कहिले पुग्ने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच ?


आधारभुत स्वास्थको अधिकारलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरे पनि आम नागरिकहरु आधारभुत स्वास्थ्य उपचार नपाई मृत्युवरण हुनु परेको छ । संविधान र अन्य कानूनले स्वास्थ्यको अधिकारलाई मानव अधिकारकै बिषय मानेता पनि उक्त अधिकारमा अहिले पनि आमनागरिकको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । सरकारी गलत नीति, साधन श्रोतको कमि, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा लापरवाही स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तीमा बाधक रहेका छन् ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा भनेको स्वास्थ्यका बिरामीलाई बिना कुनै हानी नोक्सानी समयमा नै स्तरीय र उचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु भन्ने बुझिन्छ । स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारसंग सम्बन्धित छ । कोरोना कहरमा कति नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य उपचार नपाई मरे भने अहिले पनि सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा नहुने हो भने अझै कतिले मृत्यु बरण गर्नु पर्ने हो भन्न सकिने स्थिति छैन ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्यका लागी सरकारले पर्याप्त साधन श्रोत र संयन्त्रको ब्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ भने सेवा प्रदान गर्ने क्रममा सबै सरोकारवाला पक्षले यसको संबेदनसिलता र महत्व बुझ्न बुझेर सेवा दिन जरुरी छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संघ संस्था, चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी र सेवा लिने र दिने दुबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेहि हुनु आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको परिभाषा देश, समाज वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था अनुसार फरक नभई समान खालको हुनु पर्दछ । जसले, जहाँ, जसरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरे पनि स्वास्थ्य सेवाको सिद्धान्त, ब्यवसायिक मुल्य, मान्यता र सेवाभाव सबैमा हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवा विज्ञान, अनुसन्धान र सर्वव्यापी मान्यतामा आधारित हुने भएकाले यसको सबैले अनुसरण गर्नु पर्ने हुन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि दक्ष र योग्य स्वास्थ्यकर्मी हुन जरुरी छ । यसै गरि स्वास्थ्यकर्मीको बोली व्यवहार राम्रो बिरामी मैत्री हुनु, उचित भौतिक पूर्वाधार हुनु, आवश्यक उपकरण र औजारहरुको व्यवस्था गर्नु, सफा र स्वच्छ वातावरण हुनु, सचेत सेवाग्राही हुनु पर्दछ ।

शहर गाउँ जहाँबसे पनि धनी गरिव जस्तो सुकै आर्थिक हैसियत भए पनि हरेक व्यक्तिको लागी आफ्नो ज्यान उत्तिकै प्यारो लाग्छ । सहरमा बस्ने धनीले सुविधा सम्पन्न सेवा पाउने र गाउँमा बस्ने गरिवले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनु पर्दछ । शहरमा बस्ने धनीले जस्तै गाउँमा बस्ने गरिव नागरिकले पनि त्यस्तै सेवा पाउने वातावरण सृजना गरिनु पर्दछ । कोही पनि पैसा नभएको कारण वा अति बिकट गाउँमा बसेका कारण स्वास्थ्यको उपचार नपाई मर्ने स्थितिको अव अन्त्य गरिनु पर्दछ । ग्रामिण भेगमा आवश्यक पूर्वाधार, श्रोत र साधनको व्यवस्थापन मिलाउने, बिरामी र सेवाग्राहीमा जनचेतनाको विकास गर्ने, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उचित तालिमको व्यवस्था गर्ने आदि जस्ता काम गर्ने हो भने मात्रै पनि स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

सबै नागरिकको लागि आफ्नो जीवन अमूल्य हुन्छ । आफ्नो अमूल्य जीवनको हेरचाह, रेखदेख, स्याहारसंहार र माया गर्ने जिम्मा सबैभन्दा पहिले आफंैको हो । कसैलाई कुनै समस्या देखिएमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकसँग परामर्श गर्नु, आफ्नो समस्याका बारेमा खुलस्त कुरा गर्नु, चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको राय सल्लाह मान्नु, समयमा नै भने अनुसार आफ्नै गाउँठाउँमा औषधी मुलो गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । स्वास्थ्य सस्थाले बिरामीलाई निजको स्वास्थ्य समस्या बारे पर्याप्त परामर्श नदिने, सेवा भाव भन्दा पनि पैसा असुली गर्ने तिर लाग्ने प्रबित्ति मौलाउँदो छ ।

गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाका लागि बिरामीसँग सेवाको समन्वय गरिनु पर्दछ । सेवाग्राहीको गुनासा सुन्ने छुटै बिभाग खडा गरि तत्काल प्राप्त गुनासाहरुको सम्बोधन गर्ने ब्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । पछिल्लो समय उपचार गर्ने बहानामा स्थापित स्वास्थ्य संस्थाहरु सेवाभाव भन्दा पनि कमाउ धन्दामा लागेको आमजनगुनासो छ । आफुले सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा जागिरमा खाने र त्यहाँ आएका बिरामीलाई आफ्ना निजी अस्पतालमा र क्लीनिक जान बाध्य पार्ने प्रबित्ति मौलाउदो छ । सरकारी अस्पतालमा बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ । सरकारी अस्पताल आएका बिरामीलाई निजी प्रयोगशाला र क्लीनिक लैजान सरकारी अस्पतालका कोठा कोठामा प्रवेश गरि दलाली गर्ने बिचौलियाहरु सक्रिय देखिन्छन् । अस्पताल भित्रै औषधी खरिद गर्ने फार्मेसी भए पनि बाहिरका औषधीपसलमा पठाउने, भित्रै चेकजाँच गर्ने प्रयोशाला भए पनि कमिसनको चक्करमा निजीमा पठाउने गलत कार्य अब रोकिनु पर्दछ ।


सरकारी अस्पतालको सेवामा सुधार र आमनागरिकको बिश्वासको धरोहर कायम राख्नका राखी अस्पताल प्रशासनले अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा हुने बिकृती र बिसंगतीको अन्त्य गर्न ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । बिरामी र सेवाग्राहीलाई भगवान समान मानी आफ्नो तर्फबाट निजलाई सन्तुष्ट पार्ने गरि सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ । नागरिक वडापत्रलाई कडाईका साथ पालना गर्ने, आफ्ना सेवा सुबिधाका बारेमा सेवाग्राहीलाई पर्याप्त जानकारी दिने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । आफ्नो टिउटी समयमा जिम्मेवारी बहन नगर्ने, सरकारी जागिर खाएर निजिको पृष्ठपोषक गर्ने र टिउटी समयमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा भेटिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।


अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीबाट भुलबस गल्ती हुनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी पनि मानिस नै हो । उनीहरु जतिसुकै तालिमप्राप्त भए पनि, जतिसुकै ब्यवसायिक दक्ष वा योग्य भए पनि गल्ती गर्ने कुनै नियत नभए पनि कहिलेकाही उनीहरुबाट गल्ती हुन जान्छ । तसर्थ, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, सरकार र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले त्यस्ता सामान्य त्रुटी वा गल्तीबाट पाठ सिकेर भविश्यमा गल्ती नदोहो¥याउनु र गल्ती हुने मात्रा कम गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था र स्वास्थ्यकर्मी तदारुकताका साथ लाग्नु पर्दछ ।


गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि हरेक अस्पताल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संघ संस्था, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु आफुकहाँ सेवालिन आउने सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार अति आवश्यक छ । आफुले प्रदान गर्ने हरेक काममा पारदर्शिता हुनु पर्दछ । थप ज्ञान लिने वा सिप सिक्ने र सिकाउने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिनुपर्दछ । आफ्नो गल्ती वा कमजोरीलाई आत्मसात गर्दै पाठ सिक्ने र आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्न जोड बानी बसाउनु पर्दछ ।


कतिपय देशमा बिरामीको सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रतिकुल घटनाहरु भएमा वा लापरवाही तवरबाट गलत उपचार भएको खण्डमा सेवाप्रदायक सस्थाले सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति रकम सेवाग्राही र बिरामीलाई तिरेको प्रसस्तै उदाहरणहरु छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने आजकल अस्पताल, चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीबाट स्वास्थ्य सेवाग्राहीको ज्यान गएको वा कुनै हानी भएको शंका भए तोडफोड गर्ने र हुलदंगा गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले घटनामा संलग्न नभएको संस्थामा काम गर्ने सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञसहितको समूह बनाएर तत्काल निष्पक्ष छानविन गर्ने वा कानून सम्मत कारवाही र क्षतिपुर्तिका ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । छानविन समितिको प्रतिवदेन र सिफारिस अनुसार कुनै कमी कमजोरी भएको पाइएमा सिफारिस अनुसार सेवामा आवश्यक सुधार गर्ने, बिरामी वा आफन्तसंग माफ माग्ने पद्धतीको बिकाश गरिनु पर्दछ ।


नेपालका उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयन आए पछि हरेक जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठन हुने ब्यवस्था भए पनि अझै उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकेको छैन । ३ सदस्यिय उपभोक्ता अदालतबाट क्षतिपूर्तिका मुद्दा हेर्ने कानून ब्यवस्था भए पनि कानूनी छिद्र प्रयोग गर्दै एक जना न्यायाधीशबाट मुद्दा हेरिदै आएको छ ।


स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच अहिले विश्वकै सरोकार बनिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमानता हटाउन हालको कार्य प्रणाली नै रूपान्तरण गर्नुपर्ने बहस तीव्र रुपमा उठीरहेको छ । स्वास्थ्यलाई सहस्राब्दी तथा अन्य दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिँएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य प्रणालीका स्तम्भका रूपमा ६ वटा पक्ष तोकेको छ– सेवा प्रवाह, जनशक्ति, स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना प्रणाली, आधारभूत औषधि÷खोपमा पहुँच, अर्थव्यवस्था र नेतृत्व वा सुशासन। यी मानकहरूमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कहाँ छ भनेर अव ब्यापक बिचार बिमर्श गर्न जरुरी छ ।


अन्तमाहाम्रो नेपालमा सर्वसुलभ अनि गुणस्तरीय सेवा प्राप्तिमा रहेका अनेक बाधा, अवरोध हटाउन सबैले पहल गर्न जरुरी छ । स्वास्थ्यको सर्वब्यापी पहुँचको सवाल जोडतोडले उठिरहेको बर्तमान सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहश्राब्दी लक्ष्यमा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखेको र नेपालले यसको समर्थन गरि आफ्नो कार्ययोजना बनाई सकेको सन्दर्भमा सबै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण बनाउनका लागि तपाई हामी सबै सम्बद्ध सरोकारवालाहरु आ¥आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारीपूर्वक पक्ष लाग्न जरुरी छ ।
यसै गरि कोरोना कहरको बर्तमान कहरमा आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्नका लागी कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र प्रभावकारी उपचारको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा भएका अदालती आदेशको कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । (लेखक गौतम उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुन् ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया