नेपालमा भूगोल अर्थतन्त्र र देशको अवस्थाले के यति धेरै आयोगहरुको आवश्यकता हो त ? यदि आवश्यकता नै हो भने यी आयोगहरुको उद्देश्य अनुरुपको उपलब्धि भएको छ त ? यो प्रश्न अवश्य बन्छ । आवश्यकता र औचित्यका हिसाबले आयोगहरु हुनुपर्दछ । नेपालमा बनाइएका संवैधानिक आयोगहरु वा यस्तै अन्य आयोगहरु एकाधको बाहेक कार्यसम्पादनका हिसाबले खासै औचित्यपूर्ण र उपलब्धिपूर्ण रहेको देखिएको छैन ।
देश निर्वाचनमय बन्दै गर्दा जताततै सुनिने कामको चटारोमा भएको कुनै आयोग छ भने त्यो निर्वाचन आयोग हो । बजेट नजिकिँदै गर्दा योजना आयोगको पनि मधुरो स्वरमा चर्चा हुनेगर्छ । जताततै बेथितिको डङ्गुर देख्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि चर्चा चलिरहन्छ ।
सरकारी रोजगारका कुरा आउने बित्तिकै लोकसेवा आयोगको कुरा आउँछ । सरकारी विद्यालयमा दशथरि शिक्षकका चर्चा चल्दा शिक्षासेवा आयोगको सम्झना हुन्छ । यी बाहेक आम नेपालीले यो पनि छ भनेर चर्चा गरिहाल्ने अरु आयोगहरु देखिँदैनन् । जबकि नेपालको संविधानले बिभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको भाग २१ धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भाग २३ धारा २४२ मा लोकसेवा आयोग, भाग २४ धारा २४५ मा निर्वाचन आयोग, भाग २५ धारा २४८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, भाग २६ धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, भाग २७ धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोग, धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा २६१ म आदिवासी जनजाति आयोग, धारा २६२ मा मधेशी आयोग, धारा २६३ मा थारु आयोग, धारा २६४ मा मुिस्लम आयोग रहेका छन् ।
यी सबै आयोगहरुमा प्रत्येकमा पाँच जनाका हिसाबले ६५ जना आयुक्तहरु रहने व्यवस्था छ । यी आयोगहरु बाहेक पनि शिक्षक सेवा आयोग, भूमि आयोग जस्ता अल्पकालिन वा बिषयवस्तुसँग काम वा मिति तोकेर गठन गरिएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग आदि जस्ता आयोगहरु रहेका छन् ।
यी सबैजसो आयोगहरुका केन्द्र मात्रै हुने व्यवस्था छैन । यिनका प्रदेश स्तरीय आयोगहरु पनि बनाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । यो भनेको सम्झनुस् कि यी आयोगहरुमा, सत्ताको भागबण्डामा पर्नबाट छुटेका पार्टीलाई वा नेतृत्वलाई सहयोग गरेकाहरु कतिजनाको नियुक्ति हुन्छ ? उसैपनि विषय विज्ञहरुले यी आयोगहरुमा आफ्नो भूमिका खेल्न पाएका छन् या छैनन् भन्नेकुरा छुट्टै बहसको कुरा हो ।
यी आयोगहरुको फेहरिस्त बनाएर नेपाललाई कहिँ कतै नभएको जात्राको थलो बनाइएको छ भन्न खोजिएको मात्रै होइन । तर, ती आयोगहरुको कार्यसम्पादन या तीनको औचित्यको कुरा गर्न खोजिएको हो । विश्वका अन्य देशहरुमा भएको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने आयोगहरु हुँदैनन् भन्ने होइन । छिमेकी देश भारतमा पनि स्थायी प्रकृतिका ३२ वटा आयोगहरु रहेका छन् । ती बाहेक पनि समय परिस्थिति र अल्पकालिन ‘टास्क’ दिएर अनेकौं आयोगहरु बनाउने गरिएको पाइन्छ ।
नेपालमा भूगोल अर्थतन्त्र र देशको अवस्थाले के यति धेरै आयोगहरुको आवश्यकता हो त ? यदि आवश्यकता नै हो भने यी आयोगहरुको उद्देश्य अनुरुपको उपलब्धि भएको छ त ? यो प्रश्न अवश्य बन्छ । आवश्यकता र औचित्यका हिसाबले आयोगहरु हुनुपर्दछ । नेपालमा बनाइएका संवैधानिक आयोगहरु वा यस्तै अन्य आयोगहरु एकाधको बाहेक कार्यसम्पादनका हिसाबले खासै औचित्यपूर्ण र उपलब्धिपूर्ण रहेको देखिएको छैन ।
उसैपनि यी आयोगहरुलाई संवैधानिक आयोगहरुमा र अन्य आयोगहरुमा सत्ताराजनीतिको नियुक्ति गर्ने र कार्यकर्तालाई थन्कोमन्को लगाउने प्रचलन बढि छ । यस हिसाबले यी सबै आयोगहरुमा सरकारको राम्रै तलबभत्ता र सुविधा दिएर कार्यकर्ताहरु पाल्ने काम भैरहेको मात्रै देखिन्छ भन्दापनि हुन्छ । आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको हैसियत भनेको सरकारका मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु सरहको मानिन्छ । यसबाट राज्यकोषमा भार बढ्ने गरेको छ । जुन कुराले वर्तमान राज्य सञ्चालकहरुलाई चिन्ता भएको पाइँदैन ।
नेपालमा भएका आयोगहरु मध्ये निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेका अति आवश्यक आयोगहरु नै हुन । यसमा लोकसेवा आयोगले नियमित काम गरेको र जनताको यो आयोग प्रति विश्वास पनि रहेको पाइन्छ ।
निर्वाचन आयोगको कुरा गर्ने हो भने देशमा कहिले निर्वाचन हुने भन्ने आयोग आफैले निर्धारण गर्न र समयमा नै निर्वाचन गराउन पाएको छैन । सरकार र सत्ताधारी दलले आफ्नो अनुकुलता हेरेर निर्वाचनको तिथिमिति तोक्ने परिपाटीको शिकार भएको निर्वाचन आयोग संवैधानिक त हो तर स्वतन्त्र छ भन्ने व्यवहारिक आधार देखिँदैन ।
आयुक्तहरुको नियुक्तिमा नै दल र सत्ताको बिशेष मान्छे हेर्ने प्रचलनले आयोगको नियमित प्रक्रियागत कार्य सधैं प्रभावित भएका छन् । विगतमा धेरै निर्वाचनहरु सरकारले अह्राएपछि मात्रै गर्ने गरेको या नगरेका उदाहरणहरु छन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई आवद्यिक र नियमित गर्नूपर्छ तर निर्वाचन आयोगको अधिकारलाई संकुचित बनाएर आफुअनुकुल बनाउने दलहरुको परिपाटीले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्व पक्कै कम बनाइएको छ । साथसाथै लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोगको खिसिटिउरी पनि गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कुनै समय सत्ताधारी पार्टी देखि कर्मचारीका लागि कानूनी डण्डा बोकेको र जनताको नजरमा निकै भरोसामन्द आयोग मानिन्थ्यो । तर यसको गरिमालाई लोकतन्त्रमा तहसनहस नै गरियो । कुनैसमय छिमेकी देशहरुमा लोकपालका कुरा उठिरहँदा नेपालको अख्तियारको बारेमा निकै प्रशंसाहरु हुने गर्थे तर यसको आवश्यकता र औचित्यलाई पार्टीहरुले निमिट्यान्न पारे ।
अब आफ्ना भए गरेका जनविरोधी कार्यहरु, नीतिगत देखि सबैखाले भ्रष्टाचारका फाइलहरु सामसुम पार्नैका लागि आफ्नो प्यानलको मान्छे छानीछानी आयुक्त बनाउने र सबैखाले भ्रष्टाचारलाई चोख्याउने थलोको रुपमा यो आयोगलाई प्रयोग गर्न थालिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई ठेगान लगाउने या ब्ल्याकमेलिङ सम्म गर्ने थलोको रुपमा पनि प्रयोग गर्न खोजिएको अनूभूति भैरहेको पाइन्छ । यस्तो प्रबृति भनेको यो आयोगको विश्वासनियतालाई सक्ने र देशमा चरम बेथिति बनाएर यसैको जगमा सधैं सत्ताको चास्नीमा डुब्ने दाउ मात्रै बन्ने भएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र र बजेट योजनाहरुको खाका प्रस्तुत गर्न नीति अनुसन्धान र निर्देशनका लागि हुनुपर्ने योजना आयोग र यसका प्रदेशस्तरीय आयोगहरुका कामहरु हेर्दा पनि देशको चिन्तन भन्दा बढि सत्ताधारी पार्टीको चिन्तन नै बढि देखिन्छ । सरकार फेरिएसँगै आयोगका चश्मा फेरिने, आफ्नै निर्णयहरु उल्ट्याउने र मितव्ययिता भन्दा पनि सत्ताधारीको भोटको चिन्ताले सताउने आयोगका रुपमा विकसित भएको देखिन्छ ।
धेरै आयोगहरु भनेका मात्रै भर्ति केन्द्रका रुपमा वा विदेशीका एजेण्डा पुरा गरिदिनका लागि बनाइएका जस्ता पनि भएका छन् । सयौं कार्यकर्ताहरुलाई राज्यकोषबाट पाल्न खडा गरिएको भान हुनेगरि बनाइएका आयोगहरुको वास्तविक औचित्य अझै सावित हुनै सकेको छैन । देशको आवश्यकता या कामको आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि या अनेकखाले तुष्टिकरणका लागि या विदेशीका एजेण्डा कार्यान्वयन गराउनका लागि बनाइएका आयोगहरु मात्रै हुनु देशको हितमा छँदैछैन ।
कुनैपनि संरचनाको आवश्यकता र औचित्य राज्यले पुष्टि गर्नै पर्छ । यदि त्यसो गर्न सक्दैन भने जनताले औचित्यहीन संरचना बनाउने वा संरचनाहरुको औचित्यलाई समाप्त पार्नेहरुलाई प्रश्नको घेरामा हमेशा राख्नैपर्छ । लोकतन्त्रमा जनताको आधारभूत समृद्धि र मतलाई सत्ता र शक्तिको आडमा धेरैदिन दबाउन मिल्ँदैन ।
वर्तमान संविधानमा लाम लागेका आयोगहरु कुन कुनले के कति काम गरे ? राष्ट्रिय स्वार्थ पूरागर्न कस्तो काम गरे ? देशको मौलिक साँस्कृतिक र समाजिक संरचना बचाउन कति काम गरे ? निमुखाहरुको र यहि देशको मूल कूल धर्मसँस्कृति भाषा सभ्यता र मौलिकता माथि खुलेआम हस्तक्षेप गरेर देशकै अस्मिता माथि जाइलाग्नेहरुलाई के कस्तो दण्डको सिफारिस गरे ? देशहित र जनहितका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गरे?राष्ट्रिय पौरखीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै देशको अर्थतन्त्र र दिगो विकासका लागि के काम गरे ?
यीे कुराको सबैले मूल्याङ्कन गरिरहेकै छन् । कसैले व्यक्त गरेका छन् भने कसैलाई व्यक्त गर्न पार्टी ताबेदारीको त्यान्द्रोले बाँधेको छ । समय आउँदा हरेक नेपालीले यसको हिसाबकिताब अवश्य गर्ने नै छन् । अहिले त देशको कुरामा आफ्नो प्रतिकुलतामा मात्रै खासखुस गर्ने र अनुकुलतामा मुखमा पानी हालेर बस्ने चलन भएको मात्रै हो । तथापि हरेकका मनभित्र भने नेपालका यी आयोगहरु या त खानापूर्ति गर्नका लागि मात्रैहुन या विदेशीका एजेण्डा सेटअपका लागि हुन भन्ने कुरा मनैदेखि लागेको छ ।
सबैलाई अवश्य लागेको हुनुपर्छ कि नेपालमा भागपुराउन मन्त्रालयहरु फोडिन्छ, मन्त्री थपिन्छ, अनेक आयोगहरु बनाइन्छ, बिघटन गरिन्छ अनि फेरि बनाइन्छ । किन कि काम कर्तव्य भन्दा पनि भागबण्डा कै लागि आयोगहरुलाई नै परिणाम बिहिन बनाउनेहरुको देश नेपाल बनेको छ ।