होला त नदीजन्य पदार्थको समयमै टेण्डर ?

जनप्रतिनिधिले फेला पारे अबैध उत्खनन् र घाटगद्दी

स्थानीय तह मातहत आएपछि बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको टेण्डर कहिल्यै पनि समयमा भएन । जसका कारण जिल्लाका ठूला योजना प्रभावित भए । अर्को जिल्लाबाट नदीजन्य पदार्थ खरिद गरेर ल्याउनु पर्दा निर्माण व्यवसायीको लागत बढ्यो ।

अहिले जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको सबै भन्दा ठूलो स्रोत रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले नयाँ जनप्रतिनिधि पाएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले पूर्णता पाएसँगै बसेको पहिलो बैठकले नै आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा समयमै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रक्रियामा गई नदीजन्य मालवस्तुको आवश्यकताका आधारमा तोकिएको मात्रामा मात्र उत्खनन गर्ने गराउने निर्णय गरेको छ । कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने हो भने नदीजन्य पदार्थमा विगतमा भैरहेको अवैध दोहन नियन्त्रणमा आउने र समयमै टेण्डर हुने देखिन्छ ।


कार्यपालिका बैठकले राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुर घाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगरी, खल्लाटपरी घाट, जलालाघाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्रको निर्णय गरेको छ ।कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले क्रसर उद्योग र घाटगद्दीको निरीक्षण, अनुगमन गरेको छ । त्यसक्रममा राप्तीसोनारीका अधिकांस स्थानमा नदीजन्य सामाग्रीको अबैध घाटगद्दी रहेको पाइएको अनुगमनमा संलग्न जनप्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् । यसरी अवैध घाटगद्दी भेटिएको पहिलो पटक भने होइन । बाँकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्वाङ हुँदा उनले अर्ब बढीको नदीजन्य पदार्थ अवैध रुपमा राखेको फेला परेको बताएका थिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल, उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारुसहित वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य तथा कर्मचारी लगायतको संयुक्त टोलीले वडा नम्बर ४, ५ र ६ तथा वडा नम्बर २, ८ र ९ का विभिन्न घागद्दी तथा क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा अधिकांस स्थानमा नदीजन्य सामाग्री अबैध रुपले उत्खनन र घाटगद्दी गरेको पाइएको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले प्राविधिकले नापजाँच गर्दा अनुमति भन्दा बढी नदीजन्य सामाग्री फेला पारिएको जानकारी दिएका छन् । ‘अधिकांस स्थानमा अबैध उत्खनन र घाटगद्दी गरेको पाइएको छ’, उनले भने । ‘राजश्व तिरेको रकम थोरै, तर सामाग्री धेरै राखेको देखियो,’ उनले भने, ‘हामी कानुनी आधारको पनि अध्ययन गर्छौ, कसरी अनुमति मिलेको रहेछ, कसरी घाटगद्दी गरेको रहेछ, जिल्ला वन कार्यालयसँग पनि समन्वय गर्छौ, बीच जंगलमा घाटगद्दी गरिनु शंकास्पद छ ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्न हिड्दा आफुहरुलाई असाध्यै सन्तुष्टी महसुस भएको बताए । ‘जुन लक्ष्यका साथ आगामी वर्षको योजना बनाउने तयारीमा हामी छौं, त्यसका लागि आन्तरिक आम्दानी कति छ र खर्च कति छ भन्ने आय÷ब्ययको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ‘हामीले करिव ७० वटा घाटगद्दी नापजाँच गरेका छौं, एउटै घाटगघीबाट हामीलाई डेढदेखि दुई करोड राजश्व आउने अनुमान प्रक्षेपण गरेका छौं, सानो घाटगद्दीबाट पनि ४÷५ लाख आउने अनुमान गरेका छौं ।’
गाउँपालिकाले विगत दुई वर्षदेखि राप्तीसोनारीका नदी खोलामा ठेक्का लगाउन सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेल राप्ती सोनारीको नदीजन्य सामाग्री ब्यवस्थापन गर्नमा सबैको साथ र सहयोग रहने अपेक्षामा छन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया