नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकका वडामा नियम विपरित रिचार्ज कार्ड र अनुगमन भत्ता वितरण भएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण पछि बाँकेका विभिन्न वडाले नियमित विपरित रिचार्ज कार्ड तथा अनुगमन भत्ता वितरण गरेको भन्दै बेरुजुमा राखेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले यस ऐनले निर्माण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ । सो ऐनमा अनुगमन वापतको खर्च भुक्तानी गर्न पाउने उल्लेख छैन ।
लेखापरीक्षणको क्रममा नमुना छनोट गर्दा निम्नानुसारका कार्यक्रममा अनुगमन भत्ता वापतको रकम भुक्तानीको गरेको हुनाले नियम विपरित भुक्तानी गरेको भन्दै तत्कालीन वडा नं. १४ को लेखापरीक्षणपछि ओमकारनाथ मिश्र समेत ८ जनाले वडा नं. ३ विद्यालयलाई खलकुद सामाग्री वितरण कार्यक्रममा बुझेको ४ हजार, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रममा ९ जनाले बुझेको ४ हजार ५ सय रुपैयाँलाई बेरुजु लेखेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रममा भत्ता लिने वडा नं. १५ का वल्लन कवडिया सहित ८ जनाको ४ हजार रुपैयाँ महालेखाले असुल उपर हुनुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।
यसै प्रकृतिको वडा नं. २ ले खर्च गरेको अनुगमन भत्ता ६४ हजार १ सय रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । वडा नं. २१ ले अनुगमन भत्ताका नाममा खर्च गरेको ७ हजार ६ सय ५० र ५४ हजार ४ सय रुपैयाँलाई बेरुजुमा राख्दै महालेखाले भत्ता लिनेको नाम समेत उल्लेख गरिदिएको छ । वडा नं. ९ को अनुगमन भत्ता ६७ हजार ९ सय अनुगमन भत्ता बेरुजुमा राखिएको छ । वडा नं. १३ को अनुगमन भत्ता ५ हजार ९ सय ५० पनि बेरुजुमा रहेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन र स्रोतको उच्चतम प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, वडा कार्यालयमा कार्यरत देहायका कर्मचारीहरुले सञ्चार सुविधा मोबाइलमा सिधै रिजार्ज नगरी बिल मार्फत भुक्तानी दिइएको छ । महालेखाले रिचार्ज कार्ड दिइएको प्रति आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको सञ्चार सुविधाको प्रयोग भएको भनि रिजार्ज कार्ड मार्फत भुक्तानी दिएको रकम सोही प्रयोजनमा खर्च भएको भनि आश्वस्त हुन सकिएन । अतः शोभाकर भण्डारीलाई दिएको ११ हजार ८ सय २० रुपैयाँ असुल हुनुपर्दछ ।
वडा नं. २२ मा तत्कालीन वडा सचिव भुपिन्द्र प्रसाद कंडेल लगायत ७ जनाले लिएको सञ्चार खर्च ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले प्रतिवेदनमा निर्देशन गरेको छ । त्यस्तै वडा नं. ११ ले कर्मचारीलाई सञ्चारशुल्क वापत भुक्तानी दिएको २५ हजार ४ सय रुपैयाँ पनि महालेखाले असुल गर्न प्रतिवेदन मार्फत निर्देशन दिएको छ । वडा नंं. ५ को लेखापरीक्षण पछि महालेखाले सञ्चार खर्च १० हजार असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वडा नं. २० ले निजामित सेवाका कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको सञ्चार खर्च ६ हजार ८ रुपैयाँ पनि महालेखाले असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वडा नं. २१ ले गरेको २५ हजार सञ्चार खर्चलाई पनि असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा महालेखा राखेको छ । वडा नं. २१ मा वडा सचिव समेत ३ जनालाई २५ हजार रुपैयाँ सञ्चार खर्च वापत दिइएको थियो । वडा नं. ९ को सञ्चार खर्च ४७ हजार ७ सय १०, वडा नं. १३को कर्मचारीलाई सञ्चार खर्च २१ हजार ७ सय, वडा नं. १७ को ११ हजार ८ सय २०, वडा नं. ४ मा कर्मचारीलाई दिइएको सञ्चार खर्च १२ हजार ८ सय ३, वडा नं. ८ को सञ्चार खर्च ४ हजार ९ सय ७९, वडा नं. २३ को सञ्चार खर्च २ हजार ९ सय ५५ खर्च असुल हुनुपर्ने बेरुजुमा उल्लेख गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा पदाधिकारीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सुविधा उपलब्ध गराउने र सवारी साधन उपलब्ध नभएको अवस्थामा त्यस्तो पदाधिकारीले यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का जनप्रतिनिधिले यातायात सुविधा लिएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ । महालेखाले जनप्रतिनिधिले यातायात सुविधा प्राप्त गरेको अवस्थामा समेत वडाबाट छुट्टै इन्धन खर्च लिएको देखियो । दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै महालेखाले तत्कालीन पदाधिकारी जुमन खाँ सहितका व्यक्तिलाई इन्धन वापत दिएको २१ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
वडा नं. ११ को लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखाले निजामति सेवाका कर्मचारीले नियम विपरित यातायात खर्च लिएको फेला परी असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखाले निजामति सेवाका कर्मचारीले निजामति सेवा नियमावली २०५० को परिच्छेद ११ र १२ मा उल्लेख भएका सेवा सुविधा मात्र लिन पाउने व्यवस्था उल्लेख गर्दै कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको २० हजार ४ सय यातायात शुल्क असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वडा नं. १७ मा निजी प्रयोजनको खर्चको भुक्तानी लिएको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, सुकलाल घर्तीले निजी मोटरसाइकल मर्मत वापत लिएको ७ हजार ८ सय ८० रुपैयाँलाई महालेखाले असुल हुनुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ । त्यस्तै, वडा नं. ८ का एक कर्मचारीको निजी स्कुटर मर्मत गरेको खर्च ३ हजार १ सय ३०,
कार्कीको झण्डै ७ हजार बेरुजु
नल्का खरिद, कस्लाई बाँडेको प्रमाण विनै हिसाब पेश
तत्कालीन वडा नं. २० का वडाध्यक्ष कृष्ण कार्की कानुन विपरित लिएको ६ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ महालेखाले असुल गर्न प्रतिवेदन दिएको छ । वडाध्यक्ष कार्कीले मोटरसाइकल मर्मत वापत भनि भुक्तानी लिएको उक्त रकम कानुनमा व्यवस्था गरेको सुविधा भनदा बढी लिएको हुँदा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल हुनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको हो ।
वडाध्यक्ष कार्कीको कार्यकालमा नल्का खरिदको रकम पनि बेरुजुमा रहेको छ । काजगातबाट पुष्टि नहुने १ लाख ८६ हजार २ सय २३ रुपैयाँलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, आििर्थक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३३ (४) मोजिम खर्च लेख्दा खर्चको बिल भरपाई तथा आवश्यक प्रमाण कागजात सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, वडा नं. २० कार्यालयबाट खानेपानी नल्का जडान वापत भनि सिद्ध बाबा हार्डवेयरबाट ३१ थान नल्का खरिद गरी रु १ लाख ८६ हजार २ सय २३ भुक्तानी दिएकोमा उक्त सामाग्रीहरुको खरिद प्रयोजन नखुलेको तथा कुन कुन स्थानमा जडान भएको प्रमाण संलग्न नगरी खर्च लेखेको पाइएकोले खरिद प्रयोजन खुल्ने विवरण तथा जडान निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक पुष्टयाई हुनुपर्ने कागज पेश हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुदान प्रमाणित कागजात बिनै भुक्तानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले कार्यालयले आफुले दिएको अनुदानको उपयोगको सुनिश्चितताका लागि अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वडा कार्यालयबाट जय जनता माविलाई सिकाई अनुदान वापत १ लाख ५० हजार, कृषि प्राविधिक धार सञ्चालन वापत ६ लाख, नटनपुर विद्यालय शिक्षक अनुदान वापत २ लाख ४० हजार गरी ९ लाख वडाले भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । अनुदानको अनुगमन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न नहँुदा तोकिएको शिर्षकमा खर्च भयो भएन एकिन गर्न नसकेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाले उक्त अनुदानको अनुगमन प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने निर्देश गरेको छ ।