१० महिनामा ३२ हजार ७ सय ५५ कारवाही
१ करोड ८३ लाख १६ हजार जरिवाना असुल
जरिवाना र कारवाहीले मात्रै बाँकेमा सवारी दुर्घटनामा कमी आउन सकेको छैन । न्यून मात्रामा हुने ट्राफिक सचेतनाका कारवाहीले खासै परिवर्तन ल्याउन नसकेको दुर्घटनाका तथ्यांकले देखाउँछ । खासगरी ट्राफिक नियम उल्लंघनका कारवाही जरिवानामा मात्रै सीमित हुँदा त्यसले परिवर्तन ल्याउन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । ‘नियम उल्लंघन गर्नेलाई कम्तिमा ट्राफिक सचेतना कक्षा सञ्चालन गरेर उपस्थिति गराउने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ’, स्थानीय राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘लाइसेन्स, ब्लुबुक नहुँदा होस् वा ओभरलोड, मापसे, तिव्र गति जरिवाना लिएर मात्रै छाडिन्छ ।’
ट्राफिकको कारवाही गरेर जरिवाना लिने मात्र नभई सचेतनाका कक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि लिनु पर्दछ । ‘बार्षिक करोड बढी जरिवाना असुल्ने ट्राफिकले नियम उल्लंघनकर्तालाई नियम सम्झाउनु पनि पर्दछ’, सुमन पोखरेल भन्छन् ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा ट्राफिक प्रहरीले बाँकेमा ३२ हजार ७ सय ५५ कारवाही गरेको छ । जसबाट १ करोड ८३ लाख १६ हजार जरिवाना असुल भएको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार, साउनमा ३ हजार १ सय ७० कारवाहीबाट १८ लाख ५ हजार, भदौमा ३ हजार ५ सय ८५ कारवाहीबाट १९ लाख ९५ हजार, असोजमा २ हजार ८ सय ५० कारवाहीबाट १५ लाख ८० हजार, कार्तिकमा ३ हजार ६ सय कारवाहीबाट १९ लाख ५५ हजार, मंसिरमा ३ हजार ६ सय कारवाहीबाट १९ लाख २७ हजार जरिवाना गरिएको छ ।
त्यस्तै, पुसमा ३ हजार ६ सय ५० कारवाहीबाट १९ लाख ७३ हजार, माघमा ३ हजार ५० कारवाहीबाट १७ लाख १२ हजार, फागुनमा ३ हजार ४ सय ५० कारवाहीबाट १९ लाख ५ हजार, चैत्रमा २ हजार ८ सय कारवाहीबाट १५ लाख ५५ हजार र बैशाखमा ३ हजार २० कारवाहीबाट १९ लाख ९ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ ।
चालु आ.व.मा १ सय ३९ दुर्घटना
दुर्घटना ज्यान जानेको संख्या बढ्यो
७० को मृत्यु, ८३ गम्भीर घाइते
बाँकेमा चालु आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को जेठको हालसम्म बाँकेमा भएको १ सय ३९ वटा दुर्घटनामा ७० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८३ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । प्रत्येक बर्ष सवारी दुर्घटनामा हुने मृत्युको संख्यामा कमी आउन नसकेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेका अनुसार, चालु आर्थिक बर्षको साउनमा भएको ८ वटा दुर्घटनामा ४ जनाको मृत्यु भयो भने ६ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । भदौमा भएको १३ वटा दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु भयो भने ६ जना गम्भीर घाइते भए । असोजमा १९ दुर्घटनामा ३ को ज्यान गयो । जसमा ६ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । कार्तिकमा १९ दुर्घटनामा ३ को मृत्यु भयो भने १२ जना घाइते भएका छन् ।
मंसिरमा बाँकेमा भएका २१ वटा दुर्घटनामा९ जनाको ज्यान गयो भने १३ जना गम्भीर घाइते भए । पुसमा १५ वटा दुर्घटनामा ८ को ज्यान गयो भने ९ जना घाइते भए, माघमा ८ वटा दुर्घटनामा ५ जनाको ज्यान गयो भने २ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार, फागुनमा भएको १३ वटा सवारी दुर्घटनामा ५ जनाको ज्यान गयो भने १५ जना घाइते भए, चैत्रमा ९ वटा दुर्घटनामा ९ जनाको ज्यान गयो भने ४ जना गम्भीर घाइते भए, बैशाखमा ८ वटा दुर्घटनामा ८ जनाको ज्यान गयो भने ७ जना गम्भीर घाइते भए ।
चालु आ.व.को जेठको हालसम्म ६ वटा दुर्घटना भएका छन् । जसमा २ जनाको ज्यान गएको छ भने ३ जना गम्भीर घाइते भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
प्रहरीका अनुसार, आ.व. २०७५÷०७६ मा ९९ वटा दुर्घटनामा ६० जनाको ज्यान गयो भने १ सय ६१ जना घाइते भएका छन् । त्यस्तै, आ.व. २०७६÷०७७ मा १ सय ९१ वटा सवारी दुर्घटना भयो । जसमा ७३ जनाको ज्यान गयो भने २ सय ८० जना घाइते भए । २०७७÷०७८ मा १ सय ५० दुर्घटनामा ७७ को मृत्यु भयो भने २ सय ८ जना घाइते भए । आ.व. २०७६÷०७७ र २०७७÷०७८ मा लकडाउन भएको थियो । जसका कारण केही महिना सवारी चलेका थिएनन् तर पनि दुर्घटनाबाट ज्यान जानेको संख्या अधिकत नै रहेको छ ।
सवारी दुर्घटना रोकी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणका लागि उच्च अदालतमा रिट
अदालतका चार आदेश
सरोकारवालासँग माग्यो जवाफ
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाहरुलाई तत्काल चार वटा आदेश गरेको छ । सवारी दुर्घटना रोकी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणका लागि उच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा बुधबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बामदेव ज्ञवालीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा १५ दिने कारण देखाउ आदेश सहित तत्कालै चार वटा आदेश जारी गरेको हो ।
रिट दायर गरेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि उदासिनता देखिएपछि अदालतमा रिट दायर गरेको बताएका छन् । अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले रिटमा विभिन्न विषय उल्लेख भएपनि तत्कालका लागि चार वटा आदेश जारी भएको जानकारी दिएका छन् ।
अदालतले मोटरसाइकल, स्कुटर लगायतका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन हेलमेट नलगाई चलाउने कार्यलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्न, सवारी साधनको नियमित चेकजाँच गरी जेष्ठ नागरिक तथा शारीरिक रुपले अपांगता भएका नागरिकहरुका लागि छुट्याइएका सिटहरुको उपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न सरोकारवाला निकायलाई आदेश दिएको छ ।
‘सवारी साधन सञ्चालन गर्दा तोकिएको सिट÷क्षमता संख्या भन्दा बढी यात्रुहरु सवारी साधनमा नराख्ने प्रबन्ध गर्नु’, अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘सवारी साधन तिव्र गतिमा चलाउने कार्यको चेकजाँच गरी नियन्त्रण गर्नु ।’
यसअघि कानून ब्यवसायी समुहका नामबाट सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्दै आएका बाँकेका कानून ब्यवसायी र अधिकारकर्मीले दिनहु भैरहेका सवारी दुर्घटना घटनाको रोकथाम गरि आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणका माग गर्दै मंगलबार नेपालगन्ज उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, महिला कानून र बिकाश मञ्चका सुनिल श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतम समेत सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका विश्वजित तिवारी, अधिवक्ताहरु बल बहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, विकास आचार्य, प्रभाकर भट्टराईले संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गरेका थिए । अधिवक्ताहरु पवन कुमार गुप्ता, रिजवान अहमद मिर्जा, सुरेश कुमार गौतम इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला नाथ महत क्षेत्रीले दायर गरेको रिटमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्थापन समिति, बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँके र बर्दिया, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कोहलपुर बाँके, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, गुलरिया बर्दिया.समेत १५ जनालाई बिपक्षी बनाइएको छ ।
सवारी यातायात सेवा सुरक्षित र गुणस्तरीय होस्, सुरक्षित र विश्वसनीय ढंगबाट यातायात सेवा उपभोग गर्न पाईयोस, सवारी दुर्घटनामा परी कोही कसैको पनि अकालमा नै मृत्यूवरण हुनु नपरोस् भन्ने आम नागरिकको चाहना रहेकाले सवारी दुर्घटना हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथाम गरी नागरिकहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल, सुदृढ, सक्षम र सेवामूलक बनाउनुपर्र्नेे माग दावी गरिएको रिट निवेदक लोक बहादुर शाहले बताए ।
सवारी दुर्घटना हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथाम, नियन्त्रण र नियमन गरी नागरिकहरुको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हकअधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल, सुदृढ, सक्षम, सेवामूलक र विश्वसनीय बनाउनुपर्र्नेे विषय सामूहिक हक हित र सरोकारको विषय भएकाले सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा दायर गर्नु परेको रिट निवेदक अधिवक्ता गौतमले बताए ।
सवारी दुर्घटना हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथाम गरी नागरिकहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल, सुदृढ, सक्षम र सेवामूलक बनाउने मुलभूत उद्देश्यले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५४ लागू भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै रिट निवदनमा लेखिएको अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए ।
नीजि वा सार्वजनिक सवै प्रकारका सवारी चालकले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरे नगरेको, नशाजन्य पदार्थ सेवन गरे नगरेको सम्वन्धमा नियमित रुपमा चेकजाँच गर्नु गराउन, सार्वजनिक वा नीजि सवारी साधन, ई—रिक्शा, ट्याम्पो, मोटरसाईकिल लगायतका सवारी साधन चलाउने सवारी चालकले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिए नलिएको सम्वन्धमा नियमित रुपमा चेकजाँच गर्नु गराउन, सवारी साधन प्राविधिक हिसावले संचालन गर्नको लागि गुणस्तरीय र योग्य रहे नरहेको सम्वन्धमा नियमित रुपमा चेकजाँच गर्नु गराउने ब्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरि पाउँ भन्ने माग दावी रिटमा गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार लगायत आवश्यक पर्ने सरोकारवाला सवै पक्षसंग समन्वय र सहकार्य गरी शहर एरिया र वस्ती एरियाको सडकखण्डमा सिसिटिभि जडान गर्नु गराउन, सवारीमा यात्रागर्ने यात्री, चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी, सवारीमा कामगर्ने कर्मचारी समेतको नाम, उमेर र ठेगाना स्पष्ट खुलाई यात्री सूची तयार गरी सो सूचीको एक प्रति आफूसंग र अर्कोप्रति अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निजले तोकेको व्यक्तिसमक्ष अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु गराउनु भन्ने माग दावी रिटमा गरिएको छ ।
सवारीको दर्ताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको सिट संख्या भन्दा बढी यात्री सवारी साधनमा नराख्नु र राख्न नदिन, लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्री बाहेक सार्वजनिक सवारीमा कम्तिमा दुईवटा चालक अनिवार्य रूपमा राख्न लगाई प्रत्येक ६ घण्टापछि पालै पालोसंग सवारी चलाउन लगाउने व्यवस्था गर्नु गराउन, प्रत्येक बस विसौनीमा सो वस विसौनीबाट प्रस्थान गर्ने गन्तव्यस्थानको बाटोको नक्शा र सार्वजनिक सवारी प्रस्थान गर्ने समय तथा गन्तव्य स्थानमा पुग्ने समय तालिका जानकारीको लागि अनिवार्य रुपमा टाँस्न वा जडान गर्न लगाउन माग दावी रिटमा गरिएको छ ।
कानून द्धारा आरक्षित सिटहरु सवारीसाधनमा अनिवार्य रुपमा सुरक्षित राख्नु, राख्न लगाउन, सवारी दूर्घटनाको रोकथाम गर्न ट्राफिक संकेतको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउनको निम्ति समय–समयमा विभिन्न संचार माध्ययमबाट ट्राफिक संकेत सम्वन्धी कार्यक्रमहरु प्रसारित गर्नु गराउन, सडक खण्डमा रहेका खाल्डाखुल्डी, अनावश्यक रुपमा राखिएका डिभाईडर, सडकबाटो अतिक्रमण गरी गर्ने गरिएका अस्थायी प्रकृतिका व्यवसाय, सडक एरिया र विजुलीको पोलमा टासिएका पोष्टर पम्पलेट, छाडा रुपमा छोड्ने गरिएका चौपाया, सडक एरियामा हुने गरेका जथाभावी पार्किङ्ग आदिका कारणले पनि सडक दुर्घटना हुने गरेकोले सम्वन्धित एवं सरोकारवाला निकाय र व्यक्ति संग समन्वय र सहकार्य गरी उल्लेखित कार्यको उचित व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दावी रिट निवेदकले गरेका छन् ।
सवारी दुर्घटनालाई रोकथाम गर्नको लागि कानूनको कार्यान्वयन लगायत उपयुक्त र प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु गराउनु, सम्मानित अदालतको फैसला र मौजुदा कानून तथा ट्राफिक नियमको परिपालना भए नभएको सम्वन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गरी गराई सो को जानकारी सम्मानित अदालतलाई समेत दिनु दिन लगाउन, सम्मानित अदालत बाट भएका र हुने आदेशको विपक्षीहरुले परिपालना र कार्यान्वयन गरे नगरेको सम्वन्धमा स्थलगत रुपमा अध्ययन समेत गरी अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नु र सम्वन्धित सरोकारवाला पक्षलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिनु भनी सम्मानित अदालतका रजिष्ट्रारका नाउँमा समेत उपयुक्त आदेश एवं निर्देशन जारी गरी पाउँ भन्ने माग दावी रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
विपक्षी निकायहरुले प्रभावकारी ढंगबाट कानून कार्यान्वयन नगरे नगराएकै कारणबाट दिनहु सवारी दुर्घटना भई नागरिकहरुले दिनानुदिन अपुरणीय मानवीय क्षेति व्यहोर्नु परीरहेको हुँदा विद्यमान कानून र सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गराउन, सवारी साधन संचालनको क्रममा भईरहेका गैरकानूनी क्रियाकलाप रोक्न र सम्भावित सवारी दूर्घटना रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी नागरिकहरुको सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने अधिकारको रक्षाका खातिर माथि परमादेश तर्फ माँग गरिएका विषयवस्तुका सम्वन्धमा तत्काल आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(२) बमोजिम यि विपक्षीहरुका नाउमा अन्तरिम आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं भन्ने माग दावी रिटमा गरिएको छ ।
