यातना बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा एडभोकेसी फोरमले गरेको अनुगमन र अनुसन्धानबाट सन् २०१८ मा नेपालको नयाँ अपराध संहिता लागू भएदेखि पश्चातप्रहरी हिरासतमा रहेका १६, सैनिक अधिकृतको हातबाट एउटा, कारागारमा २१ वटा, र बाल सुधार गृहमा १ गरी जम्मा ३९ वटा मृत्युका घटनाहरुको अभिलेखीकरण गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । थुनाकेन्द्रमा अस्वाभिक रुपमा थुनुवाको मृत्युका घटनामा बढोत्तरी हुन निश्चय नै राम्रो कुरा होइन । कुनै पनि ब्यक्तिले आफै आत्महत्या गरे पनि कुनै कारण नपरि कोही मर्दैन । नेपालका अधिकांश थुना केन्द्र थुनुवामैत्री छैनन्, उनीहरु उपर मानवोचित ब्यवहार गरिदैन । आधारभुत मानव अधिकारका समेत उपभोग गर्न नपाई थुनुवाले कष्ठकर दैनिकी ब्यतित गर्नु पर्दछ । यस्तो परिस्थितिमा थुनाभित्र कोही मर्छ भने राज्यको नियन्त्रणमा रहेको ब्यक्ति मर्ने स्थितिमा कसरी सृजना भयो भन्ने स्वभाविक प्रश्न उठ्दछ । घटनाको बारेमा राज्यले सहि सत्य तथ्य बाहिर नल्याउदासम्म यस्ता घटना संकास्पद रहिरहन्छन् ।
थुना केन्द्रमा हुने यातना, मृत्युका घटना रोक्न, घटनाको अनुसन्धान गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने कुरामा राज्य संबेदनसिल भएको पाईदैन । एक त घटना के कारणले भयो भन्ने तथ्य नैबाहिर आउदैन भने अर्को तर्फ अस्वाभाविक मृत्युभए पनि घटनाको अनुसन्धान नहुने कुराले पीडित परिवार न्यायको अधिकारबाट बन्चित हुनु परेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नेपाली कानूनको आधारमा हिरासतमा हुने प्रत्येक मृत्युलाई शंकास्पद मानेर त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गरिनु पर्नेमा त्यसो गरिएको पाईदैन ।
हिरासतमा हुने मृत्युका रोक्न, घटनाको अनुसन्धान सञ्चालन गर्न, न्याय सुनिश्चित गर्न, सबै थुनुवाको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न र हिरासतमा रहेका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले चाल्नुपर्ने अत्यावश्यक कदमहरूका लागि एडभोकेसी फोरमले विस्तृत सिफारिसहरू गरेको छ ।
एडभोकेसी फोरमद्वारा जारी गरिएको प्रतिवेदन अनुसार प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका १६ मध्ये ९ मा मृत्युको आधिकारिक कारण आत्महत्या थियो; ५ वटा घटनामा यातनाका कारण मृत्यु भएको र २ वटा घटनामा ढिलो वा अपर्याप्त स्वास्थ्य जाँच र हेरचाहका कारण मृत्यु भएको ठहर गरिएको छ ।सीमान्तकृत समुदायहरू जातीय र सामाजिक हैसियतका आधारमा प्रहरीबाट हुने भेदभावको चपेटामा थुनुवाहरु रहन्छन्। कारागारमा भएका २१ मध्ये कम्तीमा ११ मृत्युहरू गरिब वा दलित समुदायका थुनुवाहरूसँग सम्बन्धित भएको फोरमले जनाएको छ । यसरी प्रतिवेदन हेर्दा कारागारमा हुने मृत्यका घटनामा गरिव र दलित समुदाय उल्लेख्य देखिएको छ ।
प्रहरी हिरासतमा हुने यातना वा अन्य अमानवीय व्यवहारहरूलाई ढाकछोप गर्न प्रायः घटनालाई झुण्डिएर आत्महत्या भएको भनी देखाउने प्रवृत्ति रहेको फोरमले भनेको छ । अधिकारीहरूले कुनै पनि पोस्टमार्टम वा अनुसन्धान नगरी नै हिरासतमा भएका मृत्युलाई “प्राकृतिक“ भनी घोषित गर्ने गर्दछन्, जसले उचित कारबाही हुन र पीडित परिवारलाई न्याय पाउनमा बाधा पुग्न जान्छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा ढिलो वा अपर्याप्त स्वास्थ्य उपचारको परिणाम स्वरूप कम्तिमा दुई थुनुवाहरूको मृत्यु भएको आशंका एडभोकेसी फोरमले गरेको छ । कोरोना महामारीले थुनामा अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा र उपचारको नियमित समस्या सतहमा ल्याएको थियो ।
थुनामा आत्महत्याको बढ्दो घटनाहरूले थुनुवाहरूको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था र हिरासतमा सुरक्षाको अभावलाई पनि उजागर गरेको छ । एडभोकेसी फोरमको अनुगमन तथा अनुसन्धानले हिरासतमा हुने मृत्युको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्यायपालिकाको जरुरी रहेको औल्याएको छ । एडभोकेसी फोरमले उल्लेख गरे जस्तै थुनाकेन्द्रमा हुने यातना र मृत्युका घटना रोक्न राज्यले निम्न कुरामा बिशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । (क) संयुक्त राष्ट्र संघको थुनुवाहरूको उपचारका लागि न्यूनतम नियम अन्तर्गत हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मानक नेपालको हिरासत व्यवस्थापन गम्भीर रूपमा बेवास्ता र उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले यस बिषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । (ख) यातनाको ठोस प्रमाण भएका मुद्दाहरूमा पनि विद्यमान व्यवस्थाले घटना घटेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित परिवारहरुले न्याय दिन सकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पीडितले सहज तरिकाले न्याय पाउने वातावरण बनाईनु पर्दछ । पारदर्शिता र अनुसन्धानको अभावले मृत्युको वास्तविक कारणहरूबाहिर नआउने भएकाले घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान र यसबारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याईउनु पर्दछ । बाल सुधार गृहमा हुन जाने मृत्युको घटनालाई समयमै प्रयाप्त स्वास्थ्य सेवा र हेरचाहको प्रावधानद्वारा सम्भावित रूपमा रोक्ने प्रवन्ध मिलाईनु पर्दछ ।
थुनाकेन्द्रमा मृत्युका घटना घटेमा मृत्युको कारण जे जस्तो भएपनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिनु पर्दछ। यातनालाई आपराधिक बनाइए तापनि, यातना बिरुद्धका जाहेरी सहज तरिकाले दर्ता नहुने समस्याको निराकरण गरिनु पर्दछ । दर्ता भएका जाहेरीरहरूको नियमित रूपमा अनुसन्धान गर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्दछ । माथिल्लो निकाय वा पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दा पनि अनुसन्धानमा ढिलाइ र आलटाल गर्ने काम भइरहेकोले यस्ता कुरामा सुधार हुन जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत भएका शीघ्र र स्वतन्त्र अनुसन्धान सम्बन्धी मापदण्डहरूको सन्दर्भमा नेपालका कानूनहरू अपर्याप्त रहेका छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन र विशेष गरी यातनाका घटनाहरूमा जाहेरीको सन्दर्भमा उल्लिखित प्रक्रियाहरू विरलै लागू भएकाले लागु हुने वातावरण बनाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ । नेपालको अपराध संहितामा यातना र अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको परिभाषा सीमित र संकीर्ण राखिएको छ, जस्तै थुनामा यातना निषेध र यातनाको प्रतिबन्धात्मक उद्देश्यहरूमा मात्र यातना निषेध गर्ने। यसमा प्रतिबन्ध र दण्ड सजाय, क्षतिपूर्तिका प्रावधानहरू अपर्याप्त छन् । यी कुरामा आवश्यक सुधार हुनु पर्दछ ।
नेपाली कानूनमा क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई कानूनमा मान्यता दिइएको छैन । क्षतिपुर्ति पाउने पीडितको अधिकार भएकाले दयाभाव देखाए जस्तो गरि दिने प्रबृत्तिको अन्त्य गरि पीडितको क्षतिपुर्ति पाउने अधिकारलाई ब्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
अनुसन्धान प्रक्रियाहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग – चिकित्सा–कानूनी जाँच र पोस्टमार्टम हो । तर थुनाकेन्द्रमा हुने मृत्युका घटनामा यस्तो गरेको पाईदैन । सो गरिएको खण्डमा पनि परिवारका सदस्यहरूलाई नतिजाको बारेमा जानकारी नभएको र पोष्टमार्टम रिपोर्टको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइँदैन ।
मानव अधिकारको गंभिर उल्लङ्घन गर्नेहरूका लागि दण्डहीनताको निरन्तरता पीडितहरूको प्रभावकारी कानूनी उपचार र अधिकार सुनिश्चित गर्न मुख्य बाधक तत्व बनेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नेपाली कानूनको आधारमा हिरासतमा हुने प्रत्येक मृत्युलाई शंकास्पद मानेर त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गरिनुपर्दछ ।
एडभोकेसी फोरमको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए झैप्रभावकारी हिरासत व्यवस्थापन, हिरासतमा मृत्यु र यातनाको प्रभावकारी रोकथाम संयन्त्र स्थापना गर्ने, उचित स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिल्दो कानूनी खाका निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्दछ । हिरासतमा मृत्यु भएका घटनाहरूको निष्पक्ष, शीघ्र र प्रभावकारी अनुसन्धानको लागि एक स्वतन्त्र अनुसन्धान निकाय स्थापना गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर कानून बनाउन आवश्यक देखिएकोले यसमा नेपाल सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । यस्तै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड अनुसारका थुनाकेन्द्र निर्माण, थुनुवाले आधारभुत मानव अधिकारको संरक्षण, स्वच्छ र सफा हिरासत कक्ष, शिक्षित सुरक्षाकर्मी, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, आधुनिक कार्यात्मक उपकरणहरू सुनिश्चित पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।
यातना विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतका सबै दायित्वहरू नेपालले पालना गरेको सुनिश्चित गर्न, यातना सम्बन्धी नयाँ बृहत् कानून बनाउने, जाहेरी र उजुरीको सहज दर्ता सुनिश्चित गर्न, जाहेरी दर्ता गर्न असफल भएमा प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउन, अपराध संहिता संशोधन गरी स्वतन्त्र संयन्त्रको स्थापना गर्न बाँकी रहेको वर्तमान अनुसन्धान प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्ने, प्रहरीलाई शिक्षा दिई हिरासतमा रहेकहरूको स्वास्थ्य आवश्यकताहरू पूरा गर्ने, थुना सम्बन्धी भएका डर र कलंक घटाउने, स्वास्थ्य सामग्रीलाई पहुँचयोग्य बनाउने, स्वास्थ्य सेवाको वितरणमा समानता सुनिश्चित गर्ने, हिरासतमा नियमित चेकजाँच गर्ने र आत्महत्या रोकथाम रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने, शंकास्पद मृत्युको सबै घटनाहरूमा तत्काल र उचित चिकित्सा–कानूनी जाँच सुनिश्चित गर्ने, हिरासतमा भीडभाड र आधारभूत आवश्यकताहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन दिगो कार्य योजनाहरू विकास गर्न एडभोकेसी फोरमले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी भैसकेको छ । (लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)
