बाँकेमा ६२ को अवस्था अझै अज्ञात

बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो

बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस– ३० अगष्ट, २०२२ मनाइने गर्दछ । दिवसका अवसरमा मंगलबार देशका विभिन्न ठाउँमा औपचारिक कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएका छन् । त्यस्ता कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारले आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था अझैसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । द्वन्द्व सकिएको डेढ दशक हुँदा पनि बेपत्ताका परिवारले आफन्तको एकिन अवस्था स्पष्ट रुपमा जानकारी पाउन सकेका छैन । यद्यपि, अधिकांसको सहज अनुमान छ, बेपत्ताहरु अब फर्किने छैनन्, तर उनीहरुको कहाँ र कुन अवस्थामा ज्यान गयो भन्ने एकीन गर्न बेपत्ता परिवार चाहन्छ । अनाहक, कानुन विपरित बेपत्ता पार्नेहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर अवस्था एकीन गरी सोही बमोजिमको कानुनी कारवाहीको प्रयास भएको बर्षौ हुँदा पनि त्यसले सफलता हासिल गर्न सकेको छैन ।
बेपत्ता परिवारका लागि कानुनी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो बनाइएको छ । तत्कालीन समयमा भएको घटनाको उजुरी समेत सहज रुपमा लिने व्यवस्था गरिएको छैन ।

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा सङ्लग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय र परिपूरण पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बाँकेबाट मात्रै ६२ जना बेपत्ता पारिएका छन् । उनीहरुको वास्तविक अवस्था अझै एकिन हुन सकेको छैन । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा सङ्लग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै दिवसका अवसरमा बाँकेका अधिकारकर्मीहरुले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार, सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा नेपालमा १ हजार ६ जना नागरिक बेपत्ता भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ४ सय ५ जना र बाँके जिल्लामा ६२ जनाको स्थिति अझै अज्ञात रहेको कुरा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विज्ञप्ती जारी गर्दै बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारजनको सत्य थाहा पाउने, न्याय र परिपुरण पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकिरहेको अवस्थामा द्वन्द्वरत पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्दै उनीहरूको अवस्थाको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही र पीडित पक्षलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था मिलाउने दायित्व र कर्तव्य सरकारको भएकाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।

तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ लगायतका विभिन्न मितिमा भएका सम्झौता, समझदारीहरूमा बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई बाहिर ल्याउने र उल्लङ्घनमा सङ्लग्न दोषीहरूलाई कानुन बनाई कारबाही गर्ने, पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि हालसम्म मुर्तरुप लिन नसक्नु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लामो प्रतिक्षापछि ०७९ असार ३१ गते संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन सम्बन्धी नयाँ संशोधन विद्येयकमा समेटिएका कतिपय सवालहरू मानव अधिकार विरूद्ध भएको जनाउदै न्याय र अभियोजनमा कमजोर प्रावधान समेटिएकोले संशोधन गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म पनि सङ्क्रमणकालिन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता अनुकुलको कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।

महिला कानुन र विकास मञ्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, उच्च अदालत बार एशोसियशन, नेपालगन्जका अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठ, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभातकुमार ठकुरी र फातिमा फाउण्डेशनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्दीकीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बलपूर्वक बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका सबै नागरिकहरूको स्मरण गर्दै, राज्यले आफ्ना उल्लेखित पूर्व प्रतिबद्धताहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयन गरी तत्काल स्थिति सार्बजनिक गर्न, पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गराउने दायित्व बहन गर्न माग गरेका छन् ।

‘बेपत्ताका सवाल सम्बोधन गर’


बर्दियाका द्वन्द्व पीडितले वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न गरेका छन् । बलपूर्वक बेपत्ता बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा बर्दियाको जयनगरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म पनि बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिलाई सार्वजनिकरण नगर्न अन्याय भएको भन्दै न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन माग गरे ।
दिवसका सन्दर्भमा बारबर्दिया –६, जयनगर नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बारबर्दिया उपशाखा सभाहलमा शहिद वेपत्ताजन परिवार समाज बारबर्दियाका अध्यक्ष मोतिकुमार चौधरीको अध्यक्षयता र लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री तिलकराम शर्मा (हिमाल) ज्युको प्रमुख आथित्यमा “वेपत्ता पारिएकाहरुको सम्झनामा राष्ट्रिय अभियान ! सत्य, न्याय र परिपुरण सहितको कानुनी प्रावधान !! विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।


अन्तरक्रियामा बारबर्दिया नगरपालिका अन्तरगत शहिद वेपता परिवारहरु, सरोकारवाला करिब ६० जनाको सहभागी थियो । कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झंकर बहादुर रावलले द्वन्द्वकालमा आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयमा १०० भन्दा बढी उजुरि परेको जानकारी दिदै आयोगले अनुसन्धान गरि कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरे पछि सिफारिस कार्यान्वयन नभएको बताए ।

एडभोकेसी फोरमका नेपालगन्ज संयोजक बसन्त गौतमले बेपत्ता परिवारको सत्य, न्याय र परिपुरण पाउने अधिकार रहेको बताउदै न्यायको प्रत्याभुति दिलाउने राज्यको दायित्व भएको बताए । बेपत्ता, हत्या, वेपत्ता, बलात्कार जस्ता गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा संलग्नलाई माफी दिन नमिल्ने भन्दै पीडितको आवश्यकता र चाहाना अनुसारको परिपुरणको ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए ।


कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री तिलकराम शर्मा (हिमाल) पीडितको न्यायका लागी आफु प्रतिवद्ध भएको जनाउदै पीडितहरुको परिपुरणका लागी प्रदेश सरकारले परिपुरण नीति ल्याउन लागेको जानकारी दिए । पीडितको परिपुरणका लागि प्रदेश सरकार पनि आफ्नो तर्फबाट सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री शर्माले प्रदेश सरकारले विभिन्न सिपमुलक तालिम र घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गत आर्थिक वर्षमा गरेको र यस आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रम निरन्तर रहेको जानकारी दिए । बर्दिया जिल्लाभर २७८ जना वेपत्ता मध्य, ४४ जना बारबर्दिया बासि रहेको ३७ जना शहिद गरि ८१ जना रहेको अध्यक्ष मोतिकुमार चौधरी जानकारी गराए ।


कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख झंकर बहादुर रावल, एड्भोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्तर गौतम बारबर्दिया नगरपालिकाका संस्थापक नगर प्रमुख र उप प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत महेन्द्रजंग शाही, वडा अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद चौधरी, शहिद तथा वेपत्ता स्मृति संजाल केन्द्रीय संयोजक निरन्जन कुमार चौधरी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेश सदस्य अविरल विश्वकर्मा र बारबर्दिया नगर अध्यक्ष सुदिन चौधरी लगायतले बेपत्ताहरुको सार्वजनिक र पीडितको न्यायको पक्षमा बोलेका थिए ।


बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको सम्झनामा जगरनगर स्थित बारबर्दिया नगर पालिका गेट अगाडि बर्दिया जिल्लामा बेपत्ता पारिएका स्थित २७८ जनाको सम्झनामा २७८ वटा मैन वत्ति दिप प्रज्वलन गरिएको सस्थाका अध्यक्ष मोतिकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।


कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारका सदस्यले घरको मुली ब्यक्ति बेपत्ता पारिदा घरब्यवहार चलाउन मुस्किल भएको, औषधी उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा समस्या रहेकोले स्थानीय सरकारले पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया