प्रत्येक बर्ष अग्रेजी महिनाको जुन २६ तारेखका दिन यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ । यातनाको रोकथाम र पीडितहरुको न्यायको लागि वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने यातनारोक थाम हुन सकेको छैन । यातनालाई फौजदारी अपराध घोषित गरिए पनि पीडितहरुको न्यायमा सहज पुग्न सकेको छैन भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन भनी अदालतले गरेका फैसला समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालमा परापूर्वकाल देखि अपराध गरेको आशङ्कामा सुरक्षा निकाय, प्रहरी तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट सत्यतथ्य बकाउने नाममा यातना दिने गरेको इतिहास छ । विशेष गरी सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा सुरक्षाकर्मीबाट व्यापक मात्रामा यातनाजन्य घटनाहरू भएका थिए । यस क्रममा तत्कालिन राज्य पक्षका साथै तत्कालिन बिद्रोही पक्षबाटसमेत यातनाजन्य कार्यहरू व्यापक मात्रामा भएका थिए । तर यस्ता घटनामा संलग्नहरु अझै कानूनी दायरामा आउन नसक्दा पीडकहरु दण्डहीनतामा रमाइरहेका छन् भने पीडितहरु न्यायका लागि भौतारिरहेका छन् ।

किन दिइन्छ यातना ?
अपराधमा साबिती गराउन, बिरोधीलाई तह लगाउन र सुचना प्राप्त गर्नको लागि यातनाको प्रयोग हुने गर्दछ । यसका अलावा बिभिन्न हिरासत केन्द्रका थुनुवाहरूको मानव अधिकार एवं कानुनका उचित प्रक्रियाको नियमित रूपमा उल्लंघन हुने गरि शारिरीक तथा मानसिक यातना दिने गरिएको छ । यस्तै स्वेच्छाचारी थुना अवधिलाई लम्ब्याउने, झुठा मिसिल एवं आरोप खडा गर्ने, स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित गर्ने, अदालती प्रक्रियाबाट बच्न खोज्ने प्रबृतीहरु पनि देखिने गरेका छन् । यस्ता उल्लंघनका कार्यहरु देशभरका हिरासतको प्रचलित अभ्यास जस्तै हुने गर्दछन् जुन कार्यहरु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरितका कार्यहरु हुन् ।

सत्ता र शक्तिमा रहेका पदाधिकारले आफ्नो प्रभाव देखाउन, सुचना संकलन गर्र्ने लगायतका बिशेष उद्देश्य राखी यातना दिने गरेका हुन्छन् । यसमा सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहेका सार्वजनिक अधिकारीको संलग्नता रहेको हुन्छ । कुनै ब्यक्तिलाई डरत्रास देखाई पीडा दिन, ब्यक्तित्व नष्ट गर्न यातना दिने गरिन्छ । मुल रुपमा अपराधमा साबित गारउन शारिरीक, मानसिक पीडा दिने गरि यातना दिइने प्रचलन बढी रहे पनि भिड नियन्त्रण गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, लगायतका बहानामा यातना दिने गरेको पाईएको छ ।

द्वन्द्वकालमा मात्र होइन नेपालमा दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको बिधिवत अन्त्य गर्दै बिस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भए पश्चात पनि प्रहरीले हिरासतमा लिई साविति बयान गराउनको लागि लठ्ठीले कुट्ने, बुटले हिर्काउने, समयमा खाना खान नदिने र अभद्र व्यवहार गर्ने जस्ता कार्यहरू गरी यातना दिने गरेको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासत बाहिर पनि यातना दिने गरिएको छ । पक्राउ गर्दाका अवस्थामा, केरकारका नाममा प्रहरी चौकीमा राख्दा वा मुद्दा चलाउने प्रहरी कार्यालयकै केरकार कक्षमा लगेर थुनुवालाई यातना दिने कार्य रोकिएको छैन । डरत्रास फैलाउनका लागी घुमुवा प्रहरी र मोबाइल टोलीमा खटिने प्रहरीहरुबाट, शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने नाममा बाटोमा हिडेका सर्वसाधारणलाई कुटपिट गर्ने, गाली गलौज गर्ने, रातीमा हिडेको आरोपमा कुटपिट गर्ने, गैर कानूनी थुनामा राख्ने कार्य अहिले पनि भैरहेका छन् ।

मानव अधिकारवादी संस्था एडभोकेसी फोरम गरेको हिरासत अनुगमनबाट हिरासत हुने यातनाको घटनामा न्यूनिकरण भएता पनि रोकथाम हुन नसकेको जनाएको छ । यातना पीडितलाई न्याय पाउनमा समस्या छ । अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला गरे पनि फैसला बमोजिम कमै मात्रले क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छन् ।

यातना दिने कार्य फौजदारी अपराध हुनुका साथै गम्भीर प्रकारको मानवअधिकार उल्लङघन समेत हो । नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी संहिताले यातनालाई फौजदारी अपराध करार गरेको छ । यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय सम्बन्धी महासन्धिले यातनाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै कुनै सार्वजनिक अधिकारी वा आधिकारिक क्षमतामा काम गर्ने कुनै व्यक्ति समेतबाट जो जसले गरेको भए पनि यातना वा क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायलाई अपराधको दायरामा ल्याउने, अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने एवम् क्षतिपूर्ति समेत प्रदान गरी प्रभावकारी न्यायिक उपचारको हकको सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यलाई प्रदान गरिएको छ ।

बैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धती अपनाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि यातनालाई अभियुक्त साबिति गराउने बलियो हतियारको रुपमा अपनाईने गरेका कारण यातनाका घटनाले निरन्तरता पाईरहेको पाईन्छ । बयानमुखि अनुसन्धान पद्धतीका कारण यातना फौजदारी अपराध भए पनि अधिकांश पीडितहरु न्यायिक प्रक्रियामा जान सकेका छैनन जसका कारण नेपालमा यातनाका घटनाले निरन्तरता पाइरहेको हो । प्रहरी हिरासतहरूमा व्यापक रूपमा हुने यातनालाई नेपाल सरकारले रोक्न सकेको छैन । यातना विरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न बनेको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञहरुको यातना विरुद्धको समितिले नेपालमा संस्थागत रुपमै यातना दिने गरेको जनाएको थियो ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको ब्यक्ति त्यसै पनि स्वतन्त्रताबाट बन्चित र निरिह जस्तो हुन्छ । थुनुवाले गरेको भनीएको अपराधको बिरुद्धमा राज्य संयन्त्र नै लागेको अवस्थामा यातना पाएर पनि ठुलो संख्याका पीडितहरुले असुरक्षा महसुस गर्दै प्रहरीको बिरुद्धमा कमैले मात्र उजुरी गरेको पाइन्छ । कारण सोध्दा थुनुवाहरु भन्छन् प्रहरीका विरुद्धमा मुद्दा गरे फेरो अर्को मुद्दामा फसाई दिन्छन् ।

यातनाका कारण पीडितले शारीरिक वा मानसिक आघातहरू भोगिरहका हुनसक्छ, उसलाइ कानूनी परामर्शसम्मका पहुँच नहुन सक्छ वा भौगालिक सीमाका कारणले गर्दा उजुर गर्न कठिनाई हुनसक्छ । यातना पीडितलाई शारिरीक मानसिक पीडाका साथै अन्य समस्याहरु परेको हुन्छ । औषधीउपचार, मनोसामाजिक परामर्श लगायतमा अन्य सेवाको आवश्यकता परेको हुन्छ । यी सेवाको पहुँच बाहिर रहेका पीडितहरु न्यायिक प्रक्रिया जान नसक्दा यातना दिने पीडकको मनोबल बढ्ने र कारवाही नहुँदा उसले अन्य यातनाका घटना घटाउन सक्दछन् ।

न्याय प्राप्तिका दौरानमा आउन सक्ने बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा अहिलेको कानून प्रर्याप्त छैन । यातना वा अन्य दुव्र्यवहारबाट पीडित भएका व्यक्तिले न्याय प्राप्तिका दौरान सामना गनुपर्ने बाधा अडचनलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको बिकाश हुन सकेको छैन । उजुरी दायर गर्न तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई उजुर गर्न सकिने अधिकारको प्रत्याभूति गराउने सयन्त्र वा निकायहरू नहुदा यातना पीडितले न्याय पाउन समस्या रहेको छ । हिरासत भित्र यातना पाएका थुनुवाको समयमै स्वास्थ्य परिक्षणमा पनि समस्या देखिएको छ । प्रहरीले पक्राउ गर्दाका अवस्थामा थुनुवाको स्वास्थ्य परिक्षण गराउने गरेको भएता पनि त्यो औपचारिकतामा सिमित छ । थुनवाको प्रभावकारी मेडिको लिगत डकुमेन्टसन हुन नसक्दा पीडितलाई प्रमाण संकलन र न्याय पाउनमा समस्या छ ।

हालका दिनहरुमा पनि यातना दिने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको अवस्थामा थुनुवाहरु माथि बढ्दो दुब्र्यवहार र यातना रोकथाम गर्न अपराध अनुसन्धान पद्धतीमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता छ । यातनालाई अपराधिकरण गरेको सन्दर्भमा यातना पीडितलाई न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । अपराध अनुसन्धानमा प्रमाणमुखि र बैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतीको बिकास गरि पीडकलाई फौजदारी दायित्व बहन गराउनु पर्दछ । धाक धम्की र यातना दिएर नभै बैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धती र प्रमाणका आधारमा दोषि र निर्दोषी छुट्याउने परिपाटीको विकास गरिनु पर्दछ । साथै यातना अपराधजन्य कुरा हो, गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनको घटना हो भन्ने कुराको ब्यापक प्रचार प्रसार हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

अन्तमा यातना गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटना भएकाले यसको रोकथामका लागि राज्य स्तरबाटै प्रभावकारी कदम चालिनु पर्दछ । सुरक्षाकर्मीलाई सेवा प्रवेश अगाडि नै मानव अधिकार र यातनाको बिरुद्धमा अभिमूखिकरण दिनु पर्दछ । बयानमुखी भन्दा बैज्ञानिक अपराध अनुसन्धान पद्धतीको बिकास गरिनु पर्दछ । यातनाको घटनाको उजुरी प्रक्रिया, सहज र पीडित मैत्री बनाइनु पर्दछ । यातना सम्बन्धी अपराध अनुसन्धान गर्न प्रभावकारी र सक्षम निकायको बिकास गरिनु पर्दछ । यातनाका पीडित र साक्षीको सुरक्षा र संरक्षणको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । मेडिको लिगत डकुमेन्टेशनलाई ब्यवस्थित गराइनु पर्दछ । पीडितको स्वास्थ्य परिक्षण, उपचार र परामर्शको ब्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । हिरासत अनुगमन राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माणका लागि यातना बिरुद्धको ऐच्छिक आलेखलाई नेपालले अनुमोदन गर्नु पर्दछ । थुनुवासंग कानून ब्यवसायीको पहुँचको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । साथै सविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको प्रवद्र्धन गर्न र नेपाल राज्यले आफ्नो सन्धि जनित दायित्व पुरा गर्नका लागि यातना रोकथाम र पीडितको न्यायका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । (लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया