ट्रेड युनियन के हो ?
‘ट्रेड युनियन भन्नाले कामदार श्रमिकहरुको पेशागत हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न ऐन बमोजिम दर्ता भएको ट्रेड युनियन संघ र महासंघलाई ट्रेड युनियन भनिन्छ’ भनेर ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ मा यसको व्याख्या गरिएको छ । साधारणतया श्रमिक–मजदुरहरुको संगठन नै ट्रेड युनियन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । जहाँ, सामुहिक हितको लागि सामुहिक सौदाबाजी मार्फत पेशाकर्मी श्रमिकहरुको पेशागत हकहित, सुरक्षा र अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनको अभ्यास गरिन्छ ।
यसको इतिहास र विकासक्रम ः
अठारौँ शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्ति पछि औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको अधिकारका लागि भएको आन्दोलनबाट ट्रेड युनियन अभ्यासको सुरुवात भएको देखिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइ.एल.ओ.) ले पारित गरेका विभिन्न अभिसन्धिहरुले श्रमिक पेशाकर्मीको अधिकारका साथै ट्रेड युनियनको दायरालाई विश्वव्यापी रुपमा फराकिलो बनाउँदै लागेको देखिन्छ । पेशागत रुपमा कर्मचारीहरु संगठित भएको भने सर्वप्रथ सन् १९०६ मा फ्रान्सबाट भएको इतिहास छ । त्यसपछि क्रमशः बेलायत, अमेरिका, जापान हुँदै विश्वका धेरैजसो मुलुकमा ट्रेड युनियन अभ्यास शुरु भएको देखिन्छ ।
नेपालमा पनि वि.सं.१९९३ मा विराटनगर जुट मिल उद्योगको स्थापना पछि वि.सं. २००३ मा त्यहाँ कार्यरत श्रमिक मजदुरहरुको हकहित र सेवा सुविधाको माग राखी आन्दोलन शुरु भएको थियो । त्यहि आन्दोलनको जग हो जसले जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य समेत गरेको थियो । जसको अगुवाई मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिक संगठनहरु नै नेपालको निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन स्थापनाका महत्वपूर्ण आधार हुन् । २००९ सालमा अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघ गठन भै पेशागत आन्दोलनको सुरुवात भएको देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः नेपाल नर्सिंग संघ, चिकित्सक संघ, इन्जिनियर्स एशोसियसन, स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन लगायत पेशागत संघ संगठनहरु स्थापना भए ।
सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी र मकैको खेतीः
राणा विरोधी आन्दोलनको जग बसाल्ने सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको ‘मकै खेती’ (वि.सं. १९७७) नामक पुस्तक, जुन नेपालको इतिहासमा ‘मकै पर्व’का नामले चर्चित छ । उक्त पुस्तकमा ‘मकै खाने रातो टाउको र कालो टाउको भएको कीरा’ भनेर उल्लेख गरिएको (चन्द्र समशेरले रातो र भीम समशेरले कालो फ्रेस क्याप (टोपी) लगाउने गर्दथे) लाई राणाहरूले आफूलाई व्यग्य गरेको ठानेर पुस्तक माथि प्रतिबन्ध लगाई गाथगादी ताकेको आरोपमा जेल सजाय तोकियो र जेलमै उनको देहान्त हुन पुग्यो । त्यसैगरी किताबमा उल्लेख गरिएको ‘बालकलाई आफ्नो आमाको दूध बराबर चन्द्रोदयले फाइदा गर्दैन’ भन्ने भनाई चन्द्र समशेर प्रति ठाडो प्रहार हो भन्ने आरोप लगाइएको थियो ।
लेखकलाई सघाएको आरोपमा शम्भुप्रसाद ढुंगेल, दुर्गानाथ पण्डित, उपेन्द्रबहादुर बस्न्यात, ऋषिभक्त उपाध्यायको जागिर खोसिएको थियो भने पुस्तक परिमार्जनमा मद्दत गरेबापत सोमनाथ शर्मालाई जरिमाना गरिएको थियो । शासकको यस किसिमको कठोर दण्डका कारण जनता अत्यन्त भयभीत भएका थिए । पुस्तकको सुराकी गर्ने भोजराज र रामहरिले पुरस्कार र जागिर पाए ।
यसरी निरंकुश जहाँनिया राणा शासन विरुद्ध विद्रोहको सशक्त आवाज बोल्ने अदम्य साहस र आँट भएका नेपाल आमाका एक सपुत थिए सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी ।एउटा चेतनशील नागरिकको हैसियतले समाज जागरणको अभियानमा लागेकै कारण उनले कठोर सजाय भोग्नु पर्यो र अन्ततः जेलभित्रै उनको देहान्त हुन पुग्यो । नेपाली समाजमा अन्यायका विरुद्ध विद्रोहको आवाज उठाउने र आफ्नो प्राणको आहुती दिने एक राष्ट्र सेवक, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको योगदान, त्याग, संघर्ष र समर्पण ट्रेड युनियन आन्दोलनका निमित्त एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनले यसलाई बिर्सनु हुँदैन ।
नेपालको राजनीतिक ÷ सामाजिक परिवर्तनमा ट्रेड युनियनको भूमिका ः
एकतन्त्रीय जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य गरि प्रजातन्त्रको बाहाली गर्ने २००७ सालको परिवर्तन होस् या पंचायती व्यवस्थामा २०३६ सालको जनमत संग्रह । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको आन्दोलन होस् या ०६२÷०६३ राजनीतिक परिवर्तन । यी सबै परिवर्तनहरुमा नेपालका ट्रेड युनियनहरुले खेलेको भूमिका र योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण, अतुलनीय र अविस्मरणीय रहेको छ । अहिले हामीले अभ्यास र उपयोग गर्दै आइरहेको ट्रेड युनियन अधिकार पनि यही आन्दोलन, हामीले खेलेको भूमिका र योगदान कै उपज हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापनाः
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, आन्दोलनकै जगमा स्थापना भएको एउटा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन हो । संघ संगठन खोल्न र गतिविधि गर्न नपाइने निरङ्कुश पंचायत विरुद्द कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक रुपमा परिचालन गर्दै आइरहेको यस संगठनले निर्णायक आन्दोलनका लागि २०४६ चैत्र २१ गतेबाट आम कर्मचारीहरुलाई सडकमा उतार्ने काम गर्यो । कर्मचारी समेत सडकमा आउन थालेपछि तत्कालिन पंचायती सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो । अन्ततः २०४६ चैत्र २६ गते राजा विरेन्द्रले दल माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरि बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्न पुगे । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात नेपालको निजामती क्षेत्रको पहिलो ट्रेड युनियनको रुपमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन २०४७ बैशाख ७ गते स्थापना भएको हो ।
नेपालमा पेशागत आन्दोलनः
संगठनको स्थापना लगत्तै २०४८ सालको निर्वाचन पछि गठन भएको तत्कालिन सरकार सामु नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले विभिन्न पेशागत मागहरु प्रस्तुत गर्यो । सरकारले ती मागहरु माथि सुनुवाई नगरेपछि संगठनले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्यो । अन्ततः२०४८ असार १५ गते देखि भाद्र ८ गते सम्म देशव्यापी आन्दोलन चर्कियो । आन्दोलनका क्रममा देशभरबाट ५ सय भन्दा बढी कर्मचारी बर्खास्तगीमा परे भने हजारौं कर्मचारीले कारवाही भोग्नु पर्यो । खोटांग जिल्लामा मनोज जोशीको हत्या हुन पुग्यो । नेपालको पेशागत क्षेत्रमा ५६ दिने आन्दोलनको रुपमा चर्चित यो घटनाले नेपालको पेशागत आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्याउने काम गर्यो । तर नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले कर्मचारीहरु बीच फुट ल्याउने र पूर्वाग्रह साँध्ने काम गर्यो ।
आन्दोलनलाइ तुहाउने तत्कालिन सरकारको रणनीति र उक्साहट एवं पेशागत आन्दोलन र हकहित भन्दा पनि राजनीतिक शक्ति र भक्तिमा रमाउने केहि कर्मचारी समुह संगठनबाट अलग भइ २०४७ फागुन १२ गते नेपाल निजामती कर्मचारी संघ नामक बेग्लै संगठन स्थापना गरियो । त्यसलाई मलजल गर्ने काम तत्कालिन नेपाली काँग्रेस पार्टीले गर्यो । जसले ट्रेड युनियनमा राजनीतिक रंग दिने काम गर्यो ।
ट्रेड युनियन अधिकारको आन्दोलन र उपलब्धिः
प्रजातन्त्रको पुनर्वाहाली पश्चात धेरथोर ट्रेड युनियन अभ्यास गर्दै आइरहेका निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरुको गतिविधि माथि फेरी राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा बन्देज लगाउने काम भयो । तत्कालिन निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्द आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु संग ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता सहितको शर्तमा आन्दोलनमा होमिने निर्णय नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सहित पेशागत क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले गरे । लोकतन्त्रको बहाली पश्चात पेशाकर्मीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चितता गर्ने सात राजनीतिका दलको संयुक्त प्रतिबद्धता र सहमति २०६२ चैत्र १८ मा भएपछि सिंहदरबार सहित देशभरका कर्मचारीहरु प्रदर्शन उत्रिए । सार्वजनिक सेवा प्रवाह ठप्प हुन पुग्यो । अन्ततः २०६३ बैशाख ११ गते निरङ्कुश राजतन्त्रले घुँडा टेक्न पुग्यो र २०६३ बैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भयो ।
ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सात राजनीतिक दल संगको सहमति अनुरुप पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट २०६३ बैशाख २८ गते निजामती कर्मचारीलाइ कार्यालय प्रमुख बाहेक उपसचिवस्तरसम्म ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित भयो । यो नेपालको ट्रेड युनियन अधिकार आन्दोलनको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि थियो । संसदबाट पारित उक्त प्रस्तावमा विद्यमान ट्रेड युनियन ऐन र श्रम ऐनमा सो सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिईएको थियो ।
कार्यान्वयनमा कमजोरीः
सात राजनीतिक दल संगको सहमति र सम्झौता बमोजिम संसदबाट पारित प्रस्ताव बमोजिम ट्रेड युनियन अधिकारलाई संस्थागत गर्न श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन र निजामती सेवा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने थियो । जब २०६४ मा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा संशोधन भयो, त्यसमा कार्यालय प्रमुख बाहेक शाखा अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीले मात्र ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गर्ने विषय राखियो । प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्न नसक्नु तत्कालिन समयमा यो एउटा कमजोरी थियो । अहिले आएर त्यहि पनि कटौतीमा परेको विषयले हामी सबैलाई अत्यन्तै गम्भीर र चिन्तित बनाएको छ । ट्रेड युनियन अधिकारकर्मी र यसको नेतृत्व माथि गम्भीर सवाल तेर्सिएको छ िप्राप्त अधिकार कटौतीमा पर्दै जानु निश्चय पनि सुखद विषय होइन । एकपटक ट्रेड युनियन आन्दोलनलाइ थप उचाईंमा पुर्याउनु पर्ने दायित्व हामी माथि आइपुगेको छ ।
निजामती क्षेत्रमा पहिलोपटक आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनः
ट्रेड युनियनलाइ व्यवस्थित गर्न र सामुहिक सौदाबाजीलाई वैधानिकता दिन सरकारले पहिलोपटक नेपालमा २०७३ जेष्ठ १९ गते निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्यो । ७५ जिल्ला र ४२ मन्त्रालय ÷ विभागस्तर गरि १ सय १७ कार्य समिति निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न ट्रेड युनियनहरु बीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले देशभरका १ सय १७ कार्य समिति मध्ये दुइ तिहाइ भन्दा बढी ८० स्थानमा विजयी हासिल गरि नेपालको निजामती क्षेत्रमा आफ्नो बलियो सांगठनिक उपस्थितिलाई प्रमाणित गरेको थियो । अहिले पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले गरिरहेको छ ।
तर जुन ढंगले आधिकारिक ट्रेड युनियनले सामुहिक सौदाबाजीको सवाललाई अगाडी बढाउनु पर्ने थियो त्यस ढंगले अघि बढाउन नसक्दा फेरी पनि राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले आ–आफ्नै ढंगले सामुहिक सौदाबाजीको सवाललाई उठाउनु पर्ने स्थिति आइपुग्यो । यसले गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको औचित्य र यसको भूमिका माथि नै प्रश्न खडा हुन पुगेको छ । यो अत्यन्त दुखद र विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई यसको उद्देश्य अनुरुप कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्तरका सबै ट्रेड युनियन नेतृत्व यसमा गम्भीर हुनै पर्दछ । अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियन छ कि छैन ? भन्ने जस्तो स्थिति बनेको छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । म्याद सकिसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशीघ्र घोषणा गरि यसलाई जीवनदान दिन र क्रियाशील बनाउन सरकारले अब ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
ट्रेड युनियन आन्दोलनको आवश्यकताः
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको करिब आधा दशक वितिसक्दा पनि मुलुकी प्रशासनको मेरुदण्ड संघीय निजामती सेवा ऐन हाल सम्म पनि जारी हुन सकेको छैन । ट्रेड युनियन अधिकार लगायत निजामती सेवाका थुप्रै विषयहरुमा अहिले व्यापक अन्यौलता र अनिश्चितता छाएको छ । मूल ऐन विना गरिएको कर्मचारी समायोजनले समेत समस्या निम्त्याएको छ । अहिले पेशागत सेवा, शर्त र सुविधाको सवाल सर्वाधिक पेचिलो बनेको छ । जताततै अन्यौलता र अनिश्चितता छाएको छ । यसको मूल जड भनेको नै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु नै हो । एकातिर ऐनको अभावमा सेवा, शर्त र सुविधाको विषयमा अनिश्चितता र अन्यौलता रहेको छ भने अर्कोतिर प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन अत्यन्त पश्चगामी र कर्मचारी हित प्रतिकुल रहेको छ । जसलाई स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दा पनि पछाडी फर्केर कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको सेवा, सुविधा र अधिकार खोस्ने गरि संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुबाट थुप्रै सुझाव र मागहरु सरकार समक्ष पेश गरिएको छ । सम्बोधन हुने ÷ नहुने विषय फेरी पनि अन्यौलता मै रहेको छ । यसले पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनको औचित्यलाई थप पुष्टि गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनलाई आम कर्मचारीको हित अनुकुल बनाउँ ट्रेड युनियन आन्दोलन निर्विकल्प बनेको छ ।
पेशागत हकहित, मर्यादा र सेवा सुरक्षाको लागि सामुहिक सौदाबाजी गर्ने र पेशाकर्मीका हरेक समस्यामा साथ, सहयोग र पैरवी गर्ने एउटा साझा संस्थाको रुपमा ट्रेड युनियनको आवश्यकता र यसको अपरिहार्यता छ भन्ने कुरामा सायद कसैको दुइमत हुन सक्दैन । तर यति महत्वपूर्ण भएर पनि निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन प्रतिको बुझाइ सकारात्मक नुहुनु भने अत्यन्त दुखद पक्ष रहेको छ । ट्रेड युनियन भित्र रहेका कमीकमजोरी र विकृति एवं विसंगतिको अन्त्य गर्दै ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई आम पेशाकर्मीको हकहित, सेवा सुविधा र सुरक्षा सँग प्रभावकारी ढंगले जोड्न जरुरी छ ।
निजामती कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त, सुरक्षा र अधिकार सँग प्रत्यक्ष जोडिएको संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि जारी हुन नसकेको दुर्भाग्य एवं विडम्बनापूर्ण अवस्थामा ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकल्प छैन । वर्तमान समयमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ । एकातिर, कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त, सुविधा र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसकेको स्थिति छ भने अर्कोतिर प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन नै आम कर्मचारीको हित अनुकुल रहेको छैन । अबको ट्रेड युनियन आन्दोलनको अर्जुन दृष्टि भनेको संघीय निजामती सेवा ऐन आम कर्मचारीको हित अनुकुल बनाउनु नै हो । त्यसको लागि के के गर्नु पर्दछ ? र कसरी अघि बढाउनु पर्दछ ? भन्नेमा ट्रेड युनियन नेतृत्व तत्कालै टुंगोमा पुग्नु जरुरी छ ।
कम्तिमा पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गरिएका कर्मचारीका हकहित र सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्थाहरुको पुनस्र्थापना गरिनु पर्ने वा ती व्यवस्थाहरु समावेश गरिनुपर्ने, समायोजन गरिएका कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त र सुविधाको शुनिस्चितता गरिनु पर्ने, स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवाको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने, तीनै तहमा ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता, संघीय निजामती सेवा ऐन संगै प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र ती ऐन कानुनहरु कर्मचारी हित अनुकुल बनाउन पहल, पैरवी र परि आएको खण्डमा सशक्त प्रतिरोध र आन्दोलनको तयारी समेत अहिलेको ट्रेड युनियन आन्दोलनको मुख्य आवश्यकता र कार्यभार रहेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सहित निजामती क्षेत्रमा रहेका सबै किसिमका अन्यौलता, आशंका र संसय मेटाउन सरकारले निजामती क्षेत्रका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले पेश गरेका सुझाव र माग समेटी तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु पर्दछ ।
निष्कर्षः
ट्रेड युनियन अधिकार पेशाकर्मीहरुको पहिलो अधिकार हो । ट्रेड युनियन अधिकार भनेको अवाजको अधिकार हो । जब मुख बन्द हुन्छ सबै थोक बन्द हुन्छ । यो दासता तर्फको यात्रा हो । ट्रेड युनियन रहेको खण्डमा मात्र हामीले हाम्रो माग, सुरक्षा, हकहित र सेवा सुविधाको कुरा गर्न सक्छौं । आवाज उठाउन सक्छौं । आफ्नो हकहित र अधिकार संरक्षणका लागि एक्लो श्रमिक वा पेशाकर्मिले केहि पनि गर्न सक्दैन । हामी पेशाकर्मीहरुले आफ्नो पेशागत तथा वर्गीय समस्याहरुको समाधान सामुहिक एवं संगठित प्रयासबाट मात्र एक आपसमा मिलेर गर्न सक्दछौं । ट्रेड युनियनको उद्देश्य भनेकै पेशागत हकहित र सुरक्षाको लागि सामुहिक आवाज भएको हुनाले यसलाई कुनैपनि पेशाकर्मी र श्रमिकको पहिलो आवश्यकता भनेर मान्न सकिन्छ ।
निजामती क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त सबै सेवा, सुविधा, सुरक्षा र अधिकार सबै ट्रेड युनियनकै उपलब्धि हो । उपलब्धिकै व्याख्या गर्नेहो भने फेरी विषयान्तर हुन सक्छ र लामो पनि िहामीले अनुभूत गरेकै विषयवस्तु पनि हो, यो िहामीलाई नपुगेको कुरा भने साँचो हो । हाम्रा मागहरु धेरै छन् । यो सपना देखाउने पनि ट्रेड युनियन नै हो िमाग पुरा गर्न नसकेको दोष पनि ट्रेड युनियन नेतृत्वले लिन्छ ।
ट्रेड युनियनकै औचित्यका बारेमा पनि अहिले गम्भीर प्रकारका सवालहरु विभिन्न कोणहरुबाट उठिरहेका छन् । तर ती दृष्टिकोण कर्मचारीको भावना विपरित छन् । यथार्थपरक छैनन् । पूर्वाग्रह प्रेरित छन् । कुनै ट्रेड युनियनकर्मीको कमजोरी वा ट्रेड युनियन व्यवस्थापनको कमजोरीलाइ सिंगो ट्रेड युनियनको कमजोरीको रुपमा व्याख्या र विश्लेषणलाइ सहि र परिपक्व मान्न सकिदैन । हो, ट्रेड युनियन अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने वा यसमा रहेका विकृति वा विसंगतिहरुलाई हटाउनु पर्ने, न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र सुद्धिकरण गर्नुपर्ने विषयमा भने विमत राख्नुपर्ने कुनै जरुरि छैन । सच्चिनु पर्ने, सुध्रिनु पर्ने र श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने कुरालाई नेपालको समग्र निजामती क्षेत्र र ट्रेड युनियन आन्दोलनले पनि आत्मसात गर्नु पर्दछ । अधिकारको सिमा र अन्त्य कहिल्यै नहुने भएको हुनाले ट्रेड युनियन आन्दोलनको अन्त्य पनि कहिल्यै हुन सक्दैन । यो मानव अधिकारको अभिन्न अंग हो । धन्यवाद !
