यातना क्षतिपूर्र्ति मुद्दाका फैसलामा क्षतिपूर्र्ति मिल्छ ब्यवहारमा किन मिल्दैन ?

यातना क्षतिपूर्र्ति सम्बन्धी ऐनमा क्षतिपूर्र्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको ३५ दिन भित्र क्षतिपूर्र्ति रकम दिई सक्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ तर बाँकेका १ र बर्दियाका दुई जना यातना पीडितले अदालती फैसला भएको बर्षौसम्म पनि क्षतिपूर्र्ति रकम पाउन सकेका छैनन ।

सुरक्षाकर्मीबाट यातना पाएका पीडितलाई क्षतिपूर्र्ति दिलाउन नेपालका बिभिन्न अदालतले क्षतिपूर्र्ति रकम दिलाउने गरि फैसला गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुरक्षाकर्मीबाट यातना पाएका बाँके र बर्दियाका ३ जना पीडितले अदालतबाट मुद्दा जिते पनि फैसला बमोजिम अझै क्षतिपूर्र्ति पाउन सकेका छैनन । प्रहरी र सेनाबाट चरम यातना पाएका उनीहरुले अनेकै चुनौतीको सामान गदै कागजी फैसलामा यातना दिने सुरक्षाकर्मीलाई बिभागिय कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्र्ति दिलाउने गरि फैसला भएको छ तर ब्यवहारमा ति फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । बरु क्षतिपूर्र्तिको रकम भन्दा बढी यातायात खर्च क्षतिपूर्र्तिका लागी प्रशासन धाउदा खर्च भैसकेको छ ।


बाँके कचनापुरका यातना पीडित झुप बहादुर बिष्टको यातना क्षतिपूर्र्ति सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतले नेपाल सरकारबाट एक लाख रुपैया क्षतिपूर्र्ति भराई दिने र यातना दिने कार्यमा संलग्न प्रहरीलाई बिभागिय कारवाही गर्ने गरि फैसला हुँदा झुप बहादु न्यायको अनुभुति गर्दै निकै खुसी भएका थिए । भनेका थिए ‘प्रहरीले यातना दिई अन्याय गरे पनि अदालतले न्याय ग¥यो । कम्तीमा यातना दिने कार्यमा संलग्न प्रहरीलाई बिभागिय कारवाहीको फैसला सुनायो’ । अदालतले फैसला गरेको बर्षौसम्म पनि नत उनले क्षतिपूर्र्ति रकम पाउन सके न त यातना दिने प्रहरीलाई बिभागिय कारवाही भएको जानकारी नै पाउन सके ।


यातनाका कारण आँखाको हेर्ने शक्ति गुमाएका झुप बहादुर क्षतिपूर्तिका लागी पटक पटक प्रशासन धाए । क्षतिपूर्र्ति रकमका लागी प्रशासन धाउदा धाउदै बाँकेमा ३/४ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएर अन्यत्र गैसके तर उनको समस्या जहाँको तहि रह्यो । प्रशासन मात्र होईन फैसला कार्यान्वयन नभएको बिषयमा मानव अधिकार आयोगलाई समेत गुहारे । मुद्दामा सहयोग गरेका अधिवक्तालाई सहयोग मागे । मानवअधिकारकर्मीले उनको पक्षमा आवाज पनि उठाए तर पनि कागजी फैसला ब्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।


जिल्ला बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं २ कचनापुर टिकुलीपुर बस्ने झुप बहादुर बिष्टले प्रहरी चौधरी अगैयामा कार्यरत तत्कालिन चौकी इन्चार्ज समेतका बिरुद्धमा मिति २०७० साल श्रावण ९ गते बाँके जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपूर्र्ति मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले मिति २०७१ साल माघ १८ गते फैसला गर्दै नेपाल सरकारबाट रु एक लाख क्षतिपूर्र्ति पाउने फैसला गरेको थियो । मुद्दाको फैसलाका क्रममा यातना दिने कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरुलाई बिभागिय कारवाहीको समेत सिफारिस गरेको थियो ।


फैसलाका बिरुद्धमा प्रतिवादी प्रहरीहरुले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत नेपालगंजमा २०७२ असारमा पुनरावेदन गरेका थिए । अदालतद्धारा २०७२÷१०÷१९ मा झगडिया झिकाउ आदेश भएको थियो । २०७३ मंसिर २० गते पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट जिल्लाकै फैसलालाई सदर हुने गरि फैसला गरेको थियो ।


फैसला बमोजिम क्षतिपूर्र्ति रकम उपलब्ध गराई पाउँ भनी पीडित झुप बहादुर बिष्टले मिति २०७६ साल मंसिर ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा द.नं १६८४ मा निवेदन दता गराएका थिए । तर अदालतको आदेश बमोजिम निवेदन दिएको ३५ दिन भित्र निवेदकले क्षतिपूर्र्ति पाउने कानूनी ब्यवस्था भए सो बमोजिम पीडितले हालसम्म क्षतिपूर्र्ति पाउन सकेका छैनन ।


बाँकेमा झुप बहादुर बिष्टले मात्रै होईन बर्दियाका दुई जना यातना पीडित पदम खड्का र चिन्कु थारुले मुद्दा जितेको बर्षौ भैसक्दा समेत क्षतिपूर्र्ति पाउन नसकेका हुन । उनीहरु पनि क्षतिपूर्र्तिका लागी बर्षो देखि पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउदा पनि क्षतिपूर्र्ति पाउन सकेका छैनन । यातना क्षतिपूर्र्ति ऐन अनुसार निवदेन परेको ३५ दिन भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिपूर्र्ति दिई सक्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ ।


बर्दिया जिल्ला ढेउढाकला गाबिस वडा नं ९ बस्ने चिन्कु थारुलाई २०६६/२/२४ गते बेलुका इलाका बासँगढी बर्दियाका सुरक्षाकर्मीले यातना दिएको बिषयमा बर्दिया जिल्ला अदालतमा २०६६/३/८ मा यातना क्षतिपूर्र्ति मुद्दा दायर गरेका थिए । बर्दिया जिल्ला अदालतले २०६७ साल चैत्र २२ गते चिन्कु थारुलाई रु ५० हजार क्षतिपूर्र्ति भराई दिने फैसला गरेको थियो । सो फैसला बमोजिम पीडितले अझै पनि क्षतिपूर्र्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन । त्यस उपर नेपालगंज स्थित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा २०७० पौष ८ गते उच्च अदालत नेपालगंजले उक्त मुद्दामा सुरु सदर फैसला गरेको थियो । चरम यातना पाएका कारण चिन्कुले अहिले पनि शारिरीक बलको काम गर्न सक्दैनन । उनले अहिले पनि बिभिन्न शारिरीक समस्याका कारण औषधी खाईरहनु पर्दछ ।

२०७२ साल जेष्ठ ७ गते क्षतिपूर्र्तिका लागी बर्दिया जिल्ला अदालत मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा निवेदन दिएको भएता पनि चिन्कु थारुले क्षतिपूर्र्ति रकम पाउन सकेका छैनन । बर्दिया जिल्ला अदालतले मिति २०७२।२।१० मा च.न. ३७८६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालय बर्दियाका नाउमा पत्राचार गर्दै मिति २०६७/२/२२ मा अदालतलको फैसला बमोजिम बादीले पाउने ठहरेको क्षतिपूर्र्ति रु ५०,०००\— भराई दिनु हुन फैसला अनुसार अनुरोध छ भनेको थियो । उक्त निवेदन प्रशासकिय अधिकृत डिल्लीराज आचार्यले श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने आदेश गरेका थिए । उक्त निवेदन प्रशासनमा दर्ता नम्बर ५०५३ मा दर्ता भएको थियो ।


साबिक मनाउ गाबिस वडा नं १ घर भई हाल मधुवन नगरापलिका वडा नं ७ बस्ने पदम बहादुर खड्कालाई जिल्ला बर्दिया ठाकुरद्धारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थित नरसिंह दल गण बन्जरिया चेक पोष्टमा कार्यरत एकजना खड्का थरका प्युठले यातना दिएको भनी बर्दिया जिल्ला अदालतमा २०६८/७/२५ मा यातना क्षतिपूर्र्ति मुद्दा दर्ता गरेका थिए । बालक अवस्थामै यातना पाएका पदम खड्काको शारिरीक र स्वास्थ्य अवस्था अहिले पनि पहिलेको जस्तो भैसकेको छैन । शारिरीक र मानसिक असर अद्यपी कायम रहेको उनी बताउछन् ।


मिति २०६२ साल चैत्र ३ गते बर्दिया जिल्ला अदालतद्धारा फैसला गर्दै पीडित पदम बहादुर खड्का नेपाल सरकारबाट रु ५० हजार क्षतिपूर्र्ति भराई दिने फैसला भएको थियो । यसै गरि प्रतिबादीहरुलाई पनि बिभागिय कारवाहीको सिफारिस समेत गरेको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्लाको फैसला उपर नेपालगंज उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो ।


अदालतको आदेश बमोजिम क्षतिपूर्र्तिका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा २०७५ साल पौष २२ गते दर्ता नं १६०४ मा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म पनि पीडितले क्षतिपूर्र्ति पाउन सकेका छैनन ।


यातना क्षतिपूर्र्ति ऐन २०५३ बमोजिम यातना मुद्दा दुनियावादी फौजदारी अपराध मानिन्छ । नया संबिधान र मुलुकि फौजदारी संहिता २०७४ मा यातनालाई फौजदारी अपराध मानेको छ । यातना क्षतिपूर्र्ति ऐन अनुसार ब्यक्तिको रुपमा सुरक्षाकर्मीले यातना दिएकोमा नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्र्ति रकम भराई दिने ब्यवस्था छ । तर अहिलेको नया कानूनले यातनालाई फौजदारी अपराध मानी पीडकलाई जवाफदेही बनाउने गरि ५ बर्षसम्म कैद हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर कानून नया बनी यातनालाई फौजदारी अपराध मानी यातना दिने ब्यक्तिलाई क्षतिपूर्र्ति र कैदसजायको भागीदार बनाए पनि न्यायको अनुभुति गर्ने पीडित न्यून छन् ।


अन्तमा अदालतले गरेका फैसला जव ब्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन हुन्छ तव पीडितले न्यायको अनुभुति गर्न सक्दछन् । बर्षौ लगायर बिभिन्न चुनौतीको सामान गर्दै कागजमा मुद्दा जितेका पीडितले ब्यवहारमा क्षतिपूर्र्ति पाएनन भने त्यस्तो फैसलाको कुनै अर्थ हुदैन । तत्काल न्याय मिल्नु र बर्षौ धाएर क्षतिपूर्र्ति रकम पाए पनि त्यसको खासै अर्थ नरहने भएकाले यातनाको रोकथाम अनि पीडितको न्यायको अनुभुतिका लागी अदालतले पीडितका पक्षमा गरेका फैसलाको सिघ्र कार्यान्वयन र क्षतिपूर्र्ति पाउन जरुरी छ । (लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया