विश्लेषण

नेपालगन्जका किरण कनोजिया १४ वर्षका भए । उनीविद्यालयमा त पढ्छन् तर, स्कुलजाँदैनन । स्कुलजाने समयमा उनी ग्यारेजमा मोटरसाइकलका पार्टपूर्जाहरू ठिकठाक पारिरहेका हुन्छन् । कलमकापी समाउने यीकलिलाहातहरू मोबिलले कालो भएर रंगिएका छन् । कक्षा पाँचमा नामलेखाएका उनी परीक्षा दिनमात्रै जान्छन् । ‘साँझ ७ बजेसम्मै काम गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन् ‘पढेर मात्रै के गर्नु, काम पनि गर्नुपर्छ ।’ उनकाबुवा गाई, बाख्रा स्याहार्छन् । आमा घरमै बस्छिन् । किरणको कमाइले घर चलाउन अलिअलिमदत हुन्छ । उनीसँगै काम गर्छन्, अर्का बालक कलामुदिन राय । कक्षा ४ मा भर्ना भएर उनी पनि स्कुल जाँदैनन् । परीक्षाको दिनमात्रै स्कुल पुग्छन् ।

घर चलाउने पैसाको कमी हुन थालेपछि उनी काम खोज्दै ग्यारेज तिर आए काम सिक्दैछन् । अब केही समयपछि उनी पनि पूर्णरूपमा ‘मिस्त्री’बन्नेछन् । ‘अनि यो काम सिकेपछि बुवालाई तरकारी बेच्नजान दिन्नँ’ आफ्ना बुढा बाबुलाई पाल्ने उनको कलिलो सपनाले स्कुल छुटायो । ‘घरमा पनि स्कुल नजा भन्छन्’ उनी भन्छन् ‘परीक्षा दिनमात्रै जान्छु ।’ शारदा माविको कक्षा ५ मा पढ्दै गरेका रफिक बागवान १६ वर्ष पुगे । उनी बिहान स्कुल जान्छन् र दिउँसो एउटा ग्रिल उद्योगमा काम गर्छन् । दिनभरि उनका कलिलाहातहरू त्यो बलियो फलामका डन्डीहरूलाई आकार दिइरहेका हुन्छन् । भविष्यको आकार कस्तो होला ? कलिला यी दिमागमा त्यसको कुनै छायाँ छैन । ‘महिनाको २ हजार पाउँछु’ उनी भन्छन् ‘यसले घरमा सजिलो हुन्छ । उनका बुवा इँटा उद्योगमा काम गर्छन् । उनका दाई सिलाइको काम गर्छन् ।

नेपालगन्जका मोटर ग्यारेज, ग्रिरिल उद्योगहरू अनि फर्निचर जस्ता धेरै उद्योगहरूमा यस्ता धेरै कलिला बालबालिकाहरू बग्रेल्ती छन् । जसले आफ्ना कलिला हातले अर्कै भविष्य कोरिरहेका छन् । उनीहरूलाई थाहा छैन, बालअधिकार के हो अनि बालश्रम के हो ? न भविष्यको कुनै छनक । काम लगाउनेहरूलाई सजिलो छ थोरै पैसा दियो काम भने उमेर पुगेका सरह ।

बालश्रम गुरुयोजना
यसो हेर्दा नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्य हासिल बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरुयोजना कछुवाको गतिमा छ । सरकारले ०८२ सालसम्ममा सबै खालको बालश्रम निवारण गरिने लक्ष्य राखेको छ । तर लक्ष्य अनुरुप कार्यान्वयन अवस्था शून्य देखिएको छ । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना ०७५ देखि ०८२ दोस्रो पटक निर्माण गरिएको गुरुयोजना हो । गुरुयोजनाको लक्ष्य अनुसार सरकारले आगामी एक वर्षभित्रमा निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गरिसक्नु पर्ने छ । संघिय सरकारको संरचना अनुसार स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ सम्वन्धित कानून अनुसार नगर वा गाउपालिकातहमा बालश्रम न्यूनिकरण गर्न सहजिकरण गर्ने केहि प्रावधानहरु रहेका छन् ।

यो प्रावधानको राष्ट्रिय निति २०६९ अनुसार बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने । उद्धार गरिएका बालश्रमिकको पारिवारिक तथा संस्थागत पुनस्थापनको लागि आवश्यक कदम चालिने । निकृष्ट लगायत सवै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य र नियन्त्रणका लागि कार्यक्रमहरु संचालन गरिने हरेको छ । तर स्थानिय धेरै पालिकाहरुमा बालश्रम निवारणको निति ऐनहरु बनेका छैनन् ।
सिविन नेपाल बाँकेको अध्ययनअनुसार नेपालगंज र आसपासका क्षेत्रमा गरेर बालकामदारहरुको संख्या २९४१ रहेको अनुमान छ । जस मध्ये घरेलु बालकामदार ६१ प्रतिशत सुचिकृत उद्योगमा ९.१ प्रतिशत,होटल रेस्टुरामा ८.४ प्रतिशत, यातायातमा ६.९ प्रतिशतबालकामदार हरेका छन् । कुलकामदार मध्ये ४६.५ प्रतिशत बालिका र ५३.७ प्रतिशत बालकामदार रहेका छन् । बालकामदारको मुख्य क्षेत्रहरु यातायात उद्योग, होटल र रेस्टुरा पर्दछन् । बालिकाकामदारको भने घरेलु तथा उद्योगमा कार्यरत छन् । उमेरको हकमा १० बर्ष मुनिका ४.४ प्रतिशत, १० देखि १४ बर्ष मुनिका ५५ प्रतिशत, तथा १५ देखि १७ बर्षका ४१ प्रतिशत रहेका छन् । सिविन नेपाल नेपालगंज २००९ को तथ्याङ्क अनुसार सो प्रतिबेदन तयार पारेको हो । यो तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो समयमा बालश्रमिकको संख्या कम छ कि भन्ने हो तर यसै भन्न सकिँदैन ।

नेपालको नयाँ संविधान जारी भए पछि धेरै काम भएका छन् । धेरै कुरा समेतिएका छन् । बालबालिकाहरुको धेरै कुराहरु समेतिएका छन् । तर प्रभावकारी कार्यन्वायन कति भएभन्ने कुरा महत्व राख्छ होला । स्थानियतह भनेको जनतासंग सेवा प्रबाहको रुपले नजिकबाट जोडिएको सरकार हो,या संरचना हो । त्यसैले जनताका धेरै आकन्क्षहरु छन् । जस मध्ये कति आकन्क्ष पुरा भए भएनन् त्यो समिक्षाको कुरा रहेयो र अर्को आकन्क्ष भनेको दोस्रोतहको चुनाव हुनु अगी समिक्षा गर्नु वा हुनुपर्छ । अहिले नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा संघिय सरकारले २०७५ जारी ग¥यो । त्यस प्रश्चात पालिकाको २३ वटै वडाहरुमा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा बाल संरक्षण गठन भएको छ । बालमैत्री स्थानीयशासनमा बालश्रमिक इन्दिकेटर गरेको छ । बालबिवाहमुक्त, बालश्रम मुक्तहुनु पर्ने विबाहमुक्त भयो तर बालश्रम मुक्तहुन सकेको छैन भनेको यस क्षेत्रमा काम नहुनु न हो ।
किनभने यताउता सर्वत्र देखिन्छ ग्यारेज,होटलहरुमा बालश्रमिकहरु तर कतिछन् भन्ने कसैसंग तथ्याङ्क छैन । त्यसैले नेपालगंज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउन बालश्रम मुक्त गर्नु पर्छ ।

नगरबाट उपमहानगरपालिका हुनु उच्च शहरी करणको चाप बढ्डो उद्योग हेर्दा लाग्छ बालश्रमको इन्दिकेटर पनि माथी पुगेको हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकी एकिन तथ्याङ्क कसैसंग छैन । बालमैत्री शासन बनाउनका लागि स्थानिय निकायमा बजेट छुट्यि पनि बालश्रमको क्षेत्रमा बजेट छुट्उनमा कनजुस्यायी गरेको अनुमान छ बालसरोकारवाला निकायहरुको । हुन पनि स्थानिय सरकारको दोस्रोतहको चुनव सम्म बालश्रमको क्षेत्रमा यति बजेत विनियोजन भयो भन्ने कुनै स्थानीय निकायले खुलेर भन्न सकेका छैनन् । एक दशको अन्तरालमा यसरी हेर्दा तुलनात्मक रुपमा बालश्रकको संख्या घटेको छ या बढेको छ सरकारको अनुगमन छैन, जति मात्रामा परिवर्तन हुनु पर्ने हो सो अनुसार कार्यक्रम नभएको हो कि भन्ने आकलन रहेको छ सिविन नेपाल नेपालगंजका कार्यालय प्रमुख सिद्धराज पनेरुको ।


स्थानियपालिकाले गरेको पहल
यता सरकारको योजना अनुसार नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले बालश्रमको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउछ । श्रम रोजगार मन्त्रालयले लबिङ्ख गरे अनुसार जिल्लामा बालअधिकार समिति गठन गरी ऐन कानुन बनाएको छ । बालविकास र बालश्रम निवारणका लागि सुचक तयार भएको छ । श्रम रोजगार मन्त्रालयमा पस्तावना पेस भएको छ । २३ वटा वडामा किसोरी क्लब, युवाक्लब,महिला समुह, निगरानी समुह सहकारी संस्था, राजनैतिक दल, विद्यालय,प्रहरी प्रशासन, संघसस्था, बालक्लब गठन तथा विभिन्न निकाय संघ सहकार्य भएको छ । जिल्ला बालअधिकार गठन भएको छ । यो पनि बालश्रमको एक सुचक हो । बालश्रम क्षेत्र अनुगमन गरेका छौ । पहिलेको तुलनामा हामीले घरेलु कामदार भेटेनौ तर ईट्टा उद्योग, मोटर ग्यारेजहरुमा र केहि मझौउलाखालका होटलहरुमा बालश्रम छन् तर प्रयोग कर्ताहरुको भनाई अनुसार तीनि बालबालिकाहरु भारती मुलुको हो भने हामीले जानकारी पाएका छौ नेपालका बालकालिका बालश्रममा कम भेटायौ । कम भेटायौको मतलव छैन भन्न खोजेको होईन की पहिलेको तुलनामा कम भएको अनुगमनको प्रतिबेदनमा भेटाइयो ।

अव मान्छेमा एकखालको चेतना भई सकेको छ बालकालिकालाई कामदारको रुपमा राख्न पाईदैन धेरैमा जानकारी भएको बताउनु हुन्छ, नेपालगंज उपमहानगरपालिका समाजिक महाशाखा प्रमुख शोभा शाह । नेपालगंज उप महानगरपालिकाको अनुमान छ २००९ मा सिविन नेपाल नेपालगंजको तथ्याङ्क रिपोट अनुसार ६१ प्रतिशत घरेलु कामदार बालश्रम भेटिएकोमा अहिलो ८० प्रतिशत कम भैइ सकेको आकलन छ । ठुला, मझौला खालको होटलहरु नि बालमैत्री बनाउनु पर्छ भन्ने एकखालको परिवर्तन ल्यान खोजेको छ । विभिन्न गैरसरकरी संस्थामा मार्फत चल्ने भएकोले नि होटेल, रेष्टुराहरुमा बालश्रम राख्न कम भैसकेको छ । यसलाई पनि बालश्रम निवारण सुचकको रुपमा लिन सकिन्छ । हामीलाई लाग्छ धेरै नेपालीले आफना बालबालिकालाई बालश्रममा पठाउन छोडी सके धेरैले विद्यालय पठाउन थालिसकेका छन् । बालबालिकालाई काममा पठायो भने कानून लाग्छ भन्ने एकखालको चेतना भई सकेको छ । भन्ने आकलन रहेको छ नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको । बालश्रमको क्षेत्रमा पालिकाहरुले काम गरिरहेको बताए पनि एक, दुई तीन अंकमा काम गरेको खासै देखिदैन । किन कि भनाई र गराईमा धेरै अन्तर रहेको छ । बालश्रमको क्षेत्रमा स्थानिय पालिकाहरुले बजेट विनियोजन गरेको पाईदैन ।

नेपालगंज उप महानगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार बालश्रमको क्षेत्रमा जम्मा ६० हजार मात्र बजेट विनियोजन गरेको पाईन्छ । बालविकास कार्यक्रम अन्तरगत बालविवाह र शिक्षा क्षेत्रमा केहि कार्यक्रम संचालन गरेता पनि बालश्रमको क्षेत्रमा सुन्य देखिन्छ । बालश्रमको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन कार्ययोजना नभएको देखिन्छ । बालश्रमको क्षेत्रमा जति अनुगमन हुनुपर्ने हो सो क्षेत्रमा अनुगमनको कमि देखिन्छ । कानुन अनुसार उमेर नपुगेका बालबालिकालाई काममा लगाउन पाइदैन । कसैले मलाई कानुन थाहाथिएन मैले जानेको थिएन भनेर बालश्रम राख्छ भने उ कानुनको स्वायम भागेदार हुन्छ । कुनै पनि बालबालिकालाई काम सिकाई दिन्छु भनेर काममा लगाउन पाईदैन बालबालिकाले सिक्न चाहेमा विभिन्न सिप मुलक सरकारी सस्थाहरु तथा सरकारसंग मान्यता प्राप्त गैरसरकारी संघसस्थाहरुले संचालन गरेको सिटिभिटीबाट संचालन हुने विभिन्न तालिम कार्याक्रमहरु रहेका छन् । उमेर पुगेका बालबालिकालाई काममा लगाउन सकिन्छ तर काम सिकाउने नाममा थोरै ज्याला दिएर काममा लगाउन पाईदैन । यस्तो काम कसैले गरे वा गराएमा कानुन बमोजिम कारकाही हुन्छ ।

आइएलओको अध्ययनअनुसार नेपालमा बालश्रम
बालश्रम सम्बन्धमा आइएलओले गरेको अध्ययनले सन् २०२१ मा नेपालमा करिब ११ लाख बालश्रममा रहेको बताएको छ । आइएलओले सन् २०१८ मा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यो संख्या सन् २००८ को भन्दा कम हो । आइएलओले १० वर्षको अवधिमा बालश्रम संख्या घटेको समेत जनाएको छ । सो अवधिमा १६ लाख बालश्रम रहेको अध्ययनले देखाएको थियो । आइएलओको अध्ययनअनुसार नेपालमा अहिले पाँच देखि १७ वर्ष उमेरका ७७ लाख सात सय ५६ बालबालिका छन् ।

अध्ययनले विगत एक दशकमा करिब पाँच लाख बालश्रम घटेको पाइएको छ । तर प्रवृत्तिमा भने फरक नभएको सम्बद्ध ब्यक्तिहरु बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार सरकारी अभियानका कारण औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम घटे पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा उस्तै रहेको छ । आइएलओका नारायरण भण्डारीले भने बालश्रम संख्या घटेको देखिए पनि प्रबृत्तिमा परिवर्तन नआएको बताउँछन् । तुलनात्मक रुपमा घट्ने नै भयो । तर अहिले बालबालिका झनै जोखिमपूर्ण काममा प्रयोग भएका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको सरकारी अनुगमनको अभाव नै हो । नेपालको संविधानले कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानीवा यस्तै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज गरेको छ । साथै प्रत्यक बालबालिकालाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्दै बालश्रम लगायत श्रमशोषणका सबै रुपको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ । श्रम ऐन २०७४ ले पनि श्रमशोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ कसैले पनि बालबालिकालाई कानुन विपरीत हुने गरी काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बालश्रम –निषेध र नियमन गर्ने ) ऐन, २०५६ ले पनि उमेर नपुगेका बालबालिकालाई काममा लगाउन निषेध गरेको छ ।

सरकारले निर्माण गरेको बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना अनुसार ०७९ भित्रमा नेपाललाई जोखिम युक्त बालश्रम निवारण बनाइने लक्ष्य रहेको छ । तर, लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारी कार्य भने सुस्त देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ३.२ प्रतिशत बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा रहेको देखाएको छ । अर्थात १२ बर्षदेखि माथिका २ लाख २२ हजार चार सय ९३ बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा प्रयोग भएको अध्ययनले देखाएको छ । जोखिमपूर्ण काममा रहेको कुल बालबालिका मध्ये ३.७ बालक छन् भने २.६ बालिका छन् । आइएलओको अध्ययनअनुसार २४ प्रतिशत बालबालिका पसलहरुमा सहयोगीका रुपमा काम गर्छन् । १० प्रतिशत खेतीपातीमा, ८ प्रतिशत भवन निर्माणमा ८ प्रतिशत पसलहरुमा समान ओसारपसार गर्ने काममा, ६ प्रतिशत टेलर्समा ४ प्रतिशत पशुपालन फार्ममा लेबरमा,३ प्रतिशत सरसफाइमा ३ प्रतिशत ट्रकमा सामानलोड अनलोडमा र ३४ प्रतिशत अन्य प्रकारका जोखिम युक्त काममा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी बालबालिका जोखिम युक्त श्रममा रहेका छन् । अध्ययनअनुसार बाग्मती प्रदेशमा ३४.५ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर १ मा २२.२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १९.१,प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ७.३ प्रतिशत, लुम्बिनीप्रदेशमा २५.३,प्रदेश नम्बर २ मा २९.७,र सुदुरपश्चिममा ६.४ प्रतिशत रहेको छ । बालश्रम निवारणका लागि सरकारले आफनो तर्फबाट विभिन्न खालका क्रियाकलाप गरिरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा दिपक काफ्रले बताउछन् । जन्मदर्ता हक स्थापित, पूर्व बाल कक्ष संचालन लगायतका सकारात्मक काम भएको बताउनु हुन्छ । यस्तै सात सय ५३ वटै स्थानीयतहलाई बालमैत्री बनाउन लबिङ गरिरहेको बताउछन् । बालविकासका लागि सबै स्थानीयतहलाई बजेट छुट्याउन भनेका श्रम मन्त्रालयको दावी रहेको छ ।

सरकारले बालश्रम निवारणका लागि विभिन्न रणनीति तयार पारेको छ । बालश्रम निवारण सम्वन्धी नीतिगत, कानुनी र सस्थागत व्यवस्थामा सुधार गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बालश्रम निवारणसँग सम्बद्ध सरोकारवालहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बालश्रममा परेका बालबालिकाको नियमितखोज गर्ने ,अनुगमन, उद्धार र पुनस्थापना गर्ने, लक्षित कार्यक्रम मार्फत बालश्रम जोखिममा परेका बालबालिका तथा तिनिहरुका परिवारका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने, सरोकारवालाहरु बीच सहकार्य, समन्वय र संजाल स्थापना गरी संचालन गर्ने योजना रहेको छ ।

कानुनमा के छ ?
बालश्रम ऐन (निषेध र नियमित गर्ने )ऐन २०५६ को दफा १० अनुसार लिंग,धर्म,वा जातजातिका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समानकामको समानज्याला दिनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । कम सुविधा वा कमज्याला र १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन । कसैले फकाएर, झुक्याएर, प्रलोभन,डर,त्रास वादबाबमा पारी बालबालिकाको इच्छा विपरीत काममा लगाउन पाइँदैन । यस्तो गरेको पाइएमा एक बर्षसम्म कैद, पाचँ हजार रुपैयाँ जरिवानावा दुबै हुन सक्छ । ऐन अनुसार १४ बर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई काम लगाउन पाइनेछ । तर, यसका लागि श्रम कार्यालयबाट स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । यस्ता बालश्रमिकलाई बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजे सम्म मात्रै काममा लगाउन पाइनेछ । राति लगाउन पाइने छैन । तीन घन्टा लगातार काम गरेपछि आधा घन्टा आराम गर्ने समय दिनुपर्नेछ । बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।

अन्तमा
दोस्रो स्थानीय चुनाव सम्पन्न भई सकेको छ । देशैभरी सबै राजनैतिक दलले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र अनुसार जनताको घर दैलोमा पुगे र विजय प्राप्त गरे । यसो हेर्दा सवैदलले प्रतिबद्धतापत्रमा पुरानै कुरा दोहो¥याएका छन् । बाँके जिल्लाको आठ पालिका पनि यसबाट अछुटो रहेन । विभिन्न विकास मुलक कामका विषयउठान गरेका पालिका जनप्रतिनिधिहरुले बालश्रमको मुदालाई फेरी पनि प्राथमिकतामा पारेका छ्रैनन् । दलहरुले प्रतिवद्धता पत्रमा शिक्षा,स्वास्थ्य,पर्यावरण तथा पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाई, ब्यापार, ब्यवसाय र बजार ब्यवस्थापन,गरिबी निवारण ,सूचना तथा सञ्चार, सामाजिक सुरक्षा, बस्ती ब्यवस्थापन तथा आवस, बजारीकरण, आधुनिक पशुपालन तथा कृषि, सिंचाइँ, आयआर्जन तथा रोजगार, महिला समानता र सशक्तीकरण, सडक यातायात ,बन बातावरण एवं विपद् जोखिम ब्यवस्थापन ,युवा तथा खेलकुद,जेष्ठ नागरिक बालबालिका अपाङ्गता भएका अशक्त र पछाडि परेका वर्ग,कला संस्कृति तथा पुरातात्विक सम्पदा, उद्योग, सडक र यातायात,प्रशासन सुशासन, विपद् ब्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

प्राथमिकतामा राखेर बालश्रम निवारणको विषयलाई उठान गरेको पाईदैन । नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा चुनावी घोषणपत्रको केही बुदा भित्र नेपाली काँगे्रस पार्टीले समाजिक न्याय र समाबेशीता शिर्षकको दोस्रो बुदामा बालश्रम तथा सडक बालबालिका शून्य सहर बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसै गरि नेपालगंज उपमहानगरपालिका नेकपा एमाले पार्टीले जेष्ठ नागरिक बालबालिका अपाङगता अशक्त र पछाडि परेका वर्ग शिर्षकको पाँचौ नम्वर बुदामा बालश्रमको अन्य र बालमैत्री स्थानीय शासन तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिने छ, भनि प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसो हेर्दा कानुन र चुनावी घोषणा प्रतिवद्धतामा राम्रा कुराहरु उल्लेख भएका छन् । तर लेखिएका कुराहरु ब्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन भयो भने बालश्रम निवारण गर्न सकिन्छ की ?

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया