पिछडा बर्गभित्रका थरहरुको सूचीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले स्थलगत अध्ययन थालेको जनाएको छ ।
पिछडा बर्गलाई संविधानले सम्बोधन गरेको तर त्यसभित्रका विभिन्न थर र उनीहरुको विस्तृत विवरण खोजी गर्नुपर्ने देखिएकाले स्थलगत अध्ययन थालेको आयोगले जनाएको हो ।
त्यसक्रममा जानकी गाउँपालिका आइपुगेको आयोगको टोलीले मंगलवार पिछडा बर्गकोे अध्ययन अनुगमन तथा सूचीकरण सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाको समन्वयमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले विषयबस्तुबारे प्रकाश पारेका थिए ।
पिछडा वर्ग भनेर मात्र संविधानमा उल्लेख भएको तर पिछडा वर्गका कति थर छन्, कति जात छन्, कहाँ कहाँ वसोवास गरेका छन् भनेर विस्तृतरुपमा नआएकाले आयोगले स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरी पिछडा बर्गका विभिन्न थरहरुको सूचीकरण गर्ने आयुक्त तिमिल्सिनाले बताए ।
नेपाल सरकारले दिने गरेको आरक्षण कोटा मध्ये पिछडा वर्गले पनि आरक्षण पाउनुपर्ने अवस्था रहेको आयुक्त तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडा वर्गका लागि ल्याएको कार्यक्रम एकदमै सह्रानीय भएको भन्दै नजानेका र नबुझेकाहरुले यस्तो कार्यक्रमबाट अझ बुझ्ने अवसर पाउने बताए ।
