बाँकेका अधिकारकर्मीको अपील, ‘दायित्व बहन गर’

वेपत्ता बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा अधिकारकर्मीको अपील


मंगलवार ३० अगष्ट अर्थात वेपत्ता बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका सबै नागरिकहरुको स्मरण गर्दै, राज्यले आफ्ना उल्लेखित पूर्र्व प्रतिवद्धताहरुलाई सिघ्र कार्यान्वयनको पहल गरि लास/सासको ठेगान नभएका व्यक्तिहरुको तत्काल स्थिति सार्वजनिक गर्न र पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गराउने दायित्व वहन गर्न बाँकेका अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् ।

उनीहरुले मंगलवार वेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस—३० अगष्ट,२०२२ को अवसरमा वेपत्ता पीडित र तिनका परिवारजनको सत्य थाहा पाउने,न्याय पाउने र परिपुरण पाउने अधिकारको सुनिश्चितता माग गर्दै भनेका छन्, ‘आजका मितिसम्म पनि हुन नसकिरहेको परिपे्रक्ष्यमा नेपालमा विगतमा भएका सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट वेपत्ता पारिएका ती सयौं नेपाली नागरिकलाई स्मरण गर्दै उनीहरु कहाँ छन् ? मरे वा जिउँदा के छन् ? भन्ने कुराको सत्य अन्वेषण गरी वेपत्ता परिवारका आफन्तजनलाई सो कुराको जानकारी दिने र वेपत्ता पार्ने दोषीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडित पक्षलाई न्याय र परिपुरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने दायित्व र कर्तव्य भएको नेपाल सरकारलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न हामी यस विज्ञप्ती मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

उनीहरुले तथ्यांकसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । तथ्यांक अनुसार, नेपालमा चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट बिभिन्न बहानामा निकै ठुलो मात्रामा व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य भए ।

मानव अधिकारबादी संस्था इन्सेकको तथ्याँक अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा नेपाल भरिबाट १ हजार ६ जना नागरिक बेपत्ता भएका छन । लुम्बिनी प्रदेशबाट मात्रै राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरि जम्मा ४ सय ५ जना व्यक्तिहरु वेपत्ता भएको तथ्याङ्क हाम्रो सामु रहेको छ । यसैगरी बाँके जिल्लाको सन्र्दभमा कुरा गर्ने हो भने ६२ जनाको स्थिति अझै अज्ञात छ ।

गत असार ३१ गते संसद सचिवालयमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी) सम्बन्धी नयाँ संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको तर बिधेयकमा समेटिएका कतिपय सवालहरु मानव अधिकार बिरुद्ध भएकाले त्यस प्रति पनि अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘बिधेयकमा परिपुरणको अधिकार लगायतका केही राम्रा बिषय थप गरिएको प्रति स्वागत गर्दै न्याय र अभियोजनका सवालमा विधेयकमा कमजोर प्रावधान समेटिएको पाइएकाले त्यसमा संशोधन हुनुपर्ने हामीहरुको जोडदार माग छ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालिन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता अनुकुलको कानून बनाउन समेत हामी माग गर्दछौ ।’

वरिष्ठ अधिकवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, बार अध्यक्ष शिव कुमार श्रेष्ठ, मानवअधिकार एलाइन्सका प्रभात कुमार ठकुरी र फातिमा फाउडेण्सकी अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकी लगायतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हु्न् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया