घटना नं १ ः मिति २०५८ साल चैत्र २९ गते संयुक्त सुरक्षा फौजले गाउँ घेरा हाली बर्दिया मनाउ नौरङ्गा गाउँका मनराधुलाल थारु समेत ८ जना युवाहरुको घर घरमा गई जवरजस्ती घर भित्र प्रवेश गरी रातीको समयमा घर भित्र सुतेका उनीहरुलाई तेरो नाम के हो भनेर नाम सोध्दै एक छिन बैठकमा जानु छ र त्यस पछि कर्णालीको ड्रम पुल तोड्नु छ भनेर बिस्तराबाटै उठाई जवरजस्ती नियन्त्रणमा लिई आफुहरुसंगै लगेर आठै जनालाई बेपत्ता पारे । मध्यरातमा घरघरैबाट नियन्त्रणमा लिई बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका बर्दिया मनाउका १९ बर्षिय राधुलाल थारु र १५ बर्षिय चिल्लु थारुसंगै एकै दिन सुरक्षाकर्मीले गैर कानूनी रुपमा पक्राउ गरिएका धनी राम थारु (१५), सोनी राम थारु (१४ बर्ष), प्रेम प्रकाश थारु (१८), कमला थारु (१६), मोहन थारु (१८), लौटी थारु (१८) को हालसम्म बर्दो जिउदोको अत्तोपत्तो छैन । उनीहरुले न्यायको लागी सर्वोच्च अदातत धाए, संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिमा निवेदन दिए । समितिले घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान र पीडितको न्यायका लागी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्यो तर पनि उनीहरुले हालसम्म न्यायको अनुभुति गर्न पाएका छैनन ।
घटना नं २ ः मिति २०५८ साल मंसिर १३ गते दिउँसो दाङ्ग जिल्ला घोराही न.पा.वडा नं ३ वर्गदी गाउँमा खलियानमा धाईरहेका ज्याला मजुरी गरि घरपरिवार चलाउने आशाराम चौधरी, कृष्ण चौधरी, सितलाल चौधरी, प्रसादु चौधरी, राम बहादुर चौधरी, रुपलाल चौधरी, खुशीराम चौधरी, जगमान चौधरी, रीषमान भन्ने ऋषिराम चौधरी, जोगी चौधरी र सोमलाल भन्ने सोङरा चौधरीलाई काम गरीरहेकै स्थानमा माओवादीको आरोपमा सुरक्षाकर्मीले सामु हत्या गरे । अर्काको जग्गामा खेती लगाउने निम्न आयश्रोत भएका सर्वसाधारणको क्रुर हत्या गरिएको यस्तो जघन्य अपराधका पीडकलाई कुनै कारवाही भएको छैन । न्यायको आशामा १० बर्ष प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराईएको जाहेरीको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन । खलियानसंगै जोडिएको पर्खालबाट कमरेड लाल सलाम भन्दै आएका सुरक्षाकर्मीले योजनाबद्ध रुपमा ११ जनाको सामुहिक हत्याका पीडितले कहिले न्यायको अनुभुति गर्ने हुन टुङ्गो छैन ।
घटना नं ३ ः चितवनको माडीमा तत्कालिन बिद्रोही पक्षका कार्यकर्ताद्धारा गुडिरहेको सार्वजनिक यातायातको बसमा बम बिष्फोटन गराउदा ठुलो संख्यामा निर्दोष सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउन पुगे । बादरमुडे घटनाले परिचित यस जघन्य अपराधको बारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा गल्ती भएको स्वीकार गरे पनि न उनको पाटीले सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरे बमोजिम पीडितलाई दिने भनेको राहतको प्याकेज दियो नत यस्तो गंभिर अपराधमा संलग्नलाई कारवाही गराउनमा सघाउ नै पु¥यायो ।
घटना नं ४ ः सरकार र तत्कालिन बिद्रोही पक्ष बिच शान्ति वार्ता चल्दै गर्दा एकै ठाउँमा जम्मा भई बसेका ११ जना माओवादी कार्यकर्तालाई तत्कालिन शाहि नेपाली सेनाले लाईन लगाएर सामुहिक हत्या गरे । दोरम्बा घटनाले परिचित यो मानवता बिरोधी अपराधका पीडितहरु न्यायको खोजीमा भौतारि रहे पनि यति ठुलो जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई अझै कानूनले छुन सकेको छैन ।
उल्लेखित अपराधहरु त प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन । बाँकेको चिसापानी, काठमाण्डौको भैरवनाथ गणबाट नियोजित रुपमा ठुलो संख्यामा ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भए । कालिकोटको कोटवारा, रुकुमको खारा लगायतका स्थानमा धेरैले अनाहकमा ज्यान गुमाए । तर बिडम्बना यति ठुलो गंभिर अपराधमा संलग्नहरुलाई कुनै कारवाही भएको छैन । उनीहरु दण्डहिनतामा रमाइरहेका छन् । पीडितलाई न्याय दिलाउनमा सरकारको ढृढ इच्छा सक्ति नहुदा र नेपाल रोम बिधानको पक्ष राष्ट्र नबन्ना नेपालमा दण्डहिनाताको सस्कृती मौलाउदै गएको हो ।
यस कारण गर्नु पर्दछ नेपालले रोम बिधान अनुमोदनको अनुमोदन
द्धन्द्धकालमा तत्कालिन सुरक्षाकर्मी र बिद्रोही पक्षबाट ठुलो संख्यामा मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाहरु भए । द्धन्द्धकालमा गंभिर र सुन्दै आङ्ग सिरिङ्ग पार्ने खालका उल्लघंनका भए पनि शक्ति र सक्ताका आडमा पीडकलाई कारवाही हुन सकेको छैन । मानव अधिकारको चरम उल्लघंनकर्तालाई कारवाही नहुँदा पीडितहरु न्यायको लागी भौतारिरहेका छन् भने पीडकहरु दण्डहिनतामा रमाईरहेका छन् । सरकारी जागिरेहरुको प्रमोशन बढुवा भैरहेको छ । राजनीतिकमा लागेकाहरु उच्च राजनीतिक ओहोदामा आसिन हुन पुगेका छन् ।
पीडितहरुले न्यायको लागी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिएका छन् । कतिले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । आफ्नो मुद्धाका के प्रगती भयो भनेर धेरै ठाउँमा धाएका छन् तर पनि प्रतिफल निस्कन सकेको छैन । अदालत, मानव अधिकार आयोग लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले धेरै मुद्धामा घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान, पीडितलाई परिपुरण र न्यायको अनुभुति दिलाउन सिफारिस गरेता पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मानव अधिकार पीडितको न्याय दिलाउने कुरामा नेपालको न्याय प्रणाली संक्षम देखिएको छैन । अपराधको राजनीतिकरणले गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन ।
उल्लेखित सन्दर्भमा नेपालमै न्याय पाउन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा न्यायको ढोका खोल्न र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन र द्धन्द्धमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत बुझाईलाई चिर्न पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्न जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणमा सहयोग पु¥याउने उदेश्यले सन् १९९८ को जुलाई १७ मा रोम विधान ग्रहण गरिएको सम्झनामा विश्वभरि जुलाई १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलन छ । दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य रहेको सन्दर्भमा बिगतको द्धन्द्धकालिन अपराधका न्याय नपाईरहेको र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन रोम बिधानको अनुमोदनको औचित्यता अझ बढेर गएको छ ।
रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न मद्धत गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन’ बरु तिनको सवलीकरण र समक्ष बनाउनमा मद्धत पु¥याउने भएकोले यसको अनुमोदन गरिनु पर्दछ । रोम बिधानको अनुमादेनले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने भएकाले राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका सहयोग पुराउदछ ।
‘पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । साथै मानवअधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षामा आएको सुझाब मध्ये रोम विधान पारित गर्न धेरै राष्ट्रले सुझाब दिएका थिए ।
रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्दा न्याय तथा जवाफदेहितामा नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने मात्र नभई नेपालको भूमिमा भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता अपराधलाई पनि रोक्न मद्धत गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान तुलनात्मक रूपमा नयाँ संयन्त्र भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि कोशेढुंगा साबित हुन्छ ।
रोम बिधानको अनुमादेनले मानव जीवन र मर्यादाको सम्मानका लागी नागरिक र राज्य अधिकारीहरुलाई प्रेरित गर्दछ । देशमा प्रचलित दण्डहिनताको सस्कृतीको अत्य र भबिश्यमा नरसंहार, मानवता बिरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधका घटनाहरुमा निरुत्साहित हुने वातावरण तयार पार्दछ । नरसंहार, मानवता बिरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधमा संलग्न पीडकलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनका लागी सहयोग गर्दछ । यसबाट सिर्जित हुने थप मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धता र दायित्वले देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा बढोत्तर हुनेछ । नेपालमा नरसंहार, मानवता बिरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधका घटनाहरु भई र्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुले त्यसको अनुसन्धान गर्न नसकेमा वा गर्न नचाहेमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनेछ । रोम बिधान अनुमोदन गर्दा राज्यलाई कुनै आर्थिक भार पर्दैन । बरु देशको मानव अधिकारको अवस्था सुढृढ हुन्छ र मानव जिवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
बिगतको सशस्त्र द्धन्द्धका पीडितहरुले द्धन्द्ध सकिएको १६ बर्षसम्म न्यायको अनुभुति गर्न पाएका छैनन । शान्ति प्रक्रिया टुङ्याउन भनी गठन भएका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगको पटक पटक म्याद थप गर्दै ७ बर्ष पु¥याए पनि पीडितको न्यायको लागी कुनै ठोस कार्य गर्न सकेका छैनन । सरकारले हालै संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि ऐन संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका पनि त्यसमा पीडितहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन ।
अत ः दिगो शान्ति स्थापना गरि संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउन र पीडितलाई न्यायको पत्याभुति दिलाउन अव ढिला गरिनु हुदैन । यसका लागी सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानून र पीडितका भावना अनुसार संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गरि पीडितको न्यायको ढोका खोल्न अव अवेर गरिनु हुदैन । यसका साथै दण्डहिनताको अन्त्य, कानूनी शासनको सवलीकरण र पीडितको न्यायको सुनिश्चितताका लागी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
· लेखक मानवअधिकारकर्मी हुन ।
