विचार

नेपालको संविधानले शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यस हक अन्तर्गत नागरिकले निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउनु पर्दछ । तर, सर्वसाधारणले यो अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । अझै धेरै बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट बन्चित छन् ।

शिक्षाको अधिकारलाई यस सम्बन्धी मानवअधिकार मौलिक हक तथा कानूनी अधिकारको समग्रतामा बुझनुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका विशिष्टीकृत निकायहरूको नेतृत्वमा जारी भएका घोषणापत्र, महासन्धि, अनुबन्ध, प्रतिज्ञापत्र, सन्धि आदि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजबाट शिक्षा मानवअधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ । यिनै शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी मानवअधिकारलाई संविधानमा संरक्षण गरी मौलिक हकको स्थान दिइएको छ ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (सन् १९४८) ले शिक्षाको मानवअधिकारलाई औपचारिक रूपमा संस्थागत गरेको हो । उक्त घोषणा पत्रकोे धारा २६, उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । निःशुल्क र अनिवार्य प्रारम्भिक र आधारभूत शिक्षा, सामान्यतः प्राप्य र पहुँच योग्य प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, योग्यता क्षमताका आधारमा सबैलाई उच्च शिक्षाको पहुँचको विषयलाई यसमा समेटिएको छ । उपधारा (२) ले शिक्षाको लक्ष्य, उन्मुखता वा विशेषतालाई समेटेको छ भने उपधारा (३) ले बालबालिकालाई दिइने शिक्षामा आमाबाबुको छनोट स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लेख गरेको छ ।


निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत नाफामुखी संस्थाहरू हुन्। राज्यले नव उदार नीति अवलम्बन गरेसंगै निजि क्षेत्रले शिक्षा लगाएतका अन्य सार्वजनिक सेवामा आफ्नो लगानी बढाउदै छन्। यसै सन्दर्भमा निजि क्षेत्रका बढ्दो अनियमितता नियन्त्रित गरी सबैको शिक्षाको अधिकार सुरक्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून अन्तर्गत राज्यहरूको विद्यमान दायित्वहरू एकीकृत गर्दै शिक्षामा राज्य भूमिका सम्बोधन गर्न २०१९ फेब्रुअरी १३ मा अंगिकार गरिएको अबिड्जान सिद्धान्तहरु जारी गरिएको छ। सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्न र शिक्षामा निजी संलग्नताको नियमन गर्नका लागि राज्यको मानवअधिकार दायित्वसम्बन्धी अबिड्जान सिद्धान्तहरू ९७ मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूबाट निर्माण भएका १० विस्तृत सिद्धान्तहरूले “शिक्षा अधिकारलाई सम्मान, संरक्षण र पालना गर्ने सुस्थापित राज्यका दायित्वहरुको दृढतामा स्थापित रहेर राज्यलाई आफ्ना दायित्व पूरा गर्न उपलब्ध स्रोत साधनहरुको अधिकतम परिचालन” गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अबिड्जान सिद्धान्तहरुले राज्यले यी दायित्वहरु निभाउँदै गर्दा निःशुल्क, समतामूलक र समावेशी शिक्षा अधिकार अथवा समानता र भेदभावविरुद्धको अधिकारलाई कमजोर पार्ने गरी निजी विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु हुँदैन” भन्ने स्पष्ट पारेको छ ् । अबिड्जान मार्गदर्शक सिद्धान्त ५० ले “जहाँ निःशुल्क, गुणस्तरीय, सार्वजनिक शिक्षाको उपलब्धता अभावको परिणामस्वरुप शिक्षाको निजी प्रबन्ध हुन्छ, राज्यले निःशुल्क, गुणस्तरीय, सार्वजनिक शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच विकास वा पुनःस्थापना गर्न प्रभावकारी ढंगले र सकेसम्म शीघ्र सबै प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्छ । राज्यले त्यसो गर्दा, राज्यले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न उनीहरुसँग निजी शैक्षिक संस्थाको साथ चाहिन्छ, र तिनलाई निश्चित प्रकृया अपनाएर परिपालनमा ल्याउने तथा मापदण्ड नपुगेका निजी शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्छ“ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।


नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जिम्मेवार निकायले कानूनी दायित्व र जिम्मेवारी वहन नगर्दा र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृती बिसंगतीले निरन्तरता पाईरहदा शिक्षाको अधिकार सहज उपभोगमा संभिर असर परेको छ ।सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले नागरिकको शिक्षाको अधिकारको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा धेरै आदेशहरु गरेछन् । तर, ती आदेशहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा विकृति र विसंगति झांगिदै गएको छ ।


सामुदायिक र सस्थागत बिद्यालयहरुले बिभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेका छन् । जसका कारण निम्न आय भएका बिद्यार्थीहरुलाई निकै मर्का पर्न गएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार शैक्षिक संस्था सञ्चालन हुन सकेको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै निजि तथा सामुदायिक शैक्षिक सस्थाहरुले विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक शुल्क उठाउने गरिएको छ । पुराना बिद्यार्थीलाई पनि बर्षेनी भर्ना शुल्कका नाममा बिद्यार्थी ठग्ने काम भईरहेको छ ।


कोविड संक्रमणको समयमा स्कूलहरूले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालनका नाममा बिद्याथीहरुबाट मोटो रकम असुली गरियो । बन्दाबन्दीमा कम्प्युटर ल्याब र यातायातका शुल्क नलिन सरकारले दिएको निर्देशन कतिपय शैक्षिक सस्थाले पालना गरेनन । बिद्यार्थीहरुको लागी शौचालयको समुचित ब्यवस्था नगर्ने, स्वच्छ खानेपानी नदिने समस्या धेरै बिद्यालयमा देखिन्छ । साघुरा कोठमा धेरै बिद्यार्थी राखी पढाउने, कक्षा कोठा वातानुकुलित नहुने, चर्को गर्भिमा बिद्यार्थीलाई टिनको छानो मुनी राखेर पढाउने गरेको पनि देखिएको छ । कतिपय बिद्यालयहरुले त पंखा समेतको ब्यवस्था नगरेको पाईएको छ । बाँकेको गर्मि र जाडोलाई मध्यनजर राखेर कतिपय शैक्षिक सस्थाले कक्षा कोठा संचालन गरेको पाईदैन ।


विद्यालयले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति कानूनले तोके बमोजिम लक्षित वर्गले पाएको देखिदैन । बिद्यार्थीको अनुपात हेरेर गरिव जेहेन्दार लक्षित बर्गका बिद्यार्थीहरु छात्रबृत्ति पाउनबाट बन्चित भैरहेका छन् । छात्रबृत्तिमा बिद्यालयको मनोमानी र पहुँचवालाकै हालीमुहाली चलेको छ । छात्रबृद्धि पारदर्शि र लक्षित बर्गसम्म पुग्न सकेको देखिदैन ।


नेपाल सरकारले विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक, विद्यालयको खाना र अन्य सेवाहरू समयमै उपलब्ध गराएको छैन । जसका कारण बिद्यार्थीहरुलाई अध्ययनमा निकै समस्या पर्न गएको छ । बिद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप र खेलकुद र मनोरञ्जनमा समुचित ब्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासाहरु बिद्यार्थी वर्गबाट आउने गरेका छन् । सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको ब्यवस्था बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु हुन अगाडी नै बिद्यार्थी संख्या यकिन गरि बिद्यालयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्य ब्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बिद्यार्थीको अनुपातका आधारमा सबै बिद्यालयमा शिक्षक ब्यवस्थापन हुन सकेको छैन निजि शैक्षिक सस्थाका बिद्यार्थी ओसार्ने सवारी साधन राम्ररी संचालन नहुने, रिक्सा, गाडीमा कोचाकोच गरि बिद्यार्थी ओसार्ने समस्या देखिएका छन् । शैक्षिक सस्थाको सुधार र अन्य शैक्षिक सवालमा बिद्यालयले अभिभावसंग सल्लाह सुझाव लिने अन्तरक्रिया गर्ने कार्य एकदमै न्यून रुपमा हुने गरेको छ । बिद्यार्थीहरुको मनोसामाजिक परामर्श र स्वास्थ्य सेवामा बिद्यालयहरुले त्यति ध्यान दिएको पाईदैन । समयमा बिद्यार्थीको उपचार नभएका कारण बिद्यार्थीको ज्यान गएका समाचार पनि बेलाबेलामा आउने गरेका छन् ।


निजि शैक्षिक सस्थाले निश्चित ब्यवशायी र पसलमा डे«ेस, कापी किताव किन्न लगाई कमिसन खाने गरेको गुनासो अभिभावहरुबाट आउने गरेको छ । नेपालीहरु निजी शैक्षिक सस्थाका पढ्ने बिद्यार्थीको युनिफर्म पोषाक किन्न भारत जानु पर्ने बाध्यता अद्यपी रहेको छ ।
निशुल्क र अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको अवस्थाको अनुगमन शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा मार्फत हुने गरेको र छुट्टै अनुगमन संयन्त्र हालसम्म निर्माण भएको पाईदैन । छुटै संयन्त्र नबन्दा शिक्षा क्षेत्रका बिकृती बिसंगती अन्त्य हुन सकेका छैनन । अनुमति बेगर पनि केही निजि शैक्षिक सस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् र तिनले न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार समेत पुरा नगरी बिद्यालय संचालन गरिरहेका छन् । बिद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र कानूनले तोकेको मापदण्ड परिपालना, भौतिक पुर्वाधार सुधारमा सरोकारवालाको समुचित ध्यान पुग्न सकेको छैन ।


अन्तमा नया शैशिक सत्र सुरु हुन लागेको अहिलेको अवस्थामा तत्कालै सबै बिद्यार्थीहरुका लागी पाठ्य पुस्तकको ब्यवस्था गर्न जरुरी छ । बिभिन्न बहानामा बर्षेनी भर्ना शुल्क लगायतका अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ ।लक्षित बिद्यार्थीले सहज तरिकाले छात्रबृत्ति पाउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।नेपाली बिद्यार्थीलाई भारतका पसलमा पोषाक किन्न पठाउने तत्काल बन्द गरि अभिभावकको छनौटको पसलमा किन्ने वातावरण मिलाउनु पर्दछ । अभिभावक तथा बिद्यार्थीलाई निश्चित पसलमा मात्रै कापी किताव, लगायतका शैक्षिक सामाग्री किन्न पठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न गराउनु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रका बिकृती र बिसंगतीहरुको अन्त्य गरि आम नागरिकले सहज र सर्वसुलभ तरिकाले गुणस्तरिय शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागी सबै सरोकारवाला निकायले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
लेखक अधिकारकर्मी हुन ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया