यस चुनावमा उठ्नु पर्ने मुद्दाहरु

नयाँ संविधान बनेपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय सरकार जनताको दैलो जोडिएको सरकार हो । निर्वाचनमा भागलिने सबै दलहरुले जनता रिझाउने मुद्दाहरु अघि सारेका छन् । कति ठाउँमा यस अघिनै निर्वाचित भइसकेका र कति ठाउँमा नयाँ उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा उभिएका छन् ।

उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र, संकल्पपत्र, प्रतिज्ञापत्र भनेर आफ्नो एजेण्डा जनतामाझ लिएर गइरहेका छन् । के उनिहरुले उठाएका मुद्दाहरु आफ्नो दललाई जिताउने खालको मात्र छ वा जनताको आवश्यकता या माटो सुहाउँदो छ ? यस विषयमा भने चनाखो भएर हेर्ने, बिचार गर्ने अनिमात्रै मत हाल्ने बेला आएको छ ।


यो स्थानीयतहको दोस्रो निर्वाचन हो । यस अघिनै एक कार्यकाल हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको गरेको विकास वा विनासको काम हेरिसकेका छौं । देश संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो सरकार भएकाले केही सिक्नुपर्ने, केही जान्नुपर्ने कुराहरु थिए । अब चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिहरुलाई भने अघिल्लो सरकारको जस्तौ सिक्दैछौं नि त भन्ने छुट छैन । अब निर्वाचित हुनेहरु अझ परिपक्क, सुझबुझ र दल भन्दापनि जनताको खाँचोलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एजेण्डामा काम गर्न सक्नुपर्छ ।


त्यसो भए अहिले चुनावमा होमिएका जनप्रतिनिधिहरुले उठाउँनुपर्ने मुद्दाहरु के हुन सक्लान् । उनिहरुले उठाउने मुद्दा जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने खालका छन् कि छैनन, ति मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने उनिहरुसँग के कस्ता रणनीति छन्, र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि श्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? यस बारेमा प्रश्न गर्ने र उचित सुझाव सल्लाह दिनु सबैको कर्तव्य हो ।


मतदानको लागि दुई हप्ताभन्दा पनि कम समय रहेको अवस्थामा सबै उम्मेदवारहरु मतदाताको घरदैलोमा व्यस्त छन् । विशेषगरि वडास्तरका जनप्रतिनिधिका उम्मेदवार सबैले मतदाता रिझाउने अनेकन तरिका अपनाएका छन् । निर्वाचन हो साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग हुन्छ । पैसा र पावर पनि प्रयोग होलान्  तर विशेष गरेर वडाको निर्वाचनमा पब्लिक अर्थात् आमजनतालाई भने यी मुद्दाहरु बढि प्रभावित गर्न सक्छन् । साथै पहिलो पटकका स्थानीय सरकारका बेलामा भएका राम्रा र जनमुखि एजेण्डाहरु भने निरन्तर हुनुपर्छ । यस आलेखमा ठुला भन्दापनि वडा तहमा जनप्रतिनिधिले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने एजेण्डाहरुमा जोड दिइएको छ ।


पहिलो एजेण्डाः जग्गाधनी प्रमाणपत्र
मेरो बाल्यकालका मित्र पनि अहिले बाँके जिल्ला कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नं. १ को वडा अध्यक्षको उम्मेदवार छन् । केही दिन अघि उनले उठाउन सक्ने चुनावी मुद्दाको बारेमा छलफल गर्दा मेरो पहिलो सुझाव थियो, वडामा रहेका सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) दिलाउने । मेरो वडामात्र होइन, बाँके जिल्लामा हजारौं घरधुरी अहिले पनि सुकुम्बासी छन् । वर्षौदेखि जोतभोग गरिरहेको जमिन आफ्नो नाममा छैन । पटक पटक लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएतापनि अहिलेसम्म लालपुर्जा वितरण हुन सकेको छैन । लालपुर्जा नहुँदाव्यापार व्यवसाय, ऋण कारोबार जस्ता कामहरुमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसकारण वडाका प्रतिनिधिले उठाउनुपर्ने एउटा मुख्य चुनावी एजेण्डा प्रक्रिया पुगेका सबै सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्नु हो ।


दोस्रो एजेण्डाः गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा
सडक कालोपत्रे गर्ने अहिले सबै जसो वडा अध्यक्षहरु मुख्य एजेण्डा छ । भौतिक विकासको दृष्टिकोणबाट यो अतिनै महत्वपूर्ण छ । हुनुपर्छ । तर, सामुदायिक शिक्षाको सुधार र प्रभावकारिता मुख्य एजेण्डा बन्न सकेको छैन । नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा र माध्यामिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सके अहिले निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको एउटा ठुलो उपलब्धि हुनेछ । नीजि विद्यालयहरुको जगजगी बढिरहेको बेला सामुदायिक विद्यालय किन खस्किँदै छ ? यसमा रहेका समस्याहरुलाई केलाएर समाधान गर्न सके गरिबका छोराछोरीले पनि गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्त गर्न सक्छन् ।


सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्नका लागि जनप्रतिनिधिले सामान्वय लाग्ने तर प्रभावकारी कदम उठाउनु जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनका लागि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सबै प्रकारका शुल्क हटाउने, वडामा रहेका विद्यालयमा प्रभावकारी पठनपाठनका लागि शिक्षकहरुलाई प्राविधिक तालिम तथा श्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकलाई सिकाई लक्ष्य योजना बनाउन लगाई त्यसको उपलब्धीमा पन गर्र्ने, विद्यालयमा प्रभावकारी पठनपाठन भएन भएको निगरानी गर्नका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकको समिति गठन तथा परिचालन गर्ने र विद्यालयकालागि आवश्यक श्रोत तथा जनशक्तिका लागि पहल पैरवी गर्ने वडाका प्रतिनिधिहरुको भूमिका हुनुपर्छ ।


तेस्रो एजेण्डाः गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अर्को महत्वपूर्ण एजेण्डा हुनुपर्छ । वडा प्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्य कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको प्रभावकारितामा मात्र ध्यान दिँदापनि धेरै परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसकालागि वडामा रहेका सबै घरधुरीमा स्वास्थ्य कार्यालयबाट निःशुल्क प्राप्त हुने औषधी तथा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाकाबारेमा पर्चा पम्पलेट, सुचना प्रविधि तथा स्वास्थ्य कर्मचारीहरुलाई घरदैलो गर्न लगाएर जनतालाई जानकारी दिन सकिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको ५ वर्ष मुनिका र ६० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक भएका घरहरुको पहिचान गरी प्रत्येक ३ महिनामा एक पटक घरमै गएर चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गर्ने र साथै थप उपचार आवश्यक भएकाहरुलाई आवश्यक उपचारको लागि पहल गर्न सकिन्छ ।


स्वास्थ्य सेवा प्रवाहबारे जनताका अनेकन गुनासाहरु छन् । यसलाई समाधान गर्नका लागि स्वास्थ्य कार्यालयबाट प्रदानगरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी भएन भएको र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुको बारेमा सुझाव संकलनका लागि कम्तिमा ३ महिनामा एक पटक गाउँले सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गर्ने अभ्यासलाई एजेण्डा बनाउनु जररी छ ।

चौथो एजेण्डाः नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने बेलामा बैंक परिसरमा लामो भिडभाडमा हामी सबैले देखेका छौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा हुन सक्ने बेइमानी रोक्न बैंकिङ प्रणाली राम्रो हो । तर शारिरीक रुपमा असक्त, बिरामीका लागि बैंकमा आएर घण्टौं लाइन लाग्नु कतै व्यवहारिक हुँदैन । तसर्थ वडाका जनप्रतिनिधिले अशक्त तथा बैंकसम्म पुग्न नसक्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुकालागि घरमै भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।


गाउँघरमा हुने कुनैपनि खालका सुरक्षा सम्बन्धि घटना हुन नदिन र भएमा दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ । विशेष गरी बालिका तथा महिलाहरुमाथि कुनैपनि खालका हिंसा तथा दुव्र्यवहार हुन नदिनकालागि प्रहरी तथा समुुदायसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । जसकालागि वडाका सबै टोलमा सडक बत्ति र सिसिटिभि क्यामेराको व्यवस्था गर्ने, लागु औषधमुक्त वडा बनाउनका लागि शिक्षा तथा सचेतनामूलक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

चौथो एजेण्डाः कृषि तथा आयआर्जन
रोजगारी र आयआर्जन सामाजिक विवाद तथा समस्या समाधानको उपाय हो । सबैजसो कृषिमा निर्भर जनताहरुका लागि कृषि कर्मका लागि उचित विउविजन, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउन सक्ने प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि अहिलेको जनताले खोजेका छन् ।


हजारौं युवाहरु बेरोजगार छन् । प्रत्येक वडाले वर्षमा कम्तिमा एक सय जनामात्र युवालाई सीपमूलक तालिम दिएर व्यवसाय सुरुवात र प्रवद्र्धन गर्न सकेमा स्थानीय उद्यमशीलता, आयआर्जन र युवाशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । त्यसमापनि महिलाहरुलाई लक्षित गरेर आयआर्जन तथा उद्यमशिलताका अवसरहरु श्रृजना गर्ने अर्को महत्वपूर्ण एजेण्डा वडामा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको हुनुपर्छ ।

पाँचौं एजेण्डाः महिला,युवा तथा बालबालिका
महिला, युवा र बालबालिकाहरुको बहुपक्षिय विकास नभई स्थानीय सरकारले गर्न चाहेको उद्देश्य पक्कै पनि हासिल हुन सक्दैन । उनिहरुको नेतृत्व क्षमता विकासका लागि वडामा बाल क्लब, युवा क्लब र महिला समूहहरुको गठन गरि उनिहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मुद्दाहरुमा सचेतना, पैरवी तथा खबरदारी गर्ने योजना वडाका प्रतिनिधिहरुसँग हुनु जरुरी छ ।
वर्षमा कम्तिमा दुई पटक महिला, युवा तथा बालबालिकाहरुसँग वडा प्रतिनिधिहरुको छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरि वडाले महिला, बालबालिका तथा युवाहरुका लागि गरेका र गर्नुपर्ने कामहरुको बारेमा सुझाव संकलन गरि काम गर्न सकिन्छ । यसका साथै अहिले युवाहरुमा बढिरहेको लागु पदार्थ दुव्र्यसनलाई रोकथाम गर्नका लागिप्रहरी, समुदाय, संघसंस्था, विद्यालय, युवा, बाल तथा महिला समूहहरुसँग मिलेर सचेतनामूलक काम गर्ने प्राथमिकता हुनुपर्छ ।


छैठौं अनि महत्वपूर्ण एजेण्डाः सुशासन तथा पारदर्शिता
स्थानीय सरकारको बारेमा जनताले गर्ने पहिलो गुनासो भनेको वडा वा पालिकाले गर्ने खर्च पारदर्शी भएन, नातागोता र आफ्नो दलकाले मात्र अवसर पाए भन्ने हो । तसर्थ अबको जनप्रतिनिधिको लागि चुनावको मुख्य एजेण्डा सुशासन र पारदर्शिता हुनुपर्छ । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि जनप्रतिनिधिमा हाकिमे प्रवृत्ति होइन सेवक प्रवृत्ति हुनु जरुरी छ । यसले जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकारसँग जनतालाई जोडिराख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।


त्यसबाहेक अझ सजिला एजेण्डाहरु यी पनि हुन, जसले जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारलाई सुशासन र पारदर्शी बनाउन सक्छ । सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार वडामा सुचना अधिकारीको व्यवस्थागरि सूचनाको हक ऐन अनुसार कुनैपनि खालका सूचना माग भइआएमा उपलब्ध गराउने र यस सेवाको बारेमा वडावासीलाई पर्चा पम्पलेट र घरदैलो गरि जानकारी गराउने एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

जनता सरकार हो । तर सरकार र जनता जोडिएन भने सुशासन हुन सक्दैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिले कम्तीमा त्रैमासिक रुपमा एक पटक सबै जनप्रतिनिधिहरुले टोल भेलागरि जनतालाई आफ्ना समस्या तथा सुझाव राख्ने थलो बनाउनुपर्छ । साथै अर्को तीन महिनामा पुनः भेला हुँदा अघिल्लो पटक भएका भेलामा उठेका सवालहरु माथि भएको प्रगतिबारे टोलबासीलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।


वडामा वर्षमा के के योजना र बजेट छन भन्ने वडा कार्यालय गइराख्ने बाहेक धेरैलाई थाहा हुँदैन । तसर्थ वडा कार्यालय मार्फत हुने र भएका क्रियाकलापहरुको प्रत्येक ३ महिनाको योजना तथा प्रगति विवरण प्रकाशन (प्रिन्ट तथा सामाजिक संजालमार्फत) गरी वडा कार्यालय तथा टोलटोलमा वितरण गर्नुपर्छ । यसले जनप्रतिनिधि र जनताबिचको पारदर्शी सम्बन्धको विकास हुन्छ र भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई घटाउँछ ।
माथि उठाइएका एजेण्डाहरु जनप्रतिनिधि, जनमुखी प्रतिनिधि भएमा असम्भव छैनन । यसबाहेक पनि स्थानीय परिवेश अनुसार एजेण्डाहरु थप हुन सक्छन् । त्यसलाई कसरी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भन्ने उम्मेदवारहरुको तजविजमा निर्भर हुने कुरा हो ।


पार्टी राजनीतिमा पोख्त नै पोख्त जनप्रतिनिधि नहुन सक्छन् । यो उनिहरुले देखाउने नेतृत्व क्षमतामा भर पर्छ । कुनै दल विशेषको मत ल्याएर चुनाव जिते पनि जन प्रतिनिधिमा आफ्नो क्षेत्रका सबै जनतालाई समताको आधारमा सेवा दिनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।
तसर्थ, ढिला भएको छैन । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेश गरेका सबैले पपुलिष्ट एजेण्डा भन्दापनि आफ्नो परिवेश सुहाउँदो एजेण्डाहरुलाई उठाउन सक्नुपर्छ । यसले जनतालाई असल नेतृत्व चयन गर्न र जनप्रतिनिधिलाई आगामी पाँच वर्षमा आफ्नो स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया