बढैयाताल गाउँपालिकाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारीले पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य अधिकारलाई नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । अधिकारवादीसंस्था इन्सेकको संयोजनमा आर्थिक सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारको अवस्था स्थानिय नीति तथा कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको बारेमा अनुगमन गर्न पुगेका अधिकाकर्मीसंग कुराकानी गर्दै पालिका उपाध्यक्ष अधिकारीले आफु पदिय जिम्मेवारी अनुसार आम नागरिकको आर्थिक सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारका लागी काम गर्ने बताइन् ।
न्यायिक समिति मार्फत नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभुति गराउने, योजना अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक संघ सस्थासंग आवश्यक समन्वय गरि सामाजिक न्यायका कार्य गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण समिति मार्फत उपभोक्ता हितका कार्य गर्ने योजनामा आफु रहेको र यस कार्यमा नागरिक समाजको सहयोग आवश्यक पर्ने उपाध्यक्ष अधिकारीले बताइन् ।
इन्सेककी कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्ल, एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, मानवअिधकार एलाइन्सका केन्दीय सदस्य प्रभात सीह ठकुरी, पत्रकार बिजय मल्ल सम्मिलित टोलीले पालिका उपाध्यक्ष अधिकारीसंग बढैयाताल गाउँ पालिकाले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका सवालमा गर्नु पर्ने कार्यहरुका बारेमा अधिकारकर्मीले चासो राखेका थिए । छलफलमा पालिका पदाधिकारी, स्थानीय मानव अधिकार निगरानी समुहका सदस्य स्थानियवासी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्लले इन्सेकले स्थानीय सरकार, मानव अधिकार निगरानी समुह लगायतका सरोकारवाला निकायसंगको समन्वयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएको जानकारी दिएकी थिइन् । परियोजनाको प्रारम्भिक चरणमा इन्सेकले मानव अधिकार निगरानी समुह मार्फत स्थानीय स्तरका मानव अधिकारको सवालहरु पहिचान गरि स्थानीय सरकारसंगको समन्वयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार कार्यान्वयका लागि पहल गर्दै आएको मल्लले बताइन् ।
पालिका उपाध्यक्षसंगको छलफलका क्रममा मानव अधिकार निगरानी समुहका पदाधिकारीहरुले निशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई ब्यवहारमा लागु पर्ने, बिद्युतीकरण बिस्तार गर्ने, समयमै कृषकका लागी मल बिउको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, शिक्षाबाट बाहिर रहेकाहरुलाई पढ्ने वातावरणको ब्यवस्था मिलाउन पालिका उपाध्यक्षलाई आग्रह गरेका थिए । निगरानी समुहका संयोजक हरि बहादुर घर्ति, सदस्य योजना चौधरी लगायतले कृषकका लागि सहुलियतदरमा मल बिउको बितरण, घर बिहिन सुकुम्बासीहरुका लागि आवासको ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । नागरिकको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षाको अधिकार संरक्षणका लागि नीति निर्माण गरि कार्यान्वयन लैजाने योजना बढैयाताल गाउँपालिका रहेको कार्यकारी अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले जानकारी दिए ।
माध्यामिक सम्मको निशुल्क शिक्षा, शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चितता, सस्थागत बिद्यालयको शुल्क निर्धारण र उनीहरुको नियमन गरि गुणस्तरिय शिक्षाका लागी पालिकाले पहल थाल्ने योजना रहेको न्यौपानेले बताए । कानून निर्माणको सन्दर्भमा हालसम्म बिधायन समिति बनेको नपाइएकाले बिधायन समिति मार्फत कानून मस्यौदा गराउने, पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई गुणस्तरिय बनाउने प्रयास गर्ने अधिकृत न्यौपानेले बताए । अनुगमनका लागि बढैयाताल गाउँपालिका पुगेका अधिकारकर्मीसंग कुराकानी गर्दैै पालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारले पालिकाले संबिधानमा उल्लेख भए बमोजिम माध्यामिक तहसम्म निशुल्क अध्ययनको ब्यवस्था मिलाएको बताइन् । कुनै पनि बहानामा सामादायिक बिद्यालयले बिद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नपाउने कुरालाई कडाईका लागि पालना गराईने प्रशासकिय अधिकृत न्यौपानेले जानकारी दिए ।
