जनताको ढाड सेक्ने गरि भैरहेको मुल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न मानव अधिकार एलाइन्सले माग गरेको छ । एलाइन्सका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी र बाँके जिल्ला अध्यक्ष एवं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय सदस्य अधिवक्ता बसन्त गौतमले एक प्रेश बिज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
पछिल्लो एक महिनाको अवधीमा सरकारले धेरै पटक पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि गरेको छ । बजेट तर्जुमा गरिएको कर फेरबदलको कारणले बजारमा मृल्य बृद्धि हुदा उपभोक्तामा मारमा परेका छन् । कृत्रिम मुल्यवृद्धि, रि लेबलिङ गर्नाले उपभोक्ता मारमा परेको बिज्ञप्तमिा जनाईएको छ ।
बिदेशबाट औषधीमा आयात गरि नेपालमा मुल्य राख्न पाउने ब्यवस्थाले ब्यवशायीको उपभोक्ता ठगि धन्दा चलिरहेको छ । चिनीको मुल्य प्रति केजी रू २५ सिमाना बजार भन्दा नेपालमा बढी छ । यसले गर्दा चिनीमा तस्करी बढी उपभोक्ता मारमा छन् । बढ्दो महंगी नियन्त्रण सरकारका संबेदनसिल देखिदैन । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढेसँगै बजारमा महंगी बढेको र त्यसको मूल्य निर्धारण सरकारको नियन्त्रणमा रहेको छैन । कुनै ठूलो चाडबाड होस् या अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि—सानो बहाना पाउनु हुन्न, नेपाली व्यापारी–व्यवसायीहरू जेमा पनि मुल्य बढाउने प्रबृत्ति देखिएको छ । विश्वबजारमै इन्धन लगायत कतिपय वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा नेपाली व्यापारीका निम्ति मौकामा चौका हान्न राम्रै बहाना बनेको एलाइन्स बाँके अध्यक्ष बसन्त गौतमको भनाई छ ।
दिनप्रतिदिन अकासिँदो महँगीले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसित सेकिरहेको छ । तैपनि सरकार भने यसप्रति संबेदनसिल देखिदैन । स्वाभाविक सीमाभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुन नदिने आफ्नो दायित्वलाई सरकारले बहन गर्न सकेको छैन । निश्चय पनि अहिले विश्वबजारमै इन्धन लगायत विभिन्न वस्तुहरूमा अभूतपूर्व मूल्यवृद्धि भैरहेको छ । रुस–युक्रेन युद्ध लगायतका कारणले गर्दा भविष्यमा खाद्य संकटसमेत आउन सक्ने र यसको असर स्वरुप हुनसक्ने मुल्यबृद्धि रोकथामा नेपाल सरकार संबेदनसिल भएको नपाईएको एलाइन्सद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
बिहान–बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्यवृद्धिले उनीहरू आहत बनिरहेका छन् । हरवस्तुको बजार मुल्य अनियन्त्रित रूपमा बृद्धि भैरहेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने आमसर्वसाधारणलाई जीवन धान्न मुस्किल पर्न थालिसकेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडा र सर्वसाधारणले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिको वास्तविकता निकै फराकिलो छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि दर ७.१३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ८.४५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको भाउ छोइनसक्नुसित बढेको भनीबिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७० र डिजेलमा प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ बढाएको छ । यसबीचमा चामलको पीठोमा ११७, ताइचिन चामलमा ६७, कालो भटमासमा ७५, काँचो तोरीको तेलमा ५८ प्रतिशत, सनफ्लावर तेलमा ५२ प्रतिशत, डाल्डा घिउमा ५७ प्रतिशत, भटमासको तेलमा ४३ प्रतिशत भाउ बढेको छ । चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसले नेपाली उपभोक्ताकोे दैनिक गुजारा कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ भनी एलाइन्सद्धारा निकालीएको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
अन्तमा अनियन्त्रित महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ । उच्चदरको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक औजार सबल बनाईनु पर्दछ । मौका कुरेर बसी कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारी माथि कानून बमोजिम कडा कारवाही गरिनु पर्दछ । बजार अनुगमन तथा कारबाही गर्ने संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी बनाईनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धि अनुरूप कुन वस्तुमा कति भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो ? आयातित सामग्रीमा परल मूल्य कति बढ्यो ? नेपालमा ढुवानी भाडा बढेका कारण खुद्रा पसलसम्म पुग्दा त्यसको मूल्य कति पुग्यो ? यसबारे मिहिन अध्ययन गरी सरकारले छुट्याउनु पर्दछ ।
यस्तै कति महँगी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण बढेको हो, कति व्यापारीहरूले मनपरी बढाएका हुन ? त्यसपछि मनपरी बढाइएको हदसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चालिनु पर्दछ । यस्तै गरि बजार अनुगमन र उपभोक्ता संरक्षणका तिनै तहका सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाईनु पर्ने माग बिज्ञप्ती मार्फत गरिएको एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरीले बताए ।