रोकिएनन मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटना

मानव अधिकारका राष्ट्रिय संयन्त्र कमजोर हुँदा पीडितको न्याय पाउनै मुस्किल

अधिकारवादी संस्था इन्सेकले सन् २०२२ मा भएका मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटना समेटेर नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक २०२३ सार्वजनिक गरेको छ । काठमाण्डौ सहित सातै प्रदेशमा एक साथ सार्वजनिक पुस्तकका अनुसार सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाले निरन्तरता पाएको छन् ।

यसै बिच इन्सेकले नेपालगंजमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत बर्ष पुस्तकमा समेटिएका मुख्य बिषयबस्तु बारे जानकारी गराएको छ । सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाले निरन्तरता पाएको बर्ष पुस्तकले प्रष्टाएको छ । यसै बिच नेपालगंजमा भएको बर्ष पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा वक्ताले मानव अधिकारका राष्ट्रिय संयन्त्र कमजोर हुँदा मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका पीडितको न्याय पाउनै मुस्किल भएको बताएका छन् ।

सन् २०२२ को सत्य, तथ्य तथ्याङ्क सङ्कलन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अपहरण १५जना ,गिरफ्तार ६ जना ,कुटपिट ३२जना , बाल अधिकार दुई सय ४२जना , हिरासतमा मृत्यू दुई जना, अमानवीय व्यवहार पाँच जना ,घाइते ५९ जना, हत्या ४०जना,जातीय विभेद सात जना , अभिव्यक्ति भेला तथा सङ्गठीत हुन पाउने अधिकार ४८जना ,धम्की तीन जना , महिला अधिकार एक हजार ६सय २३जना ,कारागारमा मृत्यू एक जना, वेपत्ता एक जना गरि जम्मा दुई हजार ८४जना पीडित रहेको तथ्याङ इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सार्वजनिक गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा घटना सख्या बढी ः
सात प्रदेश मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा घटना सख्या बढी भएको र महिला तथा बालबालिका प्रभावित रहेको इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जातियताको हिसाबमा दलित, जनजाति प्रभावित रहेको र पेशागत हिसाबमा विद्यार्थी ,गृहणी महिला र पत्रकार बढी जोखिममा रहेको तथ्यले देखाएको छ । मानव अधिकार आयोगलाई ख श्रेणीमा सिफारिस गरिनु मानव अधिकारको गम्भीर विषय भएको इन्सेकको बर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ ।

यसवर्षको पुस्तक मानव अधिकार र निर्वाचन लक्षित रहेको सन २०२२मा नेपालमा राज्य पक्षबाट ६सय२२जना अन्य पक्षबाट ७हजार ३सय ७६जना पीडित रहेको जसमा महिला ५हजार ९सय ४४जना र बालबालिका ८सय ७ पीडितको सख्या रहेको छ ।

बर्ष पुस्तकामा सन् २०२२ मा लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न घटना परी २ सय ४२ जना बालबालिका पीडित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । जन्मदै हत्या गर्ने, बेचबिखन तथा ओसार पसार, बालश्रम, बालिका बलात्कार लगायतका घटना यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा अभिलेख भएको छ ।

सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले महिला माथि हुने हिंसाका घटनाको न्यूनिकरणका लागि गरेका अनेक प्रयासका बाबजुद महिला माथि हुने हिंसाका घटनामा कमी नआएको इन्सेकले जनाएको छ । घरेलु हिंसा, बलात्कार, कथित बोक्सी आरोप लागयतका घटना यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा अभिलेख गरिए । लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष १६२३ जना महिला विभिन्न हिंसामा परी पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ ।

इन्सेकको बर्ष पुस्तकका अनुसार रोल्पा कारागारमा जेठ ४ गते झुण्डिएको अवस्थामा बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज उपमनपा–२ का सुन्दर हरिजन मृत भेटिए । जिल्ला अदालत बाँकेले सुन्दर हरिजनलाई ३ महिना कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकेको थियो। घटनामा मृत भेटिएका हरिजनको अभिलेख रोल्पा कारागारका अनुसार सुर्खेत जिल्ला बराहताल गाउँपालिका– १ घोडाआँखेका २७ वर्षीय विजयविक्रम शाह भएको र शाहको सट्टामा उनले कैद भुक्तान गरेको तथ्य इन्सेक, एडभोकेसी फोरम लगायतका मानव अधिकार संस्थाले गरेको घटना अध्ययन प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको इन्सेकको बर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ । नेपालको कारागार प्रशासनको गैरजिम्मेवारी, कुशासन र मानव अधिकार विरुद्धको जघन्य अपराध त त्यतिबेला सार्वजनिक भयो जब ५ वर्ष कैद र ५० हजार रूपियाँ जरिबाना तोकिएका विजयविक्रम शाह केही महिना अघि नै कारागारबाट छुटेको र पत्नीलाई लिएर गएको परिवारजनबाटै सार्वजनिक भयो। कारागारमा कैदीबन्दीको जीवनमाथि असुरक्षा बढ्दै गएको देखिएको इन्सेकले जनाएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतक अधिकार अन्तरगत यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा सार्बजनिक सरोकारका विषयमा परेका रीट निवेदन र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषमा विश्लेषणत्मक आलेख बर्ष पुस्तकमा लेखिएको छ । सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा अदालतबाट राम्रा आदेश भए पनि कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले बताए ।

पत्रकार कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता विकास आचार्यले नागरिक सरोकारको विषयलाई रिट मार्फत वकालत गरिरहेको जानकारी दिँदै अदालतको आदेशलाई पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले सङ्क्रमणकालिन टुंगोमा पुग्न नसकेको, मानव अधिकार संरक्षणका राष्ट्रिय संयन्त्र कमजोर पीडितलाई न्याय पाउनै मुस्किल भएको भन्दै मानव अधिकारको संरक्षण र पीडितको न्यायमा राज्य जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रमुख द्धारिका अधिकारीले निर्वाचनमा महिला सहभागीता प्राथमिकतामा नपर्नु , महिला र बालबालिकाको हिंसात्मक घटना बढेको अवस्था तर पनि रणनितिक योजना बन्न नसक्नु राज्यको कमजोरी रहेको भन्दै कारागारको व्यवस्थापन जस्ताको त्यस्तै रहेको धारणा राखेकी थिईन ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाका सचिव पत्रकार कमल डाँगीले राजनितिक हस्तक्षेपका कारण पत्रकारहरू स्वतन्त्रता पुर्वक काम गर्न नपाएको अवस्था रहेको त्यसैले लोकतन्त्रको मर्म अनुसार काम हुन नसेको बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशबाट रूपन्देही इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि रीमा विसीलाई उत्कष्ट जिल्ला प्रतिनिधि घोषणा गरिएको थियो ।

इन्सेकले प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवशको अवसरमा नेपाल मानव अधिकार पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया