बाँकेका स्थानीय तह सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षणमा उदासिन देखिएका छन् । बाँकेका केही स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई गरेपछि बार्षिक ३ पटक गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइँदैन भने सामाजिक परीक्षण भने गरेको पाइँदैन ।
सुशासनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण महत्वपूर्ण औजार हो । जवाफदेहितका लागि महत्वपूर्ण रहेको विषय वस्तुमै स्थानीय तहले औपचारिकतामा सीमित गर्ने तथा वेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ । सेवाग्राही र सेवा दिन कार्यालय बीचको प्रत्यक्ष संवाद हुने, गुनासो लिने महत्वपूर्ण माध्यममा वेवास्ताले स्थानीय तहको जवाफदेहितामै सकारात्मक प्रभाव पर्दैन ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र आम नागरिक बीच हुने सार्वजनिक सुनुवाईले दुवै पक्षलाई लाभ पुर्याउँछ । सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने कार्यालयले आफुले गरेका काम नागरिक पुर्याउने र नागरिकले त्यसमा प्रश्न गर्ने, सुझाव दिने, आगामी दिनका योजनामा सुझाव दिन सार्वजनिक सुनुवाईले एउटा पुलका काम गर्दछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले हरेक सार्वजनिक सरोकारको निकायले चार महिनामा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कुन नै कुनै बहानामा सार्वजनिक सुनुवाई नगर्ने, वेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । सेवाग्राही कार्यालयहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई प्रति उदासिनता पाइन्छ । केही कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई गरेपछि सीमित व्यक्ति बीच गरेर प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो । जनताको सबैभन्दा नजिक वडा कार्यालय रहने गरेको छ । तर, बाँकेमा स्थानीय तह र वडा कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको पाइँदैन । त्यसले सुशासनमा प्रभाव पारेका सुशासन विज्ञ बताउँछन् । गत दुई आ.व.मा कोरोनाका कारण बजेटका चरणहरु सबै पूरा हुन पाएनन् नै जनप्रतिनिधिले गरेको काम र उनीहरुलाई सुझाव दिने आफ्नो माग राख्ने सार्वजनिक सुनुवाई समेत नहुँदा सुशासन तर्फ नकारात्मक प्रभाव पारेको पाइन्छ ।
गत आ.व.मा आठ वटा स्थानीय तह रहेको बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले दुई वटा, खजुरा गाउँपालिकाले एक, जानकी गाउँपालिकाको दुई वटा, कोहलपुरको एक, राप्तीसोनारीको एक, डुडुवाको एक, बैजनाथको एक सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छन् । सामाजिक परीक्षण भने उनीहरुले गरेनन् ।
८१ वटा वडा रहेको बाँकेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने वडा न्यून छन् । स्थानीय तहले सुशासनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने भएपनि नगरे केही पनि नहुने भएकाले पनि सार्वजनिक सुनुवाईमा उदासिनता रहने गरेको पाइएको हो ।
बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले सार्वजनिक सुनुवाईले आफुले गरेको काम जनता बीच लग्ने, जनताबाट सुझाव लिने र सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका विषयहरु आगामी कार्यक्रममा समावेश गर्ने, जनताको राय बुझ्ने अवसर भएको बताउँछन् । ‘सुशासनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई महत्वपूर्ण औजार हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यसमा वेवास्ता हुनु हुँदैन ।’
‘स्थानीय तहले दिएको सेवाबारेमा जनताको भावना बुझ्न सार्वजनिक सुनुवाई महत्वपूर्ण छ’, कार्यकारी निर्देशक शाहले भने ।
महालेखाले भन्यो, ‘जवाफदेहिता र पारदर्शितामा बाधा’
महालेखा परीक्षणकको कार्यालयले बाँकेका स्थानीय तहको लेखापरीक्षणपछि सुझाव दिंदै, सार्वजनिक परीक्षणको अभावमा आर्थिक कारोबारमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा बाधा पर्ने उल्लेख गरेको छ । महालेखाले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण पछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बाँकेका स्थानीय तह तथा वडाका विषयमा विभिन्न सुझावदिएको छ ।
महालेखाले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण पछि जानकी गाउँपालिकालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिमको कार्य पाइएन । सार्वजनिक परीक्षणको अभावमा आर्थिक कारोबारमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा बाधा पर्ने देखिन्छ ।
महालेखाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा वडा समितिले प्रत्येक चौमासिकमा कम्तिमा एकपटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई गरी प्राप्त गुनासा तथा सुझाव मध्ये आफुले सक्ने कुरा सम्बोधन गरी नसक्ने खालका सुझाव तथा गुनासाहरु सम्बोधनका लागि स्थानीय तहको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । वडा कार्यालयहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई भएको र गुनासो सम्बोधनको लागि स्थानीय तहको कार्यालयमा प्राप्त भएको प्रमाण पेश हुन आएन । ‘कार्यविधिको पालना हुनुपर्दछ’, महालेखाले भनेको छ । महालेखाले उस्तै खालको सुझाव राप्तीसोनारी गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिकालाई दिएको छ ।
वडा कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई नगर्ने र गरेपछि त्यहाँ उठ्ने विषयलाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने गरेका छन् । वडाले सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा उठेका विषय सम्बोधन गर्न नसके स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइँदैन ।
