मानसिक स्वास्थ्यको महत्व
मुलुकलाई सही नेतृत्व प्रदान गरी समुन्नति हासिल गर्न स्वस्थ र सक्षम नागरिक तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य र उसको शिक्षा दीक्षाले निर्णायक महत्व राख्छ ।
मुलुकमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् । पछिल्लो समय त ३२ वटा मौलिक अधिकारसहितको समावेशी सम्बिधान निर्माण भएको छ जसले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । सूचना प्रविधिको विकासले आफूलाई चाहिने सूचना तथा जानकारीहरू एक क्लिकको भरमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
व्यक्तिको सर्वाङ्गिण विकासका लागि विश्वले उच्च सतर्कता अपनाएर काम गरिरहेका छन् । मानसिक स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् । तर हामी भने मानसिक स्वास्थ्यको कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं ।
विषयवस्तुको संवेदनशीलता र गाम्भीरर्यताका बारेमा पहिला विस्तृतरूपमा बुझ्ने काम हुन्छ, त्यसलाई स्थापित गर्न संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गरिन्छ । त्यसपछि उक्त क्षेत्रलाई नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएर अपेक्षित नतिज हासिल गरिन्छ ।
कानूनी तथा संरचनात्मक सुधार गरी कुनैपनि मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने संक्षिप्त व्यवस्था यही हो । तर मानसिक स्वास्थ्यबारे हाम्रो बुझाई कति कमजोर छ र व्यक्तिको जीवन तथा स्वस्थ समाजको निर्माणमा यसको महत्वका बारेमा हामी कति निष्फिक्री, वेपर्वाह र गैरजिम्मेवार छौं भन्ने कुरा यस सम्बन्धी आवश्यक कानून, नीति र कार्ययोजना बन्न नसकेको तथ्यबाट उजागर हुन्छ ।
शासकीय व्यवस्थामा संरचनात्मक सुधार गरिएपछि नेपालमा स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न बनेका छन् । उनीहरूको प्रथम कार्यकाल पनि पूरा भएको छ । तर अहिले पनि मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका निम्ति आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य नीति निर्माणका लागि उनीहरूले महत्वपूर्ण अवसर पनि पाएका थिए तर यस्तो महत्वपूर्ण काम गर्नबाट उनीहरू चुकेका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्माण स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । जुन मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य सम्भव छैन् भन्ने मुलभावको समेत बेवास्ता हो ।
संवैधानिक सुनिश्चितता र प्रतिबद्धता
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धि हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसका आधरमा, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद —७ मा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरन्जनको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३५ र ३६ ले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिकालागि थप सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता गरेको छ । महत्वपुर्ण कुरा त के भने, सयुंक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य (२०१६ —२०३०) मा पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन गर्ने, नसर्ने रोगवाट हुने मृत्यु एक तिहाईले कम गर्ने र लागु पदार्थ दुव्र्यसनीको रोकथाम, उपचार र पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि, यातना पीडितहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी लगायतमा उल्लेख भए बमोजिम मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन, रोकथाम, उपचार र पुनस्र्थापनाको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व बनेको छ ।
राज्यले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार मानसिक अपाङ्गता एंव मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताको संबोधन गर्ने कुराको प्रत्याभुत गरिनुपथ्र्यो । तर स्थानीय निकायमा यी सम्पूर्ण ज्ञान र चेतनाको सर्वथा अभाव देखियो । यस्तो महत्वपूर्ण विषय उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।
अहिले नेपालमा कुल नसर्ने रोगहरू मध्ये मानसिक रोगको हिस्सा १८ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुशन्धान परिषद्ले सन २०१८ मा सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण पाइलट अध्ययन प्रतिवेदनले किशोर किशोरीहरूमा आत्महत्याको जोखिम ८.७ % र वयस्कमा १०.९ % देखिएको छ भने मुख्यरूपमा देखिएका मानसिक समस्याहरूमा डिप्रेशन (३.४ %), मादक पदार्थ दुव्र्यसनी (३.४ %), तथा लागु पदार्थ दुव्र्यशनी (७.३ %) पाइएको छ ।
त्यसैगरी आत्महत्या रोकथाम अहिले विश्वको नै जनस्वास्थ्यको सरोकार बन्दै छ र यसले चुनौतीको रूप पनि लिदैं गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब ८ लाख मानिसको मृत्यु आत्महत्याबाट हुनेगरेको छ । जुन संख्या प्रत्येक ४० सेकेण्डमा एक आत्महत्या हो भने हरेक आत्महत्याको घटनाले १ सय ३५ जना व्यक्तिलाई प्रभाव पारेका विभिन्न अनुशन्धानले पुष्टि गरेको छ । नेपाल पनि आत्महत्या रोकथामका निम्ति चुनौती बन्दै गएको छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा दैनिक सरदर १९ जनाले आत्महत्या गर्दै आएका छन् । २०७७/०७८ मा ७ हजार १ सय १७ जनाले आत्महत्या गरे जुन गत वर्ष भन्दा १४.४ प्रतिशतले बढी हो । आत्महत्याको एक प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या एंव मनोवैज्ञानिक विचलन भएका कारण समयमा उपचार वा मनोपरामर्श सेवा प्रवाह गर्न सकिएमा यी जीवनहरू जोगाउन सकिने अवस्था थियो ।
आगामी एजेण्डा
यस्तो अवस्था भैरहेको सन्दर्भमा हरेक मानवलाई जोगाउने, जीवन जिउने अवस्थाको वातावरण बनाउनु पनि राज्यको दायित्व हो । स्थानिय तहले मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका निम्ती यथोचित कार्यक्रम बनाई मानसिक रोग र मनोवैज्ञानिक जटिलता उन्मुख नेपाली समाजलाई जोगाउनका निम्ती समेत मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक नीति अहिलेको अपरिहार्य जस्तै बनेको छ ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०६४ र नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कार्य योजना सन् २०१४–२०२० अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य पनि समावेश भएपछि केही सकारात्मक प्रयास मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएका छन् । यस विषयमा राज्य गम्भीर बनेर नै पुरानो मानसिक स्वास्थ्य नीतिलाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति र कार्ययोजना २०७७ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयले जारी पनि गरिसकेको छ ।
गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका निमित्त नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनुका साथै निर्देशिकाहरूले निर्देश गरे तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संघीय व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापनमा अझै पनि केही समस्या र चुनौतीहरू रहेका छन् । स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकार भन्दा पनि अग्रपंक्तिमा राज्यको प्रत्याभूत र अनुभूत गराउन सक्ने भएकोले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक नीति निर्माण गरी पहिचान, सहयोग र प्रेषण प्रक्रियामा सचेत गराउनुपर्ने बेला भएको छ ।
स्वास्थ्यका हरेक कार्यक्रममा जब सम्म मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइदैन, आवश्यक बजेटको बिनियोजन गराइदैन मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यमा जनस्तरमा काँचुली फेर्ने अवस्था देखिदैन् । मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक नीति हरेक मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका व्यक्ति, मनोसामाजिक समस्यामा परेका व्यक्तिलाई संबोधन गर्न एंव थप रोगलाई थप जटिलतातर्फ जानबाट रोक्नका निम्ति पनि कोशेढुङ्गा सावित हुनसक्दछ ।
पछिल्लो समयमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या एक विकराल रूप लिदै गएको छ भने विभिन्न कारणले आत्महत्या जनस्वास्थ्यको एक प्रदान मुद्धा बन्नुपर्ने अवस्था पुगिसकेकोले नीतिनिर्माताहरूले यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
