खजुरा गाउँपालिकाले करारका कर्मचारी कटौती गरेपछि बसेको ट्रेड यूनियनहरुको संयुक्त बैठकले त्यस विरुद्ध संघर्षको चेतावनी दिएको छ ।

आइतबार भएको ट्रेड यूनियनहरुको बैठकले स्थानीय तह संचालनको लागि आवश्यक जनशक्ति अस्थाई, सेवा कारार र ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी हालै निर्वाचित बाँके जिल्लाका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले हठात रुपमा सेवा सम्झौता नगर्ने र सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संयुक्त बैठकले कुनैपनि अर्थ र औचित्यबाट पुष्टि हुन नसक्ने उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन खजुरा गाउँपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहरुलाई हामी संयुक्त रुपमा आग्रह गरेको छ ।
‘दक्ष, अनुभवी र तालिम प्राप्त, योग्य कर्मचारीलाई सेवाबाट बेदखल गर्ने कार्य कुनैपनि कोणबाट उपयुक्त देखिदैन’, बैठक पछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेवा सम्झौता नगर्ने निर्णयका कारण सेवाबाट बाहिरिन पुगेका अस्थाई, कारार र ज्यालादारीमा नियुक्त कर्मचारीहरुलाई अबिलम्ब काममा फर्किने वातावरण मिलाउन र तत्काल निर्णय फिर्ता लिन पुनः खजुरा गाउँपालिका लगायत बाँके जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुलाई पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
‘जायज मागको सुनुवाई नगरी अघि बढ्ने कार्य भएमा हामी जिल्ला स्थित ट्रेड युनियनहरु थप संघर्षका कार्यक्रम सहित अघि बढ्न बाध्य हुने र त्यसबाट पर्ने असुविधा, असर र क्षतिको जिम्मेवार स्वयं स्थानीय सरकार हुने समेत जानकारी गराउँदछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन बाँकेका अध्यक्ष देविलाल चौलागाई, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठन बाँकेका अध्यक्ष हरिचन्द्र पाण्डे, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन बाँकेका अध्यक्ष बालकृष्ण चौधरी रहेका छन् ।
निशानामा करारः स्थानीय तहमा द्वन्द्वको निम्तो