नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७९–०८०

देशले गणतान्त्रिक संविधान २०७२ पाएपछि स्थायित्वको नारामा बनेको सरकार आफ्नो कार्यकाल पुरागर्नै नसकी बिघटन भयो । इतिहास मै निकै शक्तिशाली भनिएको त्यो पनि वर्गीय राजनीति गर्नेहरुको सरकार समेत अनेकौं भागबण्डा र पदीय अंहकारको शिकार बन्यो । अंहकार र भागबण्डा मै साढेतीन बर्ष गुजारेको वामपन्थीको सरकारले तीनवटा एकलौटी बजेट पेश गर्न भ्यायो । ती तीनवटा बजेटले नेपाली जनताको न त वर्गीय चरित्रमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्यो न देशको अर्थतन्त्रलाई सहि मार्ग दिनसक्यो । आफ्नो असफलताका सबै प्रमाणपत्रहरु कोरोनाको सन्दुकमा हालेर भागबण्डाको सुलीबाट सरकार हामफाल्न पुग्यो । भागबण्डाको करिश्माइ नौटङ्कीले कोल्टे फेरेपछि सरकार मात्रै फेरिएन जनताको आवाज सुनाउने सुन्ने थलो नै झण्डै बर्षदिनसम्म बन्धक बन्यो । संसदलाई बन्धक बनाउन तालिमप्राप्त दलले यसपटको बजेट अधिवेशनको आव्हान भएपछि भने बीनाशर्त संसदको अवरोध हटाएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश पनि भएको छ । यसपटक बजेट आउँदा होहल्ला नभैकनै आउने अपेक्षा छ ।

झण्डै बर्षदिनपछि बीना अवरोध खुलेको संसद देशको गिर्दो आर्थिक स्थिति, बिग्रिँदै गएको भुक्तान सन्तुलन र जनताका लागि बोल्ने थलो भन्दापनि स्थानीय निर्वाचनको समिक्षाको थलो बनेको छ । काठमाण्डौं, धरान, धनगढी, जनकपुर लगायत धेरैैं वडाहरुमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले चुनाव जितेपछि पार्टीहरुले जनताको आवाज बोल्ने थलोमा आफ्नो चिन्ता र कुण्डा पोखेर बसेका छन् । बजेटका कुरा भन्दा आफ्ना असफलताका कथा र भोली पार्टी राजनीतिलाई आउने चुनौतीहरु पस्केर संसदको भत्ता असुल्ने थलो बनाएका छन् । महंिङ्गले नेटो काटेको त्यो संसदमा चर्चा खासै छैन । देशको अर्थतन्त्र उत्तानो पर्न थालेको पनि कुनै चिन्ता छैन । बरु संघीयताको खर्च धान्न कुन देशसँग ऋण लिने भन्ने बारे र को को सँग हारगुहार गरेर ल्याउन सकिन्छ भन्ने चर्चा सिंहदरबार देखि बालुवाटारसम्म मनग्य भैरहेको छ ।

बैसाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनको ह्याङ्ग ओभर अझै उत्रेको छैन । जीतका जात्राहरु, सम्मानका खादाहरु र बधाईका भेटघाटहरु कम्तिमा अझै पन्ध्रदिन चल्ने नै छन् । भ्यूटावर र पिर्के सलामीले चर्चा कमाएका स्थानीय सरकारहरु फेरिए पनि नगद बाँडेर चर्चा कमाउने सुरसारमा यसपटक चुनिएकाहरु देखिन पनि थालेका छन् । बिगत डेढ महिनादेखि निर्माणका कार्य बन्द छन् । बर्षाले झ्याप्पै छोप्न लागिसकेको छ । आर्थिक बर्षका अब बचेका दिनहरु भनेका बिल भरपाई मिलाउने र बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क बनाउने दिन मात्रै हुन । पूँजिगत खर्चमा कुनै बृद्धि नगरिकन र छुट्याएको आधापनि खर्च नगरिकन समृद्धिका कथाहरुले यो बजेट सत्र पनि गुञ्जायमान हुने नै छ ।
जनता अहिले हरेक कुराले आक्रान्त भएका छन् । बिगतको कोरोनाकालपछि खस्केको जनताको आम्दानीको ग्राफ उठ्न नपाउँदै देशमा चरम राजनीतिक लुछाचुँडिको खेल चल्यो जसले गर्दा सरकार प्रतिपक्ष कसैले पनि देश र जनताको हितको बारेमा चिन्तन गर्न आवश्यकै ठानेनन् । राजनीतिले एउटा कोर्स लिन खोज्ने आशा थियो विश्वमा शक्तिको लडाइँ शुरु भयो । विश्व परिवेशमा उत्पन्न भएको महायुद्धको कालो बादलले नेपाल जस्तो आयातमूखि देशको ढाड सेकिन शुरु भयो । खानेतेल, पेट्रोलियम पदार्थ देखि औधोगिक कच्चा पदार्थको आयात आकासियो । अर्कोतिर विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा समेत धक्का पुग्न गयो । नेपाली राजनीतिक नेताहरुको सरकारी श्रोतको चरम दोहन र नेपाली जनताको बिलासितापूर्ण शैलीका कारण अनात्यावश्यक वस्तु र सेवामा लागेको विदेशी मुद्राको खपतले सरकारी ढुकुटीमा अत्याधिक चाप बढेर देशको दशा र अर्थतन्त्रको दिशा नै कुहिरोको काग बनेको छ ।

मौलिक अर्थतन्त्रको बाह््रखरीसम्म बुझ्न नभ्याएका अर्थमन्त्रीको चुलबुलाअट र ब्यूरोक्रेसीमा भएको मपाइँत्वको द्वन्द्व राष्ट्रबैंक हुँदै अदालत पुग्यो । लोकतन्त्रमा सरकार बनाउने देखि बिभिन्न नियुक्ति सदर बदरसम्मको जिम्मा कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकामा सर्न गएको अनुभूति भयो । महङ्गाईको बताइने दर एकल डिजिटमा देखाएता पनि आन्तरिक दर यो भन्दा दोब्बर नहोला भन्न सक्ने अवस्था बजार हेरेर नै भन्न सकिन्छ ।यसबिषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खासै ठोस कुरा ल्याएन ।

कोरोनाकालमा पलायन भएका धेरैजसो स्वदेशी लगानीकर्ताहरु पुर्नस्थापित हुन सकेनन् । बैंकमा तरलताको चापको चपेटामा परेर लगानी जुटाउन नसकेका कारण आफ्नो व्यवसाय टिकाउन नसकेका उद्यमीहरु मीटरब्याजको चँगुलमा पनि पुगे । ठूला आयातकर्ताहरुले न्यूनबिजकीकरण र हुण्डीको प्रचलन बढाएर आफ्नो व्यवस्थापन मात्रै गरेनन् क्रेडिट सुविधालाई हटाएर नगद कारोबार गर्ने अवसर जुराए । बजारमा हरेक कुराको अभाव देखाएर सरकारी अनुगमन निगमन सबैबाट उन्मुक्ति मिलिरह्यो । निर्वाचनको कुम्भमेलामा बजार पुरै नियन्त्रण बाहिर गयो । यसको प्रत्यक्ष मारमा जनता परेका छन् । तर यसको नियन्त्रणको बिषयमा नीति तथा कार्यक्रमको पोथ्रामा ठोस योजना छैन ।
जनताले अब यी तीनै तहका सरकारहरुबाट आशा र अपेक्षा भनेको कम्तिमा पनि निम्न आर्थिकस्तर भएकाहरु, शहरका नीजि क्षेत्रमा कामगर्ने तल्लोस्तरका श्रमिकजनले आफ्नो चुल्हो बाल्नसक्ने अवस्था होस् भने नै हो । गाउँको किसानले आफ्नो खेत जोत्ने बेला मल र बीउ पाओस् भन्ने हो । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नेले भाडातिरेर हिँड्न सकोस् भन्ने हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई मल उलब्ध गराउने खोक्रा कथा बाहेक ठोस योजना छैन । खेती लगाउने बेलामा देशैभरिका मल गोदामा डिएपी अभाव छ ।

बिपन्न देशको शानशौकतवाल नेताहरुको जीवनशैलीले नेपाली जनताका आशा र अपेक्षालाई गिज्याइरहेको छ । आज स्थानीय देखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिहरुलाई गाडी, भत्ता, पेरोलबाट तलब, टिएडिएको ठूलो बजेट खर्च भैरहेको छ । रिबन काट्ने भत्ता देखि कार्यकर्ता पाल्ने बजेटसम्मको व्यवस्थाहरु आगामी बजेटका अपेक्षा हुनै सक्दैनन् । नचलेको संसदको भत्ता र काजमिलाएर खाने पद्धतिको अपेक्षा पनि हुनसक्दैन । प्रधानमन्त्री रोजगारको नाममा कार्यकर्ता पाल्ने बजेट, संसद विकास बजेटको पनि अपेक्षा हुनसक्दैन । तर यसबिषयमा सरकारको नीति कार्यक्रम मौन छ ।

अनुदानको नाममा कामै नगर्ने, उत्पादनको कुनै हिसाबकिताब नचाहिने सहयोगको पनि अबको बजेटबाट जनताले राखेको आशा र अपेक्षा हुनसक्दैन । देशको जमीन बाँझो राखेर रोजगारको लागि विदेशी गन्तव्यको खोजी गर्ने नीतिले युवाहरुको देशभित्र बस्ने र देशको उत्पादन बृद्धिको अपेक्षा राखेको यो नीति तथा कार्यक्रम फेरि पनि युवाहरुलाई बेचेर विप्रेषण कै भरमा देश चलाउने योजनामा देखिन्छ । कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना कतै देखिँदैन ।

उसैपनि यो बजेट चुनावी बजेट हो । पार्टीलाई भोट तान्ने योजनाहरु र सस्तो प्रचारमूखी बजेटको वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ ।वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रियताका श्रोतको सुनिश्चिता बीनाका अनेकौं योजनाहरु यसपटको बजेटमा बेग्रेल्ती ल्याउने संकेत यो नीति तथा कार्यक्रमले दिएको छ । आफ्नो विचारसँग मेल नखाए वा विरोध गरे सफाया गर्ने, पार्टीको एकाधिकार व्यवस्था (समाजवाद) को स्कूलिङ्ग भएका अर्थमन्त्रीले नेपालको मौलिक अर्थव्यवस्थाका आयामहरु र नेपालीपनको अर्थप्रणालीलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने छाँट नीति तथा कार्यक्रमबाट देखिएन । उसैमाथि एकअर्को पार्टीलाई सिध्याउने एकशुत्रीय योजनामा भएको सत्तागठबन्धनको आगामी निर्वाचनलाई टार्गेट गरेर नै बजेट वितरण मुखी बन्नेछ । बढ्दै गएको ब्यापारघाटालाई कम गर्न र आन्तरिक उत्पादनबाटै उपभोग गर्ने आदत बढाउने कुनै निर्मम कदम नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सधैंभरी भन्सार राजश्व र विप्रेषणमा आधारित बनाउँदै लगिएको छ । भन्सार बढाउन आयातलाई खुला छूट दिने र विप्रेषण बढाउन युवाहरुलाई देशबाट पलायन गराउन नयाँ नयाँ गन्तव्य खोज्दै जाने प्रबृतिको पुनराबृति यसपटको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्टैसँग आएको छ । यसले देशको दीर्घकालीन समृद्धि हुनै सक्दैन । देशको अर्थतन्त्र समेत खहरे खोलाको साउने भेल जस्तो भै रहन्छ । बजेटले यो सोंचलाई निर्ममताका साथ चिर्नैपर्छ भन्ने आशा र अपेक्षा हो ।

आजसम्मका लगभग सबै बजेटहरु,भत्ता बढाउने र भत्ताको पाउने उमेर घटाउने र दायरा बढाउने, राजनीतिक कार्यकर्तालाई कामै नगरी पाल्ने छिद्रहरु खोज्ने, बिभिन्न बाहानामा सरकारी कोष नगदमै वितरण गर्ने जस्ता कुराहरु नेपाली अर्थतन्त्र र नेपालका राजनीतिक पार्टीका समृद्धिका कथाकुथीहरु भएका छन् । यी कुराहरु सुन्दा त कर्णप्रिय लाग्छन् तर यी भनेका देशको आर्थिक समृद्धिका बाधक तत्वहरु नै हुन ।

अहिले देशले खोजेको विगत तीन दशक देखि चलेका सस्ताखालका नारा र देशमाथि पर्ने भार होइन । साधारण खर्च धान्न समेत हप्तैपिच्छे क्याबिनेट बैठकै पिच्छे वैदशिक कर्जाको नयाँ समाचार पनि होइन । जनताको आशा र अपेक्षा भनेको देशको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको बाटो हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो हो । स्वदेश प्रथम, स्वसँस्कृति प्रथम मौलिक अर्थतन्त्र, देशभित्रै काम र माम, जनताको आधारभूत समृद्धि हो । ६६ पन्नाको श्रोत बीनाको परनिर्भरता र युवा पलायन गर्ने कथासंग्रह मात्रै होइन ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया