शिक्षा क्षेत्रको विकृति र विसंगतिको अन्य र शिक्षा गुणस्तरिय शिक्षाको अधिकारका सवालमा दायर रिटको सुनुवाई नेपालगन्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले नियमनकारी निकाय स्थानीय तह, प्याप्सन, एन प्याप्ब्सन र जिल्ला शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दियाका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
सरकारी बिद्यालय र निजी विद्यालयहरुको शिक्षा ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरि आ–आफ्नो जिल्ला अन्तरगतका बिद्यालयहरुको शैक्षिक वातावरण, शुल्क, अन्य भौतिक अवस्था समेतको बारेमा नियमन र अनुगमन गरि एक महिना भित्र अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दियाका प्रमुखको नाममा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
मातहतका विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धमा पारदर्शी रुपमा निश्चित कानूनी प्रक्रिया बमोजिम मापदण्ड बनाई बितरण गर्न, विद्यार्थीहरुको शुल्कमा पारदर्शिता अपनाउन र विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको लागि चाहिने न्यूनतम सुविधायुक्त शौचालय, वातवरण मैत्री कक्षा कोठाको ब्यवस्था गर्न अदालतले निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याप्सन र एन प्याब्सनका नाममा अन्तरिम आदेश छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) को कानूनी ब्यवस्था बमोजिम बाँके र बर्दियाका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले कानून बमोजिम आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा सम्बन्धमा भएको कानूनी ब्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र राजापुर नगरपालिका बर्दिया र बाँसगढी नगरपालिलाई लेखि पढाउने भनी अन्तरिम आदेश भएको छ ।
रिट निवेदकहरुका तर्फबाट बहश गरेका अधिवक्ताहरु वसन्त गौतम, सुनिल कुमार श्रेष्ठ, बल बहादुर चन्द, प्रभाकर भट्टराई, हिरा बहादुर श्रेष्ठ, झबिन्द्र पौडेल, केवल सिंह थारुको बहस सुने पछि गरिएको आदेशमा उच्च अदालतले यस्तै प्रकृतीका मुद्धाहरुमा यस अदालतबाट यस अघि जारी भएको परमादेशको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको अवस्था, नेपालको संबिधान, शिक्षा ऐन २०२८ एवं नियमावली २०५९ बमोजिम निवेदकहरुले उठाएका बिषयहरुमा शैक्षिक शत्र समेत प्रारम्भ भएको प्ररिपे्रक्ष्यलाई समेत बिचार गरि प्रस्तुत मुद्धामा पछि हुने निर्णयलाई असर नपर्ने गरि तत्कालका विपक्षीहरुको नाममा उल्लेखित आदेश गरेको अदालतद्वारा जारी अन्तरिम आदेशमा उल्लेखित छ ।
सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा वकालत गदै आएका एड्भोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, महिला कानून र बिकाश मञ्चका अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ,सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रका बल बहादुर चन्द, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोलानाथ महत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी,सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका जेष्ठ नागरिक कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले गत जेष्ठ ५ गते संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।
मुद्दामा बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा बिकाश तथा समन्वय इकाई, प्याब्सन र एनप्याब्सन, लगायतका बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहलाई बिपक्षी बनाइएको थियो । मुद्दामा बिपक्षीहरुको तर्फबाट नेपालगन्ज उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक न्यायाधीवक्ता शिवराज पौडेलका साथै अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, सुरेश कुमार गौतम, बिकाश आचार्य, बिश्वजित तिवारी, बासुदेश ज्ञवाली, मेहेर सिंह खत्री समेतले बहश गरेका थिए ।
नियमनकारी निकाय, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले आफुलाई प्राप्त कानूनी दायित्व र मापदण्डहरु पुरा नगरेका कारण निशुल्क र अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको अवस्थाको अधिकार उपभोगमा असर परेको छ । लक्षित बर्गले छात्रबृक्ति पाउन सकेका नसकेको, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले बिभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेको, बिद्यार्थी मैत्री भौतिक पूर्वाधारको ब्यवस्था र मापदण्ड पुरा नगरि बिद्यालय संचालन गरेको पाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरि कतिपय शैक्षिक सस्थामा खानेपानी शौचालय, बिद्यार्थीले पढ्ने कक्षा कोठाको समुचित ब्यवस्थापन हुन नसकेको, पुराना थोत्रा सवारी साधनमा विद्यार्थी ओसार्ने गरेको, गुणस्तरीय शिक्षामा समस्या देखिएकोले यसको समाधानका लागी रिट दायर गर्नु परेको रिट निवेदकहरुले बताएका छन् ।
सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको ब्यवस्था बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु हुन अगाडी नै बिद्यार्थी संख्या यकिन गरि बिद्यार्थीलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नगरेको, निजि शैक्षिक सस्था बोडिङ स्कूलहरुले निश्चित पसलमा बिद्यालयको डे«ेस, कापी किताव किन्न लगाई कमिसन लिने गरेको, भारतको निश्चित पसलमा स्कूल पोषाक किन्न लगाउने गरेको ब्यहोरा रिट निवेदनमा लेखिएको छ ।
नियमनकारी निकायले कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारी र जिम्मेवारी पालना नगरेको, कानूनले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण नागरिकका संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त हक शिक्षाको अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परी रहेकोले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृती बिसंगतीजन्य कार्य रोकी माथि उल्लेखित संबैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको संरक्षण र प्रचलनको लागि अन्य धेरै कोसिस र प्रयास गर्दा समेत त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको र अन्तिम बिकल्पको रुपमा सम्मानित अदालत समक्ष मुद्धा दर्ता गराउनु परेको ब्यहोरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी र निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवा गुणस्तरीय नभएको, सेवाको स्तर खस्किदै गएको शिक्षा क्षेत्र ब्यापारिकरण हँुदै गएकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि रिट दायर गर्नु परेको रिट निवेदक सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए ।
नयाँ शैशिक सत्र सुरु हुन लागेको अवस्थामा तत्कालै सबै बिद्यार्थीहरुका लागि पाठ्य पुस्तकको ब्यवस्था गर्न, बिभिन्न बहानामा बर्षेनी भर्ना शुल्क लगायतका अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य र पुस्तक प्रकाशनका कितावहरु निजी बिद्यालयहरुले अब्यवस्थित रुपले पाठ्यक्रममा समावेश नगर्नु नगराउनु, उपरोक्त अनुसारको कार्य नगर्नु नगराउनु, लक्षित बिद्यार्थीले बाहेक अन्यलाई मनोमानी तवरले छात्रबृत्ति नदिनु, नेपाली बिद्यार्थीलाई भारतका पसलमा पोषाक किन्न पठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु, अभिभावक तथा बिद्यार्थीलाई निश्चित पसलमा मात्रै कापी किताव लगायतका शैक्षिक सामाग्री किन्न पठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने माग दावी रिटमा गरिएको छ ।
