नेपालगन्ज विकासका योजनामा सर्वदलीय अभ्यास

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशभर एकसाथ शिलान्यास गरेर बजेट व्यवस्थापन गरिसकेको जिल्लाको रणनीतिक सडकको फेरि शिलान्यास गर्दै मैले ल्याएँ भनेर भाषणबाजी गरिएछ । उच्च पदमा बसेका नेपालगन्जका जनप्रतिनिधिले कस्तो संस्कार बसाउन खोज्दै छन् ?

देशकै ऐतिहासिक नगर नेपालगन्ज विकासका गतिले अपेक्षित अगाडी बढाउन गरिएका प्रयासलाई लिएर आज केही लेख्न आवश्यक ठानें । वास्तवमा पछिल्लो दशक नेपालगन्जले गरेको विकासको फड्को अपेक्षित नभएपनि कम पनि होइन । यतिपनि कसरी सम्भव भयो ? यो कुरामा एकाध व्यक्ति, दल वा समूहले जस लिन हानाथाप गरिरहेका देखिंदा हिजोका दिनमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबीचको समन्वयबाट गरिएका सामुहिक, संस्थागत पहल र प्रयासहरुको सम्झना गर्न मन लाग्यो ।

स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिको म्याद २०५९ सालमा सकिए पछि नेपालमा जनप्रतिनिधि सुन्यता को अवस्था भयो र सरकारले नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्यो ।

२०६८ साल देखि नेपालगन्ज नगरपालिकाको बिकास र उन्नतिका लागि हामी नेपालगन्ज रहेका राजनीति दलले नेपालगन्जको दीर्घकालीन बिकासका लागि ५ बर्षको आवधिक योजना बनाएर ५ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको थियो । हामीले तोकिएका प्राधमिकतामा पहिलो नम्बरमा ढल निकास थियो । नेपालगन्जको प्रमुख समस्या डुवानको लागि ढल निकास अनिवार्य थियो ।

दोस्रो प्राथमिकतामा पूर्वाधार बिकासका कुरा भए । पूर्वाधारका कुरा गर्दा सडक निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नतीलाई जोड दिइयो । फोहरमैला ब्यबस्थापनका लागि ल्याण्डफिल्डसाइटको निर्माणको विषय तेस्रो प्राथमिकतामा राखियो भने, बसपार्क ब्यवस्थापन चौथो अनि गरिब र बिपन्नका लागि रोजगारीसँगै जीवनस्तर उकास्ने योजनालाई पनिसँगसँगै लैजाने कुरामा सहमति जुटाइयो ।

तत्कालीन नगरपालिकाको ३ करोड र केन्द्रीय सरकारबाट उपलब्ध ३ करोडले कर्मचारीको तलब र साना साना खुद्रे योजना बाहेक केही नहुने नेपालगन्जमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको यी पाँचवटा कामका लागि हामी स्वदेशी र बिदेशी दाताको खोजीमा लागियो ।

हाम्रा भेटघाटमा दाता निकायहरुले पहिले शर्त ल्याण्डफिल्ड साइडको जग्गा नभएसम्म अरु कुरा अगाडि बढाउन नसक्ने तर्कसहित राखे । नगर पालिकाले पाउने केन्द्रीय अनुदान, जगेडा कोषबाट हिरमिनियामा १२.५ बिगाह जग्गा खरिद गरियो । त्यसका लागि हामीले भोग्नु परेका बाधा व्यवधानबारे कुनैदिन चर्चा गरौंला ।

ल्याण्डफिल साइडका लागि जग्गा खरिद गरिसकेपछि आधुनिक बसपार्क निर्माणका लागि नगर बिकास कोषको २० बर्षे ऋणमा बसपार्क निर्माण सुरु गरिएको थियो । १४ करोडको लागतमा थालिएको बसपार्क निर्माण पुरा गरिंदा नेपालगन्जमा एउटा राम्रो बसपार्क तयार भएको छ ।

अत्याधुनिक बसपार्कपछि अब नेपालगन्जको बिकराल समस्या ढल निकासको रह्यो । सडक निर्माण, विस्तार अनि स्तरोन्नतीसँगै ल्याण्डफिल्ड साइडको निर्माणका लागि करिब ४ अर्व रुपैयाँको श्रोत खोजी हाम्रो चुनौती थियो । त्यसका लागि तत्कालिन सर्वदलीय प्रतिनिधिले गरेको मिहिनेतलाई हामीले नजरअन्दाज गरिदिनु हुँदैन । किन भने राजनीति सहमति र विकासमा एकता नभएको भए नेपालगन्जले विकासका चरणमा कदम चाल्नै सक्दैनथ्यो ।

नेपालगन्जमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना ल्याउन र समग्र नेपालगन्जको अहिले विकास सम्भव र सार्थक बनाउन तत्कालिन सर्वदलीय संयन्त्रका प्रतिनिधिहरु प्रत्येक मन्त्री र मन्त्रालय, सचिवका दैलो दैलो चाहरेका कुरा कसरी बिर्सनु ? त्यसका लागि संयन्त्रका सबैको धेरै थोरै भूमिका छ । दुःख त्यो टिम ले पायो, अहिले आएर जस चाहिं एकाध नेताले लिन खोज्नु दुर्भाग्य हो भन्ने कुरा सबैले बुझेको हुनुपर्छ ।

स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएपछि २०६८ साल देखि निरन्तर यो राजनीति सहमति र विकासमा एकता नभएको भए नेपालगन्ज उप– महागरपालिकाबाट अर्बौंको एडीबी परियोजना ल्याउन सम्भव थिएन । त्यो एडीबीको परियोजना नआएको भए समग्र नेपालगन्जको अहिले विकास सम्भव थिएन । यहि टिम प्रत्येक मन्त्री र मन्त्रालय र सचिवहरुको दैलो दैलो चाहर्दै यी बिकासका योजना ल्याउन संघर्षरत रह्यो ।

नेपालगन्जका तत्कालीन राजनीति दलको साझा प्रयासमा भएका पहलकदमीलाई २०७२ पछिको के. पी. ओलीको केन्द्रीय सरकारले गरेको नीतिगत सुधारका कारण नेपालगन्जको बिकासमा ठुलो योगदान गरेको कुरा बिर्सनु हुँदैन । यति महत्वपूर्ण पहल र प्रयासमा हामी सम्पूर्ण दलले कहिँ कतै जस लिने काम गरेनौं । तर, त्यस समयमा निर्माण भएका अनि सम्झौता भएका परियोजनामा सत्ताको आडमा शिलालेखमा बनाउने नाममा लाखौं रकम सरकारी खर्च गरियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यो सपना तुहाइदिएपछि विवाद सिर्जना गर्न खोजियो ।

नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री घनश्याम भुसाल समक्ष बाँकेको सर्वदलीय राजनीतिक टोली छलफल गरिरहँदा

त्यतिमात्रै होइन, सर्वदलीय पहल र प्रयासमा भएका काममा शिलालेख बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत नाम लेख्ने अनि नेपालगन्जमा एडीबी मैले ल्याएँ भन्ने भ्रमको खेती गर्न खोज्ने चिन्तनले हामीहरुले २१ बर्षको सहमति, साझा पहल र बिकासमा सबैको सहभागिताको अभ्यासको निरन्तरता भोलिका दिनमा सम्भव होला त ?

अहिलेपनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशभर एकसाथ शिलान्यास गरेर बजेट व्यवस्थापन गरिसकेको जिल्लाको रणनीतिक सडकको शिलान्यासको समाचार हालै पढ्न पाइयो । शिलान्याससम्म गरियो केही तर्क होला, तर मैले ल्याएँ भनेर भाषणबाजी गरिएछ ।

मन्त्रालयमा योजना बोकेर पुग्दाको क्षण तस्विरमा । सर्वदलीय संयन्त्र यसरी नेपालगन्जबाट धेरै पटक राजधानी पुगेको छ ।

उच्च पदमा बसेका नेपालगन्जका जनप्रतिनिधिले कस्तो संस्कार बसाउन खोज्दै छन् ? एकपटक बिगतको जस्तो सहमति र सहकार्यको अभ्यासबाट राजनीतिक बाटो हिंडेको हेर्न आउँदा दिनमा जनताले अभिमत मार्फत अवश्य पनि सन्देश दिनेछन् भन्ने आशा छ । त्यसका लागि जनताले राजनीतिक नेतृत्वले गरेका गलत क्रियाकलापलाई खबरदारी पनि गरिरहनुपर्छ । फेरिपनि विकासका लागि सबै दल एकैठाउँमा उभिएर नेपालगन्जलाई विकासको अपेक्षित गतिमा दौडेको हेर्न चाहने नागरिकको मनोकांक्षा पुरा गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । (आचार्य नेकपा एमालेका नेपालगन्ज नगर अध्यक्ष हुन् )

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया