पृष्ठभूमि
हरेक देशमा राज्य संचालन गर्न कानून बनाइएको हुन्छ । देश कानूनबाट नै चल्ने गर्छ । हुन पनि हो कानून नभए त जंगल राज नै भइहाल्छ । अपराध गर्ने अपराधी निर्धक्क साथ खुल्लाआम घुम्नेछ । पीडितहरुलाई न्यायका लागि गुहार लगाउने ठाउँ नै रहदैँन । यस कारण हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक संविधान छ जसका आधारमा कानून बनाइन्छ ।
कानून यसर्थ बनाइन्छ जसलाई टेकेर पीडितले न्याय र पीडक एवं अपराधीलाई सजाय होस् । कुनै पनि कानून बनाउदाँ दूरदर्शिता साथ बनाउनुपर्छ । किनभने एक पटक बनिसकेको कानून वर्षौंसम्म लागु भइरहन्छ । महिलाका हकमा त नेपालमा यति धेरै र दरो कानून बनाइएका छन् कि भनी साध्य छैन् । तर त्यही कानूनको के कति सदुपयोग र के कसरी दुरुपयोग हुदैँछ कुनै निगरानी छैन् ।
यो भन्दा अघि ‘महिलाले अर्को विवाह गर्दा सम्पत्ति फिर्ता नगर्नु पर्ने विधेयक’ प्रस्तावित गरियो । जस विषयमा यही स्तम्भमा यथार्थ दर्शाउदैँ एउटा लेख लेखिएको रहेछ, ‘अर्को विवाह गर्दा सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्ने विधेयकमाथि चर्चा’ शिर्षक राखेर । हाल बलात्कारका झुठा आरोप लगाउने वा झुठो बकपत्र गरी कुनै निर्दोषलाई फँसाउन रच्ने षणयन्त्रकारीहरुलाई कुनै सजाय नहुने कानून प्रस्तावित भएको छ ।
‘२०७९ असार २६ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको यौनहिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा उजूरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गरेको छ ।’ त्यो पनि पीडितले धाकधम्कीका कारण बयान फेर्छन् भनेर । साँच्चिकै भन्ने हो भने आजको यस प्राविधिक जमाना यस्ता निराधार कुरा गर्नु कानूनसंग मजाक गर्नु सरह हो । जुन कानूनको बारे सोध्ने हो भने सज्जन पुरुषले स्वीकार गर्नु त परै जाओस् सर्वसाधारण महिलाले समेत स्वीकार गर्दैनन् ।
कुनै सज्जन पुरुष जसमाथि आर्थिक रुपले पूरै परिवार आश्रीत रहेको हुन्छ । यदि कसै उसलाई अनाहक कुनै महिलालाई उस्काएर फँसाउन लगाइदियो । विचरा त्यो निर्दोष व्यक्तिको त पुरा जीवन बर्बाद भइहाल्छ । आर्थिक रुपमा पूर्ण तवरले उसैमाथि आस्रित रहेको परिवार त कौडीकौडीको मोहताज भइहाल्नेछन् । उसका बालबच्चाहरु पितृस्नेहबाट वन्चित हुन पुग्छन् । तर, झुठो आरोप र मुद्दा लगाउने फसाउने व्यक्ति चाहिँ खुल्ला रुपमा बाहिर घुम्नेछ किनकि उसलाई कुनै सजाय नै हुदैँन ।
यो भन्दा पहिला महिलाले अर्को विवाह गर्दा सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने कानून बनाउन प्रस्ताव गरियो । कानूनका आधारमा घरेलुहिंसा पीडितले न्याय पाउन सहज होस् भनी महिलाका नाममा घरेलुहिंसा ऐन २०६६ बन्यो । जसको सदुपयोग के कति भयो न त त्यसको कुनै डाटा र लेखाजोखा छ न त कति दुरुपयोग भयो भनी कुनै डाटा वा लेखाजोखा नै ।
महिलालाई बलात्कार हुन नदिने खालका माहोल, साेंच र सामाजिक संरचना निर्माण गर्न महिलालाई आर्थिक मजबूती गर्न रोजगार, रोजगार गर्दा आइपर्ने समस्यासंग लड्न आत्मरक्षाको तालिम र सामाजिक सचेतना फैलाउनु पर्थ्यो । त्यो नगरेर उल्टो कुनै पनि निर्दोषलाई फँसाउन झुठो मुद्दा जतिखेर जसले दिदाँ उसलाई कुनै कानून नलाग्ने गरी देशमा अरजकता र कानूनको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुको साहस बढाउने निर्णय गरिन्छ । यिनै विषयका सेरोफेरोमा रही आज बुर्काभित्र÷बाहिर स्तम्भमा चर्चा गरिनेछ ।
परिवेश
महिलाका नाममा बनेका कानून सदुपयोग गरी महिलाहरुको न्यायमा पहुँच हुनुपर्छ । किनभने अधिकांश महिला अन्यायमा परेकी हुन्छिन् । तर अन्यायमा परेकी महिलाले न्याय पाउन कतिको अदालत सम्म पुग्छिन् यो खोजीको विषय हो । दुर्भाग्यवश यहाँ अवस्था यो छ कि महिलाहरु त्यही कानूनलाई टेकेर त्यसको दुरुपयोग गर्न थालेकी छन् । जुन कुरा ध्रुव सत्य हो, काल्पनिक वा मनगढन्त कुरा होइन । कार्यानुभवका आधारमा समाजको यथार्थ चित्रण हो यो । जसलाई लेख मार्फत समाजको सामु दर्शाउन खोजिएको छ ।
सर्वप्रथम त ‘महिलाले अर्को विवाह गर्दा महिलाले सम्पति फिर्ता नगर्नु पर्ने विधेयक’ माथि चर्चा गर्नु आवश्यक छ । एक महिला जो आज कुनै एउटा धनीमानी व्यक्तिसंग विवाह गर्छिन् केही समय पश्चात अंश सहित सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा हालेर उसको सम्पतिको आधा भाग लिन्छिन् । फेरि अर्को धनी व्यक्तिसंग विवाह गर्छिन् ऊसंग पनि केही समय पश्चात अंश सहित सम्बन्धविच्छेद गर्छिन् । उसको पनि आधा भाग सम्पति लिएर अर्को व्यक्ति खोज्न थाल्छिन् । यसरी हेर्ने हो भने अब उनी ती धनीमानी व्यक्तिहरुको भन्दा पनि धनी भइहाल्छिन् । तर जजसले सम्पतिको आधा भाग दिए उनले विवाह गर्न आउने पत्नीको हक खोई त यो अन्याय होइन त महिलासंग ? सम्पतिको अधिकारका भनी एउटी महिलालाई न्याय दिलाउने नाममा अर्की महिलासंग अन्याय गर्नु उचित कार्य त होइन ।
अब बलात्कारको झुठो मुद्दा लगाउने वा झुठो बकपत्र गर्नेलाई सजाय नहुने कानूनमाथि पनि चर्चा गर्न अति आवश्यक छ । महिलाका लागि कानून बनाउन बसेकाहरु कानून बनाउने नाममा खेलवाड़ गर्दैछन् । बलात्कार जस्तो अति संवेदनशील मुद्दा र जघन्य अपराधलाई मजाक बनाएर राखिदिएका छन् ।
एकातिर वास्तविक बलात्कारका पीडित र पीडितका परिवारले न्याय नपाएर आत्महत्या गर्न समेत बाध्य छन् । अर्कोतिर फेरि बलात्कारको झूठो आरोप लगाउने झुठो बकपत्र गर्नेलाई कुनै सजाय नहुने प्रस्तावित गरिएकोछ । हाल अदालतमा वैवाहिक बलात्कार र हाडनाता करणीका झुठा मुद्दाका चांग नै भेटिनेछ । त्यसरी झुठा वैवाहिक बलात्कार र हाडनाताकरणी मुद्दाको चांग लागेका मुद्दाको कारण केवल नीजि स्वार्थ, सम्पतिको लोभ र परपुरुषसंग लाग्नु प्रमुख कारण हुन् ।
खासमा आफुले भने अनुसार पति वा उसको परिवारले गर्न नमान्दा, परपुरुषसंग मेलजोल बढाउँदा पति वा परिवारले रोकटोक गर्दा, सम्पतिको लोभमा आफुले भनेको केटा वा केटीसंग नन्द वा देवर अथवा अन्य सदस्यको विवाह नगर्दा, कसैको लहैलहैमा लागेर फँसाउन षडयन्त्र गर्दा, माइती परिवारसंगको चांजोपांजो मिलाएर फँसाउन खोज्दा वा आफुले भनेको जग्गा जमिन आफ्नो नाम र स्वामित्वमा नदिंदा यी मुद्दा लगाइन्छ । हाल अदालतमा दर्ता रहेका बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार र हाडनाता करणीका मुद्दाहरु वास्तविक हुन् वा षडयन्त्रका हिस्सा हुन् बुझ्न र खोजी हुन अति आवश्यक भइसकेकोछ ।
चुनौती
महिलाको सुरक्षाका नाममा कानून बनाउनेहरुको संवेदनहीनताको पराकाष्ठा नै हो । आज जसले आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वार्थ पूर्तिका लागि अर्को विवाह गर्दा सम्पति फिर्ता नगर्नु पर्ने कानूनमाथि जोड दिदैँछन् । भोलिका दिनमा त्यही कानून उनीहरुको गलामा पासो बन्नेछ जब उनकै पत्नी र बुहारीले विवाह गर्दै सम्पति लिदैँ छोडपत्र गर्दै हिड्नेछन् । जब तिनै व्यक्तिका पत्नी र बुहारीले सम्पति लिएर गइसकेपछि अर्को विवाह गरी घरजम गर्न खोज्छन् र हात खाली हुनेछ । अनि त्यतिखेर त्यही खाली हात निधारमा राखेर पछुतो गर्न बाहेक केही बाकी रहँदैन ।
रह्यो कुरा झुठो बलात्कार मुद्दाको त झुठो बलात्कारका मुद्दा लगाएर वा झुठो बकपत्र गरी कुनै पनि निर्दोषलाई फँसाएर आफुले लाभ लिन सकिन्छ । यो त सहजै राजनीतिक लाभ, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ वा नीजि स्वार्थ पुर्ति गर्न सजिलो बाटो हो भन्ने जुन सोचले यो कानूनमाथि जोड दिइँदैछ । भोलिका दिनमा जब कुनै विरोधीले उनकै राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, कैरियर बिगारेर आफु त्यो पद त्यो लाभ लिन कुनै महिलालाई उक्साउनेछ । उनको पछाडि भिराउंँनेछ र चरित्रहत्या गरी पूरा कैरियर बर्बाद गरेर मानसिक रुपमा विक्षिप्त पार्नेछ । परिवार , साथीभाई, नाताकुटुम्ब, सहपाटी, छिमेकी र आफन्तका अगाडि आफुलाई निर्दोष हुदाँ पनि दोषीको रुपमा परिभाषित गरिनेछ ।आफ्नो पद, नाम, प्रतिष्ठा सब माटोमा मिसिन्छ अनि बल्ल होस आउँछ । हाल महिला विशेष दुबै कानून सम्पूर्ण समुदायकै लागि ठुलो चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।
गर्नु पर्ने पहल
अंश सहित सम्बन्ध विच्छेद पश्चात महिलाले अर्को विवाह नगरी बस्छिन् भने उनको गुजाराका लागि अंश दिइनु नै पर्छ । तर अंश सहित सम्बन्ध विच्छेद गरीसकेपछि यदि महिलाले अर्को विवाह गर्छिन् भने सम्पूर्ण सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने कानून बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसै गरी यदि कुनै महिला वा पुरुषले कसैमाथि झूठो बलात्कारको मुद्दा लगाउँछिन् वा कुनै महिलाले कसैलाई फँसाउन झुठो बकपत्र गर्छिन् वा कसैले गराउँछ भने उनीहरुलाई झुट्टा मुद्दा सजाय दिइने कानून बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । साथै वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउन प्राविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ जस्तैः स्वास्थ्य जाँच, डी.एन.ए परिक्षण, प्रयोग भएका सरसामानहरुको ल्याब टेस्ट, फिन्गरप्रिन्ट जांँच आदि । यो नै सही तरिका हो बलात्कारका पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि !
परिकल्पना
यदि यस सम्बन्धी कानून बनाइ लागु गरिनेछ कि यदि कसैले झुठो मुद्दा लगाइ फँसाउछ भने उसलाई पनि दण्ड सजाय र जरिबाना हुनेछ । अनि मात्र न्यायको प्रत्याभूति हुनेछ । महिलाले अर्को विवाह गर्दा सम्पति फिर्ता गर्नले पुरुषले अर्को विवाह गर्दा आउने ती महिलासंग न्याय हुनेछ । किनकि पहिलो पतिसंग छोडपत्र गरी अर्को विवाह गर्ने महिलाले त्यो पुरुषको सम्पतिको हकदार स्वतः भइहाल्नेछन् । उनलाई दोस्रो पति र उसको सम्पति प्राप्त हुने नै छ । यता फिर्ता आउने सम्पतिबाट आउने महिलाको सम्पतिको हक सुनिश्चित भइहाल्छ । यसरी कानून बनाइ पालना गर्दा कसैमाथि अन्याय हँुदैन ।
यसै गरी बलात्कार जस्तो अति नै संवेदनशील मुद्दामा सबै गम्भीरता साथ लाग्ने हो भने । निर्मला पन्त, गुलअफ्सा र प्रमिला थारु जस्ता वास्तविक बलात्कार पीडितले न्याय पाउनेछिन् । अनि बलात्कारको झुठो मुद्दा झुठो बकपत्र गर्नेहरुले सजाय पाएँं भने कुनै निर्दोषको जीवन बर्बाद हुनेछैन । यसै गरी घरेलुहिंसाका मुद्दामा पनि छिटो न्याय गरियो भने उनीहरुको जीवन सामान्य भइहाल्छ । किनभने कति पुरुष झुठो मुद्दाका कारण निराशाका सिकार हुँदैछन् । कतिको न्यायप्रतिको विश्वास उठिसकेकोछ । तसर्थ महिलाका नाममा बनेका कानूनहरुको सदुपयोग गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयोग हुनुको सट्टा त्यसको दुरुपयोग गरिनेछ । अनि कयौं निर्दोषलाई झुठो आरोपमा फँसाएर उसको जीवन सखाप पारिनेछ ।
निष्कर्ष
सर्वप्रथम त कानून अनुमानको भरमा बनाइनु हुँदैन । फलानाले यस्तो गर्छ भनी अनुमान लगाउने र कानून बनाइ दिने यो त कानूनको गरिमा घटाउनु हो । हाल महिलाका लागि भनिएका केही कानूनले अपराधलाई बढावा दिदैँछ । घरेलुहिंसाको नाममा सानो कुरा हँुदा त्यसलाई ठुलो मुद्दा बनाउन थालिएको छ । जसले गर्दा महिला पुरुष भन्दा बालबालिकाहरुको बिचल्ली भइरहेको छ । बच्चाहरुको भविष्य बिग्रिन थालेको देखिन्छ । आमा बुवा दुबै अदालतमा धाइ राख्दा बच्चाहरु गलत संगतमा लाग्ने, कुलतमा लाग्ने, एकोहोरो हुने मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुने, मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित हुने सम्भावना बढ्दैछ ।
यसै गरी महिलाले अर्को विवाह गर्दा सम्पति फिर्ता नगर्नु पर्ने कानूनले पछि धेरै पुरुषहरुको घरबार डुबाउनेछ । अनि बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयलाई मजाक तुल्य ठानी कसैले पनि कसैको जीवन, उसको घरबार, उसको करियर, उसको भविष्य, उसको वैवाहिक सम्बन्ध, मानप्रतिष्ठा, पद सबका सब धूलोमा मिसाइदिन सक्छ । हर सज्जनको शिरमाथि झुठो बलात्कारको तरवार झुन्डिएको हुन्छ । हरेक सज्जन मानिसले हर क्षण यही भयमा बस्न बाध्य हुनुपर्नेछ कि कति बेला कसले उसमाथि झूठो बलात्कारको मुद्दा लगाएर फँसाइदिने हो । तसर्थ आजको वैज्ञानिक र प्राविधिक युगमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन त्यति गाह्रो छैन् । त्यसका लागि त स्वास्थ्य जाँच, डी.एन.ए परिक्षण, प्रयोग भएका सरसामानहरुको ल्याब टेस्ट, फिन्गरप्रिन्ट जांँच आदिको आधिकारिक र निष्पक्ष जाँच हुनुपर्छ । अनि सत्यता स्वतः बाहिर आइहाल्छ ।
यस कारण यी अति संवेदनशील महिला मुद्दामा गम्भीरता साथ विचार विमर्श गरी झुठो बलात्कारका मुद्दा लगाउने वा बकपत्र गर्ने वा बलात्कारको झुठो मुद्दामा साक्षी बस्ने यी सबैलाई कम्तीमा बलात्कारी आधा जति दण्ड सजाय र जरिबाना हुनुपर्ने कानून बनाउन सोच लिएर अगाडि बढ्दा बेस होला भनी सम्पूर्ण विषयवस्तुको निष्कर्ष छ । होइन भने यो केवल ‘महिला कानूनको नाममा संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो ।’
