९ मा समावेश गरिएको काठ नापजाँच गर्ने नयाँ फर्मुला (हुबर गर्थ) खारेज गरेर साबिककै फर्मुला (क्वाटर गर्थ) लागु गरिनुपर्छ ।’


संघका अध्यक्ष पुनको नेतृत्वमा गएको टोलीले डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत गणेश खड्कालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।


टोलीमा नेपाल बन पैदावर उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गबहादुर (राजु) राना, महासचिव बिक्रम सिंह सिजापती लगायत कार्यसमितिका सदस्यहरु र काठ व्यवसायी सहभागी रहेको संघले जनाएको छ ।


१८ अर्ब रुपैयाँको काठजन्य वस्तु आयात भएको बेला सरकारले त्यसको निरुत्साहन गरोस् भन्ने व्यवसायीहरुको माग छ । तर, नेपालको कुल भूभागमध्ये ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ढाकेकोे तथ्यांकमा काठजन्य वस्तु निर्यातबाटै अर्बौं रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्नेमा उल्टै आयातमा खर्च भइरहेको छ ।


भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ८२ करोडका काठ र फर्निचर आयात भएको छ । तर, यो अवधिमा निर्यात भने ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँको मात्र छ । योभन्दा अघिल्ला आवको पनि अवस्था यस्तै हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०८८ मा १५ अर्ब १८ करोडका काठ तथा फर्निचर आयात भएकामा निर्यात १६ करोड ५६ लाखको मात्र भएको थियो ।


विभागका अनुसार २०७०/०७१ यताको ९ आर्थिक वर्षमा काठ र फर्निचर आयातमा मुलुकबाट ६५ अर्ब ८४ करोड बाहिरिएको छ । यही अवधिमा १ अर्ब ९४ करोड ७५ लाखका मात्र काठ तथा फर्निचर निर्यात भएको देखिन्छ ।


नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार, मुलुकमा वार्षिक १० करोड घनफिट काठ आवश्यक पर्छ । पछिल्ला नौ वर्षमा सबैभन्दा धेरै काठ उत्पादन भएको वर्ष २०७८/०७९ हो । यो वर्ष पनि स्वदेशी मागको २१ प्रतिशतमात्र काठ आपूर्ति भएको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया