आएदिन नेपालका पार्टी र तिनका नेताकार्यकर्ता देखि कलमचलाउनेहरुले समेत “नेपाली लोकतन्त्र अहिले धरापमा छ, खतरामा छ लोकतन्त्रलाई जोगाउन संस्थागत गर्नुपर्छ,” भन्ने गरेको सुनिन्छ । नेताहरुका बोली र भाषणहरु सुन्दा मात्रै होइन उनीहरुको अनुहारले समेत लोकतन्त्र खतरामा गैसकेको आभास गराइरहेको पाइन्छ । यस्तो कमजोर लोकतन्त्रलाई जोगाउन धेरैले धेरै उपायहरु सुझाएका पनि छन् । ती उपायहरु मध्ये मुख्य उपाय भनेको नै आफ्नै देशको इतिहासलाई निषेध हो । नेपालको इतिहास माथिको निषेध, नेपालको मौलिक धर्मसँस्कृति माथिको निषेध, नेपालको मूलकुल परम्परा माथिको निषेध, नेपालको वास्तविक धरातलीय यथार्थ माथिको निषेध र नेपाली जनताको चाहना माथिको निषेध लोकतन्त्रलाई जोगाउन मुख्य उपाय बनेको छ । निषेधबाट लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने उपायले नेपाली लोकतन्त्रको परिभाषानिषेधकर्ताहरुको अनुकुलताको बनाएको छ ।
लोकतन्त्र अर्थात जनताको चाहना अनुसारको राजकाज शासनप्रशासन तन्त्र । ऐतिहासिक चलन होस या वर्तमान प्रचलित मान्यता, लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । जनताले आफैमाथि शासन गर्नका लागि आपैmले चुनेर प्रतिनिधी पठाउने र तिनीहरुबाट नै आफु शासित हुने विधि हो । यो व्यवस्थामा जनता राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली हुन्छ । जनताले चुनेर पठाइसकेपछि ती प्रतिनिधी जनताबाट काटिएर बस्न मिल्दैन । जनताको प्रतिनिधी बनेर आफुलाई चुनेर पठाउने जनताको हरेक सामूहिक सुख दुःखमा साथ रहनु उनीहरुको कर्तव्य हो । लोकतन्त्रमा त जनताले आफुले बनाएको सरकारलाई यसले गरेको कामको पाइला पाइलामा प्रश्न गर्न पाउनु नै लोकतन्त्रको गहना नै हो ।
लोकतन्त्रको व्याख्या र प्रयोग ‘समाजवाद’को जस्तो कदापि हुनै सक्दैन । समाजवाद भनेको चोकमा राखेको जसलाई जसरी अनुकुल मिल्छ उसरी बजाउँन मिल्ने मादल हुनसक्छ । हिटलर, लेनिन, स्टालिन, माओ देखि जयप्रकाश नारायण हुँदै नेपाली काँग्रेस र नेपाली कम्यूनिष्टसम्म, लालू देखि मुलायमसिंह अखिलेश यादवसम्म समाजवादको व्याख्या परिभाषा र प्रयोग आआफ्नै अनुकुलतामा भएका छन् । तर लोकतन्त्र भनेको कुनैपनि हालतमा ‘समाजवाद जस्तो चोकको मादल’ हुनैसक्दैन । लोक (जनता ) को अनुकुलताको शासन, जनताको चाहनाको शासन, जनता कै सहमतिमा गरिने शासन, चुनिनु भन्दा पहिला जुनसुकै समुह वा गुटको भएता पनि जितेपछि सबैको साझा शासक हुने परिपाटी नै लोकतान्त्रिक शासन हो । लोकतन्त्र हो ।
नेपालमा लोकतन्त्रका आन्दोलनहरु भए । लोकतन्त्रमा सहमति पनि भयो तर यसलाई दिगो बनाउने चिन्ता र चासो सधैं गफैमा मात्र सिमित रहेको पाइन्छ । व्यवहारत लोकतन्त्रको स्थायित्वको व्यवहार नेपाली शासकहरुबाट कहिल्यै देखिएन । अर्कालाई गाली गरेर, भिन्न बिचारलाई निषेध गरेर, इतिहासलाई गाली गरेर, देश र जनताको मौलिकतालाई मासेर, स्वधर्म र सँस्कृतिलाई गाली गरेर लोकतन्त्रको दिगोपन खोज्ने प्रयासका कारण नेपालमा लोकतन्त्र सँधै खतरामा पर्ने गरेको तथ्य नेपालका नेताहरुले बुझ्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन् ।
यसपटक स्थानीय निर्वाचनमा केहि स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले जितेपछि त झन नेपालका सडक देखि सदनसम्म लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्दैे नेताहरुका बोली नै बेलागाम भैसकेका छन् । हाम्रा नेताहरुको व्यवहार, कार्यशैली,समाजवादको रटानले आफु र आफ्ना बाहेक अरुलाई नेपालको राजनीतिमा स्वीकार गर्न सकेको छैन । यसैको कुण्ठा हो स्वतन्त्रहरुले जित्दा लोकतन्त्र खतरामा परेको बौखलाहट । राजतन्त्रवादी पार्टीहरुप्रति जनताको आकर्षण र जनताद्धारा आफ्नो इतिहास खोज्ने प्रयास हुँदा त झन लोकतन्त्र घोप्टेको भीरमै झुण्डिएको झैं रोइलो गर्छन नेताहरु ।
२०६३ सालमा नेपाली जनतालेनिर्वाचित गरे बिनै आफै स्वघोषित जनप्रतिनिधी बनेर एउटा निश्चित माइण्डसेट अन्र्तगत हटाइएको राजसंस्था र राजा यो देशको कुनै मठमन्दिरमा पुग्दा उठेको भीड देख्नासाथ लोकतन्त्रको प्राण नै निस्केको देखिने गरेको छ । नेपालको अढाइसय बर्षको इतिहासले सृजेको आस्था विश्वास बैमानिको बाटोबाट एकाएक कसरी निषेध हुनसक्छ ? आदिकालदेखिको पद्धति र परम्परा, सदियौं देखिको व्यवस्थाको अनुभूतलाई यूरोपियन कित्ताकाट, घृणावादी आतंकको त्रासबाट मेटेरनेपाली लोकतन्त्रको परिकल्पना गरियो । यस्तो लोकतन्त्र जहाँ न लोकको कदर थियो, न लोकको चाहना थियो । कसैको वा अढाइ करोड जनतामध्ये दशबीस लाख र त्यसमा पनि केहि व्यक्तिको हठात निर्णयबाट बीना विधि विधान नै अढाइसय बर्षको इतिहासलाई निषेध गर्नेे प्रयास गरियो । एउटा व्यवस्थाले जनताको तनमनमा बसाएको छाप सडकका चोकमा रहेका शालिक हटाएर मेटिन्छ भन्ने भ्रम पालियो । तर लोकतन्त्रलाई वास्तवमा नै संस्थागत गर्न इतिहासले बोकेको विचार र आस्थालाई सम्मान गर्न खोजिएन । साझा बनाउन खोजिएन । सधैंभरि कित्ताकाट र घृणावादको रिर्हलसलमा रहेकाहरुले एकल विचारको एकल सोंचको लोकतान्त्रिक फूलबारी कसरी बनाउन सक्छन् र लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ ?आजपनि यो प्रश्न जिउँदो छ ।
बिगत १७ बर्ष देखि दबेर रहेको अपमानको आक्रोश आज सडकहरुमा पोखिँदै छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउने नाममा जनतालाई प्रताण्डित गर्ने र गाली गर्ने काम जारी छ । देशको भौगोलिक अखण्डतालाई नै चुनौती दिनेहरुलाई सत्ताको माला भिराउने, देशको अस्मिता मास्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नेपाली लोकतन्त्रले आफ्नो इतिहासको स्थान खोज्ने जनतालाई लोकतन्त्र बिरोधी देख्दैछ । यो जस्तो बेतुकी लोकतन्त्रको संस्थागत नभए के हुन्छ त ?
आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न पाउनु, आफ्नो सरोकार अर्थात जनसरोकारका बिषयलाई पुरै शक्तिशाली तरिकाले उठाउनु, सरकारको काममा बिशेष निगरानी राख्दै यसको कार्यमा कुनै चित्त नबुझेमा आफ्नो वाकस्वतन्त्रताको मौलिक एवं संवैधानिक हकको प्रयोग गर्दै आलोचना गर्ने गर्नाले जनताले आफुले आफैमाथि शासन गर्न बनाएको सरकार माथि अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण गरेका हुन्छन् । तर नेपालमा त्यसलाई लोकतन्त्रबिरोधी, लोकतन्त्रलाई गाली गरेको भनेर निषेध गर्ने प्रयास हुन्छ । कसैका छोरी बुहारीले चुनाव नजिते, कसैका आसेपासेले नियुक्ति नपाए र ब्रम्हलूट गर्ने छूट नभएयहाँ लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । देश दूघर्टनामा पर्छ । जनताले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास बचाउन खोजे भने त्यसलाई लोकतन्त्र बिरोधीहरुको चलखेल भएको आरोप लगाएर निषेध गर्न खोजिन्छ ।
जनताको आर्दश र विचारलाई प्रतिबन्ध गर्ने, आफ्नो देशको ऐतिहासिक बिरासतलाई निषेध गर्ने कामलाई लोकतन्त्रको संस्थागत गर्न खोजेको किमार्थ भन्न सकिन्न । वर्तमान शासकको जस्तोसुकै कर्तूतलाई जयजयकार गर्दै उनीहरुका जुनसुकै कामको पनि स्तुतिगान गर्नु नै नेपाली लोकतन्त्रको संस्थागत गर्ने दरबिलो फर्मूला मानिन्छ भने लोकतन्त्र संस्थागत भैरहेको छ भनेर मान्नु नेपालको नियति मात्र हुनेछ ।
लोकतन्त्रमा त विचारहरुको सम्मान गरिनु पर्छ । अपमान त्यस्तो विचार र कार्यको हुनु पर्छ जुन विचारले देशको अस्मिता धरापमा पर्दछ । यदि जुन कुनै विचारले देशको परम्परागत र मौलिक पद्धतिको अनुसरण गर्दछ, देशको वास्तविक पहिचानको रक्षा गर्दछ, देशको भाषा सँस्कृतिको निरन्तरताको र सम्र्वद्धनको कुरा गर्दछ, आफ्नो स्वर्णीम ऐतिहासिकतामा गर्व गर्न सिकाउँछ भने यसमा कुनै पनि देशका सरकारहरुलाई र कुनैपनि व्यवस्थालाई आपत्ति हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तर बिडम्बना नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो यस्ता बिचारहरु र व्यवहारहरुले लोकतन्त्र नै खतरा पर्छ, लोकतन्त्र जोगाउनैका लागि भएपनि यसलाई निषेध गरिनुपर्छ । यो कस्तो भद्दा मजाक हो ?
अहिले नेपाली भाषा र लिपिलाई मासेर नेपाली भाषालाई नै निषेध गरेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । नेपालका शिक्षालयहरुमा यसको प्रयास भएको दुईदशक बढि भैसक्यो । आफ्नो मातृभाषा (नेपालीमा ) बोल्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने देश संसारमा एउटा मात्रै छ त्यो हो नेपाल । त्यहि नेपाली र मातृभाषा बोल्ने जनताको करबाट चल्ने सरकारी विद्यालयमा नेपाली भाषा मासेर अँग्रेजीकरण गरेपछि त्यो विद्यालय नमूना हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र हुन्छ । पाठ्यक्रम देखि विद्यालय हाताभित्रको आनीबानी, संस्कार, नैतिकता, खानपीन, भूगोल इतिहास नेपालको मासेर विदेशीकरण गरेपछि त्यो विद्यालय राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मानित हुन्छ । किन कि त्यो विद्यालय र त्यहाँको प्रधानाध्यापकले नेपाली लोकतन्त्र संस्थागत गर्न ठूलो योगदान गरेको मानिन्छ ।
भन्निछ चितामा पुगुञ्जेल सम्मपनि मान्छेका आकांक्षाहरु मर्दैनन् । मानिसले आफु पनि मर्नूपर्छ भन्ने कहिल्यै सम्झन चाहन्न । तर उ भूल्छ कि संसारमा कुनैपनि कुरा अजम्बरी छैन भन्ने । नेपाली लोकतन्त्रका पक्षधरहरु पनि कहिल्यै इतिहास बन्नु नपर्ने सोंचमा छन् । उनीहरु अजम्बरी छन् र यो लोकतन्त्र भन्नेकुरा उनीहरुबाटै शुरु भएर उनीहरु मै अन्त हुन्छ जस्तो गरेका छन् । लोकतन्त्र भनेको नेपालका वर्तमान सत्ताका नेताहरु र तिनको आकांक्षा मात्रै हो । उनीहरु नभए, उनीहरुले आफ्नो मनमर्जी अनुसार सत्ताको झिँगा धपाउन नपाए नेपाली लोकतन्त्र धरापमापर्छ पर्छ । यसैले पनि नेपाली लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न त्यस्ता सबैकुराको निषेध गरिनुपर्छ जसले नेपाली वर्तमान सत्ताका नेताको इच्छाको उपेक्षा गर्दछ । ‘नेपाली मौलिकता, नेपाली अस्मिता, नेपाली भाषा, नेपालको इतिहासलाई निषेध नगरी नेपाली लोकतन्त्रको संस्थागत हुनैसक्दैन ।’नेपाली लोकतन्त्रको यस्तो भाष्य बन्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको लागि घातक हो । लोकतन्त्रले कम्तिमा पनि आफ्नै मौलिकता, भाषा सँस्कृति र इतिहासको निषेधको कल्पना गर्न सक्दैन । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेहरुले यो कुराको मनन् कहिले गर्ने ? निषेधबाट होइन सहृदयता र सहअस्तित्वबाट मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छसबैले मनन् गरौं ।
