सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दबाब र प्रभावका भरमा जथाभावी योजना’
बाँकेमा खानेपानी तथा सरसफाईका सवालमा स्थानीय सरकारले प्राथमिकता घटाउँदै गएको सम्बद्ध अधिकारीले जनाएका छन् । खासगरी जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि सरसफाईका सवालमा स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिन छाडेका हुन् ।
‘बैठक डाक्दा समेत गाउँपालिका प्रमुखहरुको सहभागिता हुँदैन’, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख तिलक न्यौपानेले बिहीबार जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘देखिने केही सहरी मुख्य क्षेत्र बाहेक सरसफाईको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।’ उनले राजनीतिक दबाब र प्रभावका भरमा खानेपानीका योजनाहरु ‘थोपरिंदा’ योजनाहरु अलपत्र हुने क्रम बढेको पनि प्रष्ट पारे ।
संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका छुट्टाछुट्टै खानेपानीका कार्यालयहरु राखिंदा पनि समन्वयको अभाव देखिएको सम्बद्ध अधिकारीको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ । बाँकेमा ८५ प्रतिशत घरधुरीका मानिसले ह्याण्डपम्पको पानी खाने गरेको तथ्य उजागर गर्दैै डिभिजन कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘हाम्रा योजनाहरु पूरा नहुँदा नागरिक स्वच्छ पानी पिउनबाट वञ्चित छन् ।’ खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जका अनुसार, १४.९० प्रतिशत घरधुरीका मानिसले मात्रै पाइप प्रणालीको पानी खाने गरेका छन् ।
डिभिजन कार्यालयका अनुसार, यसरी पानी खाने जिल्लाका १४ हजार १ सय ३० घरधुरी छन् । सन् २०३० सम्म सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने दिगो विकास लक्ष्य राखिएको छ । बाँकेमा त्यो लक्ष्य समयमा पूरा हुनेमा आशंका बढेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जले जिल्लामा ७५ वटा खानेपानीका योजनामा काम गरिरहेको छ । गत वर्ष खानेपानीमा २४ करोड खर्च भयो । योजना भने कुनै पनि सम्पन्न भएका छैनन् । एउटा योजना सम्पन्न नहुँदै अर्को योजनामा हात हाल्ने प्रवृत्तिले समयमा काम हुन सकेको छैन । ‘उपभोक्ताको माग भन्दा राजनीतिक दबाबमा योजनाहरु थपिंदा यो समस्या देखिएको हो’, डिभिजन कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘हामीले त्यसरी योजना नल्याउनु पटकपटक आग्रह गरेपनि दबाब दिन सकेका छैनौं ।’ मागको आधारमा नभई नेता र सांसदको दबाबमा माथिबाटै योजनाहरु थपिँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
बिहीबार डिभिजन कार्यालयले बाँकेका सञ्चारकर्मीसँग बार्षिक अन्तरक्रिया आयोजना गर्यो । अन्तरक्रियामा सञ्चारकर्मीका जिज्ञासामा डिभिजन प्रमुख न्यौपानेले योजनाको संख्या बढ्दै गर्दा बजेट पनि घटिरहेको खुलाउँदै भने, ‘यसले अलपत्र योजना बढ्दै जाने जोखिम देखाएको छ ।’
जिल्लामा खानेपानी र सरसफाईका सवाललाई लिएर जनश्रमदान हुन नसकेकोमा डिभिजन प्रमुख न्यौपानेले चिन्ता गरे । ‘यसले पनि योजनालाई समयमै पूरा गर्न बाधा पुर्याउँछ’, सरकारले खानेपानी र सरसफाईमा जनश्रमदानको अवधारणा अघि सारेको जानकारी दिंदै न्यौपानेले भने ।
