किन डुब्दैछन् सहकारी ?


नेपालमा सहकारी आन्दोलनले साढे छ दशक पार गरेको छ । २०१३ सालमा चितवनमा स्थापना गरिएको बखान सहकारीबाट शुरु भएको नेपाली सहकारी आन्दोलनले यो अवधिमो लगभग ३५ हजार सहकारीहरु बनाएर नेपाली सहकारी आन्दोलनमा ठूलै फड्को मारेको भन्ने गरिएको छ । हरेक बर्ष चैत्र २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँदा नेपाली सहकारीहरुका आफुलाई सहकारीकर्मी, सहकारी विज्ञ, सहकारीका नेता भन्न रुचाउनेहरुले नेपालमा सहकारीहरुले अर्थतन्त्रको कायापलट गरेको बताउने गरेका छन् । झण्डै तीन करोड जनसंख्या रहेको देशमा ४० लाख मानिस सहकारीको सदस्य हुनु, हप्तैपिच्छे सहकारी भागेका समाचार आउनु सहकारीको व्यवस्थित विकास भएको त मान्नै सकिँदैन । दुर्भाग्य यी कसैले पनि नेपालमा भैरहेको सहकारीको नामको अर्बौंको ठगी, सहकारी प्रति जनमानसमा खस्किँदै गएको विश्वासनीयताको बारेमा चर्चा नै गर्न चाहँदैनन् या गर्दैनन् ।

अहिले नेपालका सहकारीहरुको निगमनकारी निकाय सहकारी विभाग खरीबोट बानेश्वरमा आफ्नो बचत रकम सहकारीहरुले ढुबाएर भागेको भन्दै उजुरी गर्नेको लर्को छ । काठमाण्डौंको एउटा सहकारीको रकम हिनामिना भएपछि त्यसका झण्डै एक हजार भन्दा बढि बचतकर्ताहरुले आफ्नो वचत फिर्ता दिलाइदिन उजुरी गर्दै विभाग धाइरहेका छन् । झण्डै एक अर्ब भन्दा बढि रकम उठाएर वचतकर्ताको बिचल्ली बनाएको यो घटना भन्दा केहि दिन अगाडी पूर्वी तराईमा सहकारीको यस्तै हिनामिनामा परेकाहरुले महेन्द्र राजमार्ग नै जाम गराए थिए ।

यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन । नेपालमा सहकारीहरुको बदनामीको लामो फेहरिस्त रहेको छ । २०७० सालमा नै झण्डै १५२ वटा सहकारीहरु समस्याग्रत भएको विभागले जनाएको थियो । विगतमा ओरियण्टल, सिभिल, पशुपति, गुडविल, गुण मात्रै होइन बाँके जिल्लामा पनि बाँके बचत, वित्तिय सहकारी जस्ता संस्थाहरु वित्तिय अपचलनका कारण डुबेका छन् । देशैभरी सहकारीहरुले कुनै न कुनै रुपमा बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न नसकेका समाचार हप्तैपिच्छे आउने गरेका छन् ।

सहकारी आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको मूल उद्देश्यप्रति नेपालमा पार्टीको प्रभाव र निश्चित उद्देश्य सहित खुलेका अधिकाशं सहकारीहरु नै इमान्दार भएनन् । गाउँघरमा खोलिएका सहकारी भन्दा ठूला र शहरमा खोलिएका सहकारीहरु बढि नै अनियन्त्रित भएको बिगतका घटनाहरुले देखाएको छ । यसको कारण केलाउँदा शहरमा बढि आर्थिक कारोबार हुने तर कारोबारीहरुसँग धितो नहुने हुँदा सहकारीबाट बीना धितो कर्जा पाउने प्रलोभन बढि देखियो । सानो क्षेत्रभित्र मै केहि हजार कारोबारी पाइने हुँदा रकम संकलन र लगानीको लागि धेरै ठूलो क्षेत्रमा दौडिनु नपर्ने, बैंकले नपत्याउनेलाई पनि सहजै र मनमानी ब्याज तथा मोटो सेवाशुल्क लिएर कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भयो । यसलाई कतिपय सहकारीले आफ्नो कमाइ गर्ने राम्रो बाटो बनाए । यस्तै सुविधालाई देखेर केहि व्यक्तिहरुहरुले पारिवारिक सहकारी खोल्ने र बचतकर्ताहरुबाट रकम संकलन गरेर घरजग्गा र अन्य व्यवसायहरुमा लगानी गरेर छिट्टै कमाउनेतिर पनि लागेकाले गर्दा बचतकर्ताहरुलाई समयमा नै बचत फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको देखिएका छन् । करोडौं डुबाउने गुण तथा ओरियण्टल सहकारीका कथा पनि यस्तै हुन । २०७४ सालको निर्वाचन ताका कतिपय शक्तिशाली पार्टीका नेताहरुले नै सहकारीको रकम चुनावी खर्चमा प्रयोग गरेको भन्ने समाचारहरु आएका थिए । उपत्यकाभित्र मात्रै होइन मोफसलमा पनि एकल या पारिवारिक रुपमा चलेका (सहकारीमा यस्तो व्यवस्था छैन तथापि बर्षौसम्म एकाध व्यक्तिको हालीमुहाली रहेका सहकारीहरुलाई भनिएको) सहकारीका नेतृत्वकर्ताहरु कुनैकुनै रुपमा सत्ता राजनीतिको ओतमा रहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले तीन खम्बे अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेपछि सहकारी ऐन २०४८ लाई प्रतिष्थापन गरियो । नयाँ ऐन २०७४ लागू गरेर सहकारीलाई तीन तहको निगमनमा लैजाने व्यवस्था गरियो । तर त्यो सहि मायनेमा आज पनि कार्यान्वयन भएको छैन । आजपनि स्थानीय तहमा सहकारीको मर्म बुझेका, सहकारीलाई सहि मार्गमा लैजाने जनशक्ति नै छैनन् । संघीयताको एक कार्यकाल सहिँदा पनि धेरै स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने निकाय खडा गरिएको छैन । सहकारी छाता संगठन पार्टीका भातृसंगठन जस्ता रहेका र त्यसका नेतृत्वकर्ताहरु नै आ–आफ्नो कित्ताको संस्थाका कुराहरु ढाकछोप गर्न मैं व्यस्त भएझैं देखिन्छन् । वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु देशको वित्तिय नियन्त्रण गर्ने संस्था (राष्ट्रबैंक) को नियन्त्रण भित्र छैनन् ।

सहकारी क्षेत्रका अनेकौं समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपालको अर्थतन्त्र परिचालनमा सहकारीहरुले अहम भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सहकारीका केन्द्रिय नेताहरुका दाबालाई मान्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सहकारीले ओगटेको छ । यदि यत्रो हिस्सेदारी सहकारीको हो भने सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई जस्तै सहकारीहरुलाई पनि किन नियमन गर्न चाहँदैन ? किन लाखौं बचतकर्ताहरुको बचतलाई सुरक्षा दिन खोज्दैन ? राष्ट्रिय सहकारी संघ र नेप्सकुन जस्ता संस्थाहरुले सहकारीहरु राष्ट्रबैंकको निगमनमा जानुपर्छ भनेर किन लबिङ्ग गर्दैनन् ? प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रसस्तै छ ।

सहकारी यसका सदस्यहरुको आफ्नो संस्था हो । आफैले बचत गर्ने, आफैलाई कर्जा लगानी गर्ने, आफैले ब्याज तिर्ने र आफैले सुविधा लिने संस्था हो भन्ने सबैले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । केही हजार मुनाफा दिन्छु भनेकै भरमा नाममात्रको शेयर सदस्य बनेर रकम राख्ने या कर्जा कै लागि शेयर सदस्य बन्ने प्रबृति राख्नु पनि सहकारीहरुको अवसानको कारण बन्दछ । कतिपय पारिवारिक वा एकल रुपमा चलाएका सहकारीहरुको लोभलाग्दो ब्याजको प्रलोभन, सस्तो प्रचारबाजी, सजिलै कर्जा पाउने आश्वासन आदिको झाँसामा वचतकर्ताहरु पर्दा सहकारीका सञ्चालकहरुले ठूलो रकम उठाउने गरेका हुन्छन् । सहकारीमा हुने तरलता ब्यवस्थापन कै लागि जथाभावी पोस्कर बाँडे झैं लगानी गर्ने र लगानी असुल हुन नसकेपछि वित्तिय जोखिम बढ्न गै सहकारीका सञ्चालक नै भाग्ने अवस्था पनि आएको देखिन्छ ।

सहकारी खोल्न जति सजिलो छ चलाउन त्यो पनि विश्वासिलो पाराले दिगोपनका साथ चलाउन गाह्रो छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरुको मुख्य आयश्रोत भनेको नै लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज हो । यसैमा कुनै कैफियत हुन गयो, लगानी असुक्षित क्षेत्रमा र असुरक्षित तौरबाट भयो भने सहकारीका सञ्चालकहरु जतिसुकै इमान्दार भएता पनि भाग्नैपर्ने अवस्था आउँछ आउँछ । यसका लागि हरेक सहकारीका सदस्यहरुले दशौं सहकारीमा परिवारका सबै सदस्यलाई शेयर बनाउने र सबैठाउँबाट कर्जा लिने काम गर्नु हुँदैन । आफु शेयरसदस्य रहेको सहकारीको आर्थिक स्थिति कस्तो छ ? हरेक बर्ष लेखा परिक्षण र समय मै साधारण सभा गर्छ वा गर्दैन ? कर्मचारीहरुको हाइफाई कत्तिको चल्दै छ ? कर्जा लगानी के कसरी कस्तो ठाउँमा गरेका छन् ? संस्थाको आफ्नो नाउँमा स्थायी सम्पत्ति छ छैन ? संस्थाले नियमानुसार राख्नुपर्ने जगेडा, कर्जा जोखिम कोष लगायतका कोषहरु छुट्याएको छ छैन ? यी यावत कुराहरुका बारेमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ । आफ्नो कार्यस्थलमा रकम संकलन गर्न आउने कर्मचारीको मात्रै भर नपरि समय समयमा संस्थामा जाने, त्यहाँका व्यवस्थापक वा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई भेट्ने, संस्थाको बारेका चासो राख्ने, कुनै कुराको बारेमा जान्न चाहेमा जानकारी लिने गरेमा पनि संस्था सदस्यहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहन्छ । यसले संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुको मनोमानी नियन्त्रण हुन सहयोग पुग्छ ।

प्रायः सहकारी सदस्यहरु नै आफ्नै सहकारी प्रति उदासीन रहने गरेको पाइन्छ । बर्षमा एकपटक साधारण सभामा जाने, भोज खाने, भत्ता बुझ्ने र नाफा कति पाइयो त्यसलाई मात्रै मुख्य ठान्ने प्रबृतिका कारण संस्थाहरु बेथितिमा पुग्न मद्दत पुगेको छ । संस्थाका सञ्चालकहरुलाई जब शेयर सदस्यहरुको डर हुँदैन त्यो बेला सञ्चालकहरुको मनोमानी बढ्न जान्छ । हरेक शेयरसदस्यले सञ्चालकहरुको समाजिक चरित्रलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । एकपटक चरित्रमा दाग लागेको, मीटर ब्याज लगाउन पल्केको व्यक्ति, बैंक वित्तिय संस्थाको कालोसूचीमा परेको वा वित्तिय हिनामिना गरेको वा समाजमा अरुको रकम लिएर नतिरेको जस्ता व्यक्तिहरु सहकारीको रकम चलाउने ठाउँमा पुगेभने उनीहरुबाट जुनसुकै बेला संस्थाको रकम हिनामिना हुनसक्छ । तसर्थ शेयरसदस्यहरुले सञ्चालक छान्दा वा सहकारी छनौट गर्दा यी कुराहरुको ख्याल गर्नुपर्दछ । तत्तत स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीहरुको निगमनको दह्रो संयन्त्र बनाउनुपर्छ । प्रदेश वा संघ मातहतको हो भनेर स्थानीय सरकारले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउनाले पनि सहकारी डुबाउन मद्दत पुगेको छ । आफ्नो तहको सहकारी कस्तो छ ? कस्ता व्यक्तिहरु सञ्चालकमा रहेका छन् ? जनमानसमा कस्तो प्रतिक्रिया रहेको छ भन्ने प्रदेश वा संघलाई थाह हुँदैन । त्यो त जहाँ सहकारी छ त्यहाँको स्थानीय तह, त्यहाँको संचारमाध्यमलाई थाह हुन्छ र हुनुपर्छ । उपरोक्त यावत कुराहरुमा सम्बन्धित सरोकारवालहरुले चासो नगरेकै कारण पनि आएदिन सहकारीहरु बन्द हुने र डुब्ने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया