कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी माग गर्दै दायर रिटमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले कोरोना बिमा वापतको रकम दिन बिपक्षी बिमा कम्पनीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
कोरोना बिमा सम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै नेपालगन्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकाल संयुक्त इजलासले बिपक्षी बिमा कम्पनीहरुको नाममा आदेश जारी गरेको मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए । रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह, बिकाश आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, बल बहादुर चन्द, केवल सिंह थारु लगायतले बहस गरेको थिए भने बिपक्षी बिमा कम्पनीहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता इद्रजित तिवारी, भोलासिंह हमाल अधिवक्ता इश्वरी ज्ञवाली बहश गरेका थिए ।
कोरोना संक्रमणको बिमा गरेका बिमित उपभोक्ताले बिमा रकम पाउन नसकेको बिषयमा नेपालगन्जका ७ जना अधिवक्ता र अधिकारकर्मीहरुले २०७८ कार्तिक १५ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा बिमाको रकम भुक्तानी माग राख्दै परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।
बाँकेमा रहेका सिद्धार्थ, शिखर, राष्ट्रिय बिमा संस्थान लगायतका २० बिमा कम्पनीहरुले कोरोना बिमा गराए पनि सम्झौता अनुसार बिमा रकम उपलब्ध नगराए पछि समग्र मर्कामा परेका बिमितहरुको हकमा एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं महिला कानून र बिकश मञ्चका अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, विश्वजीत तिवारी, बल बहादुर चन्द र (इन्सेक) का भोला महतले संयुक्त रुपमा दायर गरेका थिए ।
कोरोना संक्रमणको सुरुवाती अवस्थामा संभावित कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राखेर बिमा गरेका बिमितले दाबी गरेको लामो समयसम्म पनि बिमा वापतको रकम पाउन नसके पछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए । पहिलो संक्रमणको बेला बिमा गराएका सिमित बिमितले रकम पाए पनि अधिकांशले बिमाका उपभोक्ताले बिमा रकम पाउन सकेका छैनन । बाँकेका बिभिन्न बिमा कम्पनी मार्फत बिमा गराएका अधिकांश ब्यक्तिहरुले बिमा रकम पाउन सकेका छैनन् । बिमा कम्पनीहरुले सम्झौता अनुसारको बिमा रकम उपलब्ध नगराए पछि नेपालगन्जका अधिकारकर्मी र कानून ब्यवशायीले त्यसको कानूनी उपचारमा जानु परेको रिट निवेदक अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले बताए । बिमा कम्पनीहरुले सर्त बमोजिमको कानूनी दायित्व पुरा नगर्दा बिमित मर्कामा परेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगरेको बहाना बनाई एकले अर्कोलाई देखाएर आलटाल गर्ने तर बिमा रकम भुक्तानी प्रकृया अगाडि नबढाउने कार्य गरेर बिमा कम्पनीले उपभोक्ता ठग्ने कार्य गरेको छ । बिमा कम्पनीहरुले बिमित संगको सम्झौता बमोजिम यथाशिघ्र बिमा रकम भुक्तानी दिनु पर्ने माग रिट निवेदकले गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको कागजात, आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरेको प्रमाण, बिमा सम्झौताको कागजात पेश गर्दा पनि धेरै जना पीडितले न्याय नपाएकाले रिट दायर गर्नु परेको रिट निवेदकहरुले बताएका छन् । बिभिन्न बिमा कम्पनी मार्फत महासंक्रामक सरुवा रोग (कोभेिड–१९)को बिमा गरेको नागरिकले सो बिमा लेखको सर्तहरुमा उल्लेखित अबधि भित्र कोरोना भाइरस रोगबाट पीडित भएको कुरा निजहरुको पिसिआर परिक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हुँदा बिमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिम सो बिमा लेखमा उल्लेखित म्यादै भित्र कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट लगायतका आवश्यक कागजात संलग्न राखि बिमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखामा बिमा रकम भुक्तानीका निमित्त माग दाबी गरेको महिनौ हुँदा समेत बिमा कम्पनीले आलटाल गर्दै भोली–पर्सी भन्दै टार्ने र सरकारबाट रकम प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ भनेर उपभोक्ता झुक्याउने कार्य गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको रिट निवेदक बिकाश आचार्यले बताए ।
सम्झौतामा विमितले रितपूर्वको दाबी पेश गरेको सात दिनभित्र बिमितले भुक्तानी पाउने उल्लेख छ । तर बिमा कम्पनीहरुले सबै कागजातसहितको प्रक्रिया पु¥याएको वर्ष दिन पुगे पनि विमितलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । बिमा कम्पनीहरुले सम्झौता अनुसारको वीमा भुक्तानी गर्न नसक्नुले उनीहरुको विश्वसनियता नै गुमेको छ । कोरोना वीमा कम्पनीहरुले भने सरकारले कोरोना वीमा उपलब्ध गराउन नसकेका कारण वीमा भुक्तानी गर्न नसकिएको भनेर बिमितलाई झुलाउने गरेका छन् ।
सरकार द्वारा तोकिएको र बिमा समितिद्वारा निर्धारित कोरोना मापदण्ड २०७७ बमोजिम हामी सरोकारवालाहरु र पिडित सर्वसाधारण स्वयं निवेदक रही विपक्षी विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुसँग व्यक्तिगत÷सामूहिक कोरोना बिमागरिएकोमा बिमा अवधि भित्र बिमकलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको र निजहरुको उपचार तथा आइसोलेसन बसेको प्रमाणहरुसंलग्न राखेर तोकिए बमोजिमको मिति २०७८ आषाढ मसान्तसमय भित्र बिमा बापतको जनही रु. १ लाख भुक्तानीका लागी विपक्षी विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु समक्ष दाबी प्रस्तुत गरिएकोमा हाल सम्म दावी गरिएको रकम प्राप्त गर्न नसकेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कोरोना बिमा गराएका मध्ये केही बिमितलाई दाबीको रकम भुक्तानी दिएकोे हंँुदा समान प्रकृतिका बिमित मध्ये कसैलाई दावीको रकमभुक्तानीदिने कसैलाइनदिने गरी बिमकले असमानव्यवहार गरेको छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आउन समय लाग्ने भए पनि यो आदेशले कोरोना बिमा गरेका बिमितलाई रकम पाउने आशा जगाएको बिमा गराएकी स्वास्थ्यकर्मी बसुन्धरा ज्ञवालीले बताइन् ।
मुद्दामा बिपक्षी बनाईएका विपक्षी कोरोना बिमा गरेका बिमा कम्पनीहरुले आ–आफनो दायित्व पुरा नगरी बिमितहरुको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारको हनन् गरि, हामीलाई सूचना पनि उपलब्ध नगराएको र रकम समेत भुक्तानी नदिई कोरोना बिमा गरेका बिमितलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गरी भुक्तानी प्रकृया अगाडी नबढाउने कार्य गरेर अन्याय गरेको हुंदा यस विषयमा अन्य उपचारको बाटो नभएको र भएपनि प्रभावकारी नभएको हुँदा पिडित बिमितको संवैधानिक र कानुनी हक अधिकार प्रचलनार्थ नेपाल संविधानको धारा ४६ र धारा १४४ बमोजिम बिमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिमको बिमा रकम माग भएका हामी निवेदक तथा सर्वसाधारणहरुको कारोना बिमा रकम यथासिघ्र भुक्तानी दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत जोचाहिने आज्ञा, आदेश, पुर्जी जारी गरि पाउँ भन्ने माग दावी रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
