नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷८० का लागि एक अर्ब ६३ करोड ६५ लाख ७२ हजार ४ सय रुपैयाँ बजेट ल्यायो । जसमा आन्तरिक आयको हिस्सा १५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा आन्तरिक राजश्वतर्फ रु. १७ करोड ४१ लाख १० हजार आय अनुमान गरिएकोमा १४ करोड १ लाख ५० हजार ५ सय ७ रुपैयाँ ५८ पैसा मात्र राजस्व असुल भएको नेपालगन्जमा चालु आ.व.२०७८÷०७९ को अन्त्यसम्म अनुमानित राजश्व १४ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्र भएकोमा असार १० गतेसम्म १३ करोड ४० लाख ५३ हजार ३ सय १४ रुपैया मात्र संकलन भएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷८० का लागि एक अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । कोहलपुरले बजेट बनाउँदा आन्तरिक आय २० करोड ३१ लाख ९५ हजार गरी ८३ करोड ३३ लाख ११ हजार अनुमान गरेको छ ।
नेपालगन्ज र कोहलपुर मात्रै होइन बाँकेका आठ स्थानीय तहकै आन्तरिक आयको हिस्सा कुल बजेटमा निकै न्यून रहने गरेको छ । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका बाहेकका स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार १० भित्रै ल्याएका थिए । डुडुवाले भने बजेट र नीतिमा अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
बाँकेका स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानसँगै आन्तरिक स्रोतको आय समेटेर बजेट पेस गरेका हुन् । आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले स्थानीय तहले माथिल्ला सरकारको अनुदानका भरमा बजेट बनाएका छन् । सबैजसो स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सामाजिक विकासलाई केन्द्रित गरेर नीति–कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका हुन् ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको हो । पालिकालाई चालु र पुँजीगत दुवै शीर्षकमा अनुदान दिने गरिएको छ । सोही बजेटका आधारमा स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यक्रम बनाउने गरेका छन् । त्यसबाहेक स्थानीय सरकारको बजेटको स्रोत राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम पनि हो ।
यसपटक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले ल्याएको पहिलो बजेट हो भने स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछिको पहिलो बजेट हो । स्थानीय तहको पाँच बर्षे कार्यकाल बित्दा पनि स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतमा भने वृद्धि गर्न सकेनन् । बाँकेका सबैजसो पालिकाका जनप्रतिनिधिले आन्तरिक आय बढाउनु पर्छ भन्नेमा विषय गाउँ तथा नगरसभामा राख्ने गरेका छन् । कतिपय पालिकाले आफ्नो नीतिमै आन्तरिक आय बढाउने, करको दर भन्दा दायरा बढाउने उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो रहेको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारले चालु र पूँजीगत बजेट दिने गर्दछ । चालु खर्च प्रशासनिक हो । पूँजीगत खर्च मात्रै विकास, निर्माणका कार्यमा खर्च हुने गर्दछ । त्यसमा पनि स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त सबै बजेट आफ्नो योजना अनुसार खर्च गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सशर्त, समुपुरक, विशेष अनुदान बाँडफाँड गर्न पाउँदैनन् । वित्तीय समानिकरणको बजेट मात्रै स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने गरेका छन् ।
‘आन्तरिक आय न्यून र बाँडफाँड गर्न नपाइने र चालु खर्च तर्फको बजेट धेरै हुने भएकाले सोेचे अनुसारको योजनामा बनाउन सकिंदैन, ठूला योजना बनाउन नसक्नुको कारण आय नै न्यून हुनु हो’, जनप्रतिनिधि भन्छन् ।
‘कूल आम्दानीको अधिकांश भार केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट प्राप्त हुने भएकाले आन्तरिक राजश्वको दायरा बढाई आन्तरिक श्रोत बृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यकता छ’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राईले भने । ‘नेपालगन्ज उपमहानगरको अनुमानित आयको ठुलो भार व्यवसाय कर र घर बहाल कर हो । नगरको विकासको मेरुदण्ड भनेकै राजश्व भएको कुरालाई मध्येनगर गर्दै करदाता र उपमहानगरपालिकाको संयुक्त रुपमा गरिने सकारात्मक प्रयासबाट नगरको समग्र विकासमा हातेमालो गर्न रणनीतिक रुपमा अघि बढ्नु पर्र्नेे नीति लिएका छौ,’ आन्तरिक स्रोतबारे नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले बजेटमा भनेका छन्, ‘करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याउन विषेश खाले कार्यक्रम बनाइएको छ भने करदातामैत्री नगरपालिका बनाउन करदाताहरुप्रति नगरपालिकाको जिम्मेवारीलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सकारात्मक पहल गरेका छौ ।’
‘नेपालगन्ज उप—महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहि के कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आन्तरिक स्रोत संचालन सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरि सो अनुसार राजश्व संकलनलाई बढावा दिइनेछ,’ नेपालगन्ज नगरप्रमुख विष्टले आगामी आ.व.मा राजश्व बढाउने विषयलाई नीतिमा समेट्दै उल्लेख गरेका छन्, ‘ब्यवसाय करवृद्धिका लागि सबै सरोकारवाला संघसंस्था, कार्यालयहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।’
