विचार

यो पङ्क्तिकार बसिरहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा विहानीपख स्वास्थ्यका लागि घुमफिर गर्न जाँदा अहिले पनि पानीको लोटा वा बोतल लिएर सौचका लागि बारीमा बसिरहेका देखिन्छन् मानिसहरु । कतै कतै त सानै उमेरको छोरा र बाबु समेत सँगसँगै गफ गरेर बसिरहेका हुन्छन् । यस्ता दृश्यहरु हेर्दै गर्दा हामीले के गर्न सक्यौं त मानिसको जीवनलाई समुन्नत बनाउन भनेर आफैलाई प्रश्न सोध्न पनि मन लाग्छ । कतिपय सत्तामा बस्ने बानी परेकाहरुलाई जनतालाई यस्तै किसिमले पछि पारिरहन सके वर्षौसम्म उनीहरुलाई निचरेर उनीहरुमाथि नै शासन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर पनि जानी जानी यस्तो गरिएको हुँदो रहेछ । सायद चन्द्र शमशेरले त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरेर दरबार फर्किदा आफन्तहरुसँग ‘आज आफैले आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हानेर आएँ’ भने जस्तै गरी पछुताउनु नपरोस भनेर पनि होला । तथापि जनता एकदिन त जाग्छन् नै । जागेपछि उलटपुलट र आमूल परिवर्तन त हुन्छ अवश्य पनि । परिवेश यस्तो हुदाहुदै पनि स्थानीय निर्वाचनको आउदै गरेको नतिजाले केही गतिला सबकहरु सिकाइरहेको छ यहाँका नेता, शासक र प्रशासकहरुलाई । जसलाई यहाँ सङ्क्षेपमा चर्चा गर्ने प्रस्तुत आलेखको ध्येय रहेको छ ।

मुलुकको राजधानी अवस्थित काठमाडौं महानगरपालिकामा राजनीतिक दलहरुका स्थापित नेताहरुलाई उछिनेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको जीत अब सुनिश्चित भइसकेको छ । यसबाट नागरिकहरु राजनीतिक दलहरुबाट अघाइसकेको अवस्था छ भन्ने कुरा सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ । लाग्छ कि बालेन शाहजस्ता भिजन भएका र पढेलेखेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई चाहन्छन् अब जनताहरु । राजनीतिक दलको दलदलमा फसेर केही गर्न चाहने नेताहरु समेत त्यत्तिकै थला परेका देखेका छन् जनताहरु । त्यसैले दिल्लीमा केजरीवाल जस्तै काठमाडौंमा बालेन चाहन्छन् जनताहरु । यसमा एउटा शर्त भने जरुर आवश्यक हुन्छ, त्यो भनेको जनताको चेतनास्तर । लोटा लिएर बारीमा सौच गर्न जाने चेतनास्तरले त्यहाँसम्मको राजनीतिक विवेक पु¥याउन सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । जनताको चेत भनेको नेतृत्व राम्रो नभएमा काठमाडौंको जस्तै परिवर्तन चाहने र नेतृत्व राम्रो भयो भने भक्तपुरको जस्तै स्थायीत्व चाहने हुनुपर्दछ । बालेनजस्तै भिजन भएका मानिसहरुराजनीतिक दलभित्र अघि बढ्न सकेनन् भने नागरिकहरु दलको मान्छे होइन कि भिजन भएका मान्छेहरुको पछि लाग्ने छन् । जनताको चेतनास्तर बढ्दै जाने क्रममा पनि राजनीतिक दलहरुको चेत उठ्न सकेन भने आगामी निर्वाचनहरुमा नागरिकहरुको यस्तो प्रवृत्ति निसन्देह बढ्ने देखिन्छ ।

सिंहदरबार गाउँगाउँमा आएको हल्ला चलाएपनि वडाका उम्मेदवारहरुको छिनोफानो गर्ने सवालमा समेत केन्द्रका मानिसहरु हावी भए । राजनीतिक दलको केन्द्रियता हावी भयो । यसले गर्दा कतिपय राजनीतिक दलहरुले जनताको मन–मुटुमा बसेका कार्यकर्ताहरुलाई उम्मेदवारीको अवसर दिन सकेनन् । जनताका प्रिय भन्दा केन्द्रीय नेताका प्रिय कहलिएका कार्यकर्ताहरुले उम्मेदवारी पाएँ । थाहा छैन, यसरी गरिने उम्मेदवारीको बाँडफाँडमा समेत आर्थिक चलखेल हुने कुरा पनि चर्चामा आउने गरेको छ । यसले गर्दा कतिपय विगतको कार्यकालमा राम्रो काम गरेका जनप्रतिनिधिहरुले पनि यसपटक उम्मेदवारीका लागि अवसर पाएनन् । जसका कारण सम्बन्धित राजनीतिक दलले त्यहाँको बर्चश्व गुमाउन पुगेको अवस्था छ । कतिपय पालिका र वडाहरुमा समेत केन्द्रले गरेको गठबन्धनको निर्देशनलाई समेत किनारा लगाएर नागरिकहरु आफैले आफ्नो किसिमले निर्णय गरेको अवस्था छ । यत्ति हुँदाहुदै पनि कतिपय पालिकाहरुमा तुलनात्मक रुपमा विगतमा राम्रो काम गरेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले कडा प्रतिष्पर्धाका बाबजूद पनि पुरानैलाई विजयको अवीर पहिराएको अवस्था छ ।

स्थानीय निर्वाचनले सिकाएको अर्को महत्वपूर्ण सबक भनेको निर्वाचन आयोगलाई हो । निर्वाचन आयोगले मतदानको दिन भन्दा दुईहप्ता पहिले नै सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरुमा मतपत्र पुगिसक्यो भन्ने हवाला दिएर फूर्तिफार्ति त लगायो । तथापि मतपत्र चाहेजस्तो भएन । मतपत्रमा चाहेको चिन्हमा छाप लगाउनु भनेको सयौं मानिसहरु उपस्थित भएको मेलामा आफ्नो मान्छे पहिचान गर्न कठिन भएजस्तै कठिन भयो मतदाताहरुलाई । परिणामतः थुप्रै मतपत्रहरु बदर भए । त्यसो त निर्वाचन आयोगले मतदानपूर्व गरिएको नमूना मतदानमा समेत ७७ प्रतिसत मत बदर भएको प्रतिबेदन दिएको थियो । यसरी मतपत्र बदर हुनुमा दुईटा कारण छन् । एउटा मतपत्रमा धेरै चुनाव चिन्हहरु रहनु । जसले गर्दा छाप लगाउने समयमा यो पङ्क्तिकार समेत अलमलमा परेको अवस्था थियो । यो समस्या समाधानका लागि उम्मेदवारको टुङ्गो लागेपछि मात्र सके सम्बन्धित पालिका र नसके कम्तिमा सम्बन्धित जिल्लाका उम्मेदवारका चुनाव चिन्हहरुलाई मात्र समेटेर मतपत्र छपाउनु आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा मतपत्र पनि सानो हुन्छ र चिन्ह पनि थोरै । जसका कारणले नागरिकको मत बदर हुने संभावना समेत ह्वात्तै घट्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउनु नागरिकको एउटा महत्वपूर्ण अधिकार हो । नागरिकका यस्ता अधिकारहरुको अरुले हनन् गरेपनि सरकारले संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकार स्वयम्ले नागरिकको उक्त अधिकारको हनन् गर्ने काम भइरहेको छ । मलाई त लाग्छ, कसैको पनि मतपत्र बदर नहुने गरी एउटा राम्रो पद्धतिको विकास गर्न सकेको भए अहिलेको चुनावको नतिजा फरक हुन सक्ने अवस्था पनि रहन्थ्यो । नागरिकको चाहना जस्तो थियो त्यही रुपमा प्रतिविम्वित गर्नका लागि उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो र त्यसो गर्न नसक्नु लोकतन्त्रको घोर अपमान पनि हो । नागरिकको मतको संरक्षण गर्ने अर्को तरिका भनेको शिक्षामा लगानी र प्रवर्धन हो । विचरा कालो अक्षर भैसी बराबर भएका नागरिकका लागि अध्यक्ष कुन हो र अरु कुन हो भनेर चुनाव चिन्हहरुको त्यत्रो भीडमा पहिचान गर्नु भनेको अध्यारोमा ढुङ्गा हान्नु जत्तिकै चुनौतिपूर्ण काम हो । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा असल काम भनेको जनताको अधिकारको संरक्षण गर्नु हो ।मतपत्र बरु ढिलै छापियोस तर छिटो छाप्ने नाममा अनावश्यक चुनाव चिन्ह समेत समावेस गरी यमानको मतपत्र बनाएर दायित्व पूरा भयो भनी फुर्ति लगाउने काम नगरियोस् ।

यही जेठ ६ गतेदेखि बहाल भइ काम सुरु गर्नु पर्ने जनप्रतिनिधिहरुले मतगणनामा ढिलाइ भएको कारण विशेष गरी उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको टुङ्गो लागेको छैन । यो प्रकारको डिलासुस्ती र लापर्वाही गरेर समयमै पदमा बहाल भएर जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न अवसर दिने कुरामा निर्वाचन आयोग आफैले गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरिरहेको छ । अर्कोकुरा मतपत्र भएका मतपेटिका जति ढिलोसम्म राख्यो त्यत्ति धेरै दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि बढ्छ र सुरक्षा खर्च र जोखिम पनि । केही भइहाल्यो भने को जिम्मेवार हुने ? हाम्रो जस्तो देशमा राजपरिवार सकिदा त कोही जिम्मेवार हुन परेन भने जाबो दुईचारवटा पतमेटिका तलमाथि हुँदा कसलाई के मतलव ? त्यसकारण पनि यो मामलामा निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकार गम्भीर हुनु पर्ने देखिन्छ तर हुनु पर्ने जति गम्भीर देखिएको छैन ।

मतदाताको शिक्षा र चेतनालाई प्राथमिकता नदिने तर मतपत्रको बदर हुने प्रक्रियामा भने सरकार र निर्वाचन आयोग निर्मम भएको देखिन्छ । मतपत्रमा स्वस्तिक छापको सट्टा औँठा छाप लगाए पनि बदर गरिन्छ । एउटा चुनावचिन्हमा एउटा भन्दा बढी स्वस्तिक छाप लगाए पनि बदर हुने व्यवस्था छ र मतपत्रमा उल्टो स्वस्तिक छाप लगाएपनि मतपत्र बदर हुने व्यवस्था छ । यसका साथै मतदान अधिकृतको दस्तखत नभए पनि मतपत्र बदर हुने गर्दछ । मलाई त लाग्छ यस्ता केसहरुमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा मतपत्र सदर गरिनुपर्दछ । किनभने मतदाताको मत दिने तरिका जे जस्तो भए पनि माथिका केसहरुमा मत दिन चाहेको चुनाव चिन्ह स्पस्ट छ । अपाङ्गता भएका मतदाताहरुको हकमा पनि निर्वाचन आयोग त्यत्ति सकारात्मक नभएको कुरा बाँकेकै राझा स्थित मतदान केन्द्रमा ह्विल चियरमा गएका मतदातालाई उक्त ह्विल चियर भित्र लिन नदिए पछि अपाङ्गता भएको मतदाता हिलोमा हातखुट्टा टेक्दै मत दान गर्न गएको दृश्य आफैमा काफी छ । अर्को कुरा, परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि पैसाको खोलो बगाउने काम पनि उम्मेदवारहरुबाट भएको छ । विशेषगरी यस्ता घटनाहरु शिक्षाको उज्यालो नपुगेका र गरीविले निलेका वडा र पालिकाहरुमा हावी भएको देखिन्छ । यस्ता मतदाताहरुले असल र खराव उम्मेदवार भन्दा पनि पैसा दिएको उम्मेदवारलाई मत दिएको देखिन्छ ।

नोट लिएर भोट दिने सवालहरुमा कतै कतै पढेलेखेकै मतदाता र उम्मेदवारहरु पनि चुकेको अवस्था छ । आफूले जित्न नसक्ने स्थितिको आँकलन भइसकेपछि अरु कोही जित्न सक्ने उम्मेदवारबाट व्याज सहित खर्च असुलेर आत्मसपर्मण गरेको अवस्था पनि छ । नैतिकता र इमान्दारितालाई चाखे थापेपछि कतिपय पढेलेखेका प्रोफेसरहरुबाट समेत यस्ता हरकतहरु भएको देखिन्छ । यस्ता हरकतहरु सम्झिने क्रममा यो पङ्तिकारले वारेन बफेटको प्रस्तुत भनाइ पनि सम्झिरहेको छ– ‘मानिसलाई काममा नियुक्त गर्दा तीन कुराहरु– इमान्दारिता, विद्वता र उर्जालाई राम्रोसँग हेर्नुपर्दछ । यदि कुनै व्यक्तिमा माथिका तीन गुणहरुमध्ये पहिलो गुण अर्थात इमान्दारिता छैन भने अरु बाँकी दुई गुणको सहयोगले व्यक्तिले आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई नै सखाप पार्नेछ ।’ अङ्ग्रेजसँगको लडाइमा ‘तिमीले आत्मसमर्पण ग¥यौ भने हामी तिमीलाई गतिलो सम्मानका साथ एउटा क्षेत्रको अधिपति बनाइदिन्छांै’ भन्दा हाम्रा कमाण्डर अमरसिंह थापाले ‘म बाघको डमरु हुँ, मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ’ भनेको इतिहास पनि साक्षी छ । त्यसैले नैतिकता र इमान्दारितालाई दाउमा राख्ने एकाधको हिसाव नगर्ने हो भने शिक्षामा अग्रपङ्तिमा रहेका काठमाडौं लगायत विभिन्न शिक्षित र सभ्य शहरहरुको नतिजा हेर्दा शिक्षा र चेतना राम्रो नेता छान्न लगायत हरेक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कुराहरु रहेछन् भन्ने स्पष्ट छ ।
मिति २०७९ साल जेठ ८ गते आइतबार

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया