निःशुल्क कानूनी सहायतामा जोड

वसन्त गौतम

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोबिन्द शर्मा बन्दीले निशुल्क कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा नेपालगन्जका आयोजित निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बन्दीले असक्षम र पछाडी परेका वर्गले निशुल्क कानूनी सहायता पाउने अधिकार राख्ने भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन पर्ने बताएका थिए । अहिलेको कानूनी सहायताका देखिएका कमी कमजोरी पत्ता लगाई यसको पुनरावलोकनको आवश्यकता भएकाले कानून मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको र यसबाट प्राप्त सुझावको आधारमा यसलाई पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिए ।


‘अहिलेको बिद्यमान कानूनी सहायताको संरचना प्रभावकारी नभएकाले सुधारको खाँचो छ’ मन्त्री बन्दीले भने । नेपाल बार एशोसिएसन, कानूनी सहायत समिति मार्फत कानूनी दिइएको छ । बिभिन्न संघ संस्थाहरुले बिषयगत कानूनी सहायता दिइरहेको छ । यसमा डुब्लीकेशन देखिएकोले एकिकृत कानूनी सहायता प्रणालीको खाचो रहेको कानून मन्त्री बन्दीले बताए । पक्राउ पर्ने बित्तिकै कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कुरा संविधानले नै पत्याभुत गरेको भएता पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेकोले यस बिषयमा छलफल गरि कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्नेमा कानून मन्त्रीको भनाइ थियो । कानूनी सहायता फौजदारी मात्र नभई देवानी मुद्दामा पनि लागु गरिनु पर्दछ बन्दीले भने ।


कानून मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले निशुल्क कानूनी सहायताको सैद्धान्तिक र कानूनी पक्षका बारेमा अवधारण पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्लाको कानूनी सहायताको अवस्थाको बारेमा बोल्दै नेपालगन्ज उच्च सरकारी वकिल कार्यालय उपन्यायाधीवक्ता टेक बहादुर थापाले बाँकेका कानूनी सहायता मार्फत २८८ मुद्धा कानूनी सहायता दिएको जानकारी गराए । एउटै ब्यक्तिले धेरै मुद्दाका पक्षलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्दा समस्या भएको थापाले बताए ।


कानून मन्त्रालयका उपसचिव लोकहरि बश्यालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर वागचन्द, न्यायधीश केशवराज जोशी, बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश खडानन्द तिवारी, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर थापा, प्रहरी उपरिक्षक श्यामकृष्ण अधिकारी, नेपालगन्ज र उच्च बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता कानूनी सहायता प्रदायक संघसस्थाका पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीहरुले संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको कानूनी सहायतको हकलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।


कार्यक्रममाकानूनी सहायताको सेवा प्रदान गर्ने संरचनागत अवस्था, एकिकृत कानूनी सहायताको स्वरुप, कानूनी सहायताको सेवाको गुणस्तरियता अभिबृद्धि, कानूनी सहायताको अभिबृद्धि, असमर्थ पक्षको परिभाषा, असक्षम पक्षको कानूनी सहायताको सेवामा सहज पहुँच, कानूनी सहायताको एकिकृत अभिलेख सम्बन्धी ब्यवस्था, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाका बिषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया