विचार

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर कप विजेता नेपालगन्ज मोडेल एकेडेमीका प्रिन्सिपल विज्ञान शाहलाई अन्तरङ्ग कुराकानीको सन्दर्भमा सोधेको थिएँ – ‘संस्थागत विद्यालयहरुलाई त घोकाउने शिक्षा दिनमा अगाडि छन् भन्ने आरोप छ । मेयर कप पनि घोकाएरै जितेको हो कि ? यस्ता खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा त सामुदायिक विद्यालयहरु अघि हुनु पर्ने होइन र ? मेरो प्रश्नको जवाफमा उनी भन्दै थिए – खेलकुद क्षेत्रमा प्रतिभावान र क्षमतावान विद्यार्थीहरु सामुदायिक विद्यालयहरुमा नै छन् भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर त्यहाँ प्रशिक्षण र अभ्यास गराइदैन । कतिपय विद्यालयहरु त सहभागी नै हुदैनन् यस्ता प्रतियोगिताहरुमा । यसको एउटै कारण उनीहरुसँग खेलकुद क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि बजेट हँुदैन । कम्तिमा अभ्यास र प्रशिक्षण गर्न, खेलकुद सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न र प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि त बजेट त चाहियो । हामी संस्थागत विद्यालयहरुले त्यो मामलामा बजेटको व्यवस्थापन र खेलकुदको तयारी विशेष रुपमा गर्ने गर्दछौं । त्यसकारण सम्भव भएको हो यो विजय ।’

उनको यो जवाफले मलाई फेरि सोच्न बाध्य बनायो । प्रतिभा भएर पनि प्रस्फुटन र प्रदर्शन गर्ने अवसर नपाएका हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुको यो कारुणिक अवस्था देखेर एकातिर यो मन उनिहरुको पक्षमा द्रविभूत भयो भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयहरुतिर पिठ्यू फर्काएर सहयोग नगर्ने सरकार र सरकारमा गएका जनप्रतिनिधिहरुलाई मुखभरि थुकेर रोष प्रकट गर्न मन लाग्यो । बालककालमा बुद्दु जस्ता देखिएका अल्बर्ट आइन्स्टाइन वैज्ञानिकहरुका पनि वैज्ञानिक हुन सक्नुमा एउटा रिसर्च टिमले पत्ता लगाएको थियो कि उनको मस्तिष्क पनि सामान्य मानिसको जस्तै हो तर उनको गरिरहेको कामप्रतिको एकाग्रता, निरन्तरता र मेहेनतले आइन्स्टाइनलाई त्यहाँसम्म पुग्न सम्भव बनाएको हो । कतिपय आइन्स्टाइन र कतिपय रोनाल्डो जस्ता प्रतिभावान विद्यार्थीहरु सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि छन् । तथापि भएर के गर्ने ? त्यसलाई प्रस्फुटन, विकास र उपयोग गर्ने काममा न त सरकारले चासो राख्छ, न त विद्यालयले नै । अभिभावकको समेत कुनै गुनासो छैन आफ्ना बालबालिकाहरुको प्रतिभा र क्षमता जङ्गलको च्याउजस्तै त्यत्तिकै गलेर गएकोमा ।

यसभन्दा अघि जे जस्तो भए पनि अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा त राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले शिक्षाका केही मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नेगरी निर्वाचनमा होमिने छन् भन्ने लागेको थियो । मलाई यो लाग्नु पनि एकछिनको लागि रमको नसा लागेजस्तै भयो । छाँटकाँट कसैको केही देखिएन । उडायो सपना सबै हुरीले जस्तै सावित भयो । राजनीतिक दलका मुख्यालयहरुबाट स्थानीय निर्वाचनका लागि जारी गरिएका घोषणा पत्रहरुमा समेत शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ति कतै केही बोलेको जस्तो देखिएन । सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने भनेर अस्पष्ट भाषा राखेका छन् तर कसरी भन्ने जवाफ छैन । सामुदायिक विद्यालयका माथिल्ला तह निम्न माध्यमिक देखि उच्च माध्यमिक तहसम्म शिक्षक दरबन्दीकै अभाव छ । सरकारकै शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिबेदनमा समेत ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्नु पर्ने देखाएको छ । जसका लागि मात्रै थप बजेट २७ अरब चाहिन्छ । अर्कोतिर राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ लेअब थपिने शिक्षक दरबन्दीहरु संघबाट व्यहोर्ने नभइ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नै आम्दानीबाट व्यहोर्ने कुरा पनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । अनि यस्ता कुराहरुको बारेमा बोल्नु पर्दैन राजनीतिक दलहरु र तिनका उम्मेदवारहरुले ? शिक्षक विना नै शिक्षामा सुधार गर्ने कुरा गरेर

अझै कहिलेसम्म हो झुक्याउने ?
कतिपय राजनीतिक दलहरुले विद्यालयहरुलाई कम्प्यूटर लगायतका सञ्चार प्रविधि उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । कतिपय विद्यालयमा कम्प्यूटर त अहिले पनि छन् तर कपडाले छोपेर राखिएको छ । तिनीहरुलाई सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षकहरुमा त्यो क्षमताको विकास गराउनु पर्छ कि पर्दैन ? आफूलाई सूचना प्रविधिको सवालमा अद्यावधिक गर्न नसक्ने शिक्षकहरुलाई पाखा लगाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? यसरी कम्प्यूटर र इन्टरनेट समेत सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने मरमत खर्च, विद्युत र इन्टरनेटको बील भुक्तानी दिन बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? कोभिडको बेला त्यसैमा सरकारसमेत मिलेर शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउदा कतिपय साधनस्रोत सम्पन्न विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरुलाई एक दिन पनि सिकाइमा अवरोध हुन दिएनन् । सामुदायिक विद्यालयहरु त्यत्तिकै थला परे । डिजीटल डिभाइड बढ्यो । भोली फेरि यस्तै समस्या आयो भने त्यसको सामनाका लागि तयारी गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? अभिभावकलाई समेत यो बारेमा तयार हुन प्रोत्साहित गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? खै त घोषणा पत्रमा यी कुराहरु ? दुईचार थान कम्प्यूटर किनेर हुन्छ त शिक्षामा सुधार ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा १६घ को शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउनेछैन भनी उल्लेख गरेको छ भने त्यही दफाको (१क) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ भनेर पनि उल्लेख गरेको छ । त्यही दफाको उफदफा (१ख) मा समेत सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ भनेर पनि प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । अनि आवश्यक पर्ने साधन र स्रोतको व्यवस्थापन नगरेर निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन ? कसरी गर्ने कार्यान्वयन ? बोल्नु पर्दैन राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु ?

अहिले विद्यालयप्रति विभिन्न किसिमले आक्रोशित मानिसहरु निःशुल्क शिक्षालाई मुद्दा बनाएर न्यायालयमा गइरहेको अवस्था छ । न्यायालयले अरु दस्तावेजहरुमा लेखेको कुरालाई भन्दा संविधानमा लेखेको कुरालाई आधार मानी फैसला गरिरहेको अवस्था छ । अब विद्यालयहरुले विद्यार्थी र अभिभावकबाट कुनै पनि नाममा कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने कुराहरु उठिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी सञ्चालन हुन्छन् त विद्यालयहरु ? यस्ता कुराहरु निर्वाचनको अवसरमा बोल्नु पर्छ कि पर्दैन राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरुले ?सरकारबाट पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी र अन्य स्रोतसाधन नपाएका विद्यालयहरुले विद्यार्थी र अभिभावकहरुबाट सहयोग लिएर आफूले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न प्रयत्नरत थिए । अब यो पाराले त्यो पनि हरायो । यसरी सरकारले ‘म पनि दिन्न र अरुबाट सहयोग लिन पनि पाउदैनौं’ भनेपछि के हुन्छ त विद्यालयको अवस्था ? सरकारले सञ्चालन गरेको जाबो एउटा मेयर कप खेलकुद प्रतियोगितामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउनका लागि सहयोग गर्न नसक्ने सरकारले शिक्षामा गुणस्तर सुधार कसरी गर्ने हो ? थाहा छैन । यस्ता कुराहरुमा बोल्नु पर्छ कि पर्दैन उम्मेदवार र पार्टीहरु ?

फेसबुकबाट थाहा पाएको दक्षिण अफ्रिकाको एउटा विश्वविद्यालयको गेटमै यस्तो लेखिएको रहेछ –‘कुनै पनि मुलुकलाई ध्वस्त पार्न कुनै आणविक अस्त्र वा लामो दूरीसम्म प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्रको प्रयोग गर्नु आवश्यक छैन । यसका लागि त्यो मुलुकको शैक्षिकस्तर ध्वस्त पारिदिए मात्रै पर्याप्त हुन्छ र विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा चीट चोर्न दिए पुग्छ, यसकारण कि त्यसरी उत्पादन भएका डाक्टरका हातबाट बिरामीहरु मर्नेछन्,इन्जिनियरहरुको हातबाट बनाइने पूर्वाधारहरु मिति नपुग्दै भत्किनेछन्, अर्थविद्हरुको हातबाट देशको ढुकुटी रित्तिनेछ, त्यस्ता धार्मिक अभियन्ताहरुको हातबाट मानवता मर्नेछ, त्यस्ता न्यायाधीसहरुको हातबाट न्यायको मृत्यु हुनेछ र त्यस्ता राजनेताहरुको हातबाट देशको दीगो विकास भन्दा पनि तत्कालको फाइदालाई हेरिनेछ।’ मलाई मेरो देश यही बाटोमा हिडिरहेको छ कि झै अनुभूति भइरहेको छ । कम्तिमा संविधानबाटै माध्यमिक तहसम्मको जिम्मा पाएको स्थानीय तहले यस पूर्व पनि शिक्षामा खासै योगदान नगर्नु र अहिले पनि त्यस्तो कुनै काम गर्ने लक्षण नदेखाउनुले यो मन यत्तिबेला हदैसम्म अमिलिएको छ ।

शिक्षाको साँच्चिकै सुधार गर्नका लागि कुनै उम्मेदवार र दलहरु नै भेटिएनन् भने त भोटै नहाले पनि हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ । तर फेरि त्यसो गर्दाव्यवस्था विरोधीको आरोप लाग्ने डर पनि त्यत्तिकै छ । आशाबादी हुन प¥यो र हुनुपर्छ पनि । कोही न कोहीले शिक्षाका मुद्दाहरु समाधान गर्ने प्रतिबद्धताहरु अवश्य पनि हाम्रो घरदैलोसम्म ल्याएर आउनेछन् । उनीहरुले ल्याउन नसकेपनि तिहारमा भैली खेल्ने टिमहरु झै बाजागाजासहित तपाईहाम्रो घरदैलोमा भोट माग्न आउने उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारको रुपमा रहेको शिक्षाको उत्थानका लागि के के गर्ने कार्यक्रम छ भनेर सोध्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । दलका मुख्यालयहरुले त खासै केही दिने लक्षण देखाएनन् । तथापि स्थानीय निर्वाचनमा दल भन्दा पनि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जस्ता लाग्छ मलाई । एउटै पार्टीको जनप्रतिनिधि कतै राम्रो काम गरेर पनि देखाए भने कतै त्यही पार्टीको व्यक्तिले शिक्षामा सिन्को सम्म नभाँचेर पनि विदा हुदैछन् । त्यसैले यसका लागि राजनीतिक दल भन्दा व्यक्ति हेर्नु जरुरी छ । यसो गरियो भने स्थानीय तह हुदै मुलुकको दीगो शैक्षिक विकासको लागि केही मार्गचित्र धमिलै भए पनि देखिन्छ कि भन्ने लाग्छ । अन्यथा डोजर सरकार फेरि फर्कने लक्षण छ । यसले डोजरवालालाई त फाइदै होला । डोजर नभए पनि हरिया डाँडाकाँडाहरुको अवलोकन गरेर मन बुझाउछु भन्नेहरुलाई भने बरबादै हुनेछ । सबैलाई चेतना भया !

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया