बुर्काभित्र/बुर्काबाहिर स्तम्भमा आज सबैको साझा सरोकार र समय सान्द्रभिक विषय चर्चा गरिनेछ । जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा नै छ अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । गठबन्धन पश्चात यसपाली उम्मेदवार मनोनयन दर्तामा नै ३७.७७ प्रतिशत मात्रै महिला भए । २०७४ को निर्वाचनमा महिला सहभागिता ४१ प्रतिशत हुनुमा लैगिंक तथा समावेशीकरण सम्बन्धी दिइएको निर्वाचन आयोगको निर्देशन चाहिँ प्रमुख कारण र ठोस कदम रहेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले चैत्र २२ गते २०७८ मा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैंगिक तथा समावेशीमैत्री बनाउने सम्बन्धमा दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने’ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइकन विज्ञप्ति जारी गर्यो । जसले परिणाम स्वरूप महिला सहभागिता घटेको हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र सरकारको प्रतिनिधि सरह घुमाउरो तरिकाले विज्ञप्ति मार्फत महिला उपस्थिति र अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चिततालाई नै अन्यौलमा पारिदियो ।

प्रवृत्ति अनुसार सत्तारुढ दलहरुले गरेको गठबन्धनका कारण दोस्रो पद (उपाध्यक्ष/उपमेयर) मा २०७४ मा अनिवार्य भनिएको पदमा समेत महिला प्रतिनिधित्व स्वात्तै घट्यो । अघिल्लोको निर्वाचनको तुलनामा यसपालि करिब डेढ सय जति संख्या घटेको छ । २०७४ सालमा ७ सय जना महिला दोस्रो पद (उपाध्यक्ष/उपप्रमुख) मा निर्वाचित भएकोमा यसपटक ५६२ जनामात्रै निर्वाचित भएका छन् । २०७४ मा ७ सय महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकोमा यसपाली यो संख्या ५ सय ६२ मात्र छ । समग्रमा यो पदमा अघिल्लो पटक ९३ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला प्रतिनिधित्व रह्यो । यसपाली त्यो अनुपात घटेर ७५ दशमलव २३ प्रतिशतमा सीमित भइदिएको छ । राजनीतिक दलहरुमा आज पनि पुरुषहरुको नेतृत्व रहेको छ । हरेक दल पुरुषवादी मानसिकताले प्रभावित रहेको छ । यस कारण जब महिला उम्मेदवारी अनिवार्य भनी निर्देशन कार्यान्वयन गरिनेछ । तब मात्र महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुन्छ र प्रतिशत बढ्छ भनी दुई पटकको निर्वाचनको अनुभवले देखायो । महिला अनिवार्य प्रावधान लागु गरिनु नै पर्छ अन्यथा गठबन्धनको नाममा महिलालाई ठगिने काम मात्र हुनेछ । हेर्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धा हुने पदमा यो अनुपात पनि घटेको देखिन्छ ।अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ४१ प्रतिशत भन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकोमा यसपाली मनोनयन दर्तामै ३७.७७ प्रतिशत मात्रै महिलामै सीमित भइदियो ।

२०७४ को निर्वाचनमा हरेक तहमा महिला सहभागिता प्राथमिकतामा थियो । सोही व्यवस्था अनुसार गत निर्वाचनमा १४ हजार ३५१ जना महिला स्थानीय तहमा आइपुगे । संवैधानिक बाध्यताकै कारण लगभग ९३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारले उपप्रमुख र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि पाएर सकुशल निर्वाह समेत गरे । ७५३ स्थानीय तहमा ७ हजार ५९३ जनप्रतिनिधिमा ६ हजार ५६७ दलित महिला सदस्य पदमा मात्र निर्वाचित भए । यो त भयो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता र निर्वाचित महिलाको संख्या र अनुपातको कुरा ।

आउने दिनमा सुधारको आशाका साथ अब प्रत्यक्ष रुपमा महिलाले भोग्नु परेका पीडा बारे पनि थोरै चर्चा गर्नु आवश्यक छ । अन्य ठाउँमा पनि महिलाले समस्या भोगेकै होलिन् । तथापि यहाँ नेपालगंजको कुरा गरिनेछ । यहाँ गर्मीमा तापमान यति हुन्छ भट्मास भुंइमा हाल्दियो भने भट्भट् भुटिहाल्छ होला । हावा यति तातो हुन्छ कि बाहिर निस्किदा यस्तो लाग्छ हावाले तातो चमाट हानिरहेको हुन्छ । त्यस्तो गर्मीमा भोट माग्न घरदैलोमा सहर्ष पुग्ने महिलाहरुको योगदान कदर योग्य त छ नै । यस्तो भयांकर गर्मीमा जहाँ बाहिर हिड्दा कतिखेर मुर्छित हुने हो भनी लाइरहन्छ । त्यस्तो गर्मीमा भोट हाल्न गएको बेला लाईनमा घण्टौं कुरेर पालो पर्खिने क्रममा नाम मात्रको लागि टेन्ट लगाइएको देखियो । जहाँ महिलाहरुले आफ्ना काखमा सानासाना नानीबाबु च्यापेर उभिएकी थिइन् । जो गर्मीले बेहाल भइरहेका थिए । महिलाहरुसंगै रहेका बच्चाहरुलाई तिर्खा लाग्दा खानेपानीको व्यवस्था पनि खासै देखिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो मताधिकारको सदुपयोग गर्दै मतदान गर्ने महिला दिदीबैनीहरुलाई सलाम छ ।

यहाँ एउटा तस्वीर साझा गरिएको छ जसमा एक जना महिला हातमा केही कागजपत्र लिइ घांटीमा ठुलो कार्ड पनि टंगाएकीछिन् । थाहा छ उनी को हुन् ? उनी हुन् बाँके– नेपालगंज वडा नं. १२ को मत गणना हुँदै गर्दा भुंईमा बसेर मत परिणामको प्रतिक्षा गर्दै वडा नं. १२ की महिला उम्मेदवार । उनकै वडाको मतगणना भइरहेको थियो । उनी आफै महिला सदस्य पदकी उम्मेदवार थिइन् । त्यहाँ उभिरहेको भीडले उनलाई भुंइमा बसेको बेला यत्रो कागजपत्र बोकेको घाटीमा उम्मेदवारको कार्ड लगाइ राख्दा देखेनन् । देखेनन् भन्दा अलि सुहाउँदैन किनकी यदि उनी अदृश्य हुन्थिन् भने फोटोमा कसरी आउँथिन् । अवश्य पनि देखेकी हुन् तर सबैले वेवास्ता गरेका मात्र हुन् । वेवास्ता गर्नुको कारण अरु चाहिदैन उनी महिला हुनु नै काफी छ ? उनी कति बेरसम्म त्यहाँ बसिन् बस्दा खाना खाएकी थिइन् की भोकै थिइन् ? पानी खान पाएकी थिइन् कि तिर्खा मार्दै बसेकी थिइन् ? त्यसरी बस्दा उनको मनोसामाजिक अवस्था कस्तो थियो ? उनले त्यसरी उम्मेदवार हुदाँहुँदै पनि भुँइमा बसेर मतपरिणाम पर्खि रहँदा के सोच्दै थिइन् ? उनलाई त्यति लामो बसाइ बस्दा कुनै शारारिक समस्या वा अनिद्रा भयो होला कि ? बसाइ कतिको गाह्रो वा सहज महसूस गरिन् ? यी यावत प्रश्न हरेकको मनमा आइ नै रहेका छन् होला । त्यतिखेर उनको मतपरिणाम आइसकेको थिएन् त्यस कारण होला उनको कुनै महत्व पनि थिएन् । शायद मणपरिणाम उनको पक्षमा आएपछि त्यही भीडले उनलाई बधाई दिन मरिहत्ते गथ्र्यो होइन र । यहाँ दुई प्रश्न मनमा आइरहेछन् एक त यदि यी महिलाको मतपरिणाम हारेको भनी आयो भने यिनको महत्व अझ के हुने होला तब त शायद उम्मेदवारी दिएको दल र कार्यकर्ताले नै जिस्काउने र निरुत्साहित गर्ने होलान् । अर्को प्रश्न यो आइरहेको छ कि यदि यिनी निर्वाचित भएकी छिन् भने के यिनले महिलाका मुद्दामा सशक्त रुपमा आवाज उठाउन सक्नेछिन् ? महिलाका लागि आवाज उठाउन आँट गरेपनि के संगै माथिल्लो पदमा निर्वाचित भएर आएका पुरुषले यिनका कुरा सुन्ने छन् होला त ?

नेपालगन्जको कुरा गर्ने हो भने अधिकांश सम्बन्धित वडामा रहेका सक्षम र योग्य महिलालाई अवसर दिएको पाइएन । निर्वाचित भएर आएका महिलाहरु आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बारे यति सम्म अनभिज्ञ छिन् कि आफु निर्वाचित भएर आउने पार्टीको नाम समेत उच्चारण गर्न सकिरहेका छैनन् । निर्वाचित भएर आइसकेपछि पार्टीमा कहिले, किन, कसरी र कुन आपेक्षा लिएर सकृय रुपमा लाग्नु भयो र पांच वर्षका लागि महिलाका लागि कस्ता योजना र सोच रहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा, मलाई यसको बारेमा थाहा छैन् । म त पार्टीमा सदस्य समेत थिइन् । तर मेरो श्रीमान पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँलाई नै थाहा छ । जे जस्तो गर्नु छ उनले नै हो गर्ने । अनि अध्यक्षले जे गर्नु छ गर्छन् यो त उनको काम हो । जस्ता जवाफ आएका छन् । तथापि निर्वाचित भएर आउने सबै महिलाहरुसंग अबको पाँच वर्ष छ । सिक्दै र जिम्मेवारी निर्वाहन गर्दै जानका लागि । माथि उल्लेखित जानकारीहरु महिला प्रतिको सोच, मानसिकता अनि व्यवहारलाई पूर्ण रुपमा प्रष्टियाइरहेको छ ।
आशा छ संगठित र एकजुट भइकन निर्वाचित भएका आएकी सम्पूर्ण महिला जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको महत्व बुझेर त्यस अनुसार समुदायसंग नजिक रही काम गर्नुहुनेछ । आउने पाँच वर्ष देशमा महिलाका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराइ महिला सशक्तीकरण, महिलाको आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, शैक्षिक विकास र राजनीतिक रुपमा कुशल नेतृत्वकर्ता तयार पारी देशमै आमूल परिवर्तन ल्याउन सकृयताको साथ लागेको हुनेछिन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया