शिक्षामा बेथिति : अदालतले लगायो अंकुश

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले ‘मातहत विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्ने छात्रवृति सम्बन्धमा पारदर्शी तथा मापदण्ड बनाउने, बिद्यार्थीबाट लिइने शुल्कमा पारदर्शी अपनाउने, विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि चाहिने न्युनतम सुविधायुक्त शौचालय, वातावरण मैत्री कक्षा कोठा, तथा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षीहरू प्याब्सन र एन प्याब्सनका नाममा अदालतको निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । अदालतले विपक्षी बनाइएका जिल्ला अन्तर्गतका विद्यालयहरूको शैक्षिक बातावरण, शुल्क र अन्य भौतिक अवस्था समेतको बारेमा नियमन र अनुगमन गर्नु भनि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दिया तथा कार्यालयका कार्यालय प्रमुखका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । शिक्षा क्षेत्रको बिकृती र बिसंगतीको अन्य र शिक्षा गुणस्तरिय शिक्षाको अधिकारका सवालमा दायर रिटमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।


न्यायाधीशद्वय केशब राज जोशी र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलाशले बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्यव इकाई र प्याब्सन र एन प्याब्सनका नाम आदेश जारी गरेको मुद्दाका रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जनाकारी दिए । अदालतद्वारा जारी आदेशमा ‘यसमा प्रस्तुत निवेदनमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ११ (ज) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बंधमा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्नु गराउनु भनि नेपालगन्ज उपमहानगर पालिका बाँके, कोहलपुर नगरपालिका बाँके, राजापुर र बासगढी नगरपालिका बर्दिया र न. पा. अन्तर्गतका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुखमा नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ भनिएको छ ।


मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईका क्रममा रिट निवेदनको पक्षमा सार्वजनिक सरोकारको सवालमा वकालत गर्दै आएका बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठका साथै अधिवक्ताहरू बसन्त गौतम, सुनिता शर्मा, बल बहादुर चन्द, केवल सिंह थारु र हिरा बहादुर श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । यसै गरि बिपक्षी कार्यालयको तर्फबाट अधिवक्ताहरू लोक बहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, सुरेश कुमार गौतम, इश्वरी ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।


अदालतबाट जारी परमादेशको आदेशमा ‘सरकारी तथा निजि बिधालयको शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरि आ–आफ्नो जिल्ला अन्तर्गतका बिद्यालयहरूको शैक्षिक बातावरण, शुल्क र अन्य भौतिक अवस्था समेतको बारेमा नियमन र अनुगमन गर्नु भनि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दिया तथा उक्त जिल्ला अन्तर्गतका कार्यालयका कार्यालय प्रमुखका नाममा परमादेशको आदेश जारि हुने ठहर्छ’भनी आदेश गरिएको छ । साथै ‘मातहत बिद्यालयहरूले बिद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्ने छात्रवृति सम्बंधमा पारदर्शी तथा मापदण्ड बनाउने, बिद्यार्थीबाट लिइने शुल्कमा पारदर्शी अपनाउने, बिधालयमा बिद्यार्थीका लागि चाहिने न्युनतम सुबिधायुक्त शौचालय, बातावरण मैत्री कक्षा कोठा, तथा शुद्द खानेपानीको व्यवस्था गर्नु भनि बिपक्षीहरू निजि तथा आवासीय बिद्यालय एसोसिएसन (प्याब्सन) बाँके, बर्दिया र राष्ट्रिय नीजि तथा आवासिय बिद्यालय नेपाल (एनप्याप्सन) नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।


सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा वकालत गदै आएका एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक बसन्त गौतम, महिला कानून र बिकाश मञ्चका अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रका बल बहादुर चन्द, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोलानाथ महत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी,सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका जेष्ठ नागरिक कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले २०७९ जेष्ठ ५ गते संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।


मुद्दामा बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा बिकाश तथा समन्वय इकाई, प्याप्सन र एनप्याप्सन, लगायतका बाँके र बर्दियाका स्थानिय तहलाई बिपक्षी बनाइएको थियो । नियमनकारी निकाय, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरूले आफुलाई प्राप्त कानूनी दायित्व र मापदण्डहरू पुरा नगरेका कारण निशुल्क र अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको अवस्थाको अधिकार उपभोगमा असर परेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको थियो । लक्षित बर्गले छात्रबृक्ति पाउन सकेका नसकेको, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरूले बिभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेको, बिद्यार्थी मैत्री भौतिक पूर्वाधारको ब्यवस्था र मापदण्ड पुरा नगरि बिद्यालय संचालन गरेको पाईएको रिट निवेदनमा दावी गरिएको थियो । यसै गरि कतिपय शैक्षिक सस्थामा खानेपानी शौचालय, बिद्यार्थीले पढ्ने कक्षा कोठाको समुचित ब्यवस्थापन हुन नसकेको, पुराना थोत्रा सवारी साधनमा बिद्यार्थी ओसार्ने गरेको, गुणस्तरिय शिक्षामा समस्या देखिएकोले यसको समाधानका लागी रिट दायर गर्नु परेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए ।


नियमनकारी निकायले कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारी र जिम्मेवारी पालना नगरेको, कानूनले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण नागरिकका संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त हक शिक्षाको अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परी रहेकोले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृती बिसंगतीजन्य कार्य रोकी माथि उल्लेखित संबैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको संरक्षण र प्रचलनको लागि अन्य धेरै कोसिस र प्रयास गर्दा समेत त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको र अन्तिम बिकल्पको रूपमा सम्मानित अदालत समक्ष मुद्दा दर्ता गराउनु परेको रिट निवेदक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए । सरकारी र निजि बिद्यालयले प्रदान गर्ने सेवा गुणस्तरिय नभएको, सेवाको स्तर खस्कीदै गएको शिक्षा क्षेत्र ब्यापारिकरण हुदै गएकाले गुणस्तरि शिक्षा पाउने उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागी रिट दायर गर्नु परेको रिट निवेदक बल बहादुर चन्दले बताए ।


नयाँ शैशिक सत्र सुरु हुन लागेको अवस्थामा तत्कालै सबै बिद्यार्थीहरूका लागी पाठ्य पुस्तकको ब्यवस्था गर्न, बिभिन्न बहानामा बर्षेनी भर्ना शुल्क लगायतका अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य र पुस्तक प्रकाशनका कितावहरू निजि बिद्यालयहरूले अब्यवस्थित रूपले पाठ्यक्रममा समावेश नगर्नु नगराउनु, उपरोक्त अनुसारको कार्य नगर्नु नगराउनु, लक्षित विद्यार्थीले बाहेक अन्यलाई मनोमानी तवरले छात्रबृत्ति नदिनु, नेपाली बिद्यार्थीलाई भारतका पसलमा पोशाक किन्न पठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु, अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई निश्चित पसलमा मात्रै कापी किताब लगायतका शैक्षिक सामाग्री किन्न पठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने माग दावी रिटमा गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया