गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको झण्डै ५ खर्बको घाटा बजेटमा धेरै जनाले धेरै तरिकाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । गठबन्धनभित्र रहेका नेताहरुले बजेटलाई नराम्रो त भन्ने नै भएनन सो उनीहरुले सत्तापक्षको भाषामा टिप्पणी गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अर्थमन्त्री रहि सकेकाहरुले भने यो बजेटलाई हावा बजेटको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरुलाई यो हावा नलाग्नु पर्ने पनि भएन । भर्खरै गठबन्धनले उनको पार्टीको साइज साँघुरो बनाइदिएको झोंकझाकमा त्यति त भन्नै पर्ने थियो । तर उनले ल्याएको बजेटभन्दा बढि हावादारी यो बजेट छ भन्न भने सकिँदैन । हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तै उस्तै हो भन्दा फरक पर्दैन ।
बजेट कै प्रतिक्रियामा गठबन्धन निकटका नीजि उद्योगी ब्यापारीहरुले भने बजेटले उनीहरुको माग सम्बोधन गरेकोले खुशी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शेखर गोल्छा देखि चन्द्र ढकालसम्मको खुशी यसमा देख्न सकिन्छ । अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीको तलबमा पन्ध्र प्रतिशतको बृद्धिलाई यो देशका झण्डै पाँचलाख सरकारी सुविधाभोग गर्नेहरुले प्रशंसा नगर्ने कुरै भएन ।
देशको अर्थतन्त्रको मुख्य श्रोत राजश्वले पनि कुनैदिन पेन्सन भत्ता बाँड्न नपुग्ने भएमा कुनै अनौठो नमाने हुन्छ यदि चाला यहि रहिरह्यो भने । ‘कम्यूनिष्टहरुले त बुढाबुढि भएपछि सुइलाएर मार्छन् अरे’ भन्ने काँग्रसीहरुले पहिलो जनआन्दोलनपछि चुनावजित्न चलाएको हल्लालाई काउन्टर गर्न कम्यूनिष्टहरुले एकसय रुपैंया भत्ता दिने भनेर शुरु गरेको योजना आज देशका सबैजसो राजनीतिक दलका लागि दर बढाउने, दायरा बढाउने गरेर गरिखाने भाँडो त भएको छ तर यसमा कुनै निश्चित विधि र पद्धतिबाट दिने नगरी यहि पारामा जाने हो भने देशको लागि दीर्घकालिन घाँडो हुँदैछ । यसको दायरा बढाएर राज्यकोषमा २० अर्बको थप भार पारिएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा देशका सार्वजनिक संस्थानहरुका कुरा सञ्जाल देखि राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताहरुको चासोको पाटो भएको छ । कार्यकर्ताहरुलाई कामै नगरि भत्ता खुवाउन र पार्टीहरुलाई गाडी चढ्न, संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न सजिलो भैरहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको खोजि भैरहेको छ । यस्तै मध्ये एउटा हो विगतदेखि नै निकै चर्चा पाउने गरेको हेटौंडा कपडा उद्योग । सरकारी सीमेन्ट कारखानाहरुको खस्ता हाल बनाइएको छ । केहि बचेकालाई पनि बीना कुनै उपलब्धि सरकारी ढुकुटीबाट पालिएको छ ।
देशका सबै सार्वजनिक संस्था बेचिसकेपछि बचेखुचेकालाई सरकारी ढुकुटीबाट खर्बौ रकम पोशेर पनि आयल निगम घाटामा, नेपाल वायुसेवा घाटामा, कृषि समाग्री घाटामा, राष्ट्रिय बीऊबीजन कम्पनी घाटामा, हेटौंटा र उदयपुर सीमेन्ट घाटामा, नेपाल दूरसञ्चार एनसेलको कमिशन सेटिङमा सेवा खस्काउँदै घाटातिर लैजाने तयारी, विद्युत प्राधिकरण कहिले कहिँ नाफामा प्राय घाटामा । ७ खर्बको लगानीमा ६ अर्ब नाफा त्यो पनि एकाध कम्पनीको कारण मात्रै ।
फेरिपनि त्यहि हेटौंडा कपडा उद्योगमा ताला लगाएर कब्जा गर्नेहरुबाटै पटकपटक हेटौंडा कपडा उद्योगको चर्चा भैहरन्छ । हेटौंडा कपडा उद्योग वा सरकारी उद्योगको मात्रै कपडा लगाएर कसरी स्वदेशीकरण हुन्छ र ?यो बुझि नसक्ने कुरा छ । यदि त्यसो नै हो भने त त्यसको लागि त्यो बुटवल धागो कारखाना पनि चाहिन्छ होला, अनि बाँकेको कपास विकास समिति र कपासखेति पनि चाहिँन्छ होला नि कि कसो ?
यो सब बेतुकी र नौंटङ्की मात्रै हो । यसरी ती घाटाका संस्थानमा विदेशी ऋण खोजेर जुटाएको रकम लगाएर अरु काम ठप्प पार्दै विदेशी ऋण बढाउँदै गर्नुभन्दा त त्यता लगाउने रकमले अन्य पूर्वाधारका कामहरु बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । हेटौंडा कपडा होस् या अन्य कुनै सरकारी ढुकुटी नपोसी आफै आफ्नै बुतामा आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ । राज्य ढुकुटीबाट पोसेर कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र संस्था घाटामा लगेर राज्यकोषमा अध्याधिक भार थप्ने कुनैपनि योजनाहरु चलाउन आवश्यक छैन । भ्रष्टाचारको यो मज्जाको योजनालाई नेपाली जनताले वैदेशिक ऋण बोकिबोकि किन चलाइदिनुपर्ने ? स्वेदेशी उद्यमीहरु वा सार्वजनिक साझेदारी अन्तर्गन बीना सरकारी ढुकुटी चलाउन सक्नुपर्छ । नेपाली उद्यमी र नेपालीहरुको नीजि लगानीमा नेपाल कै कच्चा पर्दाथ सकेसम्म प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने वस्तुहरु स्वदेशी वस्तुहरु नै हुन यो मानसिकता राखौं, यी सेता हात्तिहरु पालेर सस्तो प्रचारबाजी कै लागि मात्र देशलाई दीर्घकालिन कर्जामा नधकेलौं । यो कुरालाई विगत देखि यो बजेटसम्म कुनै प्रांथमिकता दिएको देखिएन ।
बजेटमा ल्याइएको एउटा भन्दा बढि अर्पाटमेन्टको खरिदमा दोश्रोलाई शतप्रतिशत राजश्व थपका कुरालाई प्रशंसा गर्नुपर्छ । वास्तवमा नै एउटा मानिसलाई चाहिने त एउटा घर हो किन दुइटा ? अर्को कुरा घरजग्गा कारोबार जस्तो नितान्त अनुत्पादक क्षेत्रमा भैरहेको लगानी नियन्त्रण गर्न संगठित संस्था वा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थालाई कर उठाउने हिसाबले र दलालहरुको व्यवस्थापनको हिसाबले ठिकै मान्नुपर्छ ।
बजेटले कृषिका निकै कुरा गरेको छ तर यसलाई कसरी व्यवस्थितगर्ने भन्ने योजना देखिएन । कृषि कार्य गर्ने युवाले हो बुढाबुढिले होइन भन्ने कुरा सरकारले हेक्का नराखेको पाइयो । युवाहरुलाई नयाँनयाँ वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यहरु खोजेर नेपालको कृषिलाई विकास गर्न खोजिएको छ । शहरीया सुकुम्बासीलाई शहरमा अपार्टमेन्ट बनाइदिने कुराले गाउँमा कृषि गर्नेहरु अझै शहरतिर पलायन हुनेछन् । यो योजनापनि कृषिको विकास गर्ने हिसाबले बिरोधाभासी कुरा नै हो । देशमा आयात हुने कृषिजन्य समाग्रीमा भन्सार दर र क्वारन्टाइनमा कुनै नियन्त्रणको कुरा आएको छैन तर कृषिजन्य आयातमा ३० प्रतिशतले कमी ल्याउने कुरा भने आएको छ । त्यो कसरी ? सीमामा पोकापोका क्यारिङ गर्नेहरुलाई नियन्त्रणको योजना छैन । यो जस्तो हाँस्यास्पद कुरा अर्को केहि हुनसक्दैन ।
देशको प्राथमिकता दैत्य योजनाहरु होइनन् । नेपालको भूगोल र आर्थिक हैसियत सुहाउँदा कार्यक्रमहरु आउनु पर्ने हो तर यतातिर बजेटले कुनै चासो दिएन । देशमा भैरहेका शहरहरुको दुर्दशा छ । तैपनि मानिसहरु शहरतिरै पलायन भैरहेका छन् । गाउँमा जनतालाई रोकेर कृषिकर्ममा लगाउने र देशलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम छैन । उल्टो नयाँ नयाँ शहरहरु बसाउने भन्दै घरजग्गाको कारोबार बढाएर राजश्व असुल्ने र गाउँ रित्याउने योजना छ ।
शिक्षातर्फका कुरा गर्दा मातृभाषामा पढाउने विद्यालयलाई सम्मान गर्ने भनिएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर सँगसँगै १०० वटा नमूना विद्यालय थप्ने कुरा छ । नेपालमा नमूना विद्यालयहरु भनेका नेपाली भाषा मासेर अँग्रेजी भाषा माध्यममा पढाउने विद्यालयहरु हुन भन्नेकुरा अहिलेसम्मको अवस्थाले देखिाएको छ । नेपाली भाषा मास्नेहरु नै आजकल सम्मानित भएका छन् । तिनैलाई नमूना भनिएको छ । अब मातृभाषाको संरक्षण कसले गर्ने हो ? ती नमूना भनिएका विद्यालयहरुमा नेपाली भाषा माध्यमबाटै पढाएर नमूना बनाउने योजना खोई ? नेपाली मौलिक सँस्कृतिको विकास शिक्षालयबाटै सुप्रशिक्षित गर्ने गराउने योजना मदरसाहरुलाई अनुदान बढाएर गराउन खोज्नु कत्तिको साँस्कृतिक आक्रमण हो ?
नीजि विक्षालयलाई ठेगान लगाउने ७ बर्षभित्र बन्द गराइदिने भन्ने कुरा यसपटकको बजेटमा परेन । शायद भातृसंगठनले आफै ठिक लगाइदिन्छन् भनेर होला । नीजि विद्यालयहरुलाई पनि पब्लिक प्राइभेट साझेदारीमा लगेर बढिभन्दा बढि व्यक्तिहरुको स्वामित्वमा लैजान्छ कि भन्ने आशालाई कतै सम्बोधन गरिएन । न त सरकारी शिक्षालयमा तलब खाएर नीजिको खातिरदारी गर्नेहरुलाई लगाम लगाउन सक्यो यो बजेटले ।
देश आर्थिक दबावमा रहेको बेला सरकार अलि निर्मम हुनै पथ्र्यो तर सरकारले आउँदो निर्वाचनलाई ध्यान राखेर बजेटलाई वितरणमुखी बनाउनबाट चुकेन । झारपात उखेल्ने कोष देखि संसदहरुको कुम्लोलाई कमिहुन दिएन । मन्त्री सन्त्री देखि सबैको सेवासुविधामा समेत १५ प्रतिशत न्यूनतम बृ्िद्ध गरेर सरकारले स्थानीय सम्मका सरकारी सुविधाभोगी कार्यकर्ताहरुको बिशेष ख्याल राखेको छ ।
यसपटक पानी जहाजको टिकट बिक्रि खुल्ला त गरेन तर पानी जहाजका स्टेशन देखि ८७ करोड कुल बजेटमा ७५३ स्थानीय तहमा खेल मैदान बनाउने अर्को हावा गफ ल्याएको छ । यो ८७ करोड भनेको आफ्ना कार्यकर्तालाई माटो हाल्न र यसो खेलहुने बेला चौर सफागर्न र खेलको नाममा युवाहरुको भोट तान्न ल्याइएको बजेट हो भनेर बुझ्न कुनै कष्ट गर्नु पर्दैन ।
नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्ने योजना बजेटले ल्याएन । नेपालीको आय र यात्रुचापका आधारमा यातायातका साधन आयात गर्ने र रुट परमीट दिने कुरा कतै देखिएन । यातायात क्षेत्रमा रहेको माफियागिरी र न त सानो पूँजि भएका सोझासाझाहरु प्रवेश गर्न सक्ने वातावरण नै बनायो । अटोमोबाइल पार्ट्सहरु आयातमा भएको कालाबजारी र न्यून विजकीकरणलाई बजेटले कतैपनि सम्बोधन गरेन ।
स्वास्थ क्षेत्रमा नयाँ मेडिकल कलेज थप्ने र यसक्षेत्रको सधैं पछि परेको बर्दिया राजापुरमा पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा विस्तार गर्ने योजना स्वागतयोग्य मान्नैपर्छ । तर आम नागरिकका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षा कसरी लिन सक्छन् भन्ने योजना बजेटले दिन सकेन ।
समग्रमा भन्नुपर्दा देशले खोजेको प्राथमिकताहरु यो बजेटले खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
यद्दपि केहि राम्रा कुराहरु ल्याउने प्रयास भएको छ । आयात नियन्त्रणको कुराहरुको उठान त भएको छ तर कार्यान्वयनको ठोस आधार बजेटले दिन सकेको छैन । देशभित्रको उत्पादनलाई बढाउने त भनेको छ तर त्यसका लागि आन्तरिक तयारीको योजना बजेटले दिनसकेको छैन । कृषिका कुरा निकै छन् तर त्यसको सुनिश्चिता गर्न बजेट पुरै चुकेको छ । कृषि जनशक्ति व्यवस्थापनमा बजेट पुरै उदासीन छ । राज्यकोषमा व्ययभार कमगर्न बजेटले कुनै योजना ल्याएन उल्टो वितरणको दायरा बढाएको छ भने मृतसंस्थानहरु ब्यँुताएर राज्यकोषमा भार थप्न खोज्दै छ ।आम जनताको जीवनस्तरमा कुनै हरियाली आओस् नआओस् फेरि पनि यो बजेटका राम्रा कार्यहरुको थालनीले अर्को बर्ष थप उर्जा प्राप्तहोस् शुभकामना !
