कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा जनताले आफ्नो मत जाहेर गर्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन भने त्यहाँ लोकतन्त्रको सहि मायनेमा अभ्यास भएको छैन या हुन नदिनको लागि केहि व्यक्ति समूह या राजनीतिक दल बिशेषको अभिष्ट रहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको आन्दोलन बिक्रम संवत १९९५ देखि नै चलेको मानिन्छ । २००७ सालमा जहाँनिया राणा शासनको अन्त्यबाट उदाएको प्रजातन्त्रले नेपालमा ६ वटा त संविधान नै दियो । जनतालाई आफ्नो शासक आफै चुन्ने अधिकार दिएको २०१५ सालको संविधान अन्र्तगत पहिलो बहुदलीय चुनाव भयो ।त्यो बहुदलले आफ्नो हैसियत जमाउनै सकेन र अल्पायु मै अवसान हुनुपर्यो । २०१७ सालमा भएको बहुदलीयताको त्यो अवसानलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले आजपर्यन्त प्रजातन्त्रको हत्या गरेको भन्दै रोइलो मात्रै गरेका छैनन् तत्कालिन देशभक्त दूरदर्शी, नेपालको सार्वभौमसत्ताका रक्षक राजा श्री ५ महेन्द्र बिक्रम शाहलाई धारे हात लगाइरहेका छन् ।
त्यसपछिका पचास बर्षमा नेपाली जनताको अधिकारका नाममा यहाँ थुप्रै आन्दोलनहरु भए । तर यी सबै आन्दोलनहरुको सैद्धान्तिक र मौद्रिक समेतको लगानी नेपालबाट भएको थिएन भन्ने कुरा विगतले छर्लङ्ग पारिसकेको छ । नेपालको माटोमा विदेशीको एजेण्डा बोकेर नेपालीत्व मास्न प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जे जे को दुहाई दिएता पनि आजसम्म नेपाल विदेशीहरुकै प्रत्यक्ष र परोक्ष चँगुल मै रहेको छ । शायद २०१७ सालमा प्रजातन्त्र भन्ने गल्तीलाई नसच्याइको भए आज नेपाल भन्ने पनि रहने नै थिएन ।
नेपाल वैदिक कालदेखि नै कोहि कसैको प्रत्यक्ष शासन अधिनस्थ देश रहेन तापनि नेपालको स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको आन्दोलन आजपर्यन्त जारी रहेको छ । सुन्दा अचम्भ लाग्न सक्छ कि एकातिर नेपाल कसैको अधिनस्थ भएको छैन र अर्कोतिर स्तन्त्र पनि भएको छैन । यो वास्तविकता हो । आजको तीतो यर्थाथ हो ।
नेपालमा झाँङ्गिएको विदेशी वाद, सिद्धान्त र प्रतिमानले नेपाली जनताको मनमस्तिष्क नै गुलाम बनाइदिएको छ । यहाँको राजनीति, शासन प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सँस्कृति, सभ्यता, भाषा, कृषि, अर्थतन्त्र सबैमा विदेशीहरुको निर्णायकत्व कायम भएको छ । नेपाली जनता भनेका त उनीहरु कै हरुवाचरुवा मात्रै भएका छन् ।
नेपालको सातौं संविधान २०७२ यसै श्रंखलाको एउटा खोस्टो हो । जसले आफ्नो प्रस्तावना मै नेपाली मौलिकता, नेपालको गौरवपूर्ण इतिहासलाई गाली गरेर आफ्नो यात्रा आरम्भ गरेको छ । गणतन्त्रको खोल ओढेको यो संविधानले तीस वटा धारामा(१६–४६) मौलिक हकको फेहरिस्त पस्केर अग्रगमनको नारा दिएको भ्रम छरेको छ । यसमा रहेका कतिपय प्रावधानहरुले नेपालीको मौलिक सँस्कृति मास्नका लागि नै मार्ग खोलेको छ । कतै सम्प्रदायलाइर्् जातको दर्जामा राखेको छ भने कतै आरक्षण पाउनैका लागि धर्म परिवर्तन गर्ने मार्ग खोलेको छ । राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा नेपालको आफ्नोपनबाट कुनै कुरा लिन अस्वीकार गरेबाट समाजवाद जस्तो पुङ्ग न पुच्छर (साम्यवाद र पूँजिवादको बिषालु घोल) लाई आफ्नो गन्तव्य भनेको छ । हिटलर देखि किमजोङ सम्म, स्टालीन देखि पुतिन र देङ सिया पिङसम्मले प्रयोग गरेको सडकको चौराहामा राखेको मादल जस्तो जसले चाह्यो जसरी चाह्यो बजाए हुने समाजवाद नेपालको संंविधानमा राखेर नेपालीको मौलिक हक स्थापित गरेको नौटङकी गरिएको छ ।
लोकतन्त्रमा जनमतका दुईवटा तरिकाहरु अपनाउने चलन छ । एउटा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट बहुमत यानी एकाउन्न प्रतिशत बढि मतबाट शासक चुन्ने र अर्को भनेको सयौं मध्येबाट सबैभन्दा बढि (त्यो जतिसुकै प्रतिशत होस् ) मत ल्याउनेलाई शासक चुन्ने विधि । नेपालमा अपनाइने भनेको (समानुपातिको अपवाद छोडेर ) यहि दोश्रो विधि हो । अहिले स्थानीय पालिकाहरुको निर्वाचनका बेला अपनाइने विधि पनि यहि हो ।
स्थानीय निवार्चनसम्म आइपुग्दा विगतको चुनावमा चुनिएका प्रतिनिधिहरुको कामबाट जनतामा व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको अनुभूति भैरहेको छ । यो असन्तिुष्टिले गर्दा जनताहरुको मताधिकारको हकमा कतै न कतै असमन्जस्यता ल्याएको छ । पार्टीहरुका केहि नेताको सिण्डीकेडका कारण अधिकाशं जनताले आफ्नो लोकतान्त्रिक हकलाई प्रयोग गर्न पनि पाउन सक्ने अवस्था रहेको छैन । पार्टीको निष्ठामा उमेर सकेकाहरुलाई नेताहरुको ठाडो आदेशमा अर्कै पार्टीको चिन्हमा छाप लगाउन र आफ्नो पार्टी इतरको उम्मेदवार चुन्न लगाइँदै छ ।
आफुले रुचाएको उम्मेदवारलाई मतदिन जानेहरु नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निकै कम रहेका पाइएका छन् । पार्टीहरुका कार्यकर्तालाई आफखुशी मतदिने छूट छैन । आफ्नो मनपरेको उम्मेदवार भएका खण्डमा भोट दिन जान पाउनु लोकतन्त्र हो । तर जो जसले आफुले चाहेको उम्मेदवार नभएमा कहाँ के मा मत दिने भन्ने कुरा नेपालको संविधानले बोलेन तर पनि यसले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको वकालत गरेको ढिडोरा पिटिएको छ ।
निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरु मध्ये कसैलाई पनि उचित नठान्न सक्ने अधिकार नेपालको संविधानले कसैलाई दिएको छैन । त्यस्ता व्यक्ति या त मतहाल्नै नजानु पर्यो या गएमा मतपत्र रद्द हुनेगरि छाप लगाएर आउनु पर्यो । यो बाहेक तेश्रो विकल्प नेपालको लोकतन्त्रमा छैन । भनेपछि नेपाली जनताको स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने हक कहाँ गयो ? कसरी नेपालमा लोकतन्त्र स्थापित भैरहेको छ ? प्रश्न त गर्न मिल्छ ।
सयौं बर्ष पुरानो राजसंस्था र नेपालको मौलिक धर्मको अन्त्य गर्दा कुनैपनि किसिमको लोकमतको प्रक्रियागत अभ्यास गरिएन । कसैको स्वार्थमा दुईचार जना व्यक्तिहरुलाई आफ्नो एजेण्डामा हिँडाएर अँध्यारो कोठामा बसालेर केहि विदेशी तत्वहरुले आफ्नो एजेण्डा पारित गराए । यी दुबै कुरामा नेपालमा न त जनमतसंग्रह नै गराइयो न जनताले बिद्रोह नै गरेका थिए । जनआन्दोलनले बोक्दै नबोकेको र जनताको आम चाहना नै नभएको बिषयलाई आन्दोलनको बलमा ल्याएको भनेर कपोलकल्पित झूठ बोलियो । भुकम्पले देश र जनता आहत भएको मौका छोपि जर्बजस्ती जनताले चाहँदै नचाहेका कुराहरु लादिएको कुरा छर्लङ्गै छ । यदि यो कुरा जनताकै चाहना हो भने त्यसबेला जनताबाट दिइएका सुझावहरुलाई किन रद्दिको टोकरीमा फ्याँकियो ? यसको जवाफ त्यो संविधान बनाउनेहरुले आजसम्म दिन सकेका छैनन् । किनअन्तराष्ट्रिय विधि र पद्धति अनुसार राजसंस्थाको बिषयमा जनमतसंग्रह गरिएन र गर्न पनि चाहँदैनन् नेपालका आफुलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीहरु र लोकतन्त्रको रातोदिन दुहाइ दिएर आफ्नो बुद्धिबिलास गर्नेहरु ?यो आजपनि गम्भीर र अनुत्तरित प्रश्न हो ।
संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतमा मतपत्रमा (नोटा) ‘म कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदिन चाहन्न’ भन्ने विकल्प राखिएको छ । नेपालमा पनि २०७० सालमा परेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्व अदालतले यस्तो व्यवस्था गर्नू भनि आदेश दिएको पनि हो तर नेपाली जनताको भावनालाई सधैंभरि ब्लेकमेल गरेर राजनीति गरेका दलहरु र यसका नेताहरुले लोकतन्त्रको यो अभ्यासलाई लागू गराउनै चाहेनन् । न त नेपाल बाहिर बसेका लाखौं नेपालीहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गरेका छन् । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालका वर्तमान सत्ताकेन्द्रित पार्टीहरु कुनैपनि लोकतन्त्रप्रति न त वफादार छन् न लोकतन्त्रलाई व्यवहारिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् । नेपाली जनता माथि यिनीहरुको विश्वास नै छैन । विश्वास छ त यिनहरुलाई निर्देशन दिने विदेशी प्रभुहरु प्रति मात्रै छ ।
कुनैपनि देशको मौलिक धर्मसँस्कृति त्यो देशको इतिहासले बोकेको हुन्छ । यसमा कसैले अन्यथा लाद्न पाउँदैन । तर देशमा राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने जनताले जनमतसंग्रहबाट नै छान्न पाउनुपर्छ । यहि नै सर्वमान्य लोकतान्त्रिक विधि हो । तर नेपाली नेताहरुलाई यो कुरा पाच्य हुँदैन ।
कुनैपनि व्यवस्था अकाट्य हुँदै हुँदैन । व्यवस्था मात्रै आफैमा न त नराम्रो हुन्छ न जनताको बिरुद्ध हुन्छ । यो त त्यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति कस्तो सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित छ भन्ने कुराले निक्र्यौल गर्दछ । संसारमा तानाशाही व्यवस्था देखि राजतन्त्र, लोकतन्त्र, आंशिक लोकतन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र आदि भएका देशहरुका जनताले निम्नतम् आधारभूत समृद्धि हासिल गरेका छन् । खुशी पनि छन् र सुखी पनि छन् । नेपालमा मात्रै व्यवस्थालाई गाली गरेर, विगतलाई गाली गरेर, आफ्नो इतिहासलाई गाली गरेर, आफनो सँस्कृति, सभ्यता र मौलिकतालाई पाखण्ड भनेर राजनीतिले गरिखाने गरेको अन्यत्र कुनै मुलुकमा पाइँदैन । हरेकपटक व्यवस्था कै दोष दिँदै अघिल्लो शासन फाल्दै फेरि उहि पुरानै पात्रले हालीमुहाली गर्दै नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउँदै आइएको छ । २०४७ साल देखि एउटै व्यक्तिले प्रचलनमा रहेको व्यवस्थालाई गाली गरेको छ, फालेको छ अनि अर्को व्यवस्थामा पनि आफु नै सुपात्र भन्दै नौटङ्की गरेको छ । अनि नेपाली जनताले त्यसैको कुरामा विश्वास गर्दै हरेक व्यवस्थामा उहि महाठगहरुको अबीर जात्रा गरेकोे छ । यस्तो जात्रा अन्यत्र कतै हुँदैन नेपालमा मात्रै देखिएको छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिका पात्रहरुको नियत र नियतिमा कुनै परिवर्तन छैन । लोकतन्त्रमा विश्वास पनिछैन । जनता प्रति पनि विश्वास छैन । आफ्नो मूल कुल धर्मसँस्कृति भाषा सभ्यता र मौलिकतासँग साइनो टुटेको छ । आफ्नो इतिहास र भूगोल प्रति हीनताबोध छ, गर्व छैन । अनि आफ्नो असक्षमतालाई या आफ्ना निर्देशकको आदेश पालनलाई ढाकछोप गर्न देशलाई गाली गरेको छ । आफ्नै जनताको अधिकारलाई नाकाबन्दि लगाएको छ । अनि लोकतन्त्रवादीको मसिहा बन्दैदेशमा लूटतन्त्र चलाएको चलाएकै छ ।
यो सब कर्म र कर्तूतका बीच अब त जनताले प्रश्न गर्नै पर्छ यी पार्टीहरु र यिनका नेताहरुलाई । तिमीहरु साँच्चिकै लोकतन्त्तवादी हौ भने खोइ त जनताको मताधिकारको हक ?खोइ त व्यवस्था चुन्ने हक ? खोइ त लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासको हक ?खोइ त विदेश मै बसेर मेरो देशको नेता चुन्ने हक ?म तिमीहरु कसैलाई पनि मतदिन चाहन्न तर मेरो मत जाहेर गर्ने हक कहाँ हो बताइदेऊ । मेरो मताधिकारलाई कथित लोकतन्त्रका नाममा हत्या नगर । मेरो मत तिम्रो आदेशमा होइन मेरो विवेकमा चल्ने कहिले हो?त्यो पनि बताइदेऊ । तिम्रो स्वार्थका लागि मेरो मौलिक हक, मेरो मताधिकारको हकको हत्या नगर ।
